www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

 

ਪਾਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ?

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਮੈਕਡਾਨਲਡ ਲੋਰੀਏ ਇਨਸਟੀਚੂਟ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਟੈਰੀ ਮਲੈਸਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, "ਖਾਲਿਸਤਾਨ - ਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।" ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਡਾਹਢੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਓਦਾਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਸ ਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿ ਦਾ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਅਧਾਰ ਜੂਨ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 1984 (ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੁਲਬੁਲ ਕੌਰ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖ਼਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜੋ ਕੁਝ ਬੁਲਬੁੱਲ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁੜ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈ ਸਗੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰਿਆ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ। ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੁਲਬੁਲ ਕੌਰ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਅਗਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਕਿ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲਗ - ਨਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਣਾ ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਕਿ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਕਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਏਨੇ ਬੇਵੱਸ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ - ਕਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਵਾਵੇਲਾ ਕਰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੇਵੱਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੁਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਪਾਕਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਪਾਕਿ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਕਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ 'ਵੰਨਵੇਅ ਸਟਰੀਟ' ਕਿਉਂ ਹੈ?

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1096, ਸਤੰਬਰ 25-2020

 


ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ!

ਅਗਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਤਿਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਫਲੂਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮਨ-ਕੋਲਡ ਜਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਸਾਂ ਦਾ ਵਗਣਾ, ਖੰਗ, ਬਲਗਮ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਕੋਰੋਨਾ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੈਅ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਮਨ-ਕੋਲਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ? ਅਸਲ ਮਰਜ਼ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤੁਰਤ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜੇਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਬੈੱਕ, ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਪੀਅਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ 'ਤੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਲਿਮਟ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮੁਤਬਿਕ ਇਹ ਲਿਮਟ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਸਿਨਮਾ ਘਰਾਂ, ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲਾਂ, ਜਿਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਨਡੋਰ 10 ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ 25 ਦੀ ਲਿਮਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਿਮਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਹਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਜੋ ਅਗਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਿਮਟ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਟੋਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਗਮ ਦੋ ਘਰਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ।

ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੇਧਿਆਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇੱਕਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ 'ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ' ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਂ ਦੇ 2-3 ਭਾਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਖੋਹਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉ਼ਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ $10,000 ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ $750 ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਡਾਣਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇਹੇ ਖ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ-ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰੇਡੀਓ ਟਾਕ-ਇਨ-ਸ਼ੋਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਰੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਨਟੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1095, ਸਤੰਬਰ 18-2020

 


ਕੋਰੋਨਾ-ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧੀ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ

ਚੀਨ ਦੇ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਪਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਬੂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸੈਕਿੰਗ ਵੇਵ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 135,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ 9,158 ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 36 ਤੋਂ 37 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵੱਧ, ਓਨੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਗਰੰਟਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਅੱਪੜਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਲਾਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ, ਫਾਸਲਾ ਅਤੇ ਕੋਰਨਟੀਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਟਰਾਇਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਮਯਾਬ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜੇਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਬੀਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਅਵੇਸਲੀ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਹਵਾਈ ਨਾਤਾ ਤਾਂ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹਵਾਈ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਚੋਖਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 350 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਫੈਡਰਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ 1.1 ਟਰੀਲੀਅਨ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨਟੇਰੀਓ ਸੂਬਾ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 38 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦ ਸਕੂਲ ਖੋਹਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨਟੇਰੀਓ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 30 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ 1128 ਕੇਸ ਆਏ ਸਨ। 8 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1479 ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 147 ਕੇਸ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਕੇਸ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ  ਸਿਰਫ਼ ਉਨਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 150 ਤੋਂ 200 ਕੇਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੇਸ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਅਵਾਜਾਈ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ 14 ਦਿਨ ਕੋਰਨਟੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ 'ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ' ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 25 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 3 ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ 87,338 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਨਟੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਕੋਰਨਟੀਨ ਐਕਟ' ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 42 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 'ਕੋਰਨਟੀਨ ਐਕਟ' ਹੇਠ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ 'ਕੋਰਨਟੀਨ ਐਕਟ' ਹੇਠ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ $750,000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ $1000 ਤੱਕ ਟਿਕਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਭਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧੜਾਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 14 ਕੋਰਨਟੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਲਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਬੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਤੇ ਫਰਾਡ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ/ਲਾਬੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਰੀ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਮੌਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਣਪ ਹੈ?

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1094, ਸਤੰਬਰ 11-2020

 

 

 


ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਾਖੁਸ਼

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹੇ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਅਜੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਮਜੂਦਾ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਖੱਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਫਰਾਡ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾਅਪੇਚ ਨਿਰਧਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਆਖ ਲਵੋ ਕਿ 'ਨੋ-ਪਾਲਿਸੀ' ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। 41% ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਮੀਗਰੰਟ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਰਫ਼ 19% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 30% ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਬਦਲ ਜਾਂ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 51% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰਮੀਗਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਮੀਗਰੰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ 'ਇੰਟੀਗਰੇਟ' ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਸੰਗਤਰੇ ਦੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 51% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਮਿੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 52% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਕਿੱਲਡ ਲੋਕ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਇੰਮਗਿਰੇਸ਼ਨ ਖੋਹਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,320 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਬਲੈਕਲੌਕ' ਰਪੋਰਟਰ ਨੇ ਰਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੋਕਲੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਗਰਕ ਚੁੱਕੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 1,320 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੇਨ ਤਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਫੂਜੀ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡੀਸੀਨੋ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡੀਸੀਨੋ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 341,000 ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 351,000 ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ  ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰਫੂਜੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਹਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ 85-90% ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ/ਦੇਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਐਮਆਈਏ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਲਐਮਆਈਏ ਅਤੇ ਪੀਐਨਪੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਜਆਲੀ ਕਾਲਜ, ਜਾਅਲੀ ਦਾਖਲੇ, ਜਾਅਲੀ ਆਈਲਿਟਸ, ਜਾਅਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਪੀਅਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੂਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1093, ਸਤੰਬਰ 04-2020

 


ਐਲਐਮਆਈਏ ਫਰਾਡੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗੀ ਚਾਂਦੀ!

ਫਰਾਡੀਆਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡੀਆਂ, ਠੱਗਾਂ, ਚੋਰਾਂ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ, ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਭਾਵ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਸ਼ਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੈਦ ਕੱਟ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਝੱਟ ਪਰੋਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੱਗਾ ਝਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰਖਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਫਰਾਡ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਾਡ ਬਹੁਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੱਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ 'ਵੁਈ ਚੈਰਿਟੀ' ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 912 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਰਾਂਟ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 43.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੈਰਿਟੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਮਾਂ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਭਾਸ਼ਣ ਫੀਸ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਤਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਚਲਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਮੋਰਨੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ 'ਵੂਈ ਚੈਰਿਟੀ' ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ਼ ਕੇਟੀ ਟੈਲਫੋਰਡ ਦਾ ਪਤੀ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੰਸੀ ਕਮਰਸ਼਼ਲ ਰੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਲਟੀ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 84 ਮਿਲੀਅਨ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੈਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋ ਚਹੇਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ 'ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ' ਦੇ ਸੱਭ ਰਾਖੇ (ਸਮੇਤ ਮੈਗਾ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ) ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਲ਼ਕੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਐਲਐਮਆਈਏ ਤੇ ਪੀਐਨਪੀ ਫਰਾਡ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਲਐਮਆਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੀਐਨਪੀ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤਰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆਏ ਲੋਕ ਹੁਣ ਐਲਐਮਆਈਏ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਪੀਐਨਪੀ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਐਨਪੀ ਅਤੇ ਐਲਐਮਆਈਏ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇੰਮੀਗਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਵਰਗੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲਾਲੀ ਨਾਲ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਅਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਲੈਣਾ ਅਡਮਿਸ਼ਨ, ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ $2000 ਸਰਬ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 37 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਲਐਮਆਈਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰਾਡੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗੀ ਚਾਂਦੀ!

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1092, ਅਗਸਤ 28-2020

 


ਘਪਲੇ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਠੱਪ! ਪੈਰ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ

ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕਰਨਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਚਾਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ, ਉਸ ਦੀ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਥਿਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ (ਕਾਨਫਲੈਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰੈਸਟ) ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਹਜ਼਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸੀਕਰਟ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ' ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਫੇਰ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਪਰ ਵਾਂਗ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਜਦ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਘਪਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। 2008 ਵਿੱਚ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਬਰਲ, ਐਨਡੀਪੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਬਲਾਕ ਕਿਬੈੱਕਵਾ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਬੈੱਕਵਾ ਤਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਹੇਠ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 66% ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਇਕੱਤੀ ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਕੰਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 33% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ 'ਵੁਈ ਚੈਰਿਟੀ' ਦਾ ਸਬੰਧਿਤ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਮੋਰਨੋ ਨੂੰ ਇਸ ਘਪਲੇ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਿੱਲ ਮੋਰਨੋ ਦੀ ਥਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚਕਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜੂਲੀ ਪਾਇਟ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਝੱਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੂਲੀ ਪਾਇਟ ਖੁਦ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ 'ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ' ਪੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਮੋਰਨੋ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਟਰੂਡੋ ਉੱਤੇ ਵੀ ਓਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੁਈ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ 912 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਂਪਣ ਸਮੇਂ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਭੋਰਿਆ ਸੀ। ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 43.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ  ਹੋਰ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਦੀ 'ਭਾਸ਼ਣ ਫੀਸ' ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਮੋਰਨੋ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਨਾਲ 'ਵਿੱਤੀ' ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਮੋਰਨੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇਸ ਚੈਰਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਤਰਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੈਰਿਟੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਸਐਨਸੀ ਲਾਵਲਿਨ ਸਕੈਂਡਲ ਸਮੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੋਰਨੋ ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੁਈ ਚੈਰਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਮੋਰਨੋ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੁਈ ਚੈਰਿਟੀ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਮੰਤਰੀ ਬਰਦੀਸ਼ ਚੱਗੜ ਅਤੇ ਚੀਫ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਕੇਟੀ ਟੈਲਫੋਰਡ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਤੋੜੇ ਵਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪੈਰ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1091, ਅਗਸਤ 21-2020

