www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

 

ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭੁੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਲਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਦ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 25-30 ਸਾਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਆਦੀਵਾਸੀ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 'ਜਥੇਬੰਦਕ ਵੋਟ ਬਲਾਕ', ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਹੇਠ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਤਰਕੀਬਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਨਵੀਂਆਂ ਆਈਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਬੱਝਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਵੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਖੁਸ਼਼ ਹਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਲੋਕ ਦੋ ਦੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਏਜੰਟ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਲਦੀ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਭਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸੜਕਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਧੱਜਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਡਾਕਟਰ, ਕਲਿਨਿਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਕਈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਮੌਜ਼ਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਹਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾ ਲਈ ਪੂਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ 'ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ' ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ 'ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਾਡਰ' ਦੇ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਹਨ ਇਸ ਨਵੇਂ 'ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਾਡਰ' ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਤਰਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਮੋਮ ਵਾਂਗ ਢੱਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਹਾਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਨਾਂ੍ਹ ਹੈ ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ (ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਵਰਗ) ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ 'ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਾਡਰ' ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚਾਹੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸਵੇਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਦ ਅਖਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸਵੇਇੱਛਾ ਏਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ-ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਝੱਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਟੱਪਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ ਸਵੇਇਛਾ ਮੌਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 6700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਵੇਇਛਤ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯੁਥਬਨੇਸ਼ੀਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਸੇ ਘਾਤਿਕ ਬੀਮਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਲੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 'ਡੈਵਲ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ' ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਵੇਇੱਛਾ ਮੌਤ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ' ਭਾਵ ਲੋਕ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆਂ ਭਾਵ ਸਵੇਇੱਛਤ ਮੌਤ ਨੂੰ 'ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਿਸਟਡ ਡਾਇੰਗ' ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ

ਬੱਚਿਆਂ ਅਤ ਪਰਿਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ  ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 'ਨਿੱਜਵਾਦ' ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ, ਚਿਲਡਰਨ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਨਿੱਜਵਾਦ' ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਮਾਪੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਭ ਕੁਝ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲਾਈਫ ਸਾਈਟ ਨਿਉਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੀਸੀ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਡੈਲਟਾ ਹੌਸਪਿਸ ਸਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਵੇਇੱਛਾ ਮੌਤ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਿਲਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰੇ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਲਾਨਾ $1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਹੈ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਜਣ ਅਕਸਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ 70 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, -ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1060, ਜਨਵਰੀ 17-2020

 


ਅਖੇ ਚੁਪ ਰਹੋ, ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਈ ਐ!

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਕਾਮਰੇਡ, ਕਾਂਗਰਸੀਏ, ਨਕਲਬਾੜੀਏ, ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਠੱਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 'ਸੀਮਤ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਮਨੈਸਟੀ' ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਫੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਇਮੀਗਰੰਟ ਕੈਟਾਗਰੀ' ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਦ ਰਫੂਜੀ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀਅਰ ਭਾਵ ਇਮੀਗਰੰਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਜੇਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗਰੰਟ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਓਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੀ ਕਾਟਾਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਜ਼ਟਰ, ਬਿਜ਼ਨੈਸ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਵਾਂਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਵੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਫੂਜੀ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਫੂਜੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਰਫੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 28-30 ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਭਾਰਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਭੂਤਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਮੂਲ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਐਨਪੀਆਰ (ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ) ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 1985 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਈ ਡਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਾਮ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਅਸਾਮੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿੱਤ ਪਾਕਿਸਤਨ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾ ਦਸ ਦਿਨ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵੇਖਣ ਗਏ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਥਾਵੀਂਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਘੜੀ ਪੱਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕਰੈਟਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਸਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਡਾ: ਤਾਹਿਰ ਗੋਰਾ ਅਕਸਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਵੱਸ ਕੇ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਵਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਸੀਆ ਬੀਬੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖ੍ਹੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾਦਫਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਬੰਧਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਤਲਾਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜੇਹਾ ਅੱੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਥਿਤ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 400-500 ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ  ਮੌਲਵੀ ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਗਾਲ੍ਹਾਂ  ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ-ਮਾਰਨ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਲਾਮ-ਏ-ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲੋਪ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਰ ਮਚ ਗਈ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿ ਦੇ ਸਿੱਖ ਟੀ. ਵੀ. ਐਂਕਰ ਸ: ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ  ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਬਣਿਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਆਖ ਕੇ ਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਫਿਰ ਜਦ ਕਈ ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਰਵਾਂ ਹੇਠ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਨੀ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ  'ਤੇ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿ ਨਾਲ ਬਣਦੀ, ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਈ ਚੁਪ ਰਹੋ, ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਗਈ ਐ! ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ?

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1059, ਜਨਵਰੀ 10-2020

 


ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ!

ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਰਹੇ ਰਿਪਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ  ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਫਨੈਂਸਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 1985 ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜੰਬੋਜੈੱਟ ਅੱਧ ਅਸਮਾਨੇ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ 329 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਜਪਾਨ ਦੇ ਨਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬੰਬ ਫਟਣ ਕਾਰਨ 2 ਕਾਮੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੰਬ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਕੇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਬ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਫਟਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਮਲਿਕ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਿਆਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਬਾਗੜੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਠਾਠ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਗਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਨ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਲੂਅ ਸਟਾਰ ਕਾਰਨ ਗੁਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਲਿਕ ਇਕ ਕਾਮਯਾਬ ਬਿਜਨੈਸਮੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਰੈੋਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ 15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਸਿਟ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀਦੇ ਹਨ। ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਖੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਲਿਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਬਹੁਤ ਸਾਹਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮਲਿਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਮਲਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮਲਿਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਜੰਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਲਿਕ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਪਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਲਿਕ ਤਾਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੰਭਵ ਬਣੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ  ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਵ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ (ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ) ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 'ਕਬਜ਼ਾ' ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਿਪਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਸਦੇ ਭਰਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੇਮ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਅਜੇਹੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਦੀ ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਫਤਬੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਜਾਂ ਫੋਟੇ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪੇਡ ਜਸੂਸ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਲਿਕ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਮਲਿਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਜਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਲਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮਲਿਕ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇਹਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਈ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬਿੜਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੈਂਠ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ। ਕੀ ਮਲਿਕ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਲਿਕ ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਾ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੋ ਜਾ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਸਿਵਿਕ, ਸੁਬਾਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਰਿਪਦੁਮਨ ਮਲਿਕ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੁਣ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੌਂਕੀ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਚਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਲਿਕ ਹਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਸਿਵਿਕ, ਸੁਬਾਈ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਈਲੈਕਸ਼ਨਜ਼, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਸੀਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਰਿਪਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੱਜਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਰਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਜ, ਗਰਜ਼਼ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਦਿਸ ਸੂਤਰ ਦਾ ਲਘੁਤਮ ਕੱਢਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1058, ਜਨਵਰੀ 03-2020

 

 

 

 


ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here