www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਓ!! ਤੀਲਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਅਤੇ ਪਟਰੋਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੈ ਕਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ!

ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕਸਾਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨਿਹੰਗ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਖੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਆਪੇ ਪੁਲਿਸ, ਆਪੇ ਜੱਜ ਜਿਊਰੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉਡਣੇ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਕੜਦੇ ਰਹੇ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜੇਹੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਐਸੀ ਮਿੱਠੀ ਚਾਸਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਖੱਬੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਰਿਹਾ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹਦਸੇਰਾ ਅਤੇ ਫਲਾਸਫਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਿਹੰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕਥਿਤ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ "ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" ਅਜਮੇਰ ਇਸ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨੂੰ "ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ" ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ 'ਲਿੰਚਿੰਗ' ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ। ਜਦ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿੰਚਿੰਗ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਸੁਣੋ, "ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸਨ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ... ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਟੰਗਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਦੂਜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ... ਜਿੱਥੋਂ ਲਿੰਚਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਬਰ ਵਰਗ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਨਫਰਤ ਹੇਠ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ... ਜੋ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਵਰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਜ਼਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।"

ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਮਲ ਦੀ 'ਬਰੇਨ-ਵਾਸ਼ਿੰਗ' ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਐਸਾ ਮਕਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ "ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼਼ਾ" ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਿਹੰਗ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਰਬਲੋਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਹੋਈ। ਅਜਮੇਰ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕੋਹ ਕੋਹ ਮਾਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ? ਕੀ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?

ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਜਮੇਰ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਜਮੇਰ ਅੱਗੇ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ..... ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਹੱਥਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ।

ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ... ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ (ਸਿੱਖਾਂ) ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ... ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਅਜਮੇਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਜਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਮੇਰ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖ ਅਜਮੇਰ ਲਈ 'ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲੇ' ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਖੇੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਾਤਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗਾ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਨਿਹੰਗ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪ ਦਾਗੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਤਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁੱਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਸਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸਗੋਂ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕ ਨਿਹੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਚਿਆਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ 'ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ' ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਖਾੜਕੂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ ਜੀ ਆਪਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ 'ਭਾਈ' ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਦੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ "ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ" ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ਼਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹੋ।

ਅਜਮੇਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ (ਕਾਰੇ) ਵਿੱਚ 'ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ' ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਰੀਟੀਕਲ ਰਪੋਰਟ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ  ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਰਦਾਨ ਦਿਓ।

ਅਜਮੇਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਰੜਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ ਇੰਝ ਲੜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, "ਪ੍ਰਿੰਟ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰ ਓਸ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੁਵਾਬੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾ਼ਲਮ ਵਰਗ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਹਕੂਮਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਮਰਨ। .... ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ... ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ।"

ਅਜਮੇਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪ੍ਰਬਚਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਦੈ ਅਜਮੇਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬਚਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਧੂਹ ਧੂਹ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਦਾਲ਼ ਗ਼ਲ਼ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਬਿਕ ਅਜਮੇਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਰ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਸਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਨ ਨਾਕਿ ਜਾਟਾਂ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਅਜਮੇਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਸ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਓਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਾਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ' ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਮੇਰ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ .... ਜਿਵੇਂ ਲੈਫਟ, ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣੇ ਉਹ ਓਸ ਰੋਲ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵਧਿਆ, ਸਮਰਥਨ ਵਧਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ... ਦੱਸਦਾ ਹੇੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਟਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ।"

ਅਜਮੇਰ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਮ ਨਿਹੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ 'ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ' ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਨ (ਜੋ ਮੁੱਠੀ ਕੁ ਭਰ ਹਨ)। ਬਿਨਾਂ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਜਿਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਵੀ ਕਥਿਤ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਿਫ਼ਤਾਂ 'ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ' ਨਿਹੰਗ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਬੇਕਿਰਕ ਕਾਤਲ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ।

ਅਜਮੇਰ ਇੰਝ ਆਖਦਾ ਹੈ, "ਨਿਹੰਗ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ... ਮਤਲਬ ਓਸ ਨੇ ਠਰੰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਹੈੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਤੈਸ਼ ਜਾਂ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜਮਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ .... ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਓ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਬੋਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਥ 9 ਗਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲਈ ਹਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਟੁੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ... ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹਨ .... ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"

ਨਿਹੰਗ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤੱਥ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਰਧ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੀਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਰਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 'ਠਰੰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ' ਰੱਖਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆਂ ਸੀ।  ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਧਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੀ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਓਸ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਦੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਥਿਤ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ, ਹਜ਼ਾਰਾ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ, ਅਸਿਹਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਸੱਭ ਲਈ ਘਾਤਿਕ ਹੈ।

ਅਜਮੇਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਂਟਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, "ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਲਓ ਜਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ .... ਫਿਰ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ... ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਪਾਪੀ ਕੋ ਦੰਡ ਦਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ।"

ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸਾ ਬਦਲੇ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੁਖਮ ਉਡਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ? ਅਜਮੇਰ ਏਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਕਸਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬਚਨ ਹੀ ਓਕਸਾਓ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੜਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੇਰਿਹਮ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅਜਮੇਰ 'ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ' ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, "ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਕਦੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਰਨਗੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਏ ਹਨ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਊਂ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਜੋ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਭਰ ਗਏ ਹਨ ਉਹ  ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਹਰਿੰਦਰ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਦਕ ਦੇ ਰਾਹ ਅਬਾਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੇ ਅਬਾਦ ਹਨ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣਾ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਓਕਸਾਹਟ, ਭੜਕਾਹਟ, ਡਰਾਵਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 'ਭੜਕਾਹਟ' ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ।

ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਪ੍ਰਬਚਨ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਅਜਮੇਰ ਸੱਚਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਗੀਦ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਇੰਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, "ਨਾ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ 70ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਰਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ .... ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਓਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ .... ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਰੀਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਮਿੱਲ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਧ ਦੇਣ।"

ਨਾਲੇ ਸੇਧ ਦਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਤਿ ਸੌੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੂਸਾਰ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ, ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੇ ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਝੀਪੁੱਜੀ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ। ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਸੇਧਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਲੇਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਖੋ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਓ! ਕਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ

ਤੀਲਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਅਤੇ ਪਟਰੋਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੈ!

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬਚਨ ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਓਦਾਲੇ ਘੁੰਮਾਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਧਰਮ, ਕਰਮ, ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਲਈ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਟੰਨ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਵਰਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਪਾਤੀ ਤੋਰੇ ਮਾਲਿਨੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਉ।

ਜਿਸੁ ਪਾਹਨ ਕਉ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਉ।। ਭੂਲੀ ਮਾਲਨੀ ਹੈ ਏਊ।।

ਮਾਲਣ ਫੁੱਲ (ਪਾਤੀ) ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ (ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀੳ)। ਜਿਸ ਮੂਰਤ (ਬੁੱਤ) ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਜਾਨਦਾਰ ਫੁੱਲ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਜਾਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਲਣ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਮੇਰ ਰੂਪੀ ਮਾਲਣ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੱਲ-ਕਪਟ ਦੀ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਹਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ 'ਟੂ-ਨੇਸ਼ਨ' ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ (ਬਅਲਰਅਜਦੲੋਲ@ਰੋਗੲਰਸ।ਚੋਮ)                      

ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1152, ਅਕਤੂਬਰ 22-2021

 


ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜਭਲੀਆਂ

- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ

Email:Balrajdeol@rogers.com

ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਂ, ਖੋਜ ਪੇਪਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ-ਟੀਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਭੇਜਦੀਆਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੰਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਵਾਹਵਾਹ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਠੋਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ/ਲਿਖਣ।

ਮਾਹਰ ਸੱਜਣ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੇਖ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ, "ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼।" ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਼ਿਲਖਤ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਿਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੋਜ ਜਰਨਲ 'ਸੰਵਾਦ' ਦੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪ ਰਹੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੰਜਾਬ 2.0 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਚਲਦਾ' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਿਸ਼ਤ ਅਜੇ ਹੋਰ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਲੇਖ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਡਾੲਗਿਨੋਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਧੜੇ ਵਿਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਉਪਰ ਕਿਸ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਵੇ; ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ; ਇਹੋ ਰੌਲਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਝ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੋਕ ਬਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਇਹ ਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਸ ਬੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਐਸੀ ਤੀਜੀ ਤਰਕੀਬ 'ਠੋਕ ਬਜਾ ਕੇ' ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। "ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਾਂਗੇ" ਲਿਖਕੇ ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਣਕ - ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ) ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਲਈ ਆਵੱਸ਼ਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗਰੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਸੱਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ (ਸਟੋਰੇਜ), ਢੋਆ ਢੁਆਈ, ਗਰੇਡਿੰਗ, ਪੈਕਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਓਪਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਓਪਜ ਰੁਲ਼਼ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ (ਪੈਰਿਸ਼ਬਲ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਐਫਸੀਆਈ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਵੇਸਟੇਜ (ਗਲ਼-ਸੜ ਜਾਣ), ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ, ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਹਿਰੀਆਂ (ਡੀਪ ਪਾਕਿਟਸ) ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਣਕ - ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸੰਕਤੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਜੇਹਾ ਕੌਣ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇ?

ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ-2 ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ / ਨੈਟਵਰਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮਾਨਵੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਥਮ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਡੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।"

ਉਪਰੋਕਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਮਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜਾਮ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜਾਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਵਾਇਬਲ' ਰੱਖਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਖੋਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਸ ਨਿਜਾਮ ਨੂੰ ਅੱਤ-ਘਾਟੇ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਇੰਝ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੌਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।" ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜੁਵਾਬ ਇੰਝ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸਦਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ (ਪਰਿਕਿਉਰਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਵੰਡ (ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ ਬੀ ਟੀ) ਰਾਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਇੰਝ ਲਿਖਕੇ ਗਰੇਵਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਲਜਗਣ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਭਾਵ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਗਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰੀਫਾਰਮ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹਨ ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਨੀਤੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਏਨੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੱਝਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਫਤ ਮਾਲ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਓਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੁਫ਼ਤ ਮਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦੇ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕਾ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਫਤ ਮਾਲ ਸਮੇਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਵੱਧ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਲਦੇ-ਪੁਰਜ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਸਾਧਨ, ਵੱਧ ਓਪਜ ਅਤੇ ਓਪਜ ਦੇ ਵੱਧ ਸਰੋਤ (ਜਾਇਦਾਦ ਵਗੈਰਾ) ਹਨ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ 30 ਏਕੜ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਲਾਭ 30 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ 30 ਏਕੜ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੈ। ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.42 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 2.8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬੀ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੱਜੇਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ 'ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ' ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗਰੀਬੀ ਭੱਤਾ (ਵੈਲਫੇਅਰ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਦੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ "ਫੂਡ ਸਟੈਂਪਸ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰੀਟਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਭੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਈ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ  ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਭੱਤਿਆਂ/ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸ਼਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚੇ ਧੰਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਰੀਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਅਨੈਲੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਅੱਖ ਭੋਜਨ (ਫੂਡ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਡੀ ਉਪਰ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਕੌੜੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਲੈਂਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਮਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ) ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੋਲ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਜਾ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।

ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਇੰਝ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਹੁਣ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਖੇਤੀ/ ਭੋਜਨ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੰਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ 'ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪੜ੍ਹੋ, "ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਿੰਨ ਧਰਮਾਂ, ਅਕੀਦਿਆਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਡੈਮ (ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ) ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਭੋਜਨ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਦੀ ਚੌਧਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।"

ਕਰੋ ਲਓ ਗੱਲ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰਟ ਜਗਤ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਲ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਹਾਣਾਂ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਔਬਜੈਕਟਿਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੋਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ।

ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਲਓ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੋਵੇਗਾ, "ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਠੁਕਰਾ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਟਿਜੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਤੋਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਖੋਜ ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੈ।"

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਸੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ੁਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਖੋਜ ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੈ। ਆਸ ਰੱਖੋ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਤੀਸਰਾ ਵਿਕੱਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ੳਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮਸਲਾ  ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ।

ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਵਾ ਕੁ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਇੰਝ ਹਨ, "ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਧਿਰ, ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਜੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਆਦਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਓਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਖ ਦਰਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਤਿਣਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁਬਿਆ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਓਵਰਲੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।"

ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜਭਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਲੇਖ ਨਿਰੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਲਝਣਾ ਭਰਿਆ ਜਾਲ਼ ਬੁਨਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਜਭਲੀ ਪੜ੍ਹੋ, "ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ, ਜਗੀਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ, ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਜਨਾਬ ਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਲੰਬੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਵਾਦ' ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, "ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾ ਸਤਾਓ; ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ...ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਿਆ; ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ? ਅਤੇ ਜੁਵਾਬ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਝ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2024, ਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ; ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।"

ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, "ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ।" ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵਿਹਲਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2024 ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਨਦਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਐਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, "ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਆਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਸਾਂਝਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਫਲਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖਾੜੇ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਉਂਣ ਬਜਾਉਂਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਵਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।"

ਅਗਰ ਅੰਨਦੋਲਨ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ 'ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।'

ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਝ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ / ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜੋਗਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਆਸ਼਼ਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਦਰਜੀ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਊਂ ਕੇ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਨਾਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਕੋਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਜੋਗਾ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਧੰਨਕੁਬੇਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਚੋਰ - ਠੱਗ ਵਗੈਰਾ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਜਿਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਧੂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਦੱਸਣ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ 'ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ' ਨਾਲ ਮੇਲ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੜ ਪੜ੍ਹੋ, "ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਅਨਾਜ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਦਇਆ ਉਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਦਇਆ ਉਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸੱਭ ਪਰਉਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਕਦ ਦੇ ਸਵਰਗ ਬਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਉਪਰ ਰੈਂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗਵਾਂਡੀ ਵੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ, ਛੱਪੜਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਢ ਕਰਮ ਹਿੱਸਾ ਵਾਹ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਬਰਾਬਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ।

ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਜਾਂ ਹੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲੇਖ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇੰਝ ਸੈਨਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, "ਸਰਕਾਰ, ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਵਿਉਪਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਉਪਰ ਟਿਕਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੀਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਪੱਟਿਆ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਸ ਤੀਸਰਾ ਵਿਕੱਲਪ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੱਸ ਕੇ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਵਿਕੱਲਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਅਜੇਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਰੋਕਦੇ ਹਨ? ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਕਿੱਤਾ ਹਿਸੇਦਾਰੀ' ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਾਣ, ਲਾਭ ਦਾ ਰਿਸਕ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?

ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ' (ਪੀਪੀਪੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਿਲ ਪੀ) ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪੀਪੀਪੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੰਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਾ ਕੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨੁਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਟਕਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਅਫਗਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇਹੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁਆਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੂਰੀ ਚੰਗਾ ਘੋੜਸੁਆਰ ਸੀ। ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਾਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੂਰੀ ਨੇ ਤੁਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਹੇਠ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਐਸੀ ਸੁਆਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਤਰਕ ਹੈ।

ਜੋ ਖਲਜਗਣ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੰਧਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੋੜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਪਰਵਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੇ ਜੱਟਵਾਦ ਅਤੇ ਲੱਠਮਾਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ 2024 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਰੀਫਾਰਮ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਨਣਾ।

ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਨਦੋਲਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਸਥਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਸੈਨਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਠੋਸ ਕੁਝ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਗਰਵਾਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਰੀਵੀਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਿਰੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਇਨਕੁਨਸਿਸਟੈਂਸੀ' ਆਖਦੇ ਹਨ। ਲਓ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਰਹਣ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਅੱਜ ਉਹ ਖੇਤੀ ਰੀਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼' ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਓਲਟ ਸੀ। ਏਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੱਥ ਬਿਆਨਕੇ ਆਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਨਾਬ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ 15 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ" ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਹੇਠ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਼ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਪਿੱਛੋਂ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਾਲੇ 'ਈਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਾਡਟੀਜ਼ ਐਕਟ' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਫਰੇਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਓਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

15 ਅਪਰੈਲ 2020 ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਾਬ ਗਰਵਾਲ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 'ਈਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਾਡਟੀਜ਼ ਐਕਟ' ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਈਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਈ-ਨੈਮ (ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਲ ਮਾਰਕਿਟ) ਦੀਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਨੈਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।"

ਉਪਰੋਕਤ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਹ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਰੀਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੰਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਬਨਾਉਣਾ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿੱਕਤਾ ਵਰਗੇ ਸੂਖਮ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੇਖ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤਾਂਤੀ ਸ਼ਬਦੀ ਤੜਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਸਸਤੀ ਭੱਲ ਖੱਟਣਾ ਹੈ।

ਲੇਖ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਲੱਛੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਨਾਬ ਗਰਵਾਲ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੋਸਟ ਸ: ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਛੱਡ ਕੇ 3-4 ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬੱਸ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲਾਂ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਏਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ 'ਬੀਟਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਬੁੱਸ਼' ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਟੱਟੂ ਭਜਾਉਣਾ' ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਵੀਊ ਸੁਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਰ ਸੱਜਣ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾਸ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਏਜੰਡਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰੱਟ ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਦਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਅਪਨਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 'ਏਜੰਡਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ' ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਸ 'ਏਜੰਡਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ' ਦਾ ਖਾਲੀ ਫੱਟਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਦਰਸ਼਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਧੀਗੇੜ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਗਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਕਾਬਯਾਬੀ ਦੀ ਰਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਮੁੜ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ। ਆਸ ਹੋਸਟ ਸ: ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਜਾਨਣ ਲਈ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ  ਵਾਪਸ ਇਸ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆਏ ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾਲ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਖੁੱਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਖਕਰ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਭੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੱਟੀ ਜਾਣੀ।

ਇਹ ਇੰਨਟਰਵਿਊ ਵੀ ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਸੁਰਤਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਹਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਠੀਕ ਓਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਮਾਸ਼਼ਾ ਇੱਕ ਸਪੇਰਾ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੀਨ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੱਪੇ ਸੱਪ ਤੋਂ ਫਰਾਟੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਮੁਗਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਘਾਤਿਕ ਜਾਪਦੇ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਖੜੱਪੇ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਟੇ ਫੋਕੇ ਹੀ ਹਨ।

ਜਨਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਬਾਖੂਬ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

-ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1151, ਅਕਤੂਬਰ 15-2021

 


ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ!

- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਢਾਈ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਰੀ ਵੀ ਤੱਦ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਏ ਦਿਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਉੱਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਰਲੀਆਂ ਵਿਰਲੀਆਂ ਰੈਲੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੇ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾ: ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇਹੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਨਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਆਪਣੀ ਡੱਫਲੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਜੁਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅੱਧ ਕੁ ਦਰਜੁਨ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।

ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ੱਲਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਧੜਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕੜ੍ਹੀ ਘੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀ ਖੁਦੋ ਹੁਣ ਖਿਲਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਜਾਪਦਾ ਅਤੇ ਭੰਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਸ ਵਕਤ  ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦ  ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਓਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਧਰ ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਵਿੱਚ 300-400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਹਨ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਰਾਂ ਲਹਿਰਾ ਕੇ 'ਆਦਮੋ ਬੋ ਆਦਮ ਬੋ' ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਇਤਹਾਸਕ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਓਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲੂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਦੁਪਿਹਰ ਬਾਅਦ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਸਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੱਭ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ 'ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 25-26 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੱਦ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਬਨਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਓਕਸਾਹਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ 'ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਉਣਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ.) ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ, ਸੰਭਲ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਭਾਵ ਵੇਸਟੇਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਿਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਤੋਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਿਸਟਮ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਹ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 'ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਕੇ' ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਨੀ ਖਰੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜੋ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਲਈ ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 202.82 ਲੱਖ ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਲ 162.33 ਲੱਖ ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਇੰਝ 40 ਲੱਖ ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਵੱਧ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਏਨੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ? ਅਗਰ ਏਨੀ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਏਨੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਘੂਟਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 23 ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਫਸਲ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਚਕਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ!

-ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1123, ਅਪਰੈਲ 02-2021

 


ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਝਲਕਦੀ ਹੈ!

- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ

19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ, "ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ" ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮਜੂਦ ਸੀ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ: ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ਲਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਰਾਜ ਹਠ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੀਜੀ: ਮਸਤੁਆਣਾ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਜੁਵਾਬ ਇੰਝ ਸੀ, "ਮੇਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰੀ  ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਮਨਜ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲਏ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ (ਖੇਤੀ) ਸੁਬਾਈ ਮੁਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਏਥੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ਲਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ।

ਤੀਜੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕਰਾਰੀ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।" ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸੀ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਫਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ? 10ਵੇਂ ਅਤੇ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਆਫਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਤੁਆਣਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਲੱਖੇ ਅਤੇ ਦੀਪ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ।

20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਓਲਟ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਣਹਾਕੇ ਹੋਏ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਭੁਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਖਰ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਇਸ ਕਲਿਪ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਮਾਯੂਸ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਲੱਖੇ ਅਤੇ ਦੀਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਕਸਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਓਲਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

20 ਮਾਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਾਲਾਝਾੜ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 170ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਲਖੇਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾਗੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 1991 ਵੇਲੇ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਓਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਬਲਯੂਟੀਓ (ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ।"

ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1991 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਟੀਓ) ਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ। 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਨੂੜ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਸਲਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜੁੜੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ-ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇੰਝ ਆਖਿਆ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗੈੱਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੈੱਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨ ਸਮੂਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈੱਟ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, "ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੈੱਟ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ- ਡੱਲੇਵਾਲ।"

ੱਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈੱਟ ਨਾਮ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਵ 25 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ 25 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਓਸ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ?

ਗੈੱਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ "ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਟੈਰਿਫਸ ਐਂਡ ਟਰੇਡ" (ਜੀਏਟੀਟੀ) ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ 26 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਇਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। 1995 ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਓਤਪਾਦਾਂ (ਵਸਤੂਆਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਪਾਰੀ ਦੇਸ਼ 'ਫੇਅਰ ਟਰੇਡ' ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਭਾਵ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1995 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਨੇ ਗੈੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਜ ਗੈੱਟ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 160 ਦੇਸ਼ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ 98% ਇਹਨਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 20 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਨਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਜਾਂ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦਸੰਬਰ ਅੱਧ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਦ ਵੀ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿਧ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਆਈਪੀਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ। ਹੋਸਟ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟ ਸਮੇਤ ਸੱਭ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। 1995 ਵਿੱਚ ਗੈੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਮੈਂਬਰ) ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਦ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਓਲਟ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।  ਅਗਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇ-ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨ - ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਦੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ਼ 'ਕਿਸਾਨ - ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਫੋਕੇ ਨਾਹਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰਫ਼ 'ਕਿਸਾਨ - ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ' ਹੀ ਹੈ।

ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੋਰੇਜ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ, ਆਮਦਨ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਓ ਦੇ ਓਦਾਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਪਲਭਦ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਪਲਭਦ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਵਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਪਲਭਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਨੀ ਸਾਧਨ ਖੋਜਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੋ ਤਰੀਕੇ ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ?

ਹਾਂ ਇਕ ਹੱਲ ਝੱਟ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਅਜੇਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਓਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਦੀ ਆਸ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਭੱਜੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਰੇਟ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਝੱਟ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪੀਟਲ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ 100% ਤੋੜਕੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਹਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇਹਾ ਮਾਡਲ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਬੱਧੀਜੀਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਉਪਲਭਦ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਣ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਗਰੇਡਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਸੈੱਸਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਘਟੇਗੀ ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ 10% ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਤੱਕ ਫੂਡ-ਚੇਨ ਅੰਦਰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।

ਔਕਸਫੋਰਡ (ਯੂਕੇ) ਵਿਖੇ ਔਕਸਫੋਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮੈਰਿਟਸ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ "ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮਾਇਨੇ" ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ  ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰੋਲ ਨੂੰ 'ਹਰਾਵਾਲ ਦਸਤਾ (ਵੈਨਗ੍ਰਾਡ) ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 'ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ' ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ 1974 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਮਾਈਨਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਜੁਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਨ ਮੌਕੇ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੇ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਹਰਵਾਲ  ਦਸਤਾ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਝ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀਪੁਣੇ ਕਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।"

ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਅਰਾਕਤਾਵਾਦ ਨੂੰ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ" ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ' ਦਾ ਸੰਦ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬਚਨ ਕਥਿਤ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤੇ ਦੇ ਰੋਲ ਓਦਾਲੇ ਘੁੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਸਾਰੂ ਰੋਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ।

ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਤੱਤੇ' ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਧੱਕਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀ ਖੇਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

ਇਸ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਜਦ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ 'ਤੱਤੇ ਤੇ ਬਾਗੀ' ਖੇਮੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੜਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 'ਗਦਾਰੀ' ਦੇ ਫਤਬੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜਿਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।" ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਤਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਬਚਨ ਵਾਲਾ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦੁਫਾੜ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਹੋਈ ਚੜ੍ਹਤ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ 'ਫਾਲਟ-ਲਾਈਨ' ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਨ ਹਮਾਇਤੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ...... ਉਹ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਜਨਾਬ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਝਲਕਦਾ ਹੈ?

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਸਨਅਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ, ਹਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ "ਡੀਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ" ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਓਤਪਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ? ਉਂਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਝ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਾਤਮੇ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਚੌਖਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤਾਂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।"

ਪ੍ਰੋ: ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਾਵਲ ਦਸਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਕਾ ਹੀ ਚਿੰਤੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਣਕ - ਝੋਨਾ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪਲੀਤ ਹੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਤੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਗੰਢ। ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਗੰਢ ਬੰਨੀ ਹੈ, "ਚੌਗਿਰਦੇ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।" ਜਾਪਦੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ "ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ" ਬੋਲਦੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਸਿਰਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਰ "ਚੌਗਿਰਦੇ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ" ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਜੋਕਾ ਚੀਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਬਣਦੇ।

ਵਿਦਵਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਲਈ "ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰੂਰਲ ਰੀਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ" ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਕੁਝ ਅਡਾਪਟਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਹਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਉਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ  ਪੰਜਾਬ  ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਕਬਾ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸੀਮਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ "ਮੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਉਂਤ" ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ "ਡੀਮਾਂਡ ਫ੍ਰੋਕਾਸਟਿੰਗ & ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ" ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਝੱਲੇਗਾ? ਅਗਰ ਡੀਮਾਂਡ ਫ੍ਰੋਕਾਸਟਿੰਗ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਸਾਰਾ ਕੌਣ ਝੱਲੇਗਾ?

ਏਨੇ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ "ਡੀਮਾਂਡ ਫ੍ਰੋਕਾਸਟਿੰਗ & ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ" ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਟੋਰੇਜ, ਗਰੇਡਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਸੈੱਸਿੰਗ, ਪੈਕਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਸਾਰਾ ਝੱਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵਪਾਰੀ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਧ ਨਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ  ਆਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਜੇਹਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਲੋੜ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦਵਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਿਰਲੇਖ "ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਪੰਜਾਬ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਲੇਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਹੌਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜਦਿਆਂ ਇਹ 'ਪਿੰਡ ਕਥਾ' ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਦਾ ਵੀ। ਪ੍ਰੋ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਸੰਦ ਹੈ, "ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਲ-ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ... ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਸੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਢੂੰਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।"  ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਲੇਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਵ "ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰਾਂ" ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਪੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ "ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਭਰੇਗਾ।" ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੋਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਨਿਰੀ ਨਾਦਾਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

-ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1122, ਮਾਰਚ 26-2021

 


ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ

ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਈ 'ਮਾਹਰ'?

- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ

(Balrajdeol@rogers.com)

ਦੇਸ਼਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਾਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰਿਆ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਤ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਕਈ ਪਾਸੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭੈਅ ਰਹਿਤ ਖੁੱਲਾ ਸੰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇੱਕੋ ਰੱਟ ਲਗਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ, ਵਿਆਪਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ (ਐਮਐੱਸਪੀ), ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਅਗਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਜੇਹੇ ਮਾਹਰ, ਖੇਤੀ ਅਰਥ-ਸ਼਼ਾਸਤਰੀ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥਾਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਦਾ  ਸਪਸ਼ਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਵਿਆ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗ਼਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ?

ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੇਖ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀਵੀ ਮੁਲਾਕਾਂਤਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲਭਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ: ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਤੀਸ਼ ਲੇਖੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਯੂ ਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਬੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਬੇਵਾਕੀ ਨਾਲ ਘਾਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾ: ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ... ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੂਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ 'ਉਹਦੀ ਲੈਂਡ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਡੀਐਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ।"

ਜਾਹਰ ਹੈ ਡਾ: ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੱਥ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ਼਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਉਹਦੀ ਲੈਂਡ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਲੈਂਦਾ।" ਭਾਵ ਜਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਐਸਡੀਐਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿਉਂੁਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਰਗੇਜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵਪਾਰੀ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭੈਅ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੈਅ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ "ਫਾਰਮਰਜ਼ ਅਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020" ਦੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਮੱਦ 8-ਏ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਸੇਲ, ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੱਦ 8-ਬੀ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਢਾਂਚਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਹਟਾਏਗਾ ਅਗਰ ਨਾ ਹਟਾਏ ਤਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੈਂਡ ਔਰ ਪ੍ਰੈਮਿਸਜ਼ ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਥਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਰ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਛਣਾਈ, ਤੁਲਾਈ ਜਾਂ ਭਰਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਲਸੀ ਭਾਵ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੂਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ 6-7 ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾ: ਕੁਮਾਰ  ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਭੈਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਵਕਤ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਲਿਖਤੀ ਕੰਟਰੈਕਟ' ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਖਤੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਸਲ ਦਾ ਹੈ ਨਾਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 3 ਦੀ ਮੱਦ 13.1 ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਵਿਧੀ (ਬੋਰਡ) ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਾਲਸੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਮੱਦ 14.1 ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਬੋਰਡ ਮੱਦ (13.1) ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਹੱਲ ਲਈ" ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ ਵੀ "ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ" ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਮੱਦਾਂ ਹਨ। ਮੱਦ 14.2 ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪਾਂਸਰ ਭਾਵ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਵਜੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੱਦ 14.2 ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ "ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ" ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਡਵਾਂਸ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਮੱਦ 14.2 ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਕਮ ਦੀ ਰੀਕਵਰੀ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਗਰ ਵਿਵਾਦ ਬਨਣ ਵਾਲਾ "ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੰਨਟਰੈਕਟ" ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣ ਜੋ 'ਅਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਕਟ' ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਅਨੂਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਕਮ ਰੀਕਵਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਹਾਲਤ; ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਭਾਵ ਡੀਫਾਲਟ ਕਰ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 'ਫੋਰਸ ਮੇਜੋਰ' ਹੋਵੇ।