 


ਪਬਲਿਕ-ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਦਖ਼ਲ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 'ਕਾਲ ਟੂ ਪ੍ਰੇਅਰ' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਆਟਵਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਵਿਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰੋਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੈਕੁਲਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼਼ਲਤ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਰਾਜਸੀ ਮਸਲ-ਫਲੈਕਸਿੰਗ' ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ "ਸੈਹੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਹੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹਨ।" ਸੂਝਵਾਨ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਿਰਕਾ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਅਜੇਹੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਕ ਦਿਨ ਅਜੇਹਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਚਬੂਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ 'ਅਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ' ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਨਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਖਾਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜਹੂਦੀ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿਊਹਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਨੂਮਾਨ ਚਲੀਸਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ। "ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਪੈਹੇ" ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਸਮੇਤ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੈਹੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜੇਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਹਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 'ਧਰਮ' ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਦਬਦਬਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਿਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤੋਂ 40-45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤਾ ਕਲਾਜ਼ ਪ੍ਰੇਡ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਪ੍ਰੇਡ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸ਼਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਗੱਲ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 'ਹਰੇ ਰਾਮਾ' ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਿਰਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਚਾਲਾ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਾਲਾ ਆਦਿ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਫਿਰਕਾ ਕਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੇਨਾ ਅਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਆ ਪ੍ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਾਤਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀਆਂ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ-ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਖ਼ਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਕੁਲਰ ਕਰੈਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1090, ਅਗਸਤ 14-2020

                                               

 


ਸੀਆਰਏ ਦੇ ਸਕੈਨਰ ਹੇਠ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 'ਵੁਈ ਚੈਰਿਟੀ'

'ਵੁਈ ਚੈਰਿਟੀ' ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਖੁੱਦੋ ਖਿਲਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ $912 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ $43.5 ਮਿਲੀਅਨ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦੇਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਲਿਬਰਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਦੋਸਤਾਂ' ਨਾਲ ਰਲ਼ਕੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਭੋਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।  ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ 'ਵੁਈ ਚੈਰਿਟੀ' ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਲਈ। ਜਦ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਮਾਂ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ  ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ $912 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੱਡੂ ਭੋਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾਲ ਲੱਭਾ ਅਤੇ $912 ਮਿਲੀਅਨ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਯੂਥ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੈਣ ਬਰਦੀਸ਼ ਚੱਗੜ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਮੋਰਨੋ, ਪੀਐਮਓ ਚੀਫ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਕੇਟੀ ਟੈਲਫੋਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼਼ਨਰ ਨੇ 'ਕਾਨਫਲੈਟ ਆਫ਼ ਇਨਟਰੈਸਟ' (ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਮੋਰਨੋ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਨੋ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ $41,000 ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਨੁੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਾ ਛੁੱਟੀ। ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ  ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ $566,346 ਦੀ ਫੀਸ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਫੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ 26,726 ਡਾਲਰ, ਭਰਾ ਸਾਚਾ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ 59,576 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਮਾਂ ਮਾਰਗਰਟ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ 479,944 ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਚੈਰਿਟੀ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਮਾਰਕ ਕੀਲਬਰਗਰ ਅਤੇ ਕਰੈਗ ਕੀਲਬਰਗਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟਰੂਡੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਬਰਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜੀ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਨੇਡੀਅਨ ਚੈਰਿਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਰਾਜਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੁਈ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੇਢ ਕੁ ਦਰਜੁਨ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਘਾਲਾਮਾਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੁਈ ਚੈਰਿਟੀ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਖੁਰਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖੋਜੀ ਰਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ' ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉ਼ਲੰਘਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ 'ਵੁਈ ਚੈਰਿਟੀ' ਸੀਆਰਏ (ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ) ਦੇ ਸਕੈਨਰ ਹੇਠ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।                                      -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1089, ਅਗਸਤ 07-2020

 


ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਟ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਪੋਰਟਰਾਂ, ਐਂਕਰਾਂ ਤੇ ਐਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜੁਨ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣਾ ਆਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਨਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਯੂਸੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟੀਆਪਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵੇਖ ਕੇ 4-5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੈਨਲ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਾਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਯੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਹੋਸਟ ਆਪਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਸਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਠੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਸ਼਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾਪਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਕਾਫੀ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 36 ਰਾਫੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਛੁਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫੌਜੀ ਚਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਭਾਰਤੀ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਅਜੇ ਮਚਿਊਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਪੋਰਟਿੰਗ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰਫਰੈਂਡਮ 2020 ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਰਾ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਤਕ ਹੈ ਓਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ, "ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।" ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਝਟਕਾ' ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜੁਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਕਥਿਤ ਰਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜੁਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ, "ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੀਓ ਬੱਕਰੀਓ, ਮੈਂਹ ਮੈਂਹ" ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ।

ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜੇਹੀ ਖ਼ਬਰ ਛਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਹੈ, "ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਝਟਕਾ।" ਅਖੇ ਹੁਣ ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰਫਰੈਂਡਮ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਕਲੋਂ ਅੰਨਾ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1088, ਜੁਲਾਈ 31-2020

 


'ਮੁਆਫੀ' ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਪੇਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਟਰੂਡੋ ਲਿਬਰਲ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਮੋਰਨੋ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੁਈ ਚੈਰਟੀ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਮੋਰਨੋ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵੁਈ ਚੈਰਟੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 41,366 ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ 41,366 ਡਾਲਰ ਵੁਈ ਚੈਰਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 41,366 ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਈਕੋਆਡੋਰ ਦੇ ਟਰਿਪ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਸਨ ਪਰ 'ਵੁਈ ਚੈਰਟੀ ਸਕੈਂਡਲ' ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਰਿਪ ਐਥਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨਫਲੈਕਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰੈਸਟ (ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ) ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਕਮ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੁਈ ਚੈਰਟੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਰਿਪ ਬਹੁਤ ਅਵੱਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਜੰਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਮੋਰਨੋ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੁਈ ਚੈਰਟੀ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲੜਕੀ ਵੁਈ ਚੈਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਭਰਾਤਾ ਤੇ ਪਤਨੀ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਣਾ ਲਈ ਇਸ ਚੈਰਟੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵੁਈ ਚੈਰਟੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਸਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਲਿਬਰਲ ਬਰਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੈਰਟੀ ਦੇ ਨਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 912 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 19.7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਬਰਲ ਮੰਤਰੈਣ ਬਰਦੀਸ਼ ਚੱਗੜ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੀਸ 19.7 ਮਿਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 43.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੁਈ ਚੈਰਟੀ ਨੂੰ 912 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਰਦੀਸ਼ ਚੱਗੜ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਰਦੀਸ਼ ਚੱਗੜ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਮਤਰੈਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਜੋ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।  ਹੁਣ ਦੋ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਐਥਿਕਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੂਈ ਚੈਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਕਰੈਗ ਕਾਇਲਬਰਗਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਕਾਇਲਬਰਗਰ ਨੇ ਵੁਈ ਚੈਰਟੀ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਕੁ ਦਰਜੁਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਚੈਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਵਿੰਗ ਨੂੰ 912 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੌਂਪਣਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ 'ਆਪਣਿਆਂ'ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੂਡੋ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੋ ਵਾਰ ਐਥਿਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਮੋਰਨੋ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਫਰੈਂਚ ਵਿਲਾ' ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ/ਦਖ਼ਲ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਥਿਕਸ ਵਾਚ-ਡਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮਹਿੰਗੇ ਕੰਡੋਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਗੇਜ ਚੀਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਤੱਥ  ਜੰਤਕ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋ ਕਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵੁਈ ਚ੍ਰੈਟੀ ਸਕੈਂਡਲ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਲਿਬਰਲ 'ਮੁਆਫੀ' ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਪੇਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਿੱਧਰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ?

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1087, ਜੁਲਾਈ 23-2020


ਹੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਧਾ

ਮਨੱਖ ਉੱਤੇ ਨਵੀਨ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਨਵੀਨ ਫਰਾਡ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੇੈ। ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ 'ਕੈਸ਼-ਲੈੱਸ' ਸਮਾਜ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਡ ਘਸਾ ਕੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਨ-ਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਗੇਤੀਆਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੀਨ ਤਕਨੀਕ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਰਿਸਕ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਹੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਟ ਕਾਰਡ, ਈਮੇਲ-ਖਾਤੇ, ਟਵਿਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਹੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਹੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹਨ। 16-17 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵਰਗਿਆ ਦੇ ਟਵਿਟਰ ਖਾਤੇ ਵੀ ਹੈਕ ਹੋਏ ਹਨ।

ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ, ਐਮਾਜਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੇਫ ਬੇਜੋਸ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੈਕ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸਾ ਭੋਜੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੀਏ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਮਾਹਰ ਅਲਪੇਰੋਵਿਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਕਰਸ ਕਰੀਬ 300 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਪਾਏ ਹਨ। ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਜੈਕ ਡੋਰਸੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਵੁਇਸ ਓਵਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ' ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਾਈਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਵੁਇਸ ਓਵਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ' ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕਰਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਰਾਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ, ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੈਕਰਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੈਬਟ ਕਰਾਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਹੈਕ ਹੋੋਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ।

ਹੈਕਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੈਕਰਜ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਹੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਪਲਟ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਟਿਕਟਾਕ ਸਮੇਤ ਚੀਨ ਦੀਆਂ 59 ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟਾਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਿੱਧਾ ਚੀਨੀ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਟਿਕਟਾਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਕਿੰਗ ਸਮਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੀ ਹਵੁਈ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 5-ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨਵੀਨ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1086, ਜੁਲਾਈ 17-2020

 


ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਅਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ

ਰੀਜਨ ਆਫ਼ ਪੀਅਲ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਈਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਬਾਦੀ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੀਅਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਨਫਰੀ 2800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ $446 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲ਼ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਹੋਏ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੀਅਲ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੈਭੀਤ ਹਨ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ 62 ਸਾਲਾ ਇਜਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮਾਲਟਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਨਾਲ ਪੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਇਜਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇੇ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਪੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰੀਕਾਰਡ 'ਪੱਖਪਾਤੀ' ਹੈ।

ਇਜਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਭਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਂਕ ਘੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਅਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈਮ, ਚੋਰੀਆਂ, ਡਾਕੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਖੱਪਖਾਨਾ, ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਕਾਮੁਕ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਠ ਜੁਲਾਈ, ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਅਫਸਰ ਗਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਪਖਾਨਾ, ਸੈਕਸੂਅਲ ਹੇਰਾਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਘਟੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਮ ਹੋਰਟਨ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਰੂਦੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸੂਅਲ ਹੇਰਾਸਮੈਂਟ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਤੇ ਸਟੌਕਿੰਗ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਮ ਹੋਰਟਨ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਰੂਦੀ ਟੋਲੇ ਜੋ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ 'ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ' ਭਾਵ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਆਪਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਵਾਂਡੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਖਰੂਦੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਮ ਹੋਰਟਨ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਖੱਪਖਾਨਾ ਤੇ ਖਰੂਦੀ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ' ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇੰਝ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਨਿਰਵਿਗਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੂਦੀਆਂ ਦਾ 'ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ' ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਟੋਲੇ ਅਜੇਹਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕੋਰੋਨਾ ਐਮਰਜੰਸੀ ਹੇਠ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕਾਲਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੋਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸੈਕਸੂਅਲ ਹੇਰਾਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਅੱਗੇ ਟੋਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਖੱਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਪੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ?

ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਪਰ ਅਗਰ ਖਰੂਦੀ ਟੋਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸਾ਼ਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖਰੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਕਸੂਅਲ ਹੇਰਸਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਰੇਡੀਆਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੂਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੂਦੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫਰਾਡ ਲਈ ਅਡਰੈਸ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਧਿਆਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1085, ਜੁਲਾਈ 10-2020

 


'ਡੀਫੰਡ ਦਾ ਪੋਲੀਸ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ!

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਤੱਤ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਤ 'ਡੀਫੰਡ ਦਾ ਪੋਲੀਸ ਅਤੇ ਡਿਸਬੈਂਡ ਦਾ ਪੋਲੀਸ' ਵਰਗੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜੇਹੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਬਾਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਵਿਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਰਾਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਚੋਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਰੇਸ ਰੀਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰੀਫਾਰਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀਆਟਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 6-7 ਬਲਾਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 'ਫਰੀ-ਜ਼ੋਨ' ਭਾਵ ਅਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ 4-5 ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਅਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਥਿਤ 'ਫਰੀ-ਜ਼ੋਨ' ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਮਰ ਆਫ਼ ਲਵ' ਵੀ ਆਖਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਥਿਤ 'ਫਰੀ-ਜ਼ੋਨ' ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਪਰ ਸਿਵਿਕ ਸਰਕਾਰ ਓਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਟਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਥਿਤ 'ਫਰੀ-ਜ਼ੋਨ' ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੁਝ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 'ਡੀਫੰਡ ਦਾ ਪੋਲੀਸ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਸਿਵਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਪ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹੇ ਵਿਗਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੌਲ ਧੱਪਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ 55,000 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ, ਡਾਕੇ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 'ਡੀਫੰਡ ਦਾ ਪੋਲੀਸ' ਦੀ ਮੰਗ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 8 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 16 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ  ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਪਲਭਦੀ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਅਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 'ਡੀਫੰਡ ਦਾ ਪੋਲੀਸ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰੀਫਾਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਹਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰੀਫਾਰਮ ਲਏ ਕੁਝ ਬਦਲਵੇਂ ਅਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟੋਰੀ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਬਾਡੀ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਡੀਟਾਸਕ' ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜੁਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਟਨ ਨਿਵਾਸੀ 62 ਸਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਸੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਪੀਅਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰੀਫਾਰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਡੀਫੰਡ ਦਾ ਪੋਲੀਸ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1084, ਜੁਲਾਈ 03-2020

 


'ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ!

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰੀਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜੰਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਧੌਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸੀਏ ਵਲੋਂ ਪੌਣੇ ਕੁ 9 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗੋਡਾ, ਪੁਲਿਸ ਰੀਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਚੌਕੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਮਾਲਟਨ ਵਿੱਚ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ' ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਡਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਅਗਰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਲੋਕ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਨਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 62 ਸਾਲਾ ਇਜਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਸ ਨੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਜਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੂੰ ਬਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਏਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਲਕੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਇੰਝ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਦਕਿ ਇਜਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਜੇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉਕਾ ਹੀ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ, ਆਂਡ ਗਵਾਂਡ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਰੀਕਾਰਡ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੂੰਗਣੀਆ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਚਾਕੂ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਕੁ ਦਰਜੁਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? 62 ਸਾਲਾ ਚੌਧਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਰਤ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਅਜੇ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ 26 ਸਾਲਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਿਵਾਸੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਆਂਦਰੇ ਕੈਂਬਲ ਪੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 'ਟਰਿਗਰ ਹੈਪੀ' ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 'ਸਰਵ & ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਇਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਟਿਵ ਚੀਫ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ  ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਲੋਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਭਿਅਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ ਨਾਕਿ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਾ। ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਾਈਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਬਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ (ਐੱਸਆਈਯੂ) ਚੌਧਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਐੱਸਆਈਯੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਸਆਈਯੂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰੀਕਾਰਡ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚੋਖਾ ਗਲਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਸਿਵਲੀਅਨ ਵਾਚ-ਡਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਬਾਡਜ਼ਮੈਨ ਦੀਆਂ ਰਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਰੀਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐੱਸਆਈਯੂ ਦੀ ਮੁਢੋਂ ਰੀਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸਆਈਯੂ ਦਾ ਮਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

7 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਮਨੋਰੋਗੀ ਸੈਮੀ ਯਾਤਿਮ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਾਬਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ "ਅਟੈਂਪਟ ਮਰਡਰ' ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 24 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰੋਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਸਟਰੀਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਾਕੂ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਯਾਤਿਮ ਨੂੰ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਟੇਜ਼ਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਐੱਸਆਈਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਰੈਕਟਰ ਈਅਨ ਸਕਾਟ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਤੱਕ ਐੱਸਆਈਯੂ ਨੇ 3,400 ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 95 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 16 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਕਮਿਊਨਟੀ ਪੋਲੀਸਿੰਗ ਫਾਇਰਆਰਮਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਤੁਰਤ ਬੌਡੀ-ਕੈਮਰੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਸਸਪੈਂਡ' ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਰਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਫੰਡ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਏਦਾਰ ਰੀਫਾਰਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1083, ਜੂਨ 26-2020

 


ਚੀਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ!

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਦਾਖ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗਲਵਾਨ, ਹਾਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ.ਪੀ.-15 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸੈਨਿਕ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ 15 ਜੂਨ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਝੜੱਪ 'ਚ ਇਕ ਕਰਨਲ ਸਮੇਤ 20 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਝੜੱਪ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਭਾਵ ਫਾਇਰ ਆਰਮਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਵਾਰਤਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਝੜੱਪ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਆਰਮਜ਼ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਰਾਡਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲ ਬੀੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹਨਾ ਰਾਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ' ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 'ਤਣਾਅ' ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਰ ਚੀਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਨਾਲੋਂ 6.6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਚਲੰਤ ਸਾਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 178.6 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜੋਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ 71.1 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਿਛੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਂਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੜਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਇਨਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਇਵਾਨ ਜੋਕਿ ਕਦੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਛੱਡਣ ਵਕਤ "ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਸਿਸਟਮ" ਸਮਝੌਤਾ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕਈ 'ਮੈਨਮੇਡ' ਟਾਪੂ ਬਣਾਕੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਪਾਨ, ਫਿਲਾਪੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਖਾਸਕਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਈਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਓਲਟ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਮੈਨਮੇਡ' ਟਾਪੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1962 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸਈਚਿੰਨ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਕਮ ਤੇ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਏ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1082, ਜੂਨ 19-2020

 


ਪਾਏਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਰੀਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ!

25 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ 46 ਸਾਲਾ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮਿਨੀਐਪਲਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੈਰਿਕ ਸ਼ੋਵਿਨ ਹੱਥੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰੀਫਾਰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਰਿਕ ਸ਼ੋਵਿਨ ਵਲੋਂ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਧੌਣ 'ਤੇ 8 ਮਿੰਟ 46 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗੋਡਾ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਚ੍ਹਿੰਨ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਹੱਥ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀਏ ਦੇ ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਪਏ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ 'ਆਈ ਕੈਂਟ ਬਰੀਦ, ਡੌਂਟ ਕਿੱਲ ਮੀਂ' ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਪੁਕਾਰ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਸੀਏ ਡੈਰਿਕ ਸ਼ੋਵਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਹਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸੀਏ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਜੇਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਲਫ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅੜਿੱਕੇ ਆਏ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਪਾਏਦਾਰ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਅਜੇਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੀਫਾਰਮ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਲੋਕ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਓਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਭਾਰੀਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰੀਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਪਰ ਓਬਾਮਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਅਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕੀ। ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਫਾਰਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨਾਲ ਇਹੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ 8 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਰੀਫਾਰਮ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੱਕੀ, ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਜਾਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਐਸਆਈਯੂ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ) ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਐਸਆਈਯੂ ਤਫਤੀਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ। ਐਸਆਈਯੂ ਇੱਕ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੌਡੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜੁਲਾਈ 2013 ਵਿੱਚ 17 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਸੈਮੀ ਯਾਤੀਮ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜੇਮਜ਼ ਫਰਸੀਲੋ ਨੇ 8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਫਰਸੀਲੋ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਪੇਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਪਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਮੀ ਯਾਤੀਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਟੈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਨਾ ਬਨਣ ਸਮੇਂ ਸਟਰੀਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਰਾਰੀਵਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਆਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਾਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕਮਾਲ ਵੇਖੋ ਸੈਮੀ ਦੇ 'ਕਤਲ' ਲਈ ਫਰਸੀਲੋ ਨੂੰ 'ਅਟੈਮਪਟ ਮਰਡਰ' ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਉਠ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਡੀਫੰਡ ਪੁਲਿਸ, ਡਿਸਬੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਪੁਲਿਸ' ਵਰਗੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਾਈਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਬਜਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਓਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇਹੇ ਨਾਹਰੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਪੁਲਿਸ ਰੀਫਾਰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਏਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਰੀਫਰਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1081, ਜੂਨ 12-2020

 


ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭੱਜ ਉਠੀਆਂ!

ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆਂ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੱਸ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਰਾਂਚ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਮਸ਼ੀਨ (ਏਟੀਐਮ) ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਾਈ ਅਤੇ ਲੋਅ ਟੈਕ ਫਰਾਡ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਫਰਾਡ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਫਰਾਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਗਾਹਕ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਆਪਣੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੂਲ-ਪਰੂਫ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਦ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫਰਾਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬੈਕਾਂ ਦਾ ਘੜਿਆ ਘੜਾਇਆ ਜੁਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਤੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਭਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦ ਹਨ ਲੋਕ ਜਾਗ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?

ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੌਂਬਾਰਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਲੋਕ ਫੋਨ ਅਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਹਢੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਲੋਨ ਆਫੀਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ।

ਬੈਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਵਹੀਕਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸਕਰ ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਹੀਕਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਛੋਟ ਦੇਣਗੀਆਂ।  ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਹੀਕਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਨ ਆਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 10% ਕਿਸੇ ਨੇ 15 % ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਡ ਕਵਰੇਜ ਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕਿੰੰਗ ਕਵਰੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੁੰ ਮਾਮੂਲੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਜਦ ਚਾਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੁਣ ਓਸ 'ਤੇ ਯੂਜਰ ਫੀਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹਰ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬੈਂਕ ਬੁਕਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਬੈਕਾਂ ਚੋਖਾ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਬੈਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਹੇਠ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਘਰ, ਵਪਾਰ, ਵਹੀਕਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਔਖੇ ਹੋਏ ਸੱਭ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਦ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ਼, ਵਿਆਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ਼, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ (ਪੈਨਲਟੀਜ਼) ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਪਰ ਮਿਆਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭੱਜ ਉਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਬਰਾਂਚ ਲੱਭਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਔਖੇ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਹੈ?

- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1080, ਜੂਨ 05-2020

 


ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦਾ ਮਿਨੀਅਪੋਲਸ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਕਤਲ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 46 ਸਾਲਾ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਉੱਤੇ ਮਿਨੀਅਪੋਲਸ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਰਜਰੀ, ਭਾਵ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਨਿਹੱਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫੋਰਜਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਚਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਲ਼ੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪੁਲਿਸੀਏ ਨੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੇ ਜੋਰਜ ਫਲਾਇਡ ਨੂੰ ਪਛੂ ਵਾਂਗ ਢਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੋਰਜ ਫਲਾਇਡ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਹ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਮੈਂਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਣਾ' ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੰਸ ਆਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਮੋਏ ਜੋਰਜ ਨੂੰ ਸਟਰੇਚਰ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਜੋਰਜ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਅਜਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਭਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਰਜ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਚਾਰੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਜੈਕਬ ਫ੍ਰੇਅ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੈਰੇਕ ਚਾਓਵਿਨ 'ਤੇ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਐਫਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਾਲ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਕਤ ਗੈਰਵਾਜਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਨੀਅਪੋਲਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਤਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗਜਨੀ ਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1079, ਮਈ 29-2020

 


ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ!

ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਟੋਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਜੰਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਥਰੀਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨੋ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਟੈਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਟੈਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਚੀਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ੱਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਥਰੀਸਾ ਟੈਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਨੀ-ਜਰਕ' ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਸਾਇੰਸ ਬੇਸਡ' ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹਾਜਦੂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਗੋਲਬਲ ਪੈਨਾਡੈਮਿਕ (ਮਹਾਮਾਰੀ) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਫੀ ਟੋਰੂਡੋ ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ 'ਵਰਲਡ ਪੈਨਾਡੈਮਿਕ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਟੈਮ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਟੈਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਚੀਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾ: ਟੈਮ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀ 'ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ' ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਰਹੀ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੱਤ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜਦੂ ਦਾ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲਜੰਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੂਹਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਕੇਸ 28 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥਾ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੂਹਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ  ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 16 ਨੂੰ 'ਸਾਇੰਸ ਬੇਸਡ' ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਭ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਰਨਟੀਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟਾ ਅੱਜ ਤੱਕ 81,617 ਪੀੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ 6,145 ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਚਲੰਤ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ $252 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਖੜੋਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 37 ਮਿਲੀਅਨ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ।

- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1078, ਮਈ 22-2020

 

 


ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਹਤ ਪੈਕਿਜ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਾਗਾਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕਿਜ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਰਾਹਤ ਵਿਰੋਧੀ' ਗਰਦਾਨਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਖੇਡ ਜਾਵੇ। ਅਜੇਹੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੌਜ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਦ ਅਵਾਜ਼ ਉਠੀ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕਤਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਉਡਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਲੰਦਨ ਰਸਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਤਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੋਹਾ ਰਸਤੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਗਏ ਜੋ ਸੱਭ ਕੂੜ ਸਨ। ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਤਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਉਡਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਥਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਜਾਇਜ਼ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾ ਰਸਤੇ ਟੁਟਵੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਓਲਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਉਡਾਣਾ, ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੁੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਧ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਗੱਲ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਿਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੈਕਿਜਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 'ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਆਫੀਸਰ' ਇੱਕ ਨਾਨ-ਪਾਰਟੀਜਨ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਆਫੀਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਦੀ ਕੌਸਟ ਭਾਵ ਖਰਚਾ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕਿਜਾਂ ਕਾਰਨ ਚਲੰਤ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ $252 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਸੱਭ ਕੁਝ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿੱਲਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕਿਜ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਬਜਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਮਈ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ $252 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ 'ਚੰਗਾ' ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਲੰਤ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜਮਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1077, ਮਈ 15-2020

 


ਕਥਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨੇ 'ਟੌਲਰੈਂਸ' ਵੰਨਵੇਅ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ!

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਵਿਕਰਾਲ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ 'ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨੇ 'ਟੌਲਰੈਂਸ' ਵੰਨਵੇਅ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਸੂਤ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਫਿਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖੋਖਲਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਵਾਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਂਗ ਅਦਿਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਦ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਗਿਰਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਗਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਭ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੂਕੂਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਪੇਚ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਬੱਝਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਭੇਦ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੂਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਹਰ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਢਲੀਆਂ ਨਸੀਅਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜੂਦਾ ਰੂਪ ਦਾ ਅਜੋਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਨੂਕੂਲ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਓਲਟ ਹਨ। ਜਦ ਅਜੇਹੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜੋ ਅਣ ਅਨੂਕੂਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਝੱਟ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੀ ਭਰਨਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਝਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਹਾਲਤ ਏਨੇ ਘਾਤਿਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਏ - ਧਮਕਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਆਦਿ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮੂਲ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਬੇਰੋਕ ਅਬੋਰਸ਼ਨ (ਗਰਭਪਾਤ), ਸਮਲਿੰਗੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿੳਓ ਆਰ, ਚੱਲ ਲਿੰਗਤਾ, ਤਰਲ ਲਿੰਗਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਹਲਣਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਪ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੋਕ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਆਖ ਕੇ ਡੀਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੁਰਕਾ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਛਾਪਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ (ਫੀਮੇਲ ਜੈਨੀਟਲ ਮਿਊਟੇਲੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਜਾਨ (ਬਾਂਗ) ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਵਰਗੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਝਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਵਰਗਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ 'ਵੈਸਟਿਡ ਇੰਟਰੈਸਟ' ਨਿਗਲ ਜਾਵੇਗਾ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1076, ਮਈ 07-2020


ਇਹ ਹੈ ਚੀਨ!!

