|
|
|
ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰੋ
|
ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਮਾਸਟਰ-ਸਟਰੋਕ' ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੜੀ ਘੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕਈ ਰੁਸੇ ਹੋਣੇ ਅਕਾਲੀ ਵਾਪਸ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਿਵਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਰੌਚਿਕਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭਜਪਾ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧ ਰਹੈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਲੋਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ-ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਭਾਵੇਂ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਏਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਿਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 11,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕਿਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕਿਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਰੱਗਜ਼, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਜੋਗੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਮਾਸਟਰ-ਸਟਰੋਕ' ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪੈਕਿਜ ਜਾਂ ਐਲਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1162, ਦਸੰਬਰ 31-2021
ਘਾਤਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਲੀਬਾਨੀਕਰਨ! ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰੂਰ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਇਸਲਮੋਫੋਬੀਆ ਵਰਗੇ ਮਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਿਨ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਨੇ ਜੋ ਕਸਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਣਸ਼ੀ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਰੂਰ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ 'ਕਾਫਰ' ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਹੀ ਸਨ, ਐਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੋ ਗੈਰ-ਸੁੰਨੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟੜਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 'ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ' ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭੈਭੀਤ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਵਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਹਦੀਸਾਂ (ਸਾਖੀਆਂ) ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਬੀ, ਦੀਨ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਮੋਮਿਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੱਕੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਾਹਰਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਲੀਬਾਨੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘਾਤਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੇਢ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹਿੰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੋਲੇ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਹ ਕੋਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਈ 'ਸੰਗਤੀ ਭੀੜ' ਵਲੋਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦਾ ਭੈਅ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿੱਖ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਲਿੰਚਿੰਗ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਟਵੀਟ ਡੀਲੀਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਡੀਪੀ ਅਤੇ ਕੰਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ 'ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਿਰਗਟ' ਵੀ ਗੁੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ 'ਹਜੂਮੀ-ਸੰਗਤ' ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਏਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ 'ਵਿਦਵਾਨਾ' ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਾਅਪਣੇ ਤੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ-ਦੇਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੀ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ? -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1161, ਦਸੰਬਰ 24-2021
ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਕੱਟੜਵਾਦ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ!! ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਸੇ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਗਰਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਦਕਿ 'ਚਾਈਨਾ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਈਕਨਾਮਿਕ ਕੋਰੇਡੋਰ' (ਸੀਪੈੱਕ) ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ 'ਨਾਗ-ਵਲ' ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੂਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਇੰਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਟੀਟੀਪੀ (ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਅਤੇ ਟੀਐਲਪੀ (ਤਹਿਰੀਕੇ ਲਾਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੰਜ ਕੁ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ "ਅਗਦੁ ਪੜੈ ਸ਼ੈਤਾਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ" ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਆਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੀਪੈੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁਗਾੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਚੀਨੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗਵਾਦਰ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਛੇਰੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਬਲੋਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਉਦਾਰਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਖੁੱਲਾ ਵਪਾਰਕ ਦੇਸ਼' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਅਰਬ ਐਮਰੇਟਸ (ਯੂਏਈ) ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਨਾਰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 55 ਤੋਂ 60% ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਰਦੂ ਠੋਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕੇਂਦਰ ਮਹੇਂਜੋ ਦਰੋ ਅਤੇ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿਧ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਕੇਂਦਰ ਟੈਕਸ਼ਲ (ਵਿਦਿਆਲਾ) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਐਸੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਕੇ ਅਰਬੀ-ਤੁਰਕੀ ਤਹਿਜੀਬ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਸਪੀਵੀ ਭਾਵ "ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ" ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚਾਹੇ ਜਦ ਚਾਹੇ ਵਰਤ ਲਵੇ। ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ) ਤੋਂ ਹੈ। ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਬਹੁਤ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਬੇਵਾਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਭਾਵ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਕੇ ਸਫਾਰਤੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਲਓ। ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1160, ਦਸੰਬਰ 17-2021
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ! ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਵੀ ਪਾ ਲਏ ਹਨ। ਮੋਰਚਾ ਬਕਾਇਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਬਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਢਾਈ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਸਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਪਿੱਛੇ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਅਤੇ ਨਸਲਬਾੜੀਏ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਗ਼ਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਏਨੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਸ਼ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਨਾ ਲੋਕ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਆਪਣ ਸਾਂਝਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੁਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਫਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1159, ਦਸੰਬਰ 10-2021
ਕੋਰੋਨਾ ਰੀਲੀਫ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ! ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੀ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਬੌਨੀ ਲਿਸਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਸਪੋਰਟ। ਪੈਨਾਡੈਮਿਕ ਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜੇਹੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇਹੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ $210 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਐਸੇ ਅਦਾਰੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ $210 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਸੂਬਾ ਗਹਿਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਊਪਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਖਾ ਗਿਆ ਸੋ ਖਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਸੋ ਲੁੱਟ ਗਿਆ। ਰਪੋਰਟ ਮੁਤਬਿਕ 'ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਸਪੋਰਟ ਗਰਾਂਟ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚੋਂ 14,500 ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ $210 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜੇ $6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ $714 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਡੰਡੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3000 ਅਜੇਹੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ $16 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਰੀਬੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ੁਇੱਕ ਅਜੇਹੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ $1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਾ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ 'ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ' (ਕਾਨਫਲੈਕਟ ਆਫ ਇਨਟਰੈਸਟ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ $2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਸੀਈਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਸੁਬਾਈ ਚੋਣ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਪਦੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਰੀਲੀਫ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੀਲੀਫ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੋਹੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ। 'ਸਰਬ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। 'ਸਰਬ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਲੀਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਹੋਰ ਵੰਡ ਦਿਓ' ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਮਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 1.2 ਟਰੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1158, ਦਸੰਬਰ 03-2021
ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖੇਖਨ! ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪੁਟੀ ਗਵਰਨਰ ਪਾਲ ਬੂਡਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਸਕ ਵੱਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ' ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮਾਰਗੇਜ਼ਾਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਣੀਆਂ ਮਾਰਗੇਜ਼ਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 60% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਕਿਊਰਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਿਪੁਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧੀ ਦੌੜ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 'ਕੁਰੈਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਆਸਾਰ ਭਾਵ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਗੱਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ 'ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ' ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 60% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ 6 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਗੱਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਪੁਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪੁਟੀ ਗਵਰਨਰ ਇੱਕੋ ਸਾਹੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਪੈਕੁਲੇਸ਼ਨ' ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਕੁਰੈਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਚਾਂਸ ਭਾਵ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖੇਖਨ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣ ਤੱਦ ਵੀ ਬੈਂਕ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਤੱਦ ਵੀ ਬੈਂਕ ਸੱਚਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪੁਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 'ਪਾਲਿਸੀ ਸਪੋਰਟ' ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਵਧ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 'ਪਾਲਿਸੀ ਸਪੋਰਟ' ਨੀਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੀਟੀ ਰਲਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਜੇਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗਰੰਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕਮਾਊ ਜਿੰਗਦੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅੰਨੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਸਾਲ 47 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 'ਨੰਬਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ' ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਫੋਰੇਡੇਬਿਲਟੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਸਿੰਘਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਟਰੂਡੋ ਲਿਬਰਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ 'ਸਮਟ' 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਠੋਸ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਰੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਐਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਲ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾਈ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਰਡ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸਟੰਟ ਆਖਣਗੇ ਅਤੇ ਅਨੋਖੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਕਰਨਗੇ। ਖੋਤੀ ਬੋਹੜ ਹੇਠ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਧ ਰਹੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਵਧੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਅੱਲਾ੍ਹ ਬੇਲੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, -ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1157, ਨਵੰਬਰ 26-2021
ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਜਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਏਨਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਢਾਈ ਕੋ ਸੌ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਅਫਗਾਨ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰ ਸਨ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਅਫਗਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 20 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 20 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਟੜ ਸ਼ਰੀਆ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉੱਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭੰਨ ਤੋੜ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਸਿੱਖ 'ਸੋਬਤੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਚਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 200-250 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਡਰਾਇਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਟੇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਕਲੀ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਦਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ-ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਪਾਕਿ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਚਦੇ ਸਿੱਖਾਂ (ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਸਹੀ) ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁਲਣਾ ਸ਼ੁਭ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਜੇਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਰਿਯਾਦਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਾਲ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਬਾਗੋੋਬਾਗ' ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਅਗਰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਲਕ ਲਗਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਲਈ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਖੋਹਲਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 'ਫਰਾਖ ਦਿੱਲੀ' ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੁਰੂ ਗਰਾਮ ਸ਼ਹਿਰ (ਗੁੜਗਾਊਂ) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਗੁੜਗਾਊਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨੋ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦਵਾਦਰੇ ਖੋਹਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਫਰਾਖ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ? -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1156, ਨਵੰਬਰ 19-2021