'ਫੋਰਸ ਮੇਜੋਰ' ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਣਕਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਕਰਨਾ 'ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ' ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। 'ਫੋਰਸ ਮੇਜੋਰ' ਦੀ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 1 ਦੀ ਮੱਦ 2-ਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਫੋਰਸ ਮੇਜੋਰ' ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਐਨਰਜੀ ਬਲੈਕਆਊਟ, ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਯੁੱਧ, ਦੰਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੜ੍ਹਤਾਲਾਂ, ਲਾਕਆਊਟ, ਚਕਰਵਰਤੀ ਤੂਫਾਨ, ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਆਦਿ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 'ਫੋਰਸ ਮੇਜੋਰ' ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੱਦ 15 ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੱਦ 14 ਹੇਠ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਰਕਮ ਰੀਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇੰਝ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਉਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਹੇਠ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25-30% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ 10 ਫਸਦ ਤੋਂ ਹੇਠ ਵਾਲੇ ਗੁਰੱਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ 262 ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ (ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਐਮਐੱਸਪੀ ਹਰ ਸਾਲ 80,000 (ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੈ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਅਸਲ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ 10 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਤਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਤ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਕੜਾ ਫਿਰ ਗ਼਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ' ਹੇਠ ਅੱਤ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਪਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅੱਤ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਦਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੂਹਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਾ: ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ (ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਸਲ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮੁਤਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 48,000 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮਾਮਲਾ-ਮੁਕਤੀ, ਮੁਫਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾ: ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 61,284 ਡਾਲਰ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 8,500 ਡਾਲਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ 262 ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹਨ? ਪਰ ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਕਾਸਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ' ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਸਰੋਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸੂਬੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤਨਖਾਹ 14 ਕਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਨਖਾਹ) 300 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 6 ਤੋਂ 8 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਸਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਮਾਹਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਆਓ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 61,284 ਡਾਲਰ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 8,500 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ 262 ਡਾਲਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਡਾ: ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਵਲੋਂ ਅਜੀਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸ: ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ, ਬਾਂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਨੀ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ: ਔਲਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।" ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੋਤਾਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਔਸਤ ਜੋਤ 448 ਏਕੜ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਸਤ ਜੋਤ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਜ਼ਮੀਨ (ਜੋਤ) 448 ਏਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 61,284 ਡਾਲਰ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਜੋਤ ਢਾਈ ਏਕੜ (2.5 ਏਕੜ) ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ 61,284 ਡਾਲਰ ਨੂੰ 448 ਏਕੜ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਬਸਿਡੀ 136 ਡਾਲਰ 80 ਸੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 262 ਡਾਲਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜੋਤ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਬਸਿਡੀ 104 ਡਾਲਰ 80 ਸੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਬਸਿਡੀ 136 ਡਾਲਰ 80 ਸੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਬਸਿਡੀ 104 ਡਾਲਰ 80 ਸੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 34 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਝਕਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋ ਫਰਕ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਖ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਨਿਗੁਣਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 600 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ 9 ਡਾਲਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਦਿਨ (16 ਘੰਟੇ) ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 10 ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 160 ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 34 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਝੱਟ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਨਫੀ ਰਕਮ 126 ਡਾਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਝੂਠਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਝਕਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਓ ਵਿਦਵਾਨ ਸ: ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ (ਜਲੰਧਰ) ਵਿੱਚ ਸਿਰਲੇਖ "ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਹਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ" ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ "ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ" ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਵਜ਼ੁਨਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਸਲ ਬ੍ਰਹਮਅਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ: ਔਲਖ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ 'ਜਿਣਸ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ' ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਉਹ ਡਾ: ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਵਾਂਗ ਕਿੰਤੂ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਓਹੀ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਸ਼ਬਦ "ਜਿਣਸ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ" ਵਰਤਦੇ ਹਨ। 'ਜਿਣਸ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ' ਆਖਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ 'ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ' ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਝੂਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਰ ਅੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ "ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ" ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਲਾਕ ਮਾਹਰ "ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ" ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ "ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ" (ਸਹੀ ਹੈ) ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ "ਠੇਕਾ ਜ਼ਮੀਨ" ਜਾਂ ਜਮੀਨ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸ: ਔਲਖ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਧਲੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਏਨੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਢੁਆਈ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣ।" ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਅਕਸਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੂਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੈ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਼ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਈ-ਟਰੇਡ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਭਾਵ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ) ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ: ਔਲਖ ਅੱਗੇ ਇੰਝ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀ ਵਰਕਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ।"

ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਦ ਅਜੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ  "ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ" ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਮੱਦ 8-ਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਹੇਠ 'ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਸੇਲ, ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਰਗੇਜ਼' ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਸ: ਔਲਖ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜੋ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।" ਇਹ ਨਿਰੀ ਗੱਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਓਪਜ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ  ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਓਪਜ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਓਪਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸ, ਗਰੇਡ, ਸਟੋਰ, ਪੈਕ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਹੇਠ ਵੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਹੇਠ ਵੀ।

ਔਲਖ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਗਵਾ ਬੈਠਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਗਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।"

ਹੁਣ ਘੋਖੋ "ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ" ਦੀ ਝਕਾਨੀ। ਸ: ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ "ਖਦਸ਼ਾ' ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਠੇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ: ਔਲਖ ਇੰਝ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਜਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।" ਜਨਾਬ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ  ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੱਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ "ਫਾਸਲੇ ਜਾਂ ਲੋੜ" ਦੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਬੱਚਾ ਅਪੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਦਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ।

ਕਨੈਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ: ਔਲਖ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤਬਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਟ (ਕਣਕ) ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਡਬਲਿਊ. ਬੀ.) ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਅਣਬੀਜੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹਾ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ 1935 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਸਸਕਾਚਵਾਨ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੰਸੇ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕਣਕ ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। 1935 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ 'ਕਣਕ ਬੋਰਡ' ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ 'ਮਾਰਕੀਟ ਫਰੀਡਮ ਫਾਰ ਗਰੇਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਕਟ' ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀ. ਡਬਲਿਊ. ਬੀ. ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਊਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

-ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1121, ਮਾਰਚ 19-2021

 


ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਮਨਾਪਲੀ' ਦਾ ਭੈਅ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਿਕ?

ਮਨਾਪਲੀ ਦਾ ਡਰ ਖੁੱਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ 'ਮਨਾਪਲੀ' ਬਨਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨਾਪਲੀ ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਿਤਰਣ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਧਿਰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਿਰੱਪਖ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚਿੰਤਕ 'ਮਨਾਪਲੀ' ਦਾ ਭੈਅ ਦੇ ਕੇ ਅਜੇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ  ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਢੋਂ ਫੇਹਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ 'ਮਨਾਪਲੀ' ਦੇ ਭੈਅ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਕੁਛਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਗਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਮਨਾਪਲੀ ਦਾ ਡਰ ਖੁੱਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ 'ਮਿਕਸਡ' ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ, ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਫੂਲੱਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਂਝ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਸੋਵੀਅਤ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸਨ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਿਸਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਜੇਹਾ 'ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜੇ' ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਕਿ 'ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਰਕੀਬ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਮਿਸਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਪੁੱਜਾ।

1991 ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤਕਰੀਬਨ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਗੱਲ ਮਨਾਪਲੀ ਭਾਵ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਉਪਲਭਦ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ 'ਨੰਬਰ' ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਫੀਅਟ ਦੀ ਕਾਰ ਬਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦ ਐਟਲਸ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਡੰਨਲਪ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਗਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਓਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਪਲੀ ਭਾਵ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਕੀ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ 'ਖੁੱਲਾ' ਭਾਵ ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਸੀ ਜਾਂ 'ਬੰਦ' ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਸੀ?

ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ 'ਖੁੱਲ' ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਓਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਓਤਪਾਦ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਗਾਹਕ ਖਿੱਚਣ' ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੱਭ ਓਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਭਦੀ,  ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਗੰਧਲਾਪੰਨ ਆਦਿ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਨਾਪਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 'ਖੁੱਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ' ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਬੰਦ' ਨਿਜਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਲ ਹੈ। ਨਿਜਾਮ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਖੁੱਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਜੰਗਾਲ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।

 

ਮਨਾਪਲੀ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧ!

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਮਨਾਪਲੀ' ਦਾ ਭੈਅ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਿਕ ਹੈ? ਮਨਾਪਲੀ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਨਾਪਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 'ਬੰਦ' ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 'ਫੇਅਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਕਟ' ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਓਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕੀਮਤ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬਦਲ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਉਪਲਭਦ ਹੋਣ।

ਇੱਕੋ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਮਰਜ (ਰਲਣ) ਲਈ ਮਨਾਪਲੀ ਰੋਕੂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1969 ਵਿੱਚ "ਦ ਮਨਾਪਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਸਟਰਿਕਟਵ ਟਰੇਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਜ਼ ਐਕਟ" ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ 'ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2007 ਅਤੇ ਫਿਰ 2009 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਟਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ' ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਓਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਢੁਆਈ, ਸਟੋਰੇਜ਼, ਗਰੇਡਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਕੰਨੋ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਕਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।

 

ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ?

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੇਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਏਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਲਗਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਅੰਡੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਨੀਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੀਰੇ, ਖੂੰਬਾਂ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਡਲਿਵਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਦਰ 15-20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇਹੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਓਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਇਨਸਟਮੈਂਟ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ 'ਸਥਿਰਤਾ' ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੋ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ।

ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹੌਲ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ - ਅਡਾਨੀ ਆ ਵੜਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਆੜਤੀਏ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦੋਧੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਇੰਝ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਓਤਪਾਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੇਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੰਡ ਨਾਲੋਂ ਗੁੜ ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਗੁੜ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚੋਂ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਆਰਗੇਨਿਕ ਗੁੜ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਨਵੀਨ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ?

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ 100% ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਦੂਜਾ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵੰਡ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ? ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 30 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 150-200 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਮਧਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 15-20% ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣੋ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਤਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਲਈ ਨਵੀਨ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਘਾਤਿਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਵੀਨ ਤਕਨੀਕ ਅਪਨਾਉਣੀ ਅੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਡਰਿਪ ਸਿਸਟਮ (ਤੁਪਕਾ-ਵਿਧੀ) ਇਜਾਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੱਕੇ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਡਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਪਲਭਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਤੋੜ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜੇ/ਸੁਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਿਨ ਤੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 'ਕੰਮ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ' ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

-ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1119, ਮਾਰਚ 05-2021

 


ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਗੁਰਦਿਅਲ ਬੱਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਏਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੈ -ਲੇਖਕ

ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਹਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਲਾਹੇਮੰਦ ਰਹਿਣਗੇ

- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਗੁਰਦਿਆਲ ਬੱਲ ਬਹੁਤ ਸਰੋਤ-ਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ ਦੱਸਦਾ ਏਨਾ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੂਲ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿਸਰ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਦੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਦਹਿਸ਼਼ਤਗਰਦ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਝ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸੁਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਕੈਟਾਂ ਅਤੇ ਏਕੇ ਸੰਤਾਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਥਹੁ-ਪਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆ ਵੱਸੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਬੱਲ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਲਸਫੇ, ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ...ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਉਸ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਛਪਿਆ ਹਰ ਲੇਖ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਾ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਸੁਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵਰਗੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇੜਿਉਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੱਭ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ 'ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ' ਹੈ। ਸੱਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਆਦਿ। ਤਿੰਨ "ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ" ਸਰਕਾਰ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।

ਲੇਖਕ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਹਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੱਢੋਂ ਫੇਹਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲੀਂਬਾਤੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਨਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

 

ਬਹੁਤ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹੈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਵੇਖੋ ... 'ਸਾਈਲੋਜ਼'

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਏਨੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਟਕੈਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਈਲੋਜ਼ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ-ਗਰੇਨ ਭਾਵ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਫ ਸੀ ਆਈ (ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਕੋਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੋਰ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਦਾਮ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਤਰਪਾਲਾਂ ਹੇਠ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ, ਚੂਹੇ, ਸੁਸਰੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਮਾਡਰਨ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਰਤ ਜੁਵਾਬ 14 ਸਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 93 ਨਵੇਂ ਗੁਦਾਮ (ਜਾਂ ਸਾਈਲੋਜ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਰਾਂ ਨੇ 43 ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 93 ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਦਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰੀਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਨੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 9 ਗੁਦਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੱਡੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਟਸਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲੇਬੀ ਵਰਗੇ ਵਿੰਗ-ਵਲ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਪੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਓਲਟਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੇਹਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਗਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਇਸ ਵੱਲ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਕਿਸਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੁਦਾਮ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਭਰੇ ਗੁਦਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੁਦਾਮ ਹਨ। ਉਹ ਧੰਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਅਗਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹੈ।

ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਟੰਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ

ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੇਬਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਝ ਆਖ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਬਹਾਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ' ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 70-75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ 75% ਵੱਸੋਂ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦਰ 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 130 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 60% ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸਨ 60% ਵਸੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਵਾਰ ਵਿੱਚ 16% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ 60% ਵੱਸੋਂ 16% ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵਧ ਸਕੇ।

ਪਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ' ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ' ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।

ਯਾਦ ਰਹੇ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ' ਉਹ ਹੈ ਜਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਪਟੇ ਵਗੈਰਾ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। 'ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ' ਇਸ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 'ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ' ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਜੇਹਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਣ।

1) ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜੂਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਰੈੱਡ ਸਰਕਲ' ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

2) ਅਗਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

3) ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੀ 'ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ' ਉੱਤੇ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ।

4) ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਸੀਮਤ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ।

5) ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

6) ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਸਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜੇਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਮਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ 60% ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਇੰਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਿਤਾ, ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ' ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਨਸਾਸ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਡਕੋਟਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਅਤੇ 1970 ਤੋਂ 1998 ਤੱਕ ਸੱਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ।

 

ਵਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ!

ਮਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਇੰਨਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਅਤੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਗੋਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜਦ ਚਾਹੁੰਣ ਅੱਗ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਰੋਤ ਜਿਵੇਂ 'ਤਾਪ ਬਿਜਲੀਘਰ' ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣਾ ਸੱਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।

 

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਸੇ ਦਾਅਵੇ ਰਹੇ ਹਨ। 1955 ਵਾਲੇ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ' ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਹ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਓਸ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਡਾਹਢੀ ਕਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਏਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਏਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿੱਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਵੱਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ  ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜੰਤਕ ਹਨ ਭਾਵ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਰੀਦੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 100-200 ਡਾਲਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਪਲੀ (ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ) ਨਹੀਂ ਬਨਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 'ਫੇਅਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ' ਭਾਵ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਕ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਪੰਜ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬਲਾਕ ਦੂਰ ਦੂਜੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਹਨ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਕੀਮਤ ਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1955 ਵਾਲੇ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ' ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ, ਸਫਾਈ, ਗਰੇਡਿੰਗ, ਪੈਕਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਜੇਹਾ ਤੱਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਗਰ ਵਪਾਰੀ ਫਸਲ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਾਸੈੱਸ ਵਿਚੋਂ ਬੇਖੌਫ਼ ਲੰਘ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋਕ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਓਨਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਥੋਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਵਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂਕਿ 'ਵੇਸਟੇਜ' ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੂਰ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

 

 

ਤਬਦੀਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਓਬਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 'ਏਅਰ-ਬੀ-ਐਨ-ਬੀ' ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਟਲ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ "ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ" ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਹੇਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਹਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੱਧ ਲਾਹੇਮੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਓਮਅਲੲ: ਬਅਲਰਅਜਦੲੋਲ@ਰੋਗੲਰਸ।ਚੋਮ

 ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1118, ਫਰਵਰੀ 26-2021

 


ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ

ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਿੰਦੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਰਤੀ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈਅ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ 20 ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ?

ਇਹ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਲਹਿਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਜੁਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੁੱਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਤੱਤੀ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੀਪ ਅਤੇ ਲੱਖੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿਸਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨਾ  ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਧਿਰ ਬਣਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਦੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦੋੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਭਾਗਤ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਗਦਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਗਰੁਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੱਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜੇਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ 'ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ' ਧਮਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ "ਰਾਜੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ" ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਧੀ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਤ ਘਟੀਆ ਗਾਲੀਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੁਝ ਗ਼਼ਲਤ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਆਪੇ ਜੱਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਲੱਖੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ-ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਜੁਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਟੱਪ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ-ਭੈਣ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਵੇਂ ਰੱਖਣੇ ਸੱਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈਅ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।  ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰੇ!

- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1116, ਫਰਵਰੀ 12-2021

 


ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਹਰ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਓਹੀ ਹਾਲ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਲਾਵਾਂ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਰ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖੇਤੀ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮਿੰਗ (ਖੇਤੀ) ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ  ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨਿਰੋਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਫੈਮਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ" ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਲੈਣ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਆਦਿ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਰੋਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 17.4% ਫਾਰਮ 'ਫੈਮਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ' ਹੇਠ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਾਨ-ਫੈਮਲੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 2.4% ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ 17.4% ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.4% ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ 'ਫੈਮਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮ' 4.51% ਸਨ ਜਦਕਿ ਨਾਨ-ਫੈਮਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮ 0.55% ਸਨ। ਇੰਝ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁੱਲ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮ' ਸਿਰਫ 5.06% ਹੀ ਸਨ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਫੈਮਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਔਸਤ ਸਾਈਜ਼ 1078 ਏਕੜ ਸੀ ਜਦਕਿ ਫੈਮਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਔਸਤ ਸਾਈਜ਼ 1249 ਏਕੜ ਸੀ।

ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਔਸਤ ਸਾਈਜ਼ 1131 ਏਕੜ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ 2020 ਦੀ ਰਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 98% ਫਾਰਮ, "ਫੈਮਲੀ ਫਾਰਮ" ਸਨ (ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਫੈਮਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਓਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 86% ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 90% ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ "ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਫਾਰਮ" ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਓਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 22% ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਾਲਾਨਾ ਗਰੌਸ ਆਮਦਨ $350,000 ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਫਾਰਮ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ "ਅਮੈਰਿਕਾਜ਼ ਡਾਈਵਰਸ ਫੈਮਲੀ ਫਾਰਮਜ਼ 2020 ਅਡੀਸ਼ਨ" (ਲੇਖਕ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਵਿੱਟ, ਜੈਸੀਕਾ ਟੌਡ, ਜੇਮਜ਼ ਮੈਕਡਾਨਲਡ)।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਨਲ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਰਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 49% ਫਾਰਮ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰੌਸ ਆਮਦਨ $6000 (ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਓਲਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 41.4% ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਨੌਕਰੀ/ਕਿੱਤਾ ਹੈ। (ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 833,450 ਫਾਰਮ)

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰੌਸ ਆਮਦਨ $168.218 ਹੈ। 2017 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਓਨਰ ਅਪਰੇਟਿਡ' ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ।

                                   

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ "ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ" ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨਸਾਸ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਡਕੋਟਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 1930 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਅਤੇ 1970 ਤੋਂ 1998 ਤੱਕ ਸੱਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ।

ਸੰਭਾਵੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭੈਅ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਖਿਲਾਫ 'ਮਾਡਲ ਐਕਟ' ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ 'ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ' ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਫੈਮਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ "ਫੈਮਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ" ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੂਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅਣਵੰਡੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਿਲੇ ਜਦਕਿ ਨੌਕਰੀ/ਪੇਸ਼ਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ। ਇੰਝ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼. ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਡੈੱਡਲਾਕ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 'ਸੂਬਾਈ' ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 'ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ' ਅਤੇ 'ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਪੋਰਟ ਕੀਮਤ' ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪਲੂਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੈੱਡਲਾਕ ਟੁੱਟ ਸਕਦੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਮਾਡਲ ਐਕਟਾਂ' ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ 2003 ਦਾ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਧ ਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਦਕਿ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ 7-8 ਸੂਬੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਅਪਨਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਤੋੜਮਰੋੜ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਹਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਹਾਰੀ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੂ ਸਦਾ ਭਾਰੂ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਭੈਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ?

 

ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਕੈਸ਼ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੌ ਬਣ ਰਿਹਾ ਝੋਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟੇ। ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਉੱਤੇ 70% ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ 50% ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2020-2021 ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 1.36 ਟ੍ਰੀਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 20% ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਾਫੀ ਧੰਨ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1110, ਜਨਵਰੀ 01-2021

 


ਅਖੇ ਏਹ ਬਾਤ ਨਿਰੀ ਏਨੇ ਨਹੀਂ!

ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਸਮਜ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ 99% ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਕੁੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰੋਮੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਅੰਨਦੋਲਨ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂ, ਲਿਖਾਰੀ, ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਮਿਲੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਹਨ?

ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਰੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਮਾਹਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਦਰ ਵੀ ਵੱਖੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਝੱਟ ਸਾਫ ਅਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਟੈਕਸ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕਦ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।

ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੇ ਬਨਣਗੇ। ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਕੈਸ਼ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਅਮਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਓਪਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂਂ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਗੰਧਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਅਗਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਖੌ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ?

ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਵਾਲਟੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਪੋਰਟ ਕੀਮਤ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 10% ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੁਆਈ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਕੀਮਤ 2250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2300 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਇਹ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 650 ਤੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਵੇਚੋ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਲਈ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ 70% ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਾਂ 30% ਕੀਮਤ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਖੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1990-91 ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2017-18 ਤੱਕ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 71,309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ 65,000 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇੰਝ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 1.28 ਟਰੀਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 1.36 ਟਰੀਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ 23,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 5.922 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੰਨ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਰਤ ਰਪੋਰਟਾਂ ਉਪਲਭਦ ਹਨ।

ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਸਤਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਿੰਨ ਬੈਗ ਯੂਰੀਆ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਬੈਗ ਐਮਓਪੀ ਖਾਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਦ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 2,418 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਏਨੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਸੋਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 16% ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 60% ਲੋਕ (ਕਿਸਾਨ, ਕਾਮੇ ਆਦਿ) ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬਾਕੀ 84% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 40% ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਲੀਆ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵੱਧ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੰਦੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਰਹਰਣ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਟੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਰੀਦ (ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ) 24 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਲ 34 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ 2 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੌਲ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਤ ਨਿਰੀ ਏਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ......!

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1107, ਦਸੰਬਰ 11-2020

 


ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੁਨ ਵਧਿਆ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਨੰਗਾ - ਚਿੱਟਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ - ਭਾਰਤ ਸਬੰਧ ਨੇੜ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਸਾਜਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਵਾਜਿਬ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੁਨ ਵਧਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹਨ।

ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਲੀਸਤਾਨੀ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਨਦੋਲਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਾਬੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਅਤੇ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਉੱਤੇ ਨਜ਼਼ਰ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਧੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਘੱਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਹਰੇ ਵੱਧ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਸਰਵਟਵ ਆਗੂ ਓਟੂਲ ਐਸਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਾਬੀ ਨੇ 'ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ' ਆਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਅਤੇ ਓਟੂਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੱਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 15-20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣੀ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਉੱਤੇ ਮਨਾਪਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਟਰੂਡੋ ਅਜੇਹਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤੱਦ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬੁੱਲ ਸੀਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਵਰਤੇ ਸਨ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਜਹਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਰਚ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ  ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਕਈ ਦਿਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆਂ ਤਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹੁੰਮਦ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਦਰਦ ਵੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਟਰੂਡੋ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਜਹਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਮਝੇਗਾ? ਅਗਰ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸੇਗਾ? ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਵਾਲੀ ਸਕੇਲ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਕੈਨਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਟੂ ਕੋਸਟ ਵੱਡੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਗਾਰਡੀਨਰ ਹਾਈਵੇਅ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੇਰੀ ਅਤੇ ਮੀਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਾਲੀਆ (ਟੈਕਸ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 50% ਛੋਟ, 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਈਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਚੁਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਡਬਲ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਨਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੋਰੋਨਾ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1106, ਦਸੰਬਰ 04-2020

 


ਅਪਰੇਸ਼ਨ 'ਸੰਨਡਾਊਨ' ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ 'ਬਲੂਅ ਸਟਾਰ' ਦਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ

ਜਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਸਐਫਐਫ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਵਲੋਂ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ

- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਚਕਰਾਤਾ ਹਿੱਲਜ਼ ਜੋ ਹੁਣ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਅ ਸਟਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੀਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੰਨਸਪਰੇਸੀ' ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚਕਰਾਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਰਸਾਵਾ ਨਾਮ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਏਅਰਬੇਸ ਹੈ। ਏਥੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰੀਸਰਚ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਰਾਅ (ਰੀਸਰਚ ਐਂਡ ਅਨੇਲੇਸਿਜ਼ ਵਿੰਗ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਥੇ ਫੌਜ ਦੀ ਕੋਈ  ਇੰਨਸਟਾਲੇਜ਼ਨ (ਸਥਾਪਤੀ) ਹੈ।

14 ਨਵੰਬਰ 1962 ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਰੰਟੀਅਰ ਫੋਰਸ (ਐਸਐਫਐਫ) ਨਾਮ ਦੀ ਈਲੀਟ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬੇਸ ਚਕਰਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ 150 ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਾਂਡੋ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਸੀਆਰਪੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੇਰੰਟ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੈਲੀਕਪਟਰ ਹਨ ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰੀਸਰਚ ਵਿੰਗ  ਤੋਂ ਹੋਰ ਹੈਲੀਕਪਟਰ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੁਦਾਰੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੇ ਤਿਬਤੀ ਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਇੱਕ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 1982 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਰ ਐਨ ਕਾਵ ਨੇ ਐਸਐਫਐਫ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡੋ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿੱਡਨੈਪ (ਅਗਵਾਹ) ਕਰਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਚੌਕ ਮਹਿਤਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਦਾ ਜੰਤਕ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।

ਐਸਐਫਐਫ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ 'ਸੰਨਡਾਊਨ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ  ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫਾ 64,  132, 134, 140 ਤੋਂ 144 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਹੈਲੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ' ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਹੈਲੀਕਪਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਅ ਸਟਾਰ ਤੋਂ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਅ ਸਟਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਿਲ ਮਿਲਰ ਨੇ ਜਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਲ ਮਿਲਰ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲਾਗ 'ਰਿਵੀਲਡ ਐੱਸਏਐੱਸ ਅਡਵਾਈਜ਼ਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਡ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਅ ਸਟਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ 'ਹੈਲੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ' ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦੋ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਹੈਲੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ' ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਲੂਅ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1983 ਵਿੱਚ  ਆਰ ਐਨ ਕਾਵ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਐਮਆਈ-6 (ਸੀਕਰਟ ਇੰਟੈਲੀਜੰਸ ਸਰਵਿਸ) ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਧੂ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਈਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਰ ਐਨ ਕਾਵ ਦੇ ਦਫਤਰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਕਤ ਕਾਵ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਵ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁਢ ਬੱਝਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਸਐਫਐਫ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ 1928 ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਐਰ. ਟੀ. ਨਾਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ  ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਰ. ਟੀ. ਨਾਗਰਾਨੀ (ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਟੇਕਚੰਦ ਨਿਗਾਰਾਨੀ) ਨਾਲ 16 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਵਿਸਤਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਂਜ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਨ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1983 ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਵ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਐਸਐਫਐਫ ਰਾਹੀਂ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਟਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਵਲੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਮਆਈ-4 ਹੈਲੀਕਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਚਾਨਕ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਲਟਪਰੂਫ ਵਹੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਲੇਅਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚਕਰਾਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਲਾਹ ਮਾਰਚ ਅੰਤ 1984 ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।  1984 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਵ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਨਡਾਊਨ ਲਈ ਬਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਤ 1 ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20% ਕਮਾਂਡੋ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੈਲੀਕਪਟਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20% ਸਿਵਲੀਅਨ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਏਨੀਆਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ।

-ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1105, ਨਵੰਬਰ 27-2020

 


ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹਨ ਕਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸਬੰਧ

- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ

ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਝੱਟ 'ਗਦਾਰੀ' ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪੱਕਾ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੰਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਜੰਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਹਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਗਾਓ ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਬਣਿਆਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਭਾਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਤਲਖ ਤਜਰਬੇ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਕਦਾਚਿੱਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਫਲ ਸਦਾ ਗੋਲੀਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਫਤਬੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਨੀ ਸਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਭੇਦ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, "ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਂਸਪਰੇਸੀ"। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਜੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 26 ਕੁ ਸਾਲ ਰਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1998 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ "ਸਿਕਮ - ਡਾਅਨ ਆਫ ਡੈਮੌਕਰੇਸੀ" ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ 1973 ਵਿੱਚ ਸਿਕਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗੈਂਗਟੌਕ ਵਿੱਚ ਰਾਅ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿਕਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਬੇਸਡ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1 ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਹਾਹਿਸ਼ ਨੰਬਰ 1 ਸਫਦਰਗੰਜ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦਫਤਰ ਸੀ। 1 ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਬੇਸਡ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਦੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਗੂਆਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਾਂਗੇ।

13 ਅਪਰੈਲ 1978 ਦੇ ਨਿਰੰਗਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਟਲ ਅਰੋਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਗਿ: ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 6 ਅਗਸਤ 1978 ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 35 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜਨਵਰੀ 1980 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 1982 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆਂ ਸੀ। ਰਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੇਸਡ ਰਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਪਾਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਅੱਧ ਮਾਰਚ 1981 ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ' ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੂਐਨ ਵਿੱਚ ਅਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਢਿਲੋਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਾਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਢਿਲੋਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਢਿਲੋਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੇ ਜੁਵਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਅਗਸਤ 1981 ਨੂੰ ਮਿਸਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫਾ 155 ਊੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ ਆਰ. ਐਨ. ਕਾਵ, ਬੀ. ਰਮਨ ਅਤੇ ਰਾਅ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲੰਦਨ ਤੇ ਯੂਰਿਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਰ. ਐਨ. ਕਾਵ (ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਥ ਕਾਵ) ਨੂੰ 1969 ਵਿੱਚ ਰਾਅ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਸਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੀ. ਰਮਨ ਰਾਅ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮੌਕੇ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਆਰ. ਐਨ. ਕਾਓ ਦਾ 1 ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਬੇਸਡ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸਾਅ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਸਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀ. ਸੀ. ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।  ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਯੂਰਿਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਰਾਅ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਸੀ। ਰਾਅ ਨੇ ਢਿਲੋਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਆਫਰ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਢਿਲੋਂ ਨੂੰ ਜਰਗਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਰਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸਮੇਤ  ਹੋਰ ਕਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਜੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ  ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਮਰਹੂਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਫੀਰ ਐਲਾਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 27 ਜੁਲਾਈ 1982 ਦੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਫੇਰੀ ਲਈ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਰੈਕਟਰ ਐਨ ਐਫ ਸਨਟੂਕ ਨੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਅ ਅਫਸਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਟੇਅ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੂਹ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ।  ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦ ਮਿਸਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਸਮੇਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖ ਕੇ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੀ ਥਾਂ ਖੜਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸੀ ਜੋ ਤੱਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋਢੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਤਲਖਕਲਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਸੋਢੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋਢੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੱਦ ਤੱਕ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਸਤੇ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਆਈਬੀ ਦੇ ਡਿਪੁਟੀ ਐਸ. ਡੀ. ਤਰਵੇਦੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ 'ਤੇਰੇ ਗੰਨਮੈਨ ਕਿੱਥੇ ਹਨ'? ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੁਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੰਨਮੈਨ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਤਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿਭਾਗ (ਰਾਅ) ਨੇ ਤਾਂ ਆਈਬੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਰਵੇਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1979 ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨਿਯੂ ਯਾਰਕ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੋਢੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਤਲਖਕਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ?  ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਪਸਤੌਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।  ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੱਜਣ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜ੍ਹਨੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋਢੀ, ਅਜੇਹਾ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋਢੀ ਨੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੱਦ ਤੋਂ ਸੋਢੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ (ਲੰਚ) ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆਈਬੀ ਦੇ ਡਿਪੁਟੀ ਐਸ. ਡੀ. ਤਰਵੇਦੀ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਨਹੋਰੇ ਦਾ ਜੁਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਚ ਮੌਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਢੀ ਨੇ ਲੰਚ ਦੀ ਆਫਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਈਬੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਟੰਡਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੇਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮਿਸਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਟੰਡਨ ਲੰਚ ਲਈ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਈਬੀ ਦੇ ਦੋ ਅਫਸਰ ਤਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਲੰਚ ਲਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਬੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਮਿਸਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਗਲ ਨਾਲ ਸੋਢੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਤ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਢੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੁਤਬੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਸੋਢੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਦਾ। ਆਈਬੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤਰਵੇਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਜਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੱਭ ਨੇ ਸੋਢੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਲੰਚ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਕੈਬ ਰਾਹੀਂ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਲਾਗਰਡੀਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਸਕੇ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਢੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਸਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਏਨਾ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸੋਢੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ (ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸੋਢੀ ਦੇ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਢੀ ਨੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮਿਸਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਕਿਤਾਬ 'ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੰਸਪਰੇਸੀ' ਦੇ ਸਫਾ 120 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 1983 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਗਰੀਸ਼ (ਗੈਰੀ) ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸਜ਼ ਗਾਂਧੀ 26 ਸਤੰਬਰ 1983 ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਿਸਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਯੂਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ 'ਲੋ-ਕੀ' (ਹਲਕਾ) ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੈਰੀ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਜੂਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਕੈਸਨਾ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਸਿੱਧੂ 21 ਸਤੰਬਰ 1983 ਨੂੰ ਆਟਵਾ ਪੁੱਜਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰਾਅ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਟਵਾ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁੱਜ ਕੇ ਜਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੋਢੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਸ ਦੇ ਬੌਸ ਤੋਂ ਗਰੀਨ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 1982 ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਸੋਢੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਢੀ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਮਜੂਦਾ ਰਾਅ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਜੇਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੋਢੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਸਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਗਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਯੂਐਨ ਸਾਹਮਣੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ 2-3 ਬੱਸਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋਢੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਸਿੱਧੂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਖਾਨੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਮਿਸਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਨਿਗਹਾ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਐਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਯੂਐਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਸਨ। ਮਿਸਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਯੂਐਨ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ 2-3 ਬੱਸਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰੋਸਕਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ  ਫਸਟ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਿਸਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰੋਸਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੰਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ।

ਕੁਝ ਅੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਗੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਯੂਐਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੋਸਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਸਮੇਂ ਜਹਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਿੱਧੂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ 1971 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 1977 ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਗਿਆ ਪਰ 1979 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੰਦਨ ਚਲੇ ਗਿਆ। 13 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚੌਹਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ। 1971 ਤੋਂ 1989 ਤੱਕ ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 24 ਅਪਰੈਲ 1989 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਗਿਆ ਅਤੇ 4 ਅਪਰੈਲ 2007 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫਾ 155 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 1984 ਵਿੱਚ ਰਾਅ ਦੇ ਚਾਰ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲੰਦਨ ਅਤੇ ਯੂਰਿਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾ: ਚੌਹਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਰੀਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇਹਾ ਤੱਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਆਗੂ ਰਾਅ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਾਅ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ "ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਂਸਪਰੇਸੀ" ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੈ।

-ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1104, ਨਵੰਬਰ 20-2020

 


ਜਦ ਆਟਵਾ 'ਚ ਤੈਨਾਤ 'ਰਾਅ ਅਫਸਰ' ਕਨੇਡੀਅਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਿਆ

- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ

ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਦਾ ਅਫਸਰ ਜੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 1976 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 1979 ਤੱਕ ਤੈਨਾਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਅ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ "ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਂਸਪਰੇਸੀ" 24 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

1973 ਵਿੱਚ  ਸਿੱਧੂ ਸਿਕਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗੈਂਗਟੌਕ ਵਿੱਚ ਰਾਅ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿਕਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਫਰਵਰੀ 1976 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਿਕਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗੈਂਗਟੌਕ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਰਾਅ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਟਵਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 'ਫਸਟ ਸੈਕਟਰੀ' ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 'ਫਸਟ ਸੈਕਟਰੀ' ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਾਅ ਅਫਸਰ ਸੀ ਅਤੇ 1957 ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਈਪੀਐਸ ਕੇਡਰ ਵਿਚੋਂ ਸੀ।

ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਦੋ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੀਤ-ਯੁੱਧ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਦੀ ਅਗਾਵਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕੀ ਬਲੌਕ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਚੋਖੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ੋਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ। ਆਟਵਾ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਹਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜੂਨ 1976 ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ 1976 ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਰੋਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਟਵਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਸਕੇ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ  ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਸ ਨੇ ਆਟਵਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਮਾ ਸੰਕਰ ਬਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅਤੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਈਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੀਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਓਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਸੀਸਸ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ।

ਸਿੱਧੂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਟਵਾ ਪੁੱਜਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਬਨਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਜਦ ਸਿੱਧੂ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਮੀਰਾਬਿੱਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਤੋਂ ਗੈਰਵਾਜਿਬ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਇਦ ਇਹ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਾਰਨ ਆਫਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਜਪਾਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?

- ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1103, ਨਵੰਬਰ 13-2020

 


ਫਾਰਮਰਜ਼ ਅਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ

- ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਐਡੀਟਰ ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ

email: balrajdeol@rogers.com

 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ "ਫਾਰਮਰਜ਼ ਅਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020" ਅਤੇ ਇਸ  ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ "ਫਾਰਮਰਜ਼ ਅਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020" ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।

"ਐਂਸਨਸ਼ਲ ਕੁਮੱਡਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2020" ਇੱਕ ਤਰਮੀਮੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਐਂਸਨਸ਼ਲ ਕੁਮੱਡਟੀ ਐਕਟ 1955" ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਮੀਮ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਮੀਮ ਜਮਾਂਖੋਰੀ, ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

"ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਐਕਟ 2020" ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਰਗੇ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਡੀ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ  "ਫਾਰਮਰਜ਼ ਅਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020" ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਟਰਾ-ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਚੋਖਟਾ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਇੰਮਪੋਰਟ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਖਰੀਦ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਟਾਕ, ਗਰੇਡ, ਪੈਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸਿਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਓਹੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਇੰਮਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਓਤਪਾਦ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਖਰੀਦ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਟਾਕ, ਗਰੇਡ, ਪੈਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸਿਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਓਤਪਾਦ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇਹਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇਹਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਖਾਸ ਕਰ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ) ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ, 30-30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਗਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਆਦਿ। ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਖਰੀ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਹੇਠ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 98% ਫਸਲਾਂ (ਓਤਪਾਦ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਰੈਟਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 100% ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਪੈਣਗੇ? ਵਪਾਰੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ? ਖਰੀਦ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਗੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2013 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ। ਮਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ (ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਟੀ) ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਖਰੀਦ ਸਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆਹੜਤੀਏ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ (ਸਪਾਂਸਰ) ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਨਣਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਛਣਾਈ, ਗਰੇਗਿੰਡ, ਭਰਾਈ, ਢੁਆਈ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਛਣਾਈ/ਭਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਬੋਰੀਆਂ/ਕੱਟੇ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਗੱਲ "ਫਾਰਮਰਜ਼ ਅਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020" ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਮੱਦ 8-ਏ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਸੇਲ, ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੱਦ 8-ਬੀ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਢਾਂਚਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਹਟਾਏਗਾ ਅਗਰ ਨਾ ਹਟਾਏ ਤਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੈਂਡ ਔਰ ਪ੍ਰੈਮਿਸਜ਼ ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਥਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਰ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਛਣਾਈ, ਤੁਲਾਈ ਜਾਂ ਭਰਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ;

Farmers-Empowerment-and-protection Act 2020. Chapter 2 and clause 8.

"No farming agreement shall be entered into for the purpose of-

(a) any transfer, including sale, lease and mortgage of the land or premises of the farmer; or

(b) raising any permanent structure or making any modification on the land or premises of the farmer, unless the sponsor agrees to remove such structure or to restore the land to its original condition, at his cost, on the conclusion of the agreement or expiry of the agreement period, as the case may be:

Provided that where such structure is not removed as agreed by the sponsor, the ownership of such structure shall vest with the farmer after conclusion of the agreement or expiry of the agreement period, as the case may be."

 

ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਮੱਦ 3.3 ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਇੱਕ ਫਸਲ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ-ਸਟਾਕ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਅਗਰ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਰਨਣ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਹੇਠ ਅੰਬਾਂ ਜਾਂ ਕਿਨੂੰਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਾਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੱਦ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ;

Period of agreement: 3. (3)

The minimum period of the farming agreement shall be for one crop season or one production cycle of livestock, as the case may be, and the maximum period shall be five years:

Provided that where the production cycle of any farming produce is longer and may go beyond five years, in such case, the maximum period of the farming agreement may be mutually decided by the farmer and the sponsor and explicitly mentioned in the farming agreement.

 

ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਮੱਦ 5-ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 5-ਬੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਅਤੇ ਈਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ;

Price: 5. (a)

a guaranteed price to paid for such produce;

(b) a clear price reference for for any additional amount over and above the guaranteed price, including bonus or premium, to ensure best value to the farmer and such price reference may be linked to the prevailing prices in specified APMC yard or electronic trading and transaction platform or any other suitable benchmark price: Provided that method of determining such price or guaranteed price or additional amount shall be annexed to the farming agreement.

 

ਓਤਪਾਦ ਜਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਮੱਦ 6.2 ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨਟਰੈਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਲਿਵਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਇੰਝ ਹੈ;

Inspection: 6. (2)

The sponsor may, before accepting the delivery of any farming produce, inspect the quality or any other feature of such produce as specified in the farming agreement. Otherwise, he shall be deemed to have inspected the produce and shall have no right to retract from acceptance of such produce at the time of its delivery or thereafter.

 

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਮੱਦ 6.3-ਏ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਤਿਹਾਈ (2/3) ਹਿੱਸਾ ਡਲਿਵਰੀ ਮੌਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਚਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਬੀਜ ਦੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਡਲਿਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਮੱਦ 6.3-ਬੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਬੀਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਡਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ  ਇਹ ਮੱਦ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ;

Payment: 6. (3)

(a) where the farming agreement relates to seed production, make payment of not less than two-third of agreed amount at the time of delivery and the remaining amount after due certification, but not later than thirty days of delivery.

(b) in other cases, make payment of agreed amount at the time of accepting the delivery of farming produce and issue a receipt slip with details of the sale proceeds.

 

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ੇਅਰ-ਕਰਾਪਰ' ਭਾਵ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਮੱਦ 3.2 ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ (ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਜਾਗਰੀਦਾਰ) ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਜਾਰੇ (ਸ਼ੇਅਰ-ਕਰਾਪਰ) ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ-ਕਰਾਪਰ ਦਾ ਮਲਤਬ 'ਹਲ-ਵਾਹਕ' ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਲੈਂਡ  ਉਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫਸਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ (ਜਾਗੀਰਦਾਰ) ਨੂੰ ਫਸਲ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਓਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦੇਣ ਲਈ  ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੱਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ;

Share-cropper Protection: 3. (2)

No farming agreement shall be entered into by a farmer under this section in derogation of any rights of a share cropper.

Explanation - For the purposes of this sub-section, the term "Share cropper" means a tiller or occupier of the farm land who formally or informally agrees to give fixed share of crop or to pay fixed amount to the land owner for growing or rearing of farming produce.

 

ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰਕ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਪਟਰ 3 ਦੀ ਮੱਦ 13.1 ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੱਦ ਹੇਠ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਲਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਗਾਊਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੱਦ 14.1 ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੱਦ (13.1) ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ "ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੇਠ ਹੱਲ ਲਈ" ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਐਸਡੀਐਮ ਵੀ "ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ" ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਮੱਦਾਂ ਹਨ। ਮੱਦ 14.2 ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪਾਂਸਰ ਭਾਵ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਵਜੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੱਦ 14.2 ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ "ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ" ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਡਵਾਂਸ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਮੱਦ 14.2 ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਕਮ ਦੀ ਰੀਕਵਰੀ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਗਰ ਵਿਵਾਦ ਬਨਣ ਵਾਲਾ "ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੰਨਟਰੈਕਟ" ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣ ਜੋ 'ਅਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਕਟ' ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਅਨੂਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਕਮ ਰੀਕਵਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਹਾਲਤ; ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਭਾਵ ਡੀਫਾਲਟ ਕਰ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 'ਫੋਰਸ ਮੇਜੋਰ' ਹੋਵੇ।

'ਫੋਰਸ ਮੇਜੋਰ' ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਣਕਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ 'ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ' ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। 'ਫੋਰਸ ਮੇਜੋਰ' ਦੀ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 1 ਦੀ ਮੱਦ 2-ਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਫੋਰਸ ਮੇਜੋਰ' ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਐਨਰਜੀ ਬਲੈਕਆਊਟ, ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਯੁੱਧ, ਦੰਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੜ੍ਹਤਾਲਾਂ, ਲਾਕਆਊਟ, ਚਕਰਵਰਤੀ ਤੂਫਾਨ, ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਆਦਿ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 'ਫੋਰਸ ਮੇਜੋਰ' ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਇੰਝ ਹਨ;

14. (2)

(i) where the Sponsor fails to make payment of the amount due to the

farmer, such penalty may extend to one and half times the amount due;

(ii) where the order is against the farmer for recovery of the amount due to the Sponsor on account of any advance payment or cost of inputs, as per terms of farming agreement, such amount shall not exceed the actual cost incurred by the Sponsor;

(iii) where the farming agreement in dispute is in contravention of the

provisions of this Act, or default by the farmer is due to force majeure, then, no order for recovery of amount shall be passed against the farmer.

 

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੱਦ 15 ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੱਦ 14 ਹੇਠ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਰਕਮ ਰੀਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੱਦ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ;

15. Notwithstanding anything contained in section 14, no action for recovery of any amount due in pursuance of an order passed under that section, shall be initiated against the agricultural land of the farmer.

 

ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਸਾਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਗੁਣਵਤਾ ਮਾਪਣਾਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਗਾਊਂ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ਼਼ਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਕੋਈ ਸੁਆਣੀ ਰੇੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਗਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਗਾਹਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਯੋਗ ਹੈ।

ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਹੀ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੇਜ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਵਲੌਸਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਕਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਕਾਰੀ ਵਕੀਲ/ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ "ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੰਨਟਰੈਕਟ" ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ 'ਮਾਡਲ ਕੰਨਟਰੈਕਟ' ਪਰਫਾਰਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਭਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ 'ਫੋਰਮਾ' ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਮੱਦ 4 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 'ਲਿਖਤੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੰਨਟਰੈਕਟ' ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮਿੰਟ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

 

 

 


ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ!

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ            

ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਏਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 'ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਜਾਬ-ਐਕਸ਼ਨ (ਵਰਕ ਟੂ ਰੂਲ) ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਤਨਖਾਹ $90,000 ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੈ। ਚੋਖੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਕਥਿਤ ਪੀਡੀ ਡੇਅ (ਜੋ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹਨ), ਰੱਝਵੇਂ ਬੈਨੀਫਿੱਟ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੇਡ ਸਿੱਕ ਡੇਅ ਅਤੇ ਨਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਸਿੱਕ ਡੇਅਜ਼ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਓਨਟੇਰੀਓ ਸੂਬਾ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1% ਤਨਖਾਹ (ਜਾਂ ਭੱਤੇ) ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਫਰ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਮੁਢਲੇ ਮੈਥ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿਦਿਆ ਸਿਸਟਮ  ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੂਟਰਿੰਗ ਕੇਂਦਰ (ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ) ਖੂੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿਖ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪੜਾ੍ਹਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਨ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ (ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਘੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਦੂਹਰਾ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ? ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਵੱਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਬਹਾਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਠੋਸ ਮਨਾਪਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਓਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੁਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਕੂਲ ਚੁਣ ਸਕਣ ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਓਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨਾਪਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ (ਸਮੇਤ ਕੈਥੋਲਿਕ) ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨਾਪਲੀ ਕਥਿਤ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਥੋਲਿਕ ਬੱਚੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਮਾਪੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਭਾਵੇਂ ੳਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਓਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੈਰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਲ਼ ਪਾ ਕੇ ਨਿਰਧਰਤ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਮਾਪੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਣਾਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੱਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਨਾਪਲੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਸੂਬਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਭਾਵ ਰੀਜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਹਨ। ਪੀਅਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇਅ 427 ਦੇ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈ ਉਥੇ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਹਨ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪੋ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲਟਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਫਰੈਂਚ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰੈਂਚ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਖੁਰਕਦੇ ਹਨ। ਟੀਕਾ ਮਾਪਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸ ਖਾਊ ਤੇ ਗੈਰ ਮਿਆਰ ਵੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਬੋਰਡ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੁਬਾਈ ਬੋਰਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਆਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਓਵਰਹੈੱਡ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ। ਅਗਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿਆਰੀ ਬੋਰਡ (ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ) ਹੋਣ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇਹਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਬਾਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਇਸ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਖਰਚਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੇਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ।  ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਡਾਕਟਰੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੋਕਿ ਬਹੁਤ ਘਾਤਿਕ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਬਰੇਨਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 'ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਵਾਦੀ' ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਐਲੀਮਿੰਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 'ਓਵਰਟ ਅਤੇ ਕੁਵਰਟ' ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 'ਬੁੱਤ-ਤਰਾਸ਼ੀ' ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਅਗਰ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਸਿਪ