www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ!

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ, ਫਰਾਡ, ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਗੈਰਾ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੱਲੀਂਬਾਤੀਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ।

ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ 'ਦੀਵੇ ਹੇਠ ਹਨੇਰਾ' ਦਾ ਅਖਾਣ ਪੂਰਾ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਪਲੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਘਪਲੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਘਪਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਦਬੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਲਣ ਦੇ ਘਪਲੇ ਆਦਿ। ਇਹ ਭਾਣਾ ਸੱਭ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਮਕ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ  ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਇੰਝ ਸੀ, "ਅਨਾਥ ਲੜਕੀ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ।" ਖ਼ਬਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਕਫ ਔਰਤ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਬ ਛੱਡ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਿਹੰਗ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਫੂਲ ਟਾਊਨ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿਖੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਬਚਾ ਕੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਵਾਂਡੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਵੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਾਸਦੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਿਹੰਗ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਇਸ ਨਿਹੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਲੜਕੀ 'ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ।

ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਵੀ ਆ ਵੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ - ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਚੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵਾਧੂ ਪਈ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੌਂਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਈ ਪਰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਤੋਂ ਕਾਰ ਤੱਕ ਤੁਰਦੇ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਜੁੱਤੀ ਗ਼ਲਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਜੋੜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਪਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ (ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼)  ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਏਧਰ ਉਧਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸਿਧ ਫੋਟੋਗਰਾਫਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣੋ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੰਵਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੁੱਤੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਹੁਣ ਵਕਤ ਇੱਕ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਰੱਖੋ, ਜੁੱਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਕੋਲ ਜੋੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸ਼ੌਂਕੀ ਵਾਂਗ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋੜਾ ਲੱਭਣ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਜੁੱਤੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿਚੋਂ ਦੁੱਧ, ਬਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਦ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਕਾਰਬਰੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6 ਕੁ ਵਜੇ ਦੋ ਚੋਰ ਫਰੰਟ ਡੈਕਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਫਰੰਟ ਡੈਕਸ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਦਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਕਸਰ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਦੇ ਦਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਲੇ 5-6 ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਾਈਮ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਧਾੜ ਬਹੁਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।

ਰੈਕਸਡੇਲ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਪੈਕ ਬੈਗ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਮਾਲ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਸੰਗਤ ਓਵਰ ਕੋਟ ਜਾਂ ਬੈਗ ਵਗੈਰਾ ਜੋੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਗ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰੈਕ ਦੇ ਉਪਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਸਧਾਰਨ ਬੈਗ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇਹਾ ਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋੜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਏਥੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਨੋਟਿਸ ਓਨਟੇਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਾਲਟਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਬੱਤੀਆਂ ਸੌਂਕ ਅਤੇ ਟੌਹਰ ਵਾਸਤੇ ਲਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਵਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਦ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸੀ।

ਡੇਢ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ  ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਵੱਟਸਐਪ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਿਪ ਓਸ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਰਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਐਬਨੀਜ਼ਰ ਰੋਡ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਫੋਨ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਓਸ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਓਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਕਥਿਤ ਚੋਰ ਪੀਅਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਏ ਸਨ। ਕਲਿਪ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਮਿੰਟਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਕਥਿਤ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਸ ਅਤੇ ਫੋਨ ਵਗੈਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਲਿਪ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇੱਕ ਰੋਡਾ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਫ਼ਲਰ ਬੰਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਂਚੀ ਕੱਟ ਦਾਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਕ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਸਰ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ-ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਬੁਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗਰਕਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1064, ਫਰਵਰੀ 14-2020

 


ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ!

ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਵੱਸ਼ ਭਾਵ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਆਗੂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਸਨਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਨਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਾਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ 10% ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10% ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਤੱਕ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੀਅਰ ਅਲੀਅਟ ਟਰੂਡੋ 15-16 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸੀਨੀਅਰ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗਣੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ  ਜੌਹਨ ਕੈਨੇਡੀ 20 ਜਨਵਰੀ 1961 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਰਪਤੀ ਬਣਿਆਂ ਸੀ ਅਤੇ 22 ਨਵੰਬਰ 1963 ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਰੌਬਰਟ ਕੈਨੇਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣਿਆਂ ਅਤੇ 1961 ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਜੂਨ 1968 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਭਰਾ ਟੈਡ ਕੈਨੇਡੀ 1962 ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣਿਆਂ ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੱਕ 47 ਸਾਲ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਜੋਸਫ਼ ਕੈਨੇਡੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਜੋਸਫ਼ ਕੈਨੇਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ 'ਚ ਸਫੀਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਰਜ ਬੁੱਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੋ ਟਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਜਾਰਜ ਡਬਲਯੂ ਬੁਸ਼ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜੈਬ ਬੁਸ਼ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈਬ ਬੁੱਸ਼ ਵੀ ਰਾ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਖਰਨੋ ਕਦੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਮਾਗਾਵਤੀ ਸੁਖਰਨੋਪੁਤਰੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਪੇਸ ਼ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡੀਬੇਟਸ ਲਈ ਟ੍ਰੁਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਵਾਂਗ ਰੀਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਪੱੜੇ ਸੀਲੈਕਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਹਰ ਉਚਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਤੱਕਣੀ (ਸਮੇਤ ਪੌਸ਼ਚਰ) ਦੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਮੁੱਖ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਟੋਰੀ ਆਗੂ ਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ "ਮਿਸਟਰ ਡੀਲੇਅ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਡੀਨਾਈ" ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜਗਮੀਤ ਦਾ ਸਟਾਕ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ 'ਮਾਈਂਡ ਗੇਮ' ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਨਾ ਵੋਟਰ ਸਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਾਨਲਡ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਓਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲੌਂਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੈਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਈਮੇਲ ਹੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਮਪੀਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਆਗੂ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਬੇਟੇ ਹੰਟਰ ਬਾਰੇ ਕਚਰਾ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਯੁਕਰੇਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੀਪਰਜੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੈਂਸੀ ਪਲੋਸੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੰਮਪੀਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਨੈਂਸੀ ਪਲੋਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਸੀ ਇਸ ਲਈ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੰਮਪੀਚਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇੰਮਪੀਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨਿਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ (67) ਸੈਨੇਟਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 47 ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਹਨ।

31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨਿਟ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 'ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ' ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੈਂਸੀ ਪਲੋਸੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੰਪ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੋਡੀਅਮ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸਪੀਕਰ ਨੈਂਸੀ ਪਲੋਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਂਸੀ ਪਲੋਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਪੀ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਟਰੰਪ ਵੱਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤੁਰਤ ਪਿੱਠ ਘੁੰਮਾ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਨੈਂਸੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੈਂਸੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਕਤ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੰਪ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਫ਼ਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, "ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ 17 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ 129 ਵਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੈਂਸੀ ਪਲੋਸੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟ 'ਵਾੜ੍ਹ 'ਚ ਫਸੇ ਬਿੱਲੇ ਵਾਂਗ' ਅਫਸੋਸੇ ਹੋਏ ਝਾਕਦੇ ਰਹੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਰ ਅੰਕੜਾ, ਹਰ ਉਦਾਹਰਣ, ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ਼ ਅਤੇ ਝਾਕਣੀ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਜਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕੰਸਰਵਟਵ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਸਟ ਲੈਡੀ ਮਲੇਨੀਆ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਉਚ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਫਸਰ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਿਆਸਤ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1063, ਫਰਵਰੀ 07-2020

 

ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਿਗੋਈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 73 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ!

ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹੁੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਹੇਠ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਏ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਸੂਬਾ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ (3/4 ਭਾਗ) ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਿਲਾਫ ਗੁਪਤ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕੁ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿਚਾਅ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੰਡ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 'ਹਿਊਮਿਨ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ' ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਈਸਟ ਅਤੇ ਵੈਸਟ) ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਧਰਤੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 220 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੂਪਾਤਿਕ ਅਬਾਦੀ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੁਣ ਨਿਗੂਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਜੈਨੀ ਲੋਕ ਪਾਕਿ ਛੱਡ ਛੱਡ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਜਬਰੀਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਜਬਰੀਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਐਮਐਲਏ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 26 ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਈਕ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੀ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਰਫੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸਵਾਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹਨ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੀੜ੍ਹਤ ਰਫੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਅੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਫੂਜੀ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੱਜ ਆਏ ਸਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਨਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਫੂਜੀ ਬੰਗਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। 1983 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ। 1985 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਐਨਆਰਸੀ ਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਿਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਜੇਹੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ਬਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਰਫੂਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਨਾਲ ਐਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈਅ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗੀ। ਐਨਪੀਆਰ ਦਾ ਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਜਨਗਨਣਾ) ਆਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਐਨਪੀਆਰ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ (ਸਵਾਲ ਆਦਿ) ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ ਭਾਵ ਘੱਟ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਫਾਰਮ (ਲਾਂਗ ਫਾਰਮ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਬੋਲੀ, ਲਿੰਗ, ਵਿਦਿਆ,  ਕਿੱਤਾ, ਆਮਦਨ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਜੇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਜਨਗਨਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੀ ਮੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਹੋਗਈ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਨਣਾ (ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ) ਲਈ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਭਾਵ "ਲਾਂਘ ਫਾਰਮ" ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਉਪਲਭਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਭਦ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ 'ਆਪਸ਼ਨਲ' ਹੈ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਨਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਫਤ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਨਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਜਨਗਨਣਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੋਣ, ਰਫੂਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ।

ਜਨਗਨਣਾ (ਐਨਪੀਆਰ) ਦਾ ਸੀਏਏ ਜਾਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਐਨਆਰਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜਨਗਨਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਟੇਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸੀਏਏ ਹੇਠ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 'ਲੂਟਨਬਰਗ ਅਮੈਂਡਮਿੰਟ' ਹੇਠ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਬਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਵੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਏ ਦਿਨ ਨੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਾਰਜਿਲ ਇਮਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਾਮ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਲਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੇਐਨਯੂ (ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ) ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ 'ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ  ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ 1947 ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦੋ ਲੇਖਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ "ਫਰੀਡਮ ਐਟ ਮਿਡਨਾਈਟ" ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦੋ ਦੇਸ਼ (ਈਸਟ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਇਸ ਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਈਸਟ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਏਨੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ 1971 ਵਿੱਚ, ਭਾਵ 24 ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ।

1947 ਵਿੱਚ ਜਦ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਖਿੱਤੇ ਈਸਟ ਤੇ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਸੈਕੂਲਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਬਣਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲ ਸੈਕੂਲਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਿਗੋਈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 73 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

- ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1062, ਜਨਵਰੀ 31-2020

 


ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਰਾਜ ' ਆਦੀਵਾਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਬੀਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਜੋ 630 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਰੀਬ 50 ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬੀਲੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਮੀਟਸ ਅਤੇ ਇਨਯੂਟ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2016 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ।

ਆਦੀਵਾਸੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਇਮੀਗਰੰਟਾਂ ਵਾਂਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਇਮੀਗਰੰਟ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਦਿਓਕੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ, ਕਥਿਤ ਰਫੂਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੰਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਏਥੇ ਰਫੂਜੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਭਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ 25,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਫੂਜੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ 35 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪਾਂਰਸਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੁਆਈਆਂ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ' ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗਰਾਸੀ ਮੈਡੋਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਮਿਊਨਟੀ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਰਕਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋਈ 'ਪੇਪਰ ਮਿਲ' (ਕਾਗਜ਼ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ) ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਣਗਿਹਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਡੰਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਘਾਤਿਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।

ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਈ। ਈਵਾਨ ਜ਼ਿੰਜਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 30% ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 25% ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ 5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30% ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਵੇਸਟੀਗੇਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਆਦੀਵਾਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ  ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਤਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 42% ਕੈਦੀ ਆਦੀਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਦੀਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਏਨਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਈਵਾਨ ਜ਼ਿੰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ  ਕਿ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਫੇਹਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਹੱਕਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ। ਪਬਲਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ।

ਈਵਾਨ ਜ਼ਿੰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਬਲੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕੈਦੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕਿਊਰਟੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਾਨ ਜ਼ਿੰਜਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 'ਕੁਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਦਦ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਈਵਾਨ ਜ਼ਿੰਜਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਅਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਜੇਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਪਿੱਛੇ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 37% ਹਾਈ ਸਕਿਊਰਟੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਵਾਨ ਜ਼ਿੰਜਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਰੀਕੰਸਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੁਪਰਵਿਯਨ ਅਤੇ ਕਸਟਡੀ ਲਈ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦੀਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁਰਾਖੋਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।  ਸਾਖਰਤਾ (ਵਿਦਿਆ), ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਨਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1061, ਜਨਵਰੀ 24-2020

 


ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭੁੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਲਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 25-30 ਸਾਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਆਦੀਵਾਸੀ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 'ਜਥੇਬੰਦਕ ਵੋਟ ਬਲਾਕ', ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਹੇਠ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਤਰਕੀਬਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਨਵੀਂਆਂ ਆਈਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਬੱਝਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਵੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਖੁਸ਼਼ ਹਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਲੋਕ ਦੋ ਦੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਏਜੰਟ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਲਦੀ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਭਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸੜਕਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਧੱਜਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਡਾਕਟਰ, ਕਲਿਨਿਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਕਈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਮੌਜ਼ਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਹਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾ ਲਈ ਪੂਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ 'ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ' ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ 'ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਾਡਰ' ਦੇ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਹਨ ਇਸ ਨਵੇਂ 'ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਾਡਰ' ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਤਰਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਮੋਮ ਵਾਂਗ ਢੱਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਹਾਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਨਾਂ੍ਹ ਹੈ ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ (ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਵਰਗ) ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ 'ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਾਡਰ' ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚਾਹੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸਵੇਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਦ ਅਖਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸਵੇਇੱਛਾ ਏਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ-ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਝੱਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਟੱਪਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ ਸਵੇਇਛਾ ਮੌਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 6700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਵੇਇਛਤ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯੁਥਬਨੇਸ਼ੀਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਸੇ ਘਾਤਿਕ ਬੀਮਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਲੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 'ਡੈਵਲ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ' ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਵੇਇੱਛਾ ਮੌਤ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ' ਭਾਵ ਲੋਕ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆਂ ਭਾਵ ਸਵੇਇੱਛਤ ਮੌਤ ਨੂੰ 'ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਿਸਟਡ ਡਾਇੰਗ' ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ

ਬੱਚਿਆਂ ਅਤ ਪਰਿਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ  ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 'ਨਿੱਜਵਾਦ' ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ, ਚਿਲਡਰਨ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਨਿੱਜਵਾਦ' ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਮਾਪੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਭ ਕੁਝ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲਾਈਫ ਸਾਈਟ ਨਿਉਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੀਸੀ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਡੈਲਟਾ ਹੌਸਪਿਸ ਸਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਵੇਇੱਛਾ ਮੌਤ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਿਲਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰੇ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਲਾਨਾ $1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਹੈ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਜਣ ਅਕਸਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ 70 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, -ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1060, ਜਨਵਰੀ 17-2020

 


ਅਖੇ ਚੁਪ ਰਹੋ, ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਈ ਐ!

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਕਾਮਰੇਡ, ਕਾਂਗਰਸੀਏ, ਨਕਲਬਾੜੀਏ, ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਠੱਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 'ਸੀਮਤ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਮਨੈਸਟੀ' ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਫੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਇਮੀਗਰੰਟ ਕੈਟਾਗਰੀ' ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਦ ਰਫੂਜੀ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀਅਰ ਭਾਵ ਇਮੀਗਰੰਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਜੇਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗਰੰਟ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਓਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੀ ਕਾਟਾਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਜ਼ਟਰ, ਬਿਜ਼ਨੈਸ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਵਾਂਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਵੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਫੂਜੀ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਫੂਜੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਰਫੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 28-30 ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਭਾਰਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਭੂਤਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਮੂਲ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਐਨਪੀਆਰ (ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ) ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 1985 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਈ ਡਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਾਮ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਅਸਾਮੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿੱਤ ਪਾਕਿਸਤਨ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾ ਦਸ ਦਿਨ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵੇਖਣ ਗਏ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਥਾਵੀਂਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਘੜੀ ਪੱਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕਰੈਟਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਸਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਡਾ: ਤਾਹਿਰ ਗੋਰਾ ਅਕਸਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਵੱਸ ਕੇ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਵਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾਦਫਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਬੰਧਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਤਲਾਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜੇਹਾ ਅੱੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਥਿਤ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 400-500 ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ  ਮੌਲਵੀ ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਗਾਲ੍ਹਾਂ  ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ-ਮਾਰਨ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਲਾਮ-ਏ-ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲੋਪ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਰ ਮਚ ਗਈ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿ ਦੇ ਸਿੱਖ ਟੀ. ਵੀ. ਐਂਕਰ ਸ: ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ  ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਬਣਿਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਆਖ ਕੇ ਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਫਿਰ ਜਦ ਕਈ ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਰਵਾਂ ਹੇਠ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਨੀ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ  'ਤੇ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿ ਨਾਲ ਬਣਦੀ, ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਈ ਚੁਪ ਰਹੋ, ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਗਈ ਐ! ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ?

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1059, ਜਨਵਰੀ 10-2020

 


ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ!

ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਰਹੇ ਰਿਪਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ  ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਫਨੈਂਸਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 1985 ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜੰਬੋਜੈੱਟ ਅੱਧ ਅਸਮਾਨੇ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ 329 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਜਪਾਨ ਦੇ ਨਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬੰਬ ਫਟਣ ਕਾਰਨ 2 ਕਾਮੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੰਬ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਕੇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਬ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਫਟਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਮਲਿਕ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਿਆਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਬਾਗੜੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠਾਠ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਗਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਨ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਲੂਅ ਸਟਾਰ ਕਾਰਨ ਗੁਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਲਿਕ ਇਕ ਕਾਮਯਾਬ ਬਿਜਨੈਸਮੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਰੈੋਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ 15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਸਿਟ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀਦੇ ਹਨ। ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਖੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਲਿਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਬਹੁਤ ਸਾਹਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮਲਿਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਮਲਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮਲਿਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਜੰਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਲਿਕ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਪਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਲਿਕ ਤਾਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੰਭਵ ਬਣੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ  ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਵ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ (ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ) ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 'ਕਬਜ਼ਾ' ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਿਪਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਸਦੇ ਭਰਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੇਮ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਅਜੇਹੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਦੀ ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਫਤਬੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਜਾਂ ਫੋਟੇ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪੇਡ ਜਸੂਸ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਲਿਕ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਮਲਿਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਜਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਲਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮਲਿਕ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇਹਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਈ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬਿੜਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੈਂਠ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ। ਕੀ ਮਲਿਕ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਲਿਕ ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਾ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੋ ਜਾ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਸਿਵਿਕ, ਸੁਬਾਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਰਿਪਦੁਮਨ ਮਲਿਕ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੁਣ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੌਂਕੀ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਲਿਕ ਹਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਸਿਵਿਕ, ਸੁਬਾਈ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਈਲੈਕਸ਼ਨਜ਼, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਸੀਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਰਿਪਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੱਜਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਰਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਜ, ਗਰਜ਼਼ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਦਿਸ ਸੂਤਰ ਦਾ ਲਘੁਤਮ ਕੱਢਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1058, ਜਨਵਰੀ 03-2020

 

 

 

 


ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here