www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ!

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੁੱਤੇ ਆਣ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਬੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱੱਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ (ਦਸੰੰਬਰ 2 ਨੂੰ) ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਿੱਖਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ 770 ਏਐਮ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓਥਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਐਂਬੂਲੰਸਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ 'ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟ' ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਟਾਇਲਟਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਸਟ ਤੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੱਭ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ  ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 50,000 ਡਾਲਰ ਭਾਵ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਬੇਸਡ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਹੇਠ ਚਲੱਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਏਸੇ 'ਸੇਵਾ' ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ 10,000 ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਮ ਲੋਕ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਡਾਲਰ ਫਾਰ ਡਾਲਰ ਮੈਚ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੀਸੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ 6 ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਈ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਛਪਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੇਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਰੋਕੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਰੋਸਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨ ਇਹਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਆਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜੂਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟਵੀਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ) ਵਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਹਰਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ (ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਦਿ) ਹੈ।

ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ, ਖਾਦ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ (ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਹੁਣ ਇਸ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 'ਹੁੱਕਾ-ਪਾਣੀ' ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ  ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਓਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ - ਪੱਕੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰਗਮਾਲ (ਬੰਦਕਾਂ) ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 30 ਕੁ ਮਿਲੀਅਨ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਬਲੈਕ ਮੇਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੱਡਿਆ ਤੱਦ ਗਿਆ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ?

ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟਾਂ (ਸੜਕਾਂ) 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੇਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ  ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੱਦ ਤੱਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਗਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਖਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੇਠ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1106, ਦਸੰਬਰ 04-2020

 


ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਚਲਿਤਰਬਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਲਈ!

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਡੋ ਕਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦ ਦੀਵਾਲੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਾਗੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਟੀ ਦੇ ਕਈ ਕਥਿਤ ਆਗੂ ਉਖੜੀ ਹੋਈ ਕੁਹਾੜੀ ਵਾਂਗ ਪੈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਅਖੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਟਾਗਰਗਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਵਿਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਲਿਤਰਬਾਜ਼ ਆਗੂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹ਼ਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਹੈਲੋਵੀਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋਵੀਨ ਮੌਕੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈਲੋਵੀਨ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਝੁਰਮਟਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਂਡੀਆਂ ਮੰਗਣ ਭੇਜਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਜਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੈਂਡੀਆਂ ਮੰਗਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਤਿਉਹਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ।

ਹੈਲੋਵੀਨ ਸੱਭ ਲੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸੰਜਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੱਭ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਇੰਡੋ-ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਈ ਕਥਿਤ ਆਗੂ ਭੜਕ ਉਠੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਦੀ ਰੜਕ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਸੀ।

ਸੱਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆਂ? ਬਰੈਂਪਟਨ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੱਕ ਖਰੂਦੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ, ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ  ਵਿੱਚ ਖਰੂਦ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਸ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਗਏ। ਨਲਾਇਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਦੀ ਰੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।

ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਗੋਰਾ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ੇਹੈ, ਵੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਦੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠਾ ਬਰਾਊਨ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ। ਅਖੇ ਐਵੇਂ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ (ਗੁਰਦਵਾਰੇ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਬਰਾਊਨ ਫਿਰ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਖੇ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਕੁਝ ਅਜੇਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੇਅਰ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜੁਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਮੇਅਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਊਨ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਦੇਸੀਆਂ ਉੱਤੇ  ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਅਜੇਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ? ਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਹਾਮਿਲਟਨ, ਵਿੰਡਜ਼ਰ, ਮਾਂਟਰੀਅਲ, ਕੈਲਗਰੀ, ਸਰੀ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਲਿਨਿਕ, ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ, ਵੱਡੀ ਪਬਲਿਕ ਟਾਂਸਪੋਰਟ, ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਵੱਡਾ ਫਾਇਰ ਬਰਗੇਡ,  ਦਰਜਨਾ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ, ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ, ਐਂਬੂਲੰਸ ਵਰਕਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਰਕਰ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਡਲਿਵਰੀ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਰਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਭੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੂ ਯਾਰਕ ਦੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਮਾਲਟਨ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਵੱਸੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਪੋਰਟ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਟਰ ਕਾਂਊਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 40-45% ਕੇਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਪੋਰਟ ਸ਼ਟਰ ਕਾਂਊਟੀ ਦੇ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਅਲਾਇੰਸ' ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਘੁੰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਸੰਤਰੈਣ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਊਨ ਵਾਲਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਹੈ ਅਖੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਪੀ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰੋਣਾ ਬਹੁਤ 'ਭਾਵੁਕ ਮੂੰਹ' ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਹਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ 'ਕੁਰਬਾਨੀ' ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਫੰਡ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਨਿਸ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਧੜਾ ਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਇੰਮੀਗਰੰਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਬੇਹੱਦ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰ ਇੰਮੀਗਰੰਟ ਸੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਡੀਰ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਚਲਿਤਰਬਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਲਈ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1105, ਨਵੰਬਰ 27-2020

 


ਪਟਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾ ਲਈ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਕਾਲੀ, ਹਰੀ, ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਗੁੱਝੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੋਸਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀਛੋੜ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਸੋਚੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਰਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਈ ਸਿੱਖ