www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ!

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਦਾ ਅਰਸਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਕਾਰਡਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੀਮਤ ਔਸਤਨ 25% ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 30-35% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ $678,091 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਆਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 100-150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਗੇਜ ਐਂਡ ਹਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਆਟਵਾ, ਹੈਲੀਫੈਕਸ, ਮੌਨਟਨ (ਐਨ.ਬੀ) ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਡਰ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਓਵਰਹੀਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1980 ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੈਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਘਰ ਲਿਸਟਡ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਜਦ ਲਿਸਟਡ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਘਰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਐਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਰ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਰਵਸ ਹੋਏ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਨਣਾ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਗੇਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ  ਅਗਰ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 'ਓਪਨ ਵੇਰੀਏਵਬਲ' ਵਿਆਜ਼ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੇਮੁਹਾਰਾ ਵਧ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡੀਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਬੇਰੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗੇਰੇਸ਼ਨ ਬੇਮੁਹਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਮਾਰਗੇਜ ਏਜੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆਮ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਡੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਬੈਂਕਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗੇਜ ਏਜੰਟ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਫੋਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। 'ਫਸੀ ਨੇ ਫਿਰ ਫਟਕਣਾ ਕੀ' ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਵੀ ਚੋਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਘਰ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗੇਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਓਦਾਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅੱਜ ਕਨੇਡੀਅਨ ਜੰਮਪਲ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਨਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਇੰਮੀਗਰੰਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1123, ਅਪਰੈਲ 02-2021

 


ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ $33.1 ਬਿਲੀਅਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ

ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਆਸ

ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੀ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। $186 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ $33.1 ਬਿਲੀਅਨ ਘਾਟਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਬਜਟ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ $38.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਏਨੀ ਗਰਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਖਰਚਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 400 ਤੋਂ 450 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਫੈਡਰਲ ਕਰਜ਼ਾ 1.1 ਤੋਂ 1.2 ਟਰੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਮਿਲੀਆਂ ਰਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀਅਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਂਬੂਲੇਟੋਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਜਦ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਵਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਹਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੁਬਾਈ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ (ਪੀਅਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਓਲਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਠਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਗਾ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੀਅਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਂਬੂਲੇਟੋਰੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉੱਤੇ 451 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ - ਸੁਵਿਧਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀਟੇਲ ਅਜੇ ਜੰਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੰਤਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਜਟਰੀ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2029-30 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਸੰਤੁਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਸੰਤੁਲਤ ਬਜਟ ਦਾ ਸਫਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰੇਸਿੰਗ ਲਈ 2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਬੈਕਲਾਗ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ 120,000 ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 10 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $400 ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਖਾਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ $500 ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਵੀ 20 ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ $2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਪਹਿਲਾਂ $1.75 ਬਿਲੀਅਨ ਐਲਾਨਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ 20,161 ਹੋਰ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਸਾਲ 2028 ਤੱਕ 30,000 ਹੋਰ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ $2.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਰ ਜੰਗਾਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪਬਲਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1122, ਮਾਰਚ 26-2021

 


ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਬਣ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਰੀਐਕਟਿਵ ਭਾਵ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੇਡ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਕਰਨ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਚਾਹੜਨ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ "ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਟੈਂਕ ਦੂਜੇ" ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੇਡ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5000 ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਓਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ 5000 ਮਾਰਸ਼ਲ ਗਾਇਬ ਸਨ ਜਦ ਤਿੰਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਕਾਰਨ ਭੀੜ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਵੱਲ ਭੱਜ ਉਠੀ ਸੀ।

27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗਦਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੀਪ ਅਤੇ ਲੱਖੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਸਤੂਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪੂਰ ਤਰਾਂ ਜੰਤਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਕੇ, ਹੇੜੀ, ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਇਸ ਧਿਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਵ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਕਮਾਂਡਰ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇੰਝ ਆਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਉਣੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਕਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੂਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ  ਆਗੂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ 33 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 55 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਜਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਕਿ ਗਈ। ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।  ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਾਈਲੱਗਾਂ ਅਤੇ ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭੈਅ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1121, ਮਾਰਚ 19-2021


ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਂਨਡੇਟ ਦਾ ਅਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੈਗ (ਕੰਮਟਰੋਲਰ & ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਰਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ 2006-07 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਹਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 1,53,773 (ਇੱਕ ਲੱਖ ਤਰਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਤਹੇਤਰ) ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 1,79,130 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ 3,73,000 (3 ਲੱਖ ਤਹੇਤਰ ਹਜ਼ਾਰ) ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 73 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਭਾਵ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 43,377 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਗ ਦੀ ਇਸ ਰਪੋਰਟ ਮੁਤਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ (ਪਾਵਰ) ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 8,435 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ 6,578 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 28 ਫੀਸਦ (1,857 ਕਰੋੜ) ਵਧ ਗਈ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14.23 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6060 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1.36 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 6010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ 24.31 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ 7180 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ 200 ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ 1186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 'ਵੋਟ' ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 16 ਫਸਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 100 ਵਿਚੋਂ 84 ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1.40 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕਣਕ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 19.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1120, ਮਾਰਚ 11-2021