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੁਣਾ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਇੰਡੋ-ਕਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 4-5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ (ਆਰ. ਸੀ. ਐਮ. ਪੀ.) ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ਼ੱਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਓਸੀਆਈ ਹੋਲਡਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇਹੇ ਹੋਰ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕਾ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮਗਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ 'ਵਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ' ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚਿੰਤੁਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 2014 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੀ ਚੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਦੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਵਲੋਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਮੁਕ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਵਜੋਂ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਕਾਮੁਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰਤ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਫੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੁਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ 'ਚਾਈਨਾ ਫੈਕਟਰ'। ਅਮਰੀਕਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ, ਜਪਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਫੌਜੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਚਿੰਤੁਤ ਹਨ। ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸਾਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਕੁਆਡ' ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲਾ ਨੇਟੋ ਫੌਜੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਪੈਂਤੜੇ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਨੇਟੋ ਅਤੇ ਨੌਰੈਡ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ 'ਸਹਿਯੋਗੀ' ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ 'ਤੇ ਗੁਣਾ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1155, ਨਵੰਬਰ 11-2021
ਭੰਗ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਹਾਰਡ-ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਿਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭੰਗੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੰਗ ਹੁਣ ਸਿਗਟਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਚੁੰਗਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਕਈ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ੍ਹ ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਕਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਫਲੇਵਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੰਗ ਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 30 ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਸੰਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੇ ਸਟੋਰ ਹਨ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਟੱਪਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲਸੰਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦ ਬਰੈਪਟਨ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੇ 50 ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਭੰਗ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੁਰ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਭੰਗ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਵਾ ਕੇ ਡਾਲਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਭੰਗ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਚੋਰੀਆਂ, ਡਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਫਰਾਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਹੀਕਲ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਰ, ਵੱਧ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਵੱਧ ਆਟੋ ਚੋਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੋਸਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੇ ਸਟੋਰ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਗਵਾਂਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਨੇ ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਾਸਤੇ ਭੰਗ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਵਪਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਂਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੰਗ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਭੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਭੰਗ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਘਾਤਿਕ ਹਾਰਡ-ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਗ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨੀਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਜੂਦਾ ਭੰਗ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਡ-ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ ਲਾਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੁਜਰਮਾਨਾ (ਡੀ-ਕਰੀਮੀਨਲਾਈਜ਼) ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ 'ਮਦਦ' ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਸੀ ਦੀ ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜੇਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੀ-ਕਰੀਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕਰਿਟਿਕ ਡਾਨ ਡੈਵਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨਡੀਪੀ ਮੌਕਾ ਲਗਦੇ ਹੀ ਅਜੇਹਾ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ-ਹਾਣ ਬਾਰੇ ਜੰਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1154, ਨਵੰਬਰ 05-2021
ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਿਹੰਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਵਲੋਂ 35 ਸਾਲਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨਿਹੰਗ ਸਾਬਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਅੱਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ ਆਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਉਹ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਗੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਹੰਗ ਆਗੂ ਼ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਕਥਿਤ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਤ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਮੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਬੀਮਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਨਿਹੰਗ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਤੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਿਹੰਗ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਲਈ 11-11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਥਿਤ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਆਪ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ 'ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ' ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ 'ਸ਼ਰੀਆ ਫੋਰਸਾਂ' ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਹੰਗ ਹੁਣ 'ਸ਼ਰੀਆ ਪੁਲਿਸ' ਬਣ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ 'ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ' ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਨਿਹੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਗੁੱਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਕ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖਾਮੋਸ਼਼ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਵਾਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਂਘ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਇਆ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਆਗੂ ਜੋ ਰਿੜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। - ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1153, ਅਕਤੂਬਰ 29-2021
ਅਖੇ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਮੀਗਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੜ ਅਤੇ ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਕਿਹਾ! ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗੰਧਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਮੀਗਰੰਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭੰਨਤੋੜ ਕੇ ਹਾਲਦੁਹਾਈ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੋ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੱਢਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੇਟਿਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੰਟ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ "ਡੋਲ" ਆਖਿਆ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। "ਡੋਲ" ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਜਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਦੇ ਕਥਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗਰੰਟ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਏਥੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਤੈਕੁਮਸੈਥ, ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਡ ਨੇ ਵਿੰਡਜ਼ਰ -ਐਸੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੈਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗ਼਼ਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਦੇਸ਼, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਐਂਡਰੀਆ ਹੌਰਵਥ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਡੈਲ ਡੂਕਾ ਤੜਪ ਉਠੇ ਅਤ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਸਟੀਵਨ ਡੈਲ ਡੂਕਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੋਰਡ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਮੀਗਰੰਟਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗਰੰਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ ਹੈ। ਹੌਰਵਥ ਕਹਿੰਦੀ ਫੋਰਡ ਇਮੀਗਰੰਟ ਨੂੰ ਛੋਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੋਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਭਾਵ ਵਿਹਲੜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਬਾਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਗਰੰਟ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 290,000 ਕਾਮੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੋਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਫੀਸਟ 'ਤੇ ਆਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗਰੰਟ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੈਲ ਡੂਕਾ ਅਤੇ ਐਂਡਰੀਆ ਹੌਰਵਰਥ ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗਰੰਟਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਡੂਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਡ ਦੇ ਇੰਝ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੂਕਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਓਡੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਮੀਗਰੰਟ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1152, ਅਕਤੂਬਰ 22-2021
ਕਥਿਤ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿੱਸ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 'ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ' ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਖੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਭਾਜਪਾਈਆਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋੋਕ' ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ 24 ਕੁ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੁਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ-ਪ੍ਰੀਅੰਕਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਾਦਾਨ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਗ਼਼ਲਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਬੈਠੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ-ਪ੍ਰੀਅੰਕਾ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧੀਵੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇਹੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸਿਬੱਲ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਖਟਾਪਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਪਿੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬਦਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੀ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਟਵਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੋਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਦਾਲ ਹੁਣ ਗਲ਼ਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਲੱਤਾਂ ਅੜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਧਮਕਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈਗਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੋਈ ਅਡਜਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਦ ਸਿੱਧੂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਝੂਠਾ-ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਭੱਜ ਉਠਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਰਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੋਈ ਸੀ ਸੰਤੁਲਤ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੀਸਵਾਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਵੈਸਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਲਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨਰਮ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ-ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। - ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1151, ਅਕਤੂਬਰ 15-2021
ਟਰੂਡੋ ਨੇ "ਟਰੁੱਥ & ਰੀਕੌਂਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਡੇਅ" ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮਨਾਇਆ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ!! 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਆਦੀਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ "ਟਰੁੱਥ & ਰੀਕੌਂਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਡੇਅ" ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਦੁਖਾਦੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ "ਟਰੁੱਥ & ਰੀਕੌਂਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਡੇਅ" ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲਿਬਰਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬੀਸੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਟੋਫੀਨੋ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾ "ਟਰੁੱਥ & ਰੀਕੌਂਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਡੇਅ" ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਗਾ੍ਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਾਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ? 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜੁ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਲੋੜੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ $610 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਜ ਜਾਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ 'ਟਰੁੱਥ & ਰੀਕੌਂਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਡੇਅ' ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀਆ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੀਫ ਰੋਜ਼ੇਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਟੋਫੀਨੋ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਦਿਨ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ "ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ" ਟਰੂਡੋ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 'ਨਾਰਸਿਸਟ' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ, ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਤਵਪੂਰਤੀ, ਘੁਮੰਡ ਅਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧਾਉਣਾ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਸੰਜਦਾ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗਣਾ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1150, ਅਕਤੂਬਰ 07-2021
ਈਲੈਕਟੋਰਲ ਰੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆਂ? ਸਾਲ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਈਲੈਕਟੋਰਲ ਰੀਫਾਰਮ' ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। 2015 ਵਿੱਚ ਮਜਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 'ਲਿਬਰਲਵਾਦ' ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ 2015 ਵਾਲੇ 'ਈਲੈਕਟੋਰਲ ਰੀਫਾਰਮ' ਦੇ ਵਆਦੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਕਦੇ ਵੀ 'ਈਲੈਕਟੋਰਲ ਰੀਫਾਰਮ' ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੂਦਾ 'ਈਲੈਕਟੋਰਲ' ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਸਵਾ-ਡੇਢ ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਲਿਬਰਲ 36-37 ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਜੂਦਾ 'ਈਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ' ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦਾ ਪੋਸਟ' ਸਿਸਟਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦਾ ਪੋਸਟ' ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ 50% ਪਲਸ 1 ਵੋਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 'ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦਾ ਪੋਸਟ' ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 25-30% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ 44ਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 32.6% ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 159 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋਕਿ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 47.0% ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਵਾਂ ਨੇ 33.7% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 119 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1.1% ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 'ਈਲੈਕਟੋਰਲ ਰੀਫਾਰਮ' ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 62.25% ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ 37.75% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੱਕ 100 ਵਿਚੋਂ ਸਵਾ 62 ਵੋਟਰ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾ 20 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਊਂਡ-ਫਿਗਰ 21 ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਿਚੋਂ 21 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ 79 ਵੋਟਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪੋਲ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ 159 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 57 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ (ਜੀਟੀਏ) ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਂਟਰੀਅਲ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗਰੰਟਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਣ-ਲਾਭ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ "ਕੈਨੇਡਾ ਵੇਚੋ, ਵੋਟਾਂ ਕਮਾਓ" ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ-ਪੁਰਾਣੇ ਸਭ ਕਨੇਡੀਅਨ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਭੁੁਗਤਣਗੇ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ 'ਈਲੈਕਟੋਰਲ ਰੀਫਾਰਮ' ਦੇ ਵਆਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆਂ? -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1149, ਅਕਤੂਬਰ 01-2021
ਕਰਾਈਮ ਹੁਣ ਖੰਭ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ! 20 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਖੋਤੀ ਬੋਹੜ ਹੇਠ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ $610 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਈਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ 19-21 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਣਤਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਦਦ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨਡੀਪੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਧਣਗੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੱਕ ਕੁਰੱਪਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਕਦਰ ਖੱਖੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਰੱਪਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਡਾਲਰ, ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦੇ ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਬੱਝਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ' ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2019 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਝੂਠ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਖਾਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 2021 ਵਿੱਚ ਫਿਰ 'ਕੁਫਰ ਤੋਲਣ' ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਗਤ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਨੂੰ 'ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ' ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਮੂਵਿੰਗ ਬੈੱਕਵਰਡ' ਦੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਾਈਮ ਹੁਣ ਖੰਭ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਭ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਫਲਿਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਆਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਥਿਤ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਾਲ 2005 ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 'ਫਟੋ-ਔਪ' ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਰਖਤ ਹੀ ਲਗਾਏ ਸਨ। 'ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ' ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਮੁਤਬਿਕ ਸ਼ੁਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੱਸ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਜਸਟਨਿ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ! -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1148, ਸਤੰਬਰ 24-2021
ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਅਸਫਲ! ਕਥਿਤ 'ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਰੰਟ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫਰੰਟ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ, ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ, ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਘਪਲਾ ਅਤੇ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੱਚ-ਪੁੱਤ' ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਸ ਕਦਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਘਪਲਾ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ), ਏਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤੇਗੀ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਰੇਟ ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਰੋਕ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅਲਫ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ 'ਬੱਝਵੀਆਂ' ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ 'ਗਰੋਹ' ਖਰੀਦ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣ ਆਪ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਰਤ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀਬੀਸੀ (ਕਨੇਡੀਅਨ ਡਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਸਮੇਤ ਖੱਬੂ (ਲਿਬਰਲ) ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਟਰੂਡੋ ਵਰਗੇ ਕੁਰੱਪਟ ਆਗੂ (ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ) ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨਵਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਰਾਡਬੇਸਡ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। 20 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੰਪੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ 'ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ' ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਆਗੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ 'ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ' ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 'ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ' ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਡਾਲਰ ਨਿਚੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ 'ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ' ਰੋਕਣ ਲਈ ਝੂਠ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਓਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ 'ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ' ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੱਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 'ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ' ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ $40 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ $170 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਰਟੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਹੀਟਿੰਗ ਆਇਲ, ਗੈਸ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ' ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਿਲੀਅਨ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਗਰ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਰਖਤ ਹੀ ਲਗਾਏ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ 'ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ' ਦਾ ਨਿਕਾਸ 606 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਨਿਕਾਸੀ 729 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਕਥਿਤ 'ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1147, ਸਤੰਬਰ 17-2021
ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੂਰਖਾਨਾ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੇਠ ਹੋਇਆ
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ 'ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ' ਸ਼ਬਦ ਜਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ 'ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ' ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਮੋਮੋਠਿੱਗਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੂਰਖਾਨਾ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੇਠ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮੁਹਾਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੁ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਵਾਧਾ 25% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਗਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 31% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਓਲਟ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਨੇ 17 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 19 ਸਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਤੋੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਭਾਵ 19 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਰ ਸਾਲ 5% ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਮੀਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਰਡਿੰਗ (ਜਮਾਂਖੋਰੀ) ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਕਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਬੇਰੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫਿਰ ਮੋਮੋਠੱਗਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਨੇ ਟੀਵੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਸਟੀਵ ਪਾਇਕਨ ਵਲੋਂ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਐਡਮ ਵਾਅਨ ਨਾਲ 8 ਅਪਰੈਲ 2021 ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਐਡਮ ਵਾਅਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਏਥੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਕੰਡੋ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ 'ਸਟੋਰ' ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਪਡਾਈਨਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਚੁਣਿਆਂ ਗਿਆ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਐਡਮ ਵਾਅਨ ਕਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 'ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ' ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ 'ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ' ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਮੁਹਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 'ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ' ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੀਵ ਪਾਈਕਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਐਡਮ ਵਾਅਨ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਗੀਨ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾਸ਼ੀਲ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਤੇ ਖੋਖਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਅਤੇ ਸਪੈਕੂਲੇਟਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਇਮੀਗਰੰਟਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਉਤਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਟਵਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ; ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ (ਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫਲਿਪਿੰਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਈ ਲਿਬਰਲਾਂ (ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਏ ਹਨ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਗਰੈਨਵਿੱਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਲੀਬ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 42 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਫਲਿਪ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਟਰੂਡੋ ਲਈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ, ਸੁਬਾਈ ਅਤੇ ਸਿਵਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ਼ਕੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 'ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਜਿੰਗ' ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਪੀਅਲ ਰੀਜਨ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 'ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਜਿੰਗ' ਲਈ ਲਿਸਟ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਲਿਸਟ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਏਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਈ ਚੰਗਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕੇ ਘੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਜਕੀਨਯੋਗ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, -ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1146, ਸਤੰਬਰ 10-2021
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ!! 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸਤੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਵਿਰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਲੋੜੀ ਚੋਣ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਹੁਮੱਤ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ? ਜਾਪਦੈ ਜਸਟਿਨਹ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਜਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਰਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਗਹਿਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆਸ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਮਨ-ਲਭਾਊ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਐਲਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਿ ਐਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਓਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅੱਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਓਹੀ ਟਰੂਡੋ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਘੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵਆਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਾ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 'ਅਫੋਰੇਡਬਲ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ' ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਫਿਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਸੈਵਿੰਗ ਅਕਾਂਊਟ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ 'ਅਫੋਰੇਡਬਲ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ' ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਦੁਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕ-ਮਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ-ਮਨੀ ਅਤੇ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 'ਅਫੋਰੇਡਬਲ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ' ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਏਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧੰਨ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੱਟੇਗਾ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ-ਚੈਰਿਟੀ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪਰਰੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਰੈਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਕਾਲਖ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਵ ਡੀਡੱਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 22 ਮਹੀਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ 50% ਵਿਭਾਗ ਔਰਤਾਂ ਨੁੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦ ਐਸਐਨਸੀ ਲੈਵਲਿਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬਾਲਡ ਨੂੰ ਘਿਓ ਵਿਚੋਂ ਵਾਲ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਬਰਲ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਜੇਨ ਫਿਲਪੌਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਟਬੀ, ਓਨਟੇਰੀਓ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਸਲੀਨਾ ਸੀਜ਼ਰ ਨਾਲ ਐਸਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਆਗੂ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਦਾ ਸਕਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਰੰਗਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਸਲੀਨਾ ਸੀਜ਼ਰ ਦਾ ਸਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਟੀਚਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੁੱਲ਼ 20 ਕੁ ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਬੈਲੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ 80 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ 'ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ ਉਗ ਆਇਆ' ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੈਲੰਸ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ (ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ) ਤੋਂ $450 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜਮਾਂ ਕਰਜ਼ਾ 1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡਾਲਰ ਛਾਪ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਪਸਾਰ (ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ) ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਧਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਵਧਾਉਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਨਪੀੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਧ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਆਜ਼ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ੋਿਹੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਵੇਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਬੇਲੋੜੀ ਚੋਣ ਉੱਤੇ 610 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਮਜਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ! -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1145, ਸਤੰਬਰ 03-2021
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 'ਵਾਰ-ਲਾਰਡਜ਼' ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਗਾਉਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ!! ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 9/11 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਡੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 15-2021 ਤੱਕ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁਲ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲ-ਕਾਇਦਾ, ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਨਣਗੇ। ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬੈਗਰਾਮ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਅੱਡੀ ਸੀ। ਮਾਹਰਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਡਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੱਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਨ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਨਫਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਵੀਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਫੌਜ ਹੈ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਏਅਰਫੋਰਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਪੈਚੇ ਅਟੈਕ ਹੈਲੀਕਪਟਰ ਵੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ 11 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬੁਲ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ 'ਮੁਕਾਬਲਾ' ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਨਵੀਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਫੌਜ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਛਾਊਣੀ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੁਰਦੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਜੋ ਨਵੀਨ ਹਥਿਆਰ ਅਫਗਾਨ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 85 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ 6 ਲੱਖ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੰਨਾ, 208 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਪਟਰ (ਸਮੇਤ ਅਪੈਚੇ), 7000 ਮਿਲਟਰੀ ਵਹੀਕਲ ਅਤੇ ਟੈਂਕ, ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਬੰਬ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੋਲ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਬੈਸੀ ਸਟਾਫ਼, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ 6000 ਫੌਜੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਕਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਸਮੇਤ 60-65 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 20-21 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਸ਼ਨ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਫਗਾਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੀ ਪਸ਼ਤੂਨ ਹੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ਤੂਨ ਫੌਜ ਨੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਬੇਝਿਝਕ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਤੂਨ, ਕਜ਼ਾਖ਼, ਤਜ਼ੀਕ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਸੁੰਨੀ, ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਕਬੀਲਾਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸੂਬੇ, ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਵਾਰ-ਲਾਰਡ' ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਵਾਰ-ਲਾਰਡਜ਼' ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਗਾਕੇ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਣਤ 'ਵਾਰ-ਲਾਰਡਜ਼' ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਰ 'ਵਾਰ-ਲਾਰਡ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਲਈ ਸੱਭ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ! ਕਾਸ਼!! -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1144, ਅਗਸਤ 26-2021
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਮਜਾਰਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੰਗਰ ਵਾਂਗ ਵੰਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮਜਾਰਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਰ ਅਹਿਮ ਵੋਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਕੰਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ, ਬਲਾਕ ਕਿਬੈੱਕਵਾ ਜਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਕੈਨੇਡਾ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜਟ 'ਸਕਿਪ' ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਖਰਚਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 450 ਤੋਂ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ $1.1 ਤੋਂ $1.2 ਟਰਿਲੀਅਲਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਜੇ $150 ਤੋਂ $200 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੋਰ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ' ਦੀ ਜੁਗਤ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਛੱਟੇ ਦੇਣਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਛਾਪ ਕੇ ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜਦ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਵਧੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ 'ਸਰਬ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਰੀਕਵਰੀ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਪਲਾਨ ਘੜਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲੋਂ ਮਜਾਰਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। - ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1143, ਅਗਸਤ 20-2021
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿ ਦਾ ਨਾਪਾਕਿ ਹੱਥ! ਪਿਛਲੇ 40-42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੌਕਸੀ-ਯੁੱਧ ਲਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਹਾਦੀ ਮੁਹਾਜ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਕਿ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਆਗੂ ਮਖਾਇਲ ਗੋਰਵਾਚਵ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਹੇਠ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਗਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਜੀਬਉੱਲਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 'ਰੱਬ ਆਸਰੇ' ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਪਾਕਿ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬੁਲ ਸਮੇਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। 'ਨਾਰਦਰਨ ਅਲਾਇੰਸ' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2001 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਿਨ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੂੰ ਅੱਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 9/11 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਨੇਟੋ ਫੌਜੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ 'ਨਾਰਦਰਨ ਅਲਾਇੰਸ' ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਹਾਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ਈ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਹੋਈ ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਾਕਿ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਲਈ ਸਮਾਨ ਲਾਂਘਾ ਅਤੇ ਅੱਡੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 20-21 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੰਭ ਗਏ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਦੋਹਾ' ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਫੇਸ-ਸੇਵਿੰਗ' ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ - ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਗਈ, ਪਾਕਿ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 70-75% ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਹਾਦੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜੋ ਕਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਬੇਸਡਰ (2005-2009) ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (ਸੈਂਗਸ਼ਨਜ਼) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿ ਦਾ ਨਾਪਾਕਿ ਹੱਥ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਅਫਗਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗਨੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੰਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖੀ ਹੈ। ਗਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਫਗਾਨ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪਾਕਿ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਿਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1142, ਅਗਸਤ 13-2021
ਪਾਕਿ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ 40 ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਅਫਗਾਨ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 30 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। 40 ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਬਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜੁ਼ਲਮ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਡਾਕੂੰਿਮਟਡ' ਹਨ। ਭਾਵ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਬਚਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਅਫਗਾਨ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰਫੂਜੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 'ਸਵਾਗਤ' ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਫਗਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਵੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਅਜੇਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੱਕਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਹਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹੀਮਯਾਰ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿੱਧੀਵਿਨਾਇਕ ਮੰਦਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 4 ਅਗਸਤ, ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਦਿਕਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੂੰਗ ਸ਼ਰੀਫ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੰਕਵਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1141, ਅਗਸਤ 06-2021
'ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ' ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ! 'ਫੋਬੀਆ' ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜੇਹੀ ਸ਼ੈਅ ਤੋਂ ਡਾਹਢੇ ਡਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਹਾਈਡਰੋਫੋਬੀਆ' ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਕਲੱਸਟਰੋਫੋਬੀਆ' ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਏਨਾ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਝਾਕਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਨਿਕਟੋਫੋਬੀਆ' ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਐਕਰੋਫੋਬੀਆ ਆਖਦੇ ਹਨ। 9/11 ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ 'ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। 9/11 ਪਿੱਛੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਹੈ ਜੋ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਿਨ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਫਿਰਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਮਹੌਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਲਈ ਯੁੱਧ ਭਾਵੇਂ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਗੈਰ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਫ਼ਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੋਕਾ ਜਗਤ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਸੋਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਡਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਧਾਰਨੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ 'ਅੰਦਰੋਂ' ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਰੌਲਾ ਉਹ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਹਿੰਸਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਅਤੇ ਕੰਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੁੱਗਡੁਗੀ ਦੇ ਤਾਲ ਉੱਤੇ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮਜ਼' ਨਾਮ ਦੇ ਗੁੱਟ ਵਲੋਂ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸਮਟ ਦਾ ਅਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਥਿਤ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵਖਰੇਪੰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਹਨ। ਅਗਰ ਆਮ ਕਨੇਡੀਅਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਰੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਾਮਨਾਂ (ਕਥਿਤ ਕਾਫ਼ਰਾਂ) ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਮਟ ਮੌਕੇ ਕਈ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਡਰ 'ਫੋਬੀਆ' ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 'ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਨੋਟਾਂ' ਖਾਤਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ! -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1140, ਜੁਲਾਈ 29-2021
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਥਿਤ 'ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ' ਨੀਤੀ! ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਚੋਣ ਸਟਾਇਲ ਦੌਰੇ' ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਿਕ ਪਲਾਨ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫ਼ੇ ਵੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ $450 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ $1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਪਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸੰਸਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ' ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਜੀਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੁਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਹਨ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ 450 ਜ਼ੀਰੋ-ਅਮਿਸ਼ਨ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ $400 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਹੈ? ਕੁਝ ਡੀਟੇਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ 450 ਬੱਸਾਂ "ਬਾਈ 2027" (ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ) ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2021 ਦਾ ਅੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਾਹਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਖੁਦ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 'ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ' ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜੁਨ ਤੱਕ ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ $1000 ਮਹੀਨਾ (ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਧ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮਾਊਂਟਪਲੈਜ਼ੰਟ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀ 'ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ' ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ $120 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਠਾਠਬਾਠ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਤਰੀ - ਸੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਅੱਧੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹੁਸੇਨ ਨੇ ਪੀਅਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਪੈਕਿਜ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਣ ਰਹੀ ਇਸ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀ 'ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ' ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 300 ਰੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੀਅਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਲੰਬੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ 7-8 ਸਾਲ ਹੈ। 300 ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖਾਸਕਰ ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 500 - 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋ ਸਿੱਧੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪੁੱਜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ - ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ 'ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ' ਸ਼ਬਦ ਜਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਜੋਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇਣ ਜੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 50 ਤੋਂ 60% ਰਹਿਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਵਧ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਅਤੇ ਅੰਨੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 'ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ' ਅਨ-ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1139, ਜੁਲਾਈ 23-2021
'ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਲਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ! ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੇਖਣ - ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਜੂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਫਰਾਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਦਾ 'ਪ੍ਰਵਾਣਤ' ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ-ਬਦਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਦਾ ਰੀਵਾਰਡ (ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਐਮਆਈਏ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 'ਸਪਾਊਜ਼' ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਟ ਸੱਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਈਲਿਟਸ ਏਜੰਟ, ਪੀਆਰ ਏਜੰਟ, ਵਿਚੋਲੇ, ਜਾਅਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ (ਡੀਐਲਆਈਜ਼)। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ 'ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਲਿਟਸ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ 'ਕੀਮਤ' ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ' ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਥਿਤ ਸਪਾਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜਕੱਲ ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਲਿਟਸ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਲੇ 'ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ' ਲਈ ਅਜੇਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਆਈਲਟਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ 'ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ' ਲਈ ਲੜਕੇ - ਲੜਕੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਈ ਅਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਮ ਛਪਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਤੱਦ ਆੳਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਆਈਲਟਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ 'ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ' ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 40-45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਿਲਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ 'ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦ ਲਓ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾਇਓ' ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਜੇਹੀ ਅਡਜਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜੰਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ' ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ 'ਪਤਨੀ' ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮੁਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਿਰਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ 'ਇਨਸਾਫ਼' ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਣ ਲਈ 'ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ' ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਾਖੂਬ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 'ਭੇਦਭਰੀ ਚੁੱਪ' ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। - ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1138, ਜੁਲਾਈ 16-2021
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਡਲੈਂਡ ਚ ਡਰੱਗ ਸਮਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਮ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨਸ਼ਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਾਨ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਰੀਏ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੇਲ ਪਿੱਛੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੇਲ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੋਕੇਨ ਸਮਗਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਟਲ 'ਸਟੇਟ ਵਿੱਦ ਇਨ ਸਟੇਟ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗਰੋਹ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜ਼ਾਹਦੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਵੇਚਣ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਪਸਮ ਦੇ ਕੰਨਟੇਨਰ 'ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ 300 ਕਿਲੋ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਇਹ ਖੇਪ ਜਿਪਸਮ 'ਚ ਐੱਮ.ਐਸ. ਸੰਧੂ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਲ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਡਰੱਗ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਕਿੱਲੋ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 40.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਬਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਈ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰੱਸ਼ਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 112.5 ਕਿਲੋ ਡਰੱਜ਼ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ $14 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ $61 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਡਰੱਗ ਫੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 20 ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਪੰਜਾਬੀ (ਸਿੱਖ) ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੋਹ ਫੜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਰੀਆਂ, ਡਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜੈਕਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਈਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1137, ਜੁਲਾਈ 09-2021
ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਮੀਨਿੰਗਫੁੱਲ ਕੰਸਲੀਏਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ-ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਮੂਲਵਾਸੀ ਰੀਜ਼ਰਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਨਸ਼ੇ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਪਲਭਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਵਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਆਲੰਬਰਦਾਰ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਆਲੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਆਲੰਬਰਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬਾਲਡ ਨਾਮ ਦੀ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਲਿਬਰਲ ਕਾਕਸ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਰਦਬੁਰਦ ਕਰਨ - ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦੁਰਵਿਵਾਹਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਮ ਵਜੋਂ ਜੋਡੀ ਵਿਸਲਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ/ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਡੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੂਲਵਾਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਲਿਨ ਬੈਨਿਟ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋਡੀ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਮੂਲਵਾਸੀ ਵਿਭਾਗ (ਮਨਿਸਟਰ ਇੰਡਿਜਨਸ ਅਫੈਅਰਜ਼) ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਗਾਉ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਅਜੇ ਦੋ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੂਨਾਵਟ ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਐਮਪੀ ਮੁਮਲਾਕ ਕੁਅਕਾਕ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ। 27 ਸਾਲਾ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਰੇਨ-ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਾ੍ਹਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਕਾਮੁਕ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉੁਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਬਿਨਾਂ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ 1870 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਕੂਲ 1996 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਅਰ ਟਰੂਡੋ, ਬਰਾਇਨ ਮਲਰੂਨੀ ਅਤੇ ਯਾਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰਪਰ ਨੇ 'ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਰੀਕੰਸਲੀਏਸ਼ਨ' ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਰਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 64 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੀਕੰਸਲੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 'ਮੀਨਿੰਗਫੁੱਲ ਕੰਸਲੀਏਸ਼ਨ' ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1136, ਜੁਲਾਈ 02-2021
ਕਾਸ਼! ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ! 23 ਜੂਨ 2021 ਦਾ ਦਿਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੀ 36ਵੀਂ ਯਾਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਦਿਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਨੂੰ ਅੱਧ ਅਸਮਾਨੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਮੈਂਬਰੀ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ 329 ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੰਬ ਫਟਣ ਵਕਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜੰਬੋ ਜੈੱਟ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਉਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨੀ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ 86 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਨ। ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਦੇ ਕਾਰਗੋ-ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਫਟਣ ਤੋਂ 55 ਕੁ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਾਨ ਦੇ ਨਰੀਤਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਫਟਣ ਨਾਲ ਦੋ ਬੈਗੇਜ਼-ਹੈਂਡਲਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 4 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨਰੀਤਾ ਪੁੱਜੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੈਸਿਫਿਕ ਦੀ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਨਰੀਤਾ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਕ ਰਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ 301 ਵਿੱਚ ਲੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਬ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 301 ਵਿੱਚ ਲੱਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਫਟਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਆਰ 177 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੋ ਜੰਬੋ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੜੀਆਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਬੰਬ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਕਨੈਡੀਅਨ ਪੈਸਿਫਿਕ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਸੂਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਨਰੀਤਾ ਰਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਐਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਐਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ $3005 ਡਾਲਰ ਕੈਸ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਰੌਸ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਚੈੱਕ-ਇੰਨ ਕਰਵਾਕੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਐਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਟਕੇਸ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁੱਜਣ ਪਿੱਛੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐਕਸਰੇਅ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਸਕੈਨਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਲਕੀ 'ਵੀਪ' ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੱਕੀ ਸੂਟਕੇਸ ਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਗਈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 9/11 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਾ ਸੀ। ਜਪਾਨ ਦੇ ਨਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਫਟੇ ਬੰਬ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਿਚੋਂ ਸੈਨੀਓ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕ ਸਟੇਰੀਓ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੀਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਰੀਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਆਤ ਵਲੋਂ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਟਾਈਮਰ ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਰਿਆਤ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਈਲੈਕਟਰੀਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਪਰਮਾਰ ਮਾਰਚ 1985 ਤੋਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਕਿਊਰਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੰਸ ਦੇ ਸਰਵੇਲੰਸ ਹੇਠ ਸੀ। 4 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਪਰਮਾਰ, ਰਿਆਤ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਡੰਕਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਧਮਾਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਟ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਨਰੀਤਾ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਨੂੰ ਨਰੀਤਾ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਵਿੱਚ ਰਿਪਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਅਜੈਬ ਵਿੱਚ ਬਾਗੜੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੂਨ 2001 ਵਿੱਚ ਰਿਆਤ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਪਲੀ-ਬਾਰਗਿਨ' ਵਿੱਚ ਰਿਆਤ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਬਾਗੜੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਆਤ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਕੇ ਕੇ 27 ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਬਾਗੜੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਿਆਤ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਰਿਆਤ ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਿਆਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਹਲਿਆ। ਰਿਆਤ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਓਨਟੇਰੀਓ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ। ਕਾਸ਼! ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਸੱੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ! -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1135, ਜੂਨ 25-2021
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੂਲ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ਼? ਨੂਨਾਵਟ ਟੈਰੇਟੋਰੀ ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਂਸਦ ਬੀਬੀ ਮੁਮਲਾਕ ਕੁਅਕਾਕ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਐਮਪੀ ਮੁਮਲਾਕ ਕੁਅਕਾਕ ਨੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਅਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੂਲ-ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਆਗੂ ਗੱਲੀਂਬਤੀਂ ਸੱਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੂਲ-ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ (ਰੀਜ਼ਰਵਜ਼) ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਿਬਰਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਉਪਲਭਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 'ਗਰਾਸੀ ਨੈਰੋਜ਼' ਰੀਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚਦੀ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਰਕਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮਰਕਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਡਰੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 'ਪੇਪਰ ਮਿਲ' ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਡੰਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੂਲ-ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ (ਰੀਜ਼ਰਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਯੋਗ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਏ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੂਲ-ਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ (ਟੀਨਏਜਰਜ਼) ਵਿੱਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਮੂਲ-ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਭੇਜ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਰੀਅਨ ਰਫੂਜੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੀਰੀਅਨ ਰਫੂਜੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਲੈਬਨਾਨ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ 2 ਕੁ ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਝਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਨਾਕਿ ਸੀਰੀਅਨ ਰਫੂਜੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ। 2 ਕੁ ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਵੋਟਰ ਖਰੀਦ ਲਏ ਗਏ। ਏਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੂਲ-ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਸਕੂਲਾਂ' ਵਿੱਚ ਮੂਲ-ਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕਲਚਰਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪਏ 'ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਸਕੂਲ' ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਏ ਗਏ 215 ਮੂਲ-ਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੰਦ ਪਏ ਅਜੇਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੂਲ-ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਅਜੇਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 'ਬਰੇਨ-ਵਾਸ਼' ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਲਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਬੱਝਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੂਲ-ਵਾਸੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1134, ਜੂਨ 18-2021
ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ-ਮਨੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਫੋਰੇਡਬਲ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਘਾਤਿਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਪੈਮਾਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 30 ਤੋਂ 35% ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 50-60% ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ 35% ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਘਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਊ 'ਪੈਂਤੜੇ' ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਹੇ ਵਾਲਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਵਹਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਰ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਉਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਉਜ਼ਿੰਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ 20% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ? ਕੰਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ-ਮਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਸਟੀਵ ਪਾਈਕਨ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੂਭਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ-ਮਨੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿਖ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। - ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ, #1133, ਜੂਨ 11-2021