ਇੱਕ ਬੈਲਟ, ਇੱਕ ਰੋਡ, ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਮਾਨ!

ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵੁਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੂਹਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ 3 ਮਿਲੀਅਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਪਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਖੜੋਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਨੂੰ $3.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟਰੰਪ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੇ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਕੇਸ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਅਜੇਹੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਚੀਨ ਦੀ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲੈਬ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ 82,862 ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4633 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੋਹਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਚੀਨ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ' ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।

ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੇਕਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਦਸਤਾਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ, ਐਨ-95 ਮਾਸਕ, ਵੈਨਟੀਲੇਟਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ, ਪੀਪੀਈ (ਪਰਸਨਲ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਧੜਾ ਧੜ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਜਨਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਇਹ ਸਮਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੋਣ ਲੱਗੇ। ਜਦ ਇਹ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟੀਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ "ਇੱਕ ਬੈਲਟ, ਇੱਕ ਰੋਡ" ਵਪਾਰ ਮਾਡਲ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚਦੀ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਰਾਹੀਂ ਧੁਰ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਬੈਲਟ, ਇੱਕ ਰੋਡ, ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਮਾਨ" ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।                            

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1075, ਅਪਰੈਲ 30-2020

 


ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਾਹਤ ਚਾਰਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਲਵਾਈ

ਬੀਸੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁੱਖੀ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕੁ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ -  ਸੰਤਰੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਲੋਪੋਪੋ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜਦ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਰਜੁਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਡਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।  13-14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੁੜ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮੁੜ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਅਰ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਰਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ 22 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੈਠੇ ਕਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਕਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਡਾਣਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਉਡ ਕੇ ਸਿਧੀਆਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਉਤਰੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇਹਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਦੇਸੀ' ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਬੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਸਤੇ ਸਿਧੀਆਂ ਰਾਹਤ ਉਡਾਣਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੰਦਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰਲੀ ਵਿਰਲੀ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਦੇਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ - ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਾਹਤ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ।     ਇਸ ਦੇ ਓਲਟ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਪਿਲ ਕੁਮਰੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਈ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਾਦਿਰ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਜੋ 7-8 ਉਡਾਣਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੰਦਨ ਰਸਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 2900 ਡਾਲਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਬੱਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ 18,000 ਰੁਪਏ ਵੱਖ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਮਰੀਆ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਤੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਫਤੇ ਚੁੱਪਚੁਪੀਤੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਸਨ?

ਜਦ ਕਪਿਲ ਕੁਮਰੀਆ & ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁੱਖੀ ਸੰਧੂ ਗਰੁਪ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਾਹਤ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਤ-ਉਣੀਦੇਂ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੋਹਾ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਲਈ ਰਾਹਤ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ 5-7% ਨੂੰ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਉਤਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 95% ਲਈ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੁੱਲ ਸੀ। ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ - ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭੱਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਖੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਉਤਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਗਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਲੈਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਸੀ? ਰਾਹਤ ਉਡਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ - ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਓਸ ਖਿਤੇ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਜਾਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾਨ-ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪਬਲਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸੁੱਖੀ ਸੰਧੂ ਗੁਰੱਪ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1074, ਅਪਰੈਲ 24-2020

 

 


ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵੇਲਾ! ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ

ਇਨਸਾਨ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਛੱਡੇ!!

ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ਼ ਬਨਾਮ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਹਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਲਚ, ਲੋਭ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਐਸ਼-ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਜੀਵਨਜਾਚ ਵੀ ਫੇਹਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਭਾਵ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਚੇਨ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ 'ਵਪਾਰ, ਲਾਭ, ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਆਰਮ' ਦੀ ਚੇਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਤਪਾਦਨ -  ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸੱਭ ਭੰਨਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਭੈਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਗੂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਭੱਜਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਜੇਹੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਨੇਚਰ ਫਰੈਂਡਲੀ (ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ) ਹੋਵੇ। ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਹੁਣ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਸਾਰ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਪੱਖੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਓਸੇ ਗਧੀਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜੂਦਾ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ, ਵਿਅਕਤੀਗੱਤ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਲੋੜੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਰ ਜੀਵ ਅਤੇ ਕਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਰਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਜਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੱਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਫਿਰ ਨਿਖਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਪੁਲਾੜ 'ਚੋਂ ਲਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਰਾਹਤ ਮਹਸਿੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ। ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਗਰੰਟ ਇਸ ਵਾਰਇਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਸਕ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖਣ, ਘੁੰਮਣ ਜਾਂ ਐਸ਼-ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪਿੰਡ-ਨੁਮਾ' ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਭ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਸਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵੱਸ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਮਾਈਗਰੰਟ' ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵੀ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਹਨ। 'ਮਾਈਗਰੰਟਾਂ' ਦੇ ਪੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਬਣੇ ਹਨ। 'ਮਾਈਗਰੰਟਾਂ' ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਾਣ-ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਵਾਪਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਖਪਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਢੁਆ ਢੁਆਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਉਤਪਾਦਨ/ਖ਼ਪਤ, ਲੋਕਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।

ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਟਵਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਕੋ ਇਸਟਮ (ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ) ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਛੱਡੇ ਤਾਂਕਿ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ।

- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਅਪਰੈਲ 17-2020

 

ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਅਣਗਹਿਲੀ!

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ (ਸੀਨੀਅਰਜ਼) ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਜਰਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜੇਹੇ ਹੋਮ ਵਿਚੋਂ ਜਦ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਸਪਾਸ ਵੱਸਦੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਰਾਹਤ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਡੇਢ ਦਰਜੁਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀਆਟਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਹੋਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਹੋਮ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਅਤੇ ਕਿਬੈੱਕ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸੀਅਨੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਨੂੰ ਆਣ ਘੇਰਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਬੈੱਕ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ 31 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਪੈਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਟੋਬੀਕੋ ਦੇ ਈਟਨਵਿੱਲ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 30 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਵਨ ਓਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 23 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਜੁਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਅਣਗਹਿਲੀ (ਕਰੀਮੀਨਿਲ ਨੈਗਲੇਜੰਸ) ਹੈ। ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਅਪਰੈਲ 17-2020

 


ਘਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਐ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ!!

ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਏਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਤ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਮਸ੍ਰੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਰੋਗਾਣੂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆਖਰੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਓਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੰਤਕ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਗ ਕੰਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਹਮਾਤੜ ਵਰਗੇ 99% ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ "ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਸਮਝੋੋ ਬਚ ਗਿਆ" ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜੇਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਜੰਤਕ ਗੱਡੀ ਚਲੱਦੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਲਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ "ਚੋਰ ਨੂੰ ਸੌ ਗੰਢਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੌ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਿਆ" ਇਸ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਦੋਹਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਜ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ 17 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੱੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਹਰ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ 9 ਅਪਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਤਾਂ 11,000 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ  ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 22,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਨੁਪਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਜਾਂ ਆਖ ਲਓ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਅਨੁਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਂਝ ਕਨੇਡੀਅਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ 70-80% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਡਰਾਉਣਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਓਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਰੇਡੂ ਕਾਟੇਜ਼' ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟਰੂਡੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੰਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਰਨਟੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। 14 ਦਿਨ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਟਰੂਡੋ ਲਈ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅੱਜ 9 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਕਈ ਆਗੂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 'ਡਰ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਬਚ ਗਿਆ' ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗੂਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ!!

- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1072, ਅਪਰੈਲ 10-2020

 

 


ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਕਨੇਡੀਅਨ!

ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53,200 ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਖ਼ਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰੋਗਾਣੂ ਤੋਂ 12,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 165 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਮਿੰਟ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ 2 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਹੇਠ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਈ ਮਾਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਜਦ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੀਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਰਇਸ ਆ ਵੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਰ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ 'ਨੇੜੂ-ਸੰਪਰਕ' ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਇਸ ਨਾਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ' ਅਤੇ 'ਲਾਕ-ਡਾਊਨ' ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਸੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਲਿੰਕ ਤੋੜੇ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਵਕੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜਗਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 37 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਰੂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੱਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਓਲਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵੂਹਾਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਕਨੇਡੀਅਨ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ 25 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੁਜਾ ਕੇਸ 27 ਜਨਵਰੀ, ਤੀਜਾ ਕੇਸ 28 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥਾ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਭ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੀਮਾਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜਿਆ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਭਰੇ ਆ-ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਰਨਟੀਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਘੁੰਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗੀਨ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1071, ਅਪਰੈਲ 03-2020        

 


ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਠਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਚਿਆ ਅਡੰਬਰ

ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਭੈਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲ-ਦਵਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ, ਮਗਰ ਲਗਾਉਣ, ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰਕੀਬਾਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧੌਂਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਿਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰਇਸ ਨੇ ਸੱਭ ਕਾਸੇ ਨੁੰ ਫੁੱਲ ਬਰੇਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਂਝ ਇਹ ਅਜੋਕਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲ (ਠੀਕ ਠਾਕ) ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਚਾਈਆਂ ਵੱਲ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੱਸ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੂਨਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ 'ਫੂਡ-ਚੇਨ' ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਸੱਭ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਖਾ, ਖਰਚ ਜਾਂ ਵਰਤ ਸਕਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ, ਖਰਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪਿੰਜਰਿਆਂ (ਕੈਦ) ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਤਰਕੀਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਾੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਜੇਹੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਓਦਾਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਾੜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਟੌਹਰ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ (ਚੋਰਾਂ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿੰਦਰੇ, ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਸਕਿਊਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਈ ਅਦਾਰੇ, ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ (ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ) ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਸੰਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਥੱਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੁਲਾੜ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਲੌ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਉਡਣ ਵਾਲੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ ਹੁਣ ਸਟੈਲਥ (ਰੇਡਾਰ ਲਈ ਅਦਿਸ) ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਲਾਸਟਿਕ ਮਜ਼ਾਈਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੂੰਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਰਗੈੱਟ' ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰੇਡਾਰਾਂ ਦੀ ਟੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਧਰਾਤਲ (ਟੌਪੌਗਰਾਫੀ) ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਉਡਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੂਜ਼ ਮਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗਰਾਂਊਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਡਦੇ ਅਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਾਜ਼ਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬੰਦਾ ਚੰਦ ਦੇ ਗੇੜੇ ਤਾਂ 50 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਦ 'ਤੇ ਵੱਸਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬੱਗੀਆਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ 1970 ਵਿੱਚ ਦਾਗੇ ਦੋ ਪੁਲਾੜ ਵਾਹਨ (ਮੈਰੀਨਰ 1 ਅਤੇ 2) ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇ  'ਇੰਟਰ-ਸਟੈਲਰ' ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 35 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਡ ਰਹੇ ਇਹ ਪੁਲਾੜ ਵਾਹਨ ਅੱਜ 50 ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ 'ਪਿੰਗ' ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ, ਕਈ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਪੁੱਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠ ਟਨਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਸਕਾਈ-ਸਕਰੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵੇਖਿਆਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ (ਟਾਵਰਜ਼) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਦਿਸ ਦਾਸ਼ਮਣ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅਦਿਸ ਕਿਟਾਣੂ ਬਹੁਤ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੀ ਖੁਰਦਬੀਨ ਹੇਠ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੂਖਮ ਕਿਟਾਣੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛਟਪਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਚਿਆ 'ਅਡੰਬਰ' ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਹੀ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਠਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੰਦੇ ਦਾ 'ਅੰਡਬਰ' ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ?

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1070, ਮਾਰਚ 27-2020

 


ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ 'ਚ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ!

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 850 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਨ ਫੋਨ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਦ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੜਕੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਟੈਕਨੀਸ਼ਨ, ਐਂਬੂਲੰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਚੀਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਲਿਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਖੋਜੀ ਇਸ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 'ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਚੰਗਾ' ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਲੋਕ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ 'ਪ੍ਰਹੇਜ' ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਬੀਮਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਆਪ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਹਰ 'ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ' (ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਧੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਭਾਂਡਿਆਂ, ਹੋਰ ਉਜ਼ਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਲੱਗੀ ਰੇਲਿੰਗਜ਼, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਫਰਿਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਹੈਂਡਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 10-12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਣਧੋਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੂੰਹ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

'ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ' (ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ) ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਨਖਿਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਜੀਦਾ ਆਗੂ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ।

ਜਦ ਚੀਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਹਾਹਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ਼ ਤੋਂ ਇੰਮੀਗਰੰਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 'ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ' ਨੂੰ ਵੀ 14 ਦਿਨ ਕੋਰਨਟੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਨਟੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ।

ਜਦ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੁੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਰਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੱਦ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਸਾਇੰਸ ਬੇਸਡ ਅਪਰੋਚ' (ਸਾਇੰਸ ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ) ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਰੂਡੋ ਕਿਸ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ?  ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ।

16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਓਨਟੇਰੀਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਸੀ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੀਡ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਅਚਾਨਕ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਉਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਪਛੜ ਕੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਏਨੀ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1069, ਮਾਰਚ 20-2020

 


ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਿਵ ਅਬੋਰਸ਼ਨ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 'ਕੁੜੀ-ਮਾਰ ਗਰਭਪਾਤ' ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਸੀ-233 ਪੇਸ਼

ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਭਾਵ ਗਰਭਪਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਹੱਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਲਿਬਰਲ ਲੈਫਟ' ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕੰਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹਲੇਗੀ। ਅਕਸੂਬਰ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਕੰਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਭਰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਵਟਵ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਹਲਣਗੇ।

ਇਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਕੰਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਬੈੱਕ-ਬੈਂਚਰ ਕੰਸਰਵਟਵ ਐਮਪੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕਾਦੁੱਕਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਕੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਘਾਪਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ  ਲਈ ਕਨੇਡੀਅਨ ਫੰਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਏਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਈਸਾਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ  ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਈਸਾਈ ਸੰਪਰਦਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਨ ਡਰੂਡੋ ਸਮੇਤ ਲਿਬਰਲ ਲੈਫਟ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ (ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਵਗੈਰਾ) 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਂਝ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮੱਤ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਬੋਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ 'ਸਖ਼ਤ' ਪਾਬੰਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਸਮਾਂ (16 ਜਾਂ 18 ਹਫਤੇ ਦਾ ਗਰਭ) ਟੱਪ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਕਲਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹੈ 'ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਿਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ' ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ (ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਿਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ) ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 'ਲੋਕ ਜਾਗਰਤੀ' ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਹੇਠ 'ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਿਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ' ਬੇਰੋਕ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਰਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ (ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ) ਵਿੱਚ 'ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਿਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ' ਭਾਵ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਖਾਸਕਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਏਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ "ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਐਟ ਬਰਥ ਆਫਟਰ ਇਨਡਿਊਸਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ" ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਏਸ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਆਲੰਬਰਦਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਲੈਫਟ ਲਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 'ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁਢਲਾ (ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ) ਹੱਕ ਹੀ 'ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਿਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ' ਭਾਵ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 'ਜੈਂਡਰਸਾਈਡ' ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ 'ਜੈਨੋਸਾਈਡ' ਤੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

26 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਸਕਾਚਵਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯਾਰਕਟਨ-ਮਿਲਵਿਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕੰਸਰਵਟਵ ਐਮਪੀ ਕੈਥੀ ਵੈਗਨਟਾਲ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਸੀ-233 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 'ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਿਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਦਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਐਮਪੀ ਕੈਥੀ ਵੈਗਨਟਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, 'ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਿਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ' (ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਕਤਲ) ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮਪੀ ਕੈਥੀ ਵੈਗਨਟਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 84% ਕਨੇਡੀਅਨ 'ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਿਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ' ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਿੱਲ ਸੀ-233 'ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਿਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਆਲੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਲੈਫਟ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜਦਾ ਹੈ? ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਹੱਕ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ? ਦੁਨੀਆਂ ਦੋ ਰੰਗੀ ਭਾਵ ਬਲੈਕ & ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਹੁਰੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਣ ਜਾਂ ਔਗੁਣ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।

'ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਿਵ ਅਬੋਰਸ਼ਨ' ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੇਸੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਚਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ (ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ) ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 'ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਿਵ ਅਬੋਰਸ਼ਨ' ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਸੀ-233 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਜੰਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੰਤਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਆਲੰਬਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ।। (ਪੰਨਾ 473)" ਦੀ ਤੁਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਿਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਅਜੇਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ (ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ) ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰੀਏ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1068, ਮਾਰਚ 13-2020


ਮਾਮਲਾ  'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ' ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿੱਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ!

 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਫਰਾਡ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿੱਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੋਟਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿੱਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 20-22% ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਮਪੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਟਰੇਨਿੰਗ, ਕੌਲਜਿਜ਼ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਰੌਸ ਰੋਮੈਨੋ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਡੀਐਲਆਈਜ਼) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਖੁੱਲਾ ਖ਼ਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ' ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਡੀਐਲਆਈਜ਼ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਵਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਕਥਿਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਵਿਦਿੱਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੁੱਲੇ ਖ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਡੀਐਲਆਈਜ਼) ਸਿਰਫ਼ ਓਨਟੇਰੀਓ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾਵਾਰ ਲਿਸਟ ਉਪਲਭਦ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ 482 ਡੀਐਲਆਈਜ਼ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ 265, ਕਿਬੈੱਕ ਵਿੱਚ 431 ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 141 ਹਨ। ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰੇਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਐਮਪੀਜ਼ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਫੈਡਰਲ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਦਾਰ ਡੀਐਲਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਦੀ ਮੱਦ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਾਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਨਪੀ ਫਰਾਡ ਸਮੇਤ ਐਲਐਮਆਈਏ, ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਫਰਾਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਰਾਡ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੇਨ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ 'ਕਚਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਗਿੱਦੜ' ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇੰਮੀਗੇਰਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ 'ਗਿੱਦੜ' ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ/ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1067, ਮਾਰਚ 06-2020

 


ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਕੌੜਾ ਫ਼ਲ!