 


'ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਅਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ' 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰੋ

ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਮਹੌਲ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰ ਓਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਿਰ ਦਾ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੀ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹ 'ਕਥਿਤ' ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ 'ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕਤੂਰਾ' ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਹੂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਈ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਨ।

28 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਹੀਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਬਿਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਲਭਦ ਵਿਡੀਓ ਕਲਿਪਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਹ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਸਲੇ ਗਏ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਜੋ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਤਿਰੰਗਾ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਦ ਸਖ਼ਤ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਹਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਆਖਦਾ ਹੈ, "ਮੂਤ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆ ਬਰਾਹਮਣਾ ਹੁਣ ਸੁਆਦ ਆ ਗਿਆ ਜਾ ਜਾਕੇ ਮੂਤ ਪੀ।" ਇਹ ਹੇਟ ਕਰਾਈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇੰਝ ਆਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੇਟ ਕਰਾਈਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ।

ਅਜੇਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਂਝ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਖਸਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ (ਐਮਪੀ, ਐਮਪੀਪੀ ਵਗੈਰਾ) ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਈ ਟਵੀਟਾਂ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਨਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੀਅਲ ਰੀਜਨ ਖਾਸਕਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੌਂਸਲਰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਭ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਬਹੁੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਿਨੌਣੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ 'ਊਠ ਪਹਾੜ ਹੇਠ' ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਲੋਲੋਪੋਪੋ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੀਅਲ ਰੀਜਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਕੁ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੱਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਖੇ ਇਹ ਸਿਟੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਮੇਅਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕਪੈਸਟੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਮਲਾ 'ਰੀਵਰਸ' ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੱਖਪਾਤ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਅਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ' ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰੋ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, -ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1119, ਮਾਰਚ 05-2021

 


ਤਾਲੋਂ ਖੁੰਝੀ ਡੂਮਣੀ!! ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਨਟੀਨ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ

ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਛੜ ਕੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਣ ਮੌਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 14 ਦਿਨ ਕੋਰਨਟੀਨ ਕਰਨ ਪਰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 14 ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਚੜਨ ਮੌਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਵਿਖਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘਾਤਿਕ ਵੇਵਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਿਲੀਅਨਜ਼ ਆਫ਼ ਡਾਲਰਜ਼ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। 25 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਦਰਜੁਨਾਂ ਕੇਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਸੀ। 16 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਦਿਨ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮ ਸਹੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਘੰਟੇਬੱਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਹਢੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਨ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੁਕਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਮਰਾ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 130 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (24 ਘੰਟੇ) ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 20 0 ਤੋਂ 400 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿੱਧੀ ਹੋਟਲ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਜੇਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੇਟ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਟਲ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 3-4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ 'ਤਾਲੋਂ ਖੁੰਝੀ ਡੂਮਣੀ ਮਾਰੇ ਆਲ ਪਤਾਲ' ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ 14 ਦਿਨ ਕੋਰਨਟੀਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਆਮ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਦ ਹੈ ਸੋ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1118, ਫਰਵਰੀ 26-2021

 


ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਅੰਨਦੋਲਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤ      ਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਰਥਕ ਥੱਕ-ਟੁਟ ਨਾ ਜਾਣ। ਅੰਨੋਦਲਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਕੰਨੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ 'ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ' ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਵਰਗ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਰਗ ਤਾਂ ਏਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ' ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਪਤ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਅੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਥਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਖੱਪ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਫੋਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀ ਗਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਵੀ ਏਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਜੇਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਅੰਨਦੋਲਨਜੀਵੀ' ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅੰਨਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ - ਪਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਣਕ - ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੂਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੇਟਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਸੁਰ ਰਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੇਟਾ 'ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਫੂਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੋ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਰੇਟਾ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਏਧਰ ਟਰੂਡੋ ਤੇਲ ਫੂਕਣ ਉੱਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੇਟਾ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੇਟਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦਣ ਹੈ।

ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਉਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 11 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਏਨੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 'ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ' ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਅਜੇਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜੋ ਬਖੇੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ।

ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਠੋਸਣ ਲਈ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰਾ ਏਸ ਕਦਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਟਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਗੂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੁਰਦਰਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1117, ਫਰਵਰੀ 19-2021

 


ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੇਲਣੇ ਆਈ

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਾਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧ!