ਤੱਥ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਕਾਂਡ ਦੀ 'ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ' ਮੁਸ਼ਕਲ! 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਅ ਸਟਾਰ' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਚੋਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੋਵੇਂ ਬੇਸਅਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ 'ਡੀਫੈਕਟੋ ਸਰਕਾਰ' ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਜੀਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 'ਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਂਸਪਰੇਸੀ' ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਦਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਿਸਜ਼ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਜੋ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ' ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਬਹੁਤੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਅ ਸਟਾਰ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਅਤੇ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ 'ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਅ ਸਟਾਰ' ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲੀਅਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਢਾਈ ਸੌ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਦੇ ਓਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣੇ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 80% ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਤੱਥ ਕਬੂਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਕਾਂਡ ਦੀ 'ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ' ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1132, ਜੂਨ 4-2021
ਅਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਜੱਭਲੀਆਂ! ਜੋਗ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੀਟੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014, ਜਦ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੇ 'ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ' ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਗਾ ਨੂੰ ਲੋਕਪ੍ਰੀਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜੋਗਾ ਦੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋਗਾ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪਰ ਜੋਗਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕਾਢ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਭ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ, ਕੋਰਨਾ ਦੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਫੇਹਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ 'ਬਕਵਾਸ ਵਿਗਿਆਨ' ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਸਾਂ, ਲੈਬ ਤਕਨੀਸ਼ਨ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਾਹਢੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ 'ਕੋਰੋਨਿਲ' ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਕੇਂਦਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਗੱਡਕਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਵੀ 'ਕੋਰੋਨਿਲ' ਕਿੱਟ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਊ ਮੂਤਰ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 3.5 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਓ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜਯੇਸ਼ ਲੇਲੇ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸਟੇਟ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ. ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਭੜਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, "ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।" ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਜੱਭਲੀਆਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। - ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1131, ਮਈ 28-2021
ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮੁਹਾਰਾ ਵਾਧਾ! ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮੁਹਾਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੁ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਵਾਧਾ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਗਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 31% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਓਲਟ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਨੇ 17 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਰਾਟੀਕਲ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 19 ਸਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਤੋੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਭਾਵ 19 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਰ ਸਾਲ 5% ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਰਜ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਮੀਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਰਡਿੰਗ (ਜਮਾਂਖੋਰੀ) ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਸਟੀਵ ਪਾਇਕਨ ਵਲੋਂ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਐਡਮ ਵਾਅਨ ਨਾਲ 8 ਅਪਰੈਲ 2021 ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਐਡਮ ਵਾਅਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਏਥੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਕੰਡੋ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ 'ਸਟੋਰ' ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਪਡਾਈਨਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਚੁਣਿਆਂ ਗਿਆ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਐਡਮ ਵਾਅਨ ਕਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 'ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ' ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ 'ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ' ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਮੁਹਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਰਾੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 'ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ' ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੀਵ ਪਾਈਕਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਐਡਮ ਵਾਅਨ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰਿਆ ਹਾਸਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਗੀਨ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਿੱਚ ਨਖਿਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 'ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ' ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਨਡੀਪੀ 'ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ' ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੰਝੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਾਖੂਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 19 ਅਤੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ' ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਗਰਮੱਛ ਹੰਝੂ ਵਹਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰੀਮੀਨਲ ਮਨੀ ਲਾਂਗਡਰਿੰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਟਵਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ; ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ (ਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। - ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1130, ਮਈ 20-2021
ਕੋਰੋਨਾ ਅਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਖ਼ਤ ਬਾਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਕਿਬੈੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫ੍ਰਾਂਸੁਆ ਲੀਗਾਟ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਬਾਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ 6 ਐਮਪੀਪੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਥਰੀਸਾ ਟੈਮ, ਪੀਅਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੀਫ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ 13 ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਰਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਬਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਿਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਸਨੋਅ ਬਰਡ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰਨਟੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਈਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ/ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਮੌਕੇ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਬਾਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ 'ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਰੈਵਲ' ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਨਵੇਂ ਇਮੀਗਰੰਟ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ 'ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਰੈਵਲ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 14-15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨ ਧੜਾਧੜ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਬਾਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗਰੰਟ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮਾਲਦੀਵ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲਦੀਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਅੰਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਢਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘਾਤਿਕ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰ ਦਰਜਨਾਂ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਅੰਟਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੇਰੀਅੰਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਬਲ ਵੇਰੀਅੰਟ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਬਲ ਵੇਰੀਅੰਟ 3-4 ਕੁ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 44 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੇਰੀਅੰਟ ਨੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਅੰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ? ਰਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਮਾਹਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਟੀਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੀਜੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਫੇਸ-ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਅੰਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਰਗਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਵੇਰੀਅੰਟਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਅਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਖ਼ਤ ਬਾਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। - ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1129, ਮਈ 14-2021 ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬੇਕਾਬੂ! ਭੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤਤੰਤਰ ਹੀ ਤਹਿਸਨਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢੋਆਢੋਆਈ ਲਈ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ, ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ, ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਲ ਟੀਕੇ ਰੈਮਿਡਜ਼ਵੀਅਰ, ਐਂਬੂਲੰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੱਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਕ੍ਰਿਆਕਰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਭੈਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਕਰ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ। 'ਆਕਸੀਜਨ ਲੰਗਰ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਗੁਰਦਵਦਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੁਪੇੜ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲੋਕਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੇ ਮਟਕੇ ਚੁੱਕੀ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਿਵਿਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਏਨੇ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਕੋਰੋਨਾ ਬੰਦਨਾਂ ਜਾਂ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਸਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ 'ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਫਰਾਡ' ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਭੈਅ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਣ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 8-9 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਭੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਣਾ ਜਾਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ, ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਿਅੰਕਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਖਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਮਾਂਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇਹੇ ਬਲੈਕੀਏ ਅੰਸਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂਕਿ ਸੁਨੇਹਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। - ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1128, ਮਈ 07-2021
ਕੋਰੋਨਾ ਇੱਕ ਘਾਤਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਣਗਿਹਲੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਜੇ ਥੰਮਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਿਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 3645 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਰਤਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਾਲ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਧਾਰਨ ਬੈੱਡ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਮਿਡਸਵੀਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਇੰਨਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਵੱਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਕਸੀਜ਼ਨ, ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਸਿਲੰਡਰ, ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਕੰਟੇਨਰ, ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ 'ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਲੰਗਰ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਲੋਂ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਰਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ - ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਵੀ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਫੂਕਣ ਲਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੱਕ 70 ਸਾਲਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਰਧ ਪਤਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦੇਹ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਈਕਲ ਸਮੇਤ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਐਸੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ (ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ) ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਮਲ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਜਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਫਲੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਘਾਤਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ, ਜੌਹਸਨ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। - ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1127, ਅਪਰੈਲ 28-2021
ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ-ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਘਾਤਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾਰੀ ਰੋਕੂ ਨਿਜਾਮ (ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ) ਕੋਰੋਨਾ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਦੌਰਾਨ ਅਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂੰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮ ਸੀਰਮ ਇਨਸਟੀਚੂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਐਕਸਫੋਰਡ-ਐਸਟਰਾਜੈਨਿਕ ਵਲੋਂ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹੇਠ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਵੇਂ ਤੁਛ ਹਨ ਪਰ 16 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਏਨੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਵੇਕਸੀਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੀ ਬਣੀ ਸਪੂਤਨਿਕ-ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਆਈ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਜਨ ਦੀਆਂ 4.4 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਰਟੈਸਟ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ, ਸੱਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਵੇਵ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਵੇਵ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬੈੱਡ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ/ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਵੇਵ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸੱਭ (ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ) ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੇਡ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀ। ਕਾਲਾ-ਬਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1126, ਅਪਰੈਲ 23-2021
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਗੈਰ-ਜੱਟ-ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਚਰਚਾ! ਸਵਰਗੀ ਸ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਰਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਅਗਰ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੱਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਗੈਰ-ਜੱਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 'ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਫੋਕੇ ਨਾਹਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੱਟਵਾਦ ਦਾ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੋਟ ਮਸਾਂ 30-35 ਕੁ ਫੀਸਦ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕੂਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਾਂ 30-35 ਫੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 65 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗੈਰ-ਜੱਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਿਸਾਨ ਤਬਕੇ ਵੀ ਨਿਖੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ (ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ) ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡਾ: ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ 130ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦ ਇਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਇੱਕ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਗਰ ਅਜੇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵੀ ਜੱਟ-ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਲਈ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜੱਟ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਕਾਫੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। - ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1125, ਅਪਰੈਲ 16-2021
ਈਜਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦਾ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ' 20 ਜੂਨ 2020 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 62 ਸਾਲਾ ਮਾਲਟਨ ਨਿਵਾਸੀ ਈਜਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸੀਟੇਜ਼ਨ ਯੁਨਿਟ (ਐਸ ਆਈ ਯੂ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਟਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਈਜਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਦਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਬਿਕ ਇਸ ਦੁਰਭਾਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ 911 ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਐਂਬੁਲੰਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਐਸ ਆਈ ਯੂ ਦੀ ਰਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਪਿੱਛੋਂ ਈਜਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੇਟੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਚਨ ਨਾਵੀਫ (ਚਾਕੂ) ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਰਾਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਚਾਕੂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਟੈਕਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟ, ਕੇਨਾਈਨ ਯੁਨਿਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ । ਐਸ ਆਈ ਯੂ ਰਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੀ। ਐਸ ਆਈ ਯੂ ਦੇ ਡਰੈਕਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਮਾਰਟੀਨੋ ਨੇ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਭਾਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ 7:42 ਵਜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 'ਕਰਾਈਸਸ ਨਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਟੀਮ' ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪਰ ਅਜੇਹੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜਣ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। 20 ਕੁ ਮਿੰੰਟ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। 8:26 ਵਜੇ ਤਿੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲੈਸ ਅਫਸਰ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜਕੇ ਚਾਕੂ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰਵਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਗੰਨ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਟੇਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਪਸਤੌਲ ਨਾਲ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ। ਇਸ ਰਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਚੌਧਰੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟੇਜ਼ਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਪਸਤੌਲ (ਹੈਂਡਗੰਨ) ਨਾਲ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਚੋਧਰੀ ਨੇ ਚਾਕੂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 'ਕਿੱਕ' ਕਰਕੇ ਚਾਕੂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 8:38 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸ ਆਈ ਯੂ ਦੇ ਡਰੈਕਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਮਾਰਟੀਨੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਸ ਆਈ ਯੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਈਜਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦਾ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ' ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸ ਆਈ ਯੂ ਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਐਸ ਆਈ ਯੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੱਸ ਏਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ ਐਸ ਆਈ ਯੂ ਕੋਲ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ 17 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਸੈਮੀ ਯਾਤਿਮ ਨੂੰ 8-9 ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਟੇਜ਼ਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਲਈ ਬੈਠਾ ਇਜਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘਾਤਿਕ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿੱਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਰੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਜੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1124, ਅਪਰੈਲ 09-2021
ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ! ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਦਾ ਅਰਸਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਕਾਰਡਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੀਮਤ ਔਸਤਨ 25% ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 30-35% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ $678,091 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਆਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 100-150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਗੇਜ ਐਂਡ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਆਟਵਾ, ਹੈਲੀਫੈਕਸ, ਮੌਨਟਨ (ਐਨ.ਬੀ) ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਡਰ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਓਵਰਹੀਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1980 ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੈਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਘਰ ਲਿਸਟਡ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਜਦ ਲਿਸਟਡ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਘਰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਐਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਰ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਰਵਸ ਹੋਏ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਨਣਾ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਗੇਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਗਰ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 'ਓਪਨ ਵੇਰੀਏਵਬਲ' ਵਿਆਜ਼ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੇਮੁਹਾਰਾ ਵਧ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡੀਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਬੇਰੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗੇਰੇਸ਼ਨ ਬੇਮੁਹਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਮਾਰਗੇਜ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆਮ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਡੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਬੈਂਕਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗੇਜ ਏਜੰਟ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਫੋਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। 'ਫਸੀ ਨੇ ਫਿਰ ਫਟਕਣਾ ਕੀ' ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਵੀ ਚੋਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਘਰ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗੇਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਓਦਾਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਨੇਡੀਅਨ ਜੰਮਪਲ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਨਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਇੰਮੀਗਰੰਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। - ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1123, ਅਪਰੈਲ 02-2021
ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ $33.1 ਬਿਲੀਅਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਆਸ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੀ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। $186 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ $33.1 ਬਿਲੀਅਨ ਘਾਟਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਬਜਟ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ $38.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਏਨੀ ਗਰਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਖਰਚਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 400 ਤੋਂ 450 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਫੈਡਰਲ ਕਰਜ਼ਾ 1.1 ਤੋਂ 1.2 ਟਰੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਮਿਲੀਆਂ ਰਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀਅਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਂਬੂਲੇਟੋਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਜਦ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਵਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਹਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੁਬਾਈ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ (ਪੀਅਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਓਲਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਠਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਗਾ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੀਅਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਂਬੂਲੇਟੋਰੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉੱਤੇ 451 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ - ਸੁਵਿਧਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀਟੇਲ ਅਜੇ ਜੰਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੰਤਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਜਟਰੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2029-30 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਸੰਤੁਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਸੰਤੁਲਤ ਬਜਟ ਦਾ ਸਫਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰੇਸਿੰਗ ਲਈ 2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਬੈਕਲਾਗ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ 120,000 ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 10 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $400 ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਖਾਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ $500 ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਵੀ 20 ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ $2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਪਹਿਲਾਂ $1.75 ਬਿਲੀਅਨ ਐਲਾਨਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ 20,161 ਹੋਰ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਸਾਲ 2028 ਤੱਕ 30,000 ਹੋਰ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ $2.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਰ ਜੰਗਾਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪਬਲਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1122, ਮਾਰਚ 26-2021
ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਬਣ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਰੀਐਕਟਿਵ ਭਾਵ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੇਡ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਕਰਨ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਚਾਹੜਨ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ "ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਟੈਂਕ ਦੂਜੇ" ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੇਡ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5000 ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਓਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ 5000 ਮਾਰਸ਼ਲ ਗਾਇਬ ਸਨ ਜਦ ਤਿੰਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਕਾਰਨ ਭੀੜ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਵੱਲ ਭੱਜ ਉਠੀ ਸੀ। 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗਦਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੀਪ ਅਤੇ ਲੱਖੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਸਤੂਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪੂਰ ਤਰਾਂ ਜੰਤਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਕੇ, ਹੇੜੀ, ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਧਿਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਵ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਕਮਾਂਡਰ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇੰਝ ਆਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਉਣੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਕਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੂਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ 33 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 55 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਜਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਕਿ ਗਈ। ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਾਈਲੱਗਾਂ ਅਤੇ ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭੈਅ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1121, ਮਾਰਚ 19-2021 ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਂਨਡੇਟ ਦਾ ਅਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੈਗ (ਕੰਮਟਰੋਲਰ & ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਰਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ 2006-07 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਹਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 1,53,773 (ਇੱਕ ਲੱਖ ਤਰਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਤਹੇਤਰ) ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 1,79,130 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ 3,73,000 (3 ਲੱਖ ਤਹੇਤਰ ਹਜ਼ਾਰ) ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 73 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਭਾਵ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 43,377 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਗ ਦੀ ਇਸ ਰਪੋਰਟ ਮੁਤਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ (ਪਾਵਰ) ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 8,435 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ 6,578 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 28 ਫੀਸਦ (1,857 ਕਰੋੜ) ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14.23 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6060 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1.36 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 6010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ 24.31 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ 7180 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 200 ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ 1186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 'ਵੋਟ' ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 16 ਫਸਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 100 ਵਿਚੋਂ 84 ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1.40 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕਣਕ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 19.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1120, ਮਾਰਚ 11-2021
'ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਅਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਮਹੌਲ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰ ਓਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਿਰ ਦਾ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੀ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹ 'ਕਥਿਤ' ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ 'ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕਤੂਰਾ' ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਹੂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਈ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਨ। 28 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਹੀਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਬਿਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਲਭਦ ਵਿਡੀਓ ਕਲਿਪਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਹ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਸਲੇ ਗਏ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਜੋ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਤਿਰੰਗਾ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਦ ਸਖ਼ਤ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਹਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਆਖਦਾ ਹੈ, "ਮੂਤ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆ ਬਰਾਹਮਣਾ ਹੁਣ ਸੁਆਦ ਆ ਗਿਆ ਜਾ ਜਾਕੇ ਮੂਤ ਪੀ।" ਇਹ ਹੇਟ ਕਰਾਈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇੰਝ ਆਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੇਟ ਕਰਾਈਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਂਝ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਖਸਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ (ਐਮਪੀ, ਐਮਪੀਪੀ ਵਗੈਰਾ) ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਈ ਟਵੀਟਾਂ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਨਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੀਅਲ ਰੀਜਨ ਖਾਸਕਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੌਂਸਲਰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਭ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਬਹੁੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਿਨੌਣੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ 'ਊਠ ਪਹਾੜ ਹੇਠ' ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਲੋਲੋਪੋਪੋ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਅਲ ਰੀਜਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਕੁ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੱਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਖੇ ਇਹ ਸਿਟੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਮੇਅਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕਪੈਸਟੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਮਲਾ 'ਰੀਵਰਸ' ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੱਖਪਾਤ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਅਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ' ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰੋ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, -ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1119, ਮਾਰਚ 05-2021
ਤਾਲੋਂ ਖੁੰਝੀ ਡੂਮਣੀ!! ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਨਟੀਨ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਛੜ ਕੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਣ ਮੌਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 14 ਦਿਨ ਕੋਰਨਟੀਨ ਕਰਨ ਪਰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 14 ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਚੜਨ ਮੌਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਵਿਖਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘਾਤਿਕ ਵੇਵਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਿਲੀਅਨਜ਼ ਆਫ਼ ਡਾਲਰਜ਼ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। 25 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਦਰਜੁਨਾਂ ਕੇਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਸੀ। 16 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਦਿਨ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮ ਸਹੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਘੰਟੇਬੱਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਹਢੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੁਕਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਮਰਾ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 130 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (24 ਘੰਟੇ) ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 0 ਤੋਂ 400 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿੱਧੀ ਹੋਟਲ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਜੇਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੇਟ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਟਲ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 3-4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ 'ਤਾਲੋਂ ਖੁੰਝੀ ਡੂਮਣੀ ਮਾਰੇ ਆਲ ਪਤਾਲ' ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ 14 ਦਿਨ ਕੋਰਨਟੀਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਆਮ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਦ ਹੈ ਸੋ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1118, ਫਰਵਰੀ 26-2021
ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੰਨਦੋਲਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤ ਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਰਥਕ ਥੱਕ-ਟੁਟ ਨਾ ਜਾਣ। ਅੰਨੋਦਲਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਕੰਨੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ 'ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ' ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਵਰਗ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਰਗ ਤਾਂ ਏਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ' ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਪਤ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਅੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਥਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਖੱਪ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਫੋਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀ ਗਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਵੀ ਏਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਅੰਨਦੋਲਨਜੀਵੀ' ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅੰਨਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ - ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਣਕ - ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੂਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੇਟਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਸੁਰ ਰਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੇਟਾ 'ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਫੂਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੋ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਰੇਟਾ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਏਧਰ ਟਰੂਡੋ ਤੇਲ ਫੂਕਣ ਉੱਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੇਟਾ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੇਟਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਉਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 11 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਏਨੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 'ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ' ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਅਜੇਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜੋ ਬਖੇੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਠੋਸਣ ਲਈ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰਾ ਏਸ ਕਦਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਟਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਗੂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੁਰਦਰਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1117, ਫਰਵਰੀ 19-2021
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਾਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧ! ਤਕਨੀਕ, ਸਰੋਤਾਂ, ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਪੱਖੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਵਟਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜਦਿਆਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਪਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰੀਵਰਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਪਰ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਕੇ ਟਰੂਡੋ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਲੰਸ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਆਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੋ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। 25 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦਿਨ ਜਦ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਚੀਨ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਸਾਇੰਸ ਅਧਾਰਿਤ' ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੇਸ ਆਉਣ ਦਾ ਜਦ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਦਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਮੀਗਰੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪੀਪੀਈ ਕਿਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਟਾਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਦੇ ਸਨ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਦਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 350 ਤੋਂ 400 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਦਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਸਰਬ' (ਐਮਰਜੰਸੀ ਮਦਦ) ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸੱਭ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 500-500 ਡਾਲਰ ਲੰਗਰ ਵਾਂਗ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਸ ਨਦਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਇੰਸ & ਟੈਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੀ ਡੀਅਲ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੋਖਾ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ। 350 ਤੋਂ 400 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲੁਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ ਜੋਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਦਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਾਈਜਰ ਅਤੇ ਮੌਡਰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 60-65 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾ ਖੜਿਆ। ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਕਈ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵਾਂਗ ਫੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਇਹ ਨਾਦਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਜਨਮਮੱਤ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਈਜਰ ਅਤੇ ਮੌਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਸਰਵਟਵ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਅੰਨਦ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਏ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਜਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗੋਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟਵੀਟ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ। ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਜਦ ਬਾਂਹ ਵੇਲਣੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਾਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1116, ਫਰਵਰੀ 12-2021
ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ: ਝੂਠੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਲੋਕ! ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੱਭ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦੱਬਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦਾ ਹੀਰੋ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗਦਾਰ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਨਕਸਲਬਾੜੀਆਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ, ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਫਤਬੇ ਵੰਡੇ ਕਿ ਸੱਭ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਲੇਖਕ ਵੀ ਇਸ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੜਕ ਪਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫਤਬੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਖੋਹਲ ਲਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਪੱਗੋਲੱਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਜੇ ਅੰਤ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਗੂ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ 'ਕਰਨ-ਕਰਾਵਣਹਾਰ' ਹੈ। ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਹੰਡੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾੜਹਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਰਾਜਪੱਥ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਕੈਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੈਂਕ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲੀਂਬਾਂਤੀ ਲੇਨਾਂ ਵੀ ਵੰਡ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੈਂਕ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੈਕਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਖੱਬੇ, ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਪੰਨੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ $250,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 11 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਰ ਨੂੰ ਜੰਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਹੇਠ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਰੂਟ (ਸਮੇਤ ਗਿਣਤੀ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਰੇਡ 72 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੁਕੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਗੂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਤੱਤੀ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਜੰਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਤਕ ਬਿਆਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਧਰ ਵਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦ ਚਾਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1115, ਫਰਵਰੀ 05-2021
ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਮੇਤ 40 ਕਿਸਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ! 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅਨਦੋਲਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਟੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਹੜਕੰਮ ਮਚਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਟੋਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੜਕੰਪ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਜ਼ੀਰਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਖੇਧੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ 'ਗਣਤੰਤਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ' ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਕਦੇ ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ 72 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਬੜਕ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। 25 ਜਨਵਰੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿਧੂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਪੰਧੇਰ, ਪੰਨੂ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਬਜ਼਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭੜਕਾਓ ਭਾਸ਼਼ਣ, ਨਾਹਰੇ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 26 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਸਵੇਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਬਹੁੜੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਆਈਟੀਓ ਲਾਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡਾ ਬੈਰੀਕੇਟ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਦਮਬੋ ਆਦਮਬੋ ਕਰਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜ੍ਹੇ। ਖਰੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕਦਿਆਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਸੁਰਖਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਮੇਤ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ 25 ਜਨਵਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੌਰੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਡਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਮਾਰੇ ਕੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ 100 ਐਮਪੀਜ਼, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਈ ਐਮਪੀ, ਕਈ ਐਮਪੀਪੀ, ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਲਾਬੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲਾਬੀ ਦਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 99% ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀ ਰਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਅੰਨੋਦਲਨ ਦਾ ਦੱਬਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ, ਨਸਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੇਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ 'ਸਾਡਾ ਅੰਨਦੋਲਨ' ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਪਰੋਸ ਕੇ ਭੜਕਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ-ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਡਾ: ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਛੋਕਰਿਆਂ ਨੇ ਡਾ: ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਏਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾ: ਜੌਹਲ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਡਾ: ਜੌਹਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਕਦਰਦਾਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗਰਕ ਹੋਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਿਆਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ 'ਪੱਗ' ਬਚਾਉਣ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਆਹ ਕਾਲੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ 'ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਨਦੋਲਨ' ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਵਪਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ 'ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਨਦੋਲਨ' ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਓ? -ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1114, ਜਨਵਰੀ 29-2021
ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤਲਾਸਣ ਲਈ ਵੂਹਾਨ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। 5-6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਨੂੰ & |