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ, ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਕੰਡੋ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁਣ 'ਖਾਲਾਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰਗੇਜ, ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਜੇਹੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜਾਂ ਇਨਫਲੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 9/11 ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੇ ਅਦਾਰੇ (ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ) ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਮੰਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ ਭਾਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾਵਿਇਰਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਪਾਨ (ਡਾਇਮੰਡ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ), ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਜੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ $700 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਜਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰ ਲੇਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਘਰ, ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਕੰਡੋ ਖਰੀਦਣਾ ਆਮ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲਈ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਇੰਮੀਗਰੰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ $2300 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਘਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਏਜੰਟ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬੈਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ (ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਗੇਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚਤ     ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 4.5% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਹੋਣ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਾਲਟਨ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਮਾਰਖਮ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੈਟਰੈਸ ਰੱਖਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ $400 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 50% ਤੋਂ 60% ਤੱਕ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਾਹਰ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 35% ਤੋਂ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 50% ਤੋਂ 60% ਅਕੰਮੋਡੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਪਰੈਸ਼ਨ, ਕਰਾਈਮ ਅਤੇ ਹਰੋ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪੈਦਾ  ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਠਾਹ-ਠੁਹ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਕਿਊਰਟੀ ਗਾਰਡ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਵਰਕਰਾਊਡਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਸਟਰੈਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਧੜਾਧੜ ਇੰਮੀਗਰੰਟ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਭਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਫ਼ਲ ਹੈ।

- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1066, ਫਰਵਰੀ 27-2020

 


ਸੁਣਿਐ ਐਲਐਮਆਈਏ ਫਰਾਡ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ!

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗਰੰਟ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਐਮਆਈਏ ਫਰਾਡ ਦੀ ਚੋਖੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਲਐਮਆਈਏ ਭਾਵ 'ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ' ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਿਰ ਛੂਮੰਤਰ ਕਰਕੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਏਨੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲਵੇ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐਲਐਮਆਈਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਸੱਭ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਬਿਕ ਕਈ ਐਲਐਮਆਈਏ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਪੀਆਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜਕੱਲ ਪੀਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਫਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਡੀਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ' ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਲਐਮਆਈਏ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਫਰਾਡ ਨੂੰ 'ਡੀਮਾਂਡ' ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ?

ਪ੍ਰਸਿਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ "ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਐਲਐਮਆਈਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ" ਹੈ। ਜਨਾਬ ਜੌਹਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਐਮਆਈਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਸੇ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜੌਹਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਗ ਵੌਂਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕ ਐਸੇ ਫਰਾਡ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪਣੀ ਇਸ ਨੁਕਸਦਾਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਡਗ ਵੌਂਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਲਈ ਐਲਐਮਆਈਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਐ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕੈਸ਼ ਰਕਮ ਗਿਣਦੈ। ਇਸ ਤਾਂ 'ਮੀਂਆ ਬੀਬੀ ਰਾਜ਼ੀ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਐ। ਰੌਲਾ ਤਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 'ਪੈੜ' ਤਾਂ ਪੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੈੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੀ।

ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਐਲਐਮਆਈਏ ਫਰਾਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹਰ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਆਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਾਡ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਮੀਗਰੰਟ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਧਿਰ ਲਈ ਵਿਆਹ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਫਰਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਆਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 29 ਸਾਲਾ ਮਨਜੋਤ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ  ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਲੜਕੀ 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਮਨਜੋਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਦ ਮਨਜੋਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।

ਇਹ ਅਜੇਹੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈਲਿਟਸ ਫਰਾਡ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਈਲਿਟਸ' ਰਾਹੀਂ ਲੜਕਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਸੱਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਕੈਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਕਈ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੌਬ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਮ ਕੈਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕੈਸ਼ ਕਿੱਕਬੈੱਕ' ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 'ਬੌਸ' ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕੈਸ਼ ਕਿੱਕਬੈੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ! ਖੁਸ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਪੰਡ। ਪੀਐਨਪੀ ਫਰਾਡ, ਨੈਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰਾਡ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਤਜਰਬਾ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਐਲਐਮਆਈਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ? ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੌੜਾ ਫਲ ਹੈ।

- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1065, ਫਰਵਰੀ 21-2020

 


ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੀਡੀਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਚੇਤੰਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮਹਿਜ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਨਵੀਂਆਂ ਪ੍ਰਿਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ (ਟੀਵੀ & ਰੇਡੀਓ) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਜਸਿਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਇਕ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 595 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਕਮ $595 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਖਵੀਂ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸ ਕਿਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਜੰਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਐਥਨਿਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਵਿਤੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ $115,385 ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਕਮਿਊਨਟੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਅਖ਼ਬਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ $115,385 ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੈ ਜੋ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਟਰੂਡੋ (ਪੀਅਰ ਐਲੀਅਟ ਟਰੂਡੋ) ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਟਰੂਡੋ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ 'ਟਰੂਡੋ ਟਾਈਮਜ਼' ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 'ਸੁਪਰ ਬੌਲ' ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਸਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਕਨਡੀਅਨ ਚੈਨਲਜ਼ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ (ਐਡਾਂ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫੈਡਰਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਫਾਰਨ ਸਟਰੀਮਿੰਗ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡੀਅਨ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ $59 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਡਾਂ ਦਾ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਐਂਡਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ $59 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ "ਐਨੂਅਲ ਰੀਪੋਰਟ ਆਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਕਟਿਵਟੀਜ਼" ਨਾਮ ਦੀ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ 71% ਹਿੱਸਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਜਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਰਪੋਰਟਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਿੰਕ ਰਸਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਗੈਰਾ ਅਜੇਹੀਆਂ ਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਡਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤੇ  ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਡਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਅਗਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਓਕੱਦ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਐਡਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ। ਕੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਡਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

-         ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ

ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1064, ਫਰਵਰੀ 14-2020

 


ਕੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਭੱਤੇ ਦੇਣਾ?

ਓਨਟੇਰੀਓ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ  ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 'ਵਰਕ ਟੂਲ ਰੂਲ' ਅਤੇ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਸਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ  ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲੀਮਿੰਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ 28 ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੈਚੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਔਸਤਨ 25 ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾ੍ਹਈ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰੈਡਿਟ ਕੋਰਸ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕਮੀਪੇਸ਼ੀ (ਅਪੰਗਤਾ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 'ਲੋੜਮੰਦ' ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਥੋਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਲੋਕ 'ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ' ਵੀ ਕਈ ਕੋਰਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।  ਅੱਜ ਆਨ ਲਾਈਨ ਤਕਨੀਕ ਏਨੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਟੀਚਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੁਣ/ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜੇਹੇ ਕੋਰਸ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ (ਸਿਖਣ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਖੋਜੀ ਵੀ ਬਨਣਾ ਹੈ। ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਏਨਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੇਰੋਕ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।

ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੜਾ੍ਹਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲੇਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਵੀਂ ਹਾਇਰੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਟੀਚਰ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰੀ ਲੈਵਲ ਵੀ ਰੀਟਾਇਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਟੀਚਰ ਦਾ ਇੰਟਰੀ ਲੈਵਲ ਬੰਦ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਵਾਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜੂਦਾ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਰੀਟਾਇਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਟੀਚਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ 'ਤੇ 1% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ $350 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ $13 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਮਾਨਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕਰਿੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ 2% ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ $90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਔਸਤਨ ਤਨਖਾਹ 98,000 ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਚੋਖੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਬਜਟ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੀਪੇਅਰ ਅਤੇ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ/ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਆਪਣੇ ਰੱਝ ਲਈ ਪਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁਸਤ/ਦਰੁਸਤ (ਕੁਸ਼ਲ) ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਭੱਤੇ ਦੇਣਾ?

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1063, ਫਰਵਰੀ 07-2020

 


ਕੀ ਟੋਅ-ਟਰੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਾਡੀਸ਼ਾਪਾਂ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ?

ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਪੋਸਟਲ ਕੋਡਾਂ) ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਹੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫਰਾਡ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਅਲੀ ਇੰਜੁਰੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਐਥਨਿਕ ਲੋਕ ਵੱਧ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਲੇਮ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਹੀਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨਣ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਸੀ ਘੁਸਰਮੁਸਰ ਵੀ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਹਰ ਹਨ ਜੋ ਫੀਸ ਲੈਕੇ ਅਜੇਹਾ ਕਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵਹੀਕਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਾਡ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਹੀਕਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡਰਾਇਵਰ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਾਡ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਇਮੀਗਰੰਟ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੂਠਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤਜਰਬਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ $1000 ਦਿਓ ਏਥੇ ਹੀ ਨਕਲੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਝੂਠਾ ਰੀਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਝੂਠੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਜੀ-ਲੈਵਲ ਦਾ ਲਸੰਸ ਝੱਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕੁਝ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ (ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਵਗੈਰਾ) ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਆਏ ਦਿਨ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਇਵਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਡਰੈਸ ਵਰਤ ਕੇ ਸਸਤੀ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਲੋਡ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀ ਐਮਪੀਪੀ ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਹੈ।

21 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦਿਨ ਸਥਾਨਕ ਰੈੱਡ ਐਫ ਐਮ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੋਸਟ ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਮੀਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਬਿਪਤਾ ਭਰੀ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਐਸੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੋਅ-ਟਰੱਕ ਵਪਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਾਡੀਸ਼ਾਪਾਂ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਐਫ ਐਮ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੀਕਾਰਡਿੰਗ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਕਾਲ-ਇੰਨ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਟੋਅ-ਟਰੱਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲ ਟੋਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ (ਟੋਅ-ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ) ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਟੋਅ-ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣੇ (ਪੌਂਡ ਵਗੈਰਾ) ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹ ਟੋਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ $400 ਤੱਕ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਵਾਸਤੇ $1200 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਟੋਅ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਕ-ਬੈੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਈ ਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਲਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੋਅ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਅਜੇਹੇ ਰੂਟ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਹੀਕਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੜਕ ਜਲਦੀ ਚਲਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਟੋਅ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਈ ਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਾਡੀਸ਼ਾਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕੀ ਟੋਅ-ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਾਡੀਸ਼ਾਪਾਂ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਅਗਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਲੋਕਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਰ ਵੀ ਲੋਕਲ ਸਨ ਜੋ ਲੋਕਲ ਬੀਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਝ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਟਵਾ, ਹਾਮਿਲਟਨ, ਮਾਂਟਰੀਅਲ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕੈਲਗਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀਸ਼ਾਪ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡਿਨਰ ਵਗੈਰਾ) 'ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਦਰਜੁਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਤੰਤਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ? ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਗੋ ਭਾਈ।

ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ 33% ਫਰਾਡ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। $9 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਲੇਮ ਵਿੱਚ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੁੱਸਿਆ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਸਟੇਜ' ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਲੇਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1062, ਜਨਵਰੀ 31-2020

 


ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੱਧੀ ਬਿਸਮਿੱਲਾ ! ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਲਾਨੀ

ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੋਲ 600 ਹਸਪਤਾਲ ਬੈੱਡ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 800 ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਨੇ 'ਹਾਲਵੇਅ ਕੇਅਰ' ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਹ ਅੱਧੀ ਬਿਸਮਿੱਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਵਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕਪੈਸਟੀ ਸ਼ਾਇਦ 600 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ 600 ਬੈੱਡ ਉਪਲਭਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 600 ਬੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮਜੂਦ ਹੈ। ਜਦ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਵਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਹਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੁਬਾਈ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਣਾ ਪੀਅਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਓਲਟ ਅਤੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪੀਅਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਹਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਐਂਬੂਲੇਟਰੀ ਸੈਂਟਰ' ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ  'ਐਂਬੂਲੇਟਰੀ ਸੈਂਟਰ' ਲਈ $60 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੂਬਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਐਂਬੂਲੇਟਰੀ ਸੈਂਟਰ' ਦਾ ਨਾਮ ਪੀਅਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉੱਤੇ $451 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਕਇੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। $451 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਓਨਟੇਰਓ ਵਿੱਚ ਲਗਤਾਰ 15 ਸਾਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਮੇਅਰ ਲਿੰਡਾ ਜਾਫ਼ਰੀ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀਪੀ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਿੰਡਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਐਮਪੀ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ?

ਅੱਜ ਕਈ ਚੁਸਤ ਲੋਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਜੂਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਫੋਰਡ ਸਿਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਥਲਿਨ ਵਿੰਨ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਲਟਨ ਅਤੇ ਮਾਰਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ 'ਫੋਕਾ' ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਜਦ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸੁਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ 'ਫੋਕੇ ਪਲਾਨ' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸੀ।

ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੰਸੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆ ਸੁਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸਤੇ 325 ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਬੈਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਵਿਲੀਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ $70 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੀਅਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀ ਫੇਜ਼-2 ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਾਕਇੰਨ ਕਲਿੰਨਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਸਮੈਂਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੜਕਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 9 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 9 ਲੱਖ (ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ) ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ 2-3 ਲੱਖ ਵੱਧ ਲੋਕ ਏਥੇ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੇ ਇਮੀਗਰੰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੰਸੀ' ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਤਾਪ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ (ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਰਾਈਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ 'ਕੱਚੀ ਲੇਬਰ' ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤਨਖਾਹ $7-$8 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਜੋਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗਰੰਟ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਆਈਲਿਟਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਾਡ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੱਧੀ ਬਿਸਮਿੱਲਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਬਾਦੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1061, ਜਨਵਰੀ 24-2020

 


ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫਲਈਟ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਤੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ!!

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਹਿਰਾਨ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਡਦੇ ਸਾਰ ਮਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹਵਾਈ ਹਜਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ 176 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ 'ਕਾਨਫਲੈਕਟ ਜ਼ੋਨਾਂ' ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦਾ ਬਗਦਾਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਈਰਾਨ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਈਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਡੇਢ ਕੁ ਦਰਜੁਨ ਬਲਾਸਟਿਕ ਮਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਏ ਸਨ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੁ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਹਿਰਾਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਪੀਐਸ 752 ਨੇ ਕਾਈਵ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਅਤੇ 3-4 ਮਿੰਟਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਏਅਰ ਡੀਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਰੂਜ਼ ਮਜ਼ਾਈਲ ਸਮਝ ਕੇ ਦੋ 'ਸਰਫਿਸ ਟੂ ਏਅਰ' ਮਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਅਰ ਡੀਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 176 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਈਰਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 138 ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੁਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 138 ਵਿਚੋਂ 57 ਕਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਨ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਹਢੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਜੁਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਯੁਕਰੇਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਪੀੜ੍ਹਤ ਧਿਰ ਹਨ

ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਰਾਨ ਨੇ 'ਸਰਫਿਸ ਟੂ ਏਅਰ' ਮਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਈਰਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਧਿਰਾਂ ਸਖ਼਼ਤ ਸਜ਼ਾ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ

ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਅਜੇਹਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਨਫਲੈਕਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ 17 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਐਮਐਚ 17 ਐਮਸਟਰਡੇਮ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਡ ਕੇ ਕੁਆਲਲੰਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੁਕਰੇਨ ਤੋਂ ਉਡਦੇ ਵਕਤ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 298 ਯਾਤਰੀ ਮਰੇ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਯੁਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚ੍ਹੜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ

3 ਜੁਲਾਈ 1998 ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 655 ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਦੁਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵੀ ਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਦਾਗੀ ਗਈ ਮਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ 290 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਸਤੰਬਰ 1-1983 ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੋਰੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕੇਏਐਲ 007 ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ 269 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਸੋਵੀਅਤ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਮੁਤਬਿਕ ਇਹ ਸਿਵਲੀਅਨ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਸੂਸੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਭਟਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ

21 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਪੈਨਐਮ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 103 ਲਾਕਰਬੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ 259 ਵਿਅਕਤੀ ਜਹਾਜ਼਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 11 ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ 2003 ਵਿੱਚ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਮੁਮਾਰ ਗਦਾਫ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕੇ ਕੰਪਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ

23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੰਬੋ ਜੈੱਟ ਯਾਤਰੀ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬੰਬ ਦੇ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਲੇੇ ਸਮੇਤ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਇਸ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਸਟਰ-ਮਾਈਂਡ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 9/11 ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚਾਰ ਹਵਾਈ ਜਾਹਜ਼ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਢਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 6000 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਜੇਹੇ ਸੰਗੀਨ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ                -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, -ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1060, ਜਨਵਰੀ 17-2020

 


ਮਿਡਲ-ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ

 

ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੀਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਡਰੋਨ ਵਲੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰ ਕਾਫ਼ਲੇ 'ਤੇ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਲਟਰੀ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ (ਸਮੇਤ ਡਰੋਨਜ਼) ਮੁਕੰਮਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਈਰਾਕ ਦੇ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਉਡਦੇ ਹਨ। ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਈਰਾਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਈਰਾਨੀ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਈਰਾਕ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਬਗਦਾਦ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉੱਤਰਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਆਖ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਸਟ ਦੇਸ਼ (ਈਰਾਕ) ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਈਰਾਕ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗਾੜ ਲਏ ਹਨ। ਈਰਾਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਕ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਈਰਾਕ ਦੇ ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ ਅਤੇ ਕੁਰਦ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰਮ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ।

ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ, ਈਰਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਕੀ ਸ਼ੀਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਰਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਆ ਮਲੀਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਇਨਟਰੈਸਟ ਖਿਲਾਫ ਕਟੂਸ਼ਾ ਰਾਕੇਟ ਦਾਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ 52 ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕਰਲਚਰ ਠਿਕਾਣੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਲਚਰ ਠਿਕਾਣੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਕਸੂਤਾ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ' ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਡੇਢ ਦਰਜੁਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲਾਸਟਿਕ ਮਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਗਏ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ "ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈੱਲ" (ਸੱਭ ਠੀਕ ਹੈ) ਦੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਲਾਸਟਿਕ ਮਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਲਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਬਲਾਸਟਿਕ ਮਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ। ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਤਲ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੱਭ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਐਟਮੀ ਬੰਬ ਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ 'ਗਰੇਟ ਕੰਟਰੀ' (ਮਾਹਨ ਦੇਸ਼) ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੰਮ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮਨ ਲਿਆ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਲਾਸਟਿਕ ਮਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਹਿਰਾਨ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਯੁਕਰੇਨ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦਾ  ਬੋਇੰਗ 737 ਜਹਾਜ਼ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ 176 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਤ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ 176 ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾਲ ਮਿਡਲ-ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੰਗ ਟਲ਼ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਮਿਡਲ-ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨਾਲੋਂ ਉਬਾਮਾ ਅਤੇ ਬੁਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਧ ਰੋਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀਰੀਆ, ਲੀਬੀਆ, ਮਿਸਰ, ਯਮਨ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਝੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚੋਂ ਇਸਲਾਮਕਿ ਸਟੇਟ ਨਾਮ ਦਾ ਦੈਂਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਖਖੜੀਆਂ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਮਿਸਰ ਮਸਾਂ ਸੰਭਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਬੰਬ ਬਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਈਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ ਅਤੇ ਕੁਰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਖੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਰੋਲ ਹੈ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1059, ਜਨਵਰੀ 10-2020

 


ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਜੰਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱੜਪੰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਭਾਂਤਰੰਗੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਨਕਸਲਬਾੜੀਏ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ 'ਪੀੜ੍ਹਤ' ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸ਼ਰਨ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ 'ਇਸਲਾਮਿਕ' ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਕੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2003 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਬੈਠੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰੀਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਜ਼ਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਲਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐਫਆਈ), ਨਕਸਲਬਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਪੀਐਫਆਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਹਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੀਐਫਆਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ  ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਸਮੇਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ) ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 'ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ' ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਖਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸ਼ਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇ।

- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1058, ਜਨਵਰੀ 03-2020

 


ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here