ਤਕਨੀਕ, ਸਰੋਤਾਂ, ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਪੱਖੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਵਟਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜਦਿਆਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਪਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰੀਵਰਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਪਰ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਕੇ ਟਰੂਡੋ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਲੰਸ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਆਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੋ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।

25 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦਿਨ ਜਦ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਚੀਨ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਸਾਇੰਸ ਅਧਾਰਿਤ' ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੇਸ ਆਉਣ ਦਾ ਜਦ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਦਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਮੀਗਰੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪੀਪੀਈ ਕਿਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਟਾਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਦੇ ਸਨ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਦਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 350 ਤੋਂ 400 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਦਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਸਰਬ' (ਐਮਰਜੰਸੀ ਮਦਦ) ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸੱਭ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 500-500 ਡਾਲਰ ਲੰਗਰ ਵਾਂਗ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਸ ਨਦਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਇੰਸ & ਟੈਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੀ ਡੀਅਲ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੋਖਾ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ। 350 ਤੋਂ 400 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲੁਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ ਜੋਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਨਾਦਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਾਈਜਰ ਅਤੇ ਮੌਡਰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 60-65 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾ ਖੜਿਆ। ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਕਈ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵਾਂਗ ਫੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਇਹ ਨਾਦਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਜਨਮਮੱਤ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਈਜਰ ਅਤੇ ਮੌਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਸਰਵਟਵ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਅੰਨਦ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਏ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਜਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗੋਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟਵੀਟ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ। ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਜਦ ਬਾਂਹ ਵੇਲਣੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਾਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1116, ਫਰਵਰੀ 12-2021

 


ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ: ਝੂਠੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਲੋਕ!

ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੱਭ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦੱਬਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦਾ ਹੀਰੋ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗਦਾਰ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਨਕਸਲਬਾੜੀਆਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ, ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਫਤਬੇ ਵੰਡੇ ਕਿ ਸੱਭ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਲੇਖਕ ਵੀ ਇਸ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੜਕ ਪਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫਤਬੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਖੋਹਲ ਲਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਪੱਗੋਲੱਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਜੇ ਅੰਤ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਗੂ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ 'ਕਰਨ-ਕਰਾਵਣਹਾਰ' ਹੈ।

ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਹੰਡੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾੜਹਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਰਾਜਪੱਥ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਕੈਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੈਂਕ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲੀਂਬਾਂਤੀ ਲੇਨਾਂ ਵੀ ਵੰਡ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੈਂਕ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੈਕਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਖੱਬੇ, ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਪੰਨੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ $250,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 11 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਰ ਨੂੰ ਜੰਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਹੇਠ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਰੂਟ (ਸਮੇਤ ਗਿਣਤੀ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਰੇਡ 72 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੁਕੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਗੂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਤੱਤੀ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਜੰਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਤਕ ਬਿਆਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਧਰ ਵਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦ ਚਾਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1115, ਫਰਵਰੀ 05-2021

 


ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਮੇਤ 40 ਕਿਸਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ!

26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅਨਦੋਲਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਟੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਹੜਕੰਮ ਮਚਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਟੋਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੜਕੰਪ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਜ਼ੀਰਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਖੇਧੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ 'ਗਣਤੰਤਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ' ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਕਦੇ ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ 72 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਬੜਕ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। 25 ਜਨਵਰੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿਧੂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਪੰਧੇਰ, ਪੰਨੂ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਬਜ਼਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭੜਕਾਓ ਭਾਸ਼਼ਣ, ਨਾਹਰੇ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 26 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

26 ਜਨਵਰੀ ਸਵੇਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਬਹੁੜੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਆਈਟੀਓ ਲਾਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡਾ ਬੈਰੀਕੇਟ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਦਮਬੋ ਆਦਮਬੋ ਕਰਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜ੍ਹੇ। ਖਰੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕਦਿਆਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਸੁਰਖਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਮੇਤ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ 25 ਜਨਵਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੌਰੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਡਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਮਾਰੇ ਕੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ 100 ਐਮਪੀਜ਼, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਈ ਐਮਪੀ, ਕਈ ਐਮਪੀਪੀ, ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਲਾਬੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲਾਬੀ ਦਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 99% ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀ ਰਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਅੰਨੋਦਲਨ ਦਾ ਦੱਬਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ, ਨਸਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੇਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ 'ਸਾਡਾ ਅੰਨਦੋਲਨ' ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਪਰੋਸ ਕੇ ਭੜਕਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ-ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਡਾ: ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਛੋਕਰਿਆਂ ਨੇ ਡਾ: ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਏਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾ: ਜੌਹਲ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਡਾ: ਜੌਹਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਕਦਰਦਾਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗਰਕ ਹੋਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਿਆਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ 'ਪੱਗ' ਬਚਾਉਣ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਆਹ ਕਾਲੇ ਹਨ।

ਕਥਿਤ 'ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਨਦੋਲਨ' ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਵਪਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ 'ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਨਦੋਲਨ' ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਓ?

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1114, ਜਨਵਰੀ 29-2021

 


ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ

ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤਲਾਸਣ ਲਈ ਵੂਹਾਨ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ  ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। 5-6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਕਾਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵੀ ਉਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਰਾਂ (ਕੰਪਨੀਆਂ) ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਜਲਦ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਹਰ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਐਸੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਵੈਕਸੀਨ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਏਡਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਗਰਣਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ 5-6 ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਜੁਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੌਡਰਨਾ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰੰਗ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਕਸਫਰਡ ਯੁਨੀਵਰਸਟੀ (ਯੂਕੇ) ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਵਾਸ਼਼ੀਲਡ ਨਾਮ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 'ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚੂਟ' ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 'ਕੋਵੈਕਸੀਨ' ਨਾਮ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਦੋ ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।  ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਮੱਧਪੂਰਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੂਤਨਿਕ-ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਨੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁੱਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ 56% ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ 'ਚ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜੇ ਬੇਸ਼ਿਵਾਸੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1113, ਜਨਵਰੀ 22-2021


ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ

ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਨਦੋਲਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਜਗਾਰ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਚੋਖਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਭਾਵੇਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੇਡਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਅਤੇ ਸਸਟੇਂਟ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤਾ ਰੋਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਉਠਾਉੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਅਧਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ & ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ?, ਇਹ ਅਜੇ ਜੰਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 'ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 250,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਹਰੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 70-75% ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਬਚਦੇ ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਂਇੰਦਗੀ ਟੋਕਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਗੂ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ 26 ਨਬੰਵਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਖ ਬਾਰਡਰ-ਲਾਂਘੇ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਘਟਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਿੰਸਕ ਤੱਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜਦ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ: ਮਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ (ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ) ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਿੱਖਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ  ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀ ਲਾਈਫ-ਲਾਈਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ, ਰੈੱਡ ਕਰੈਜ਼ੰਟ, ਯੂਨੀਸਿਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਜੇਹੇ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1112, ਜਨਵਰੀ 15-2021

 


ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ-ਖੇਹ ਪੁਵਾ ਗਿਆ ਡਾਨਲਡ ਟਰੰਪ!

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ 3 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜਨਵਰੀ 6-2021 ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਡਾਨਲਡ ਟਰੰਮ ਦੀ ਹਾਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣਤੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੱਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 'ਈਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ' ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ 'ਈਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ' ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸੇ ਦੇ 'ਈਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ' ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 538 ਮੈਂਬਰ ਇਸ 'ਈਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ' ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 270 ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 306 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ।

'ਈਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ' ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਸਦੀਕ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  6 ਜਨਵਰੀ 2021, ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ (ਸੈਨਿਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਸਪੀਕਰ) ਵੀ ਹਨ। ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਨੇ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਬਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਡਾਨਲਡ ਟਰੰਮ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ (ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਭਾਵਨ) ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਧੱਬਾ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿਖੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੇਂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਜੋਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੇਂਬਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ  ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੰਗੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ 5-6 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਦੰਗਾ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਲੇਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2300 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਦ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜੋ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਪਿੜ੍ਹ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਨਿਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਸਨ? ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰੀਪਰਜ਼ੈਟੇਟਿਵ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੀ ਆਗੂ ਨੈਂਸੀ ਪਲੋਸੀ ਡਾਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੰਪੀਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ-ਖੇਹ ਪੁਵਾ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1111, ਜਨਵਰੀ 08-2021

 


ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਲ: ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਚਿੰਤੁਤ

ਸਾ; 2021 ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਬੀਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸੰਕੇਤ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਤੱਥ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਸਲਣ ਦਾ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮਈ ਅੰਤ 2020 ਤੱਕ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵੇਵ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਮੌਡਰਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਕਸਫਰਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਸਪੂਤਨਿਕ-ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਨੋਫਾਰਮ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ  ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜਕੀਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕਾਇਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਖਰੀ ਸਟਰੇਨ (ਕਿਸਮ) ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜੁਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟਰੇਨ (ਕਿਸਮ) ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਟਰੇਨ ਜਾਂ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਮ ਮੁੱਢੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 12-14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਖਰੀ ਸਟਰੇਨ (ਕਿਸਮ) ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਫੈਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲੋਂ 70% ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਟਰੇਨ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਟਰੇਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਬਦਲਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਆਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1110, ਜਨਵਰੀ 01-2021

 

ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਜਾਂ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

 

 

 

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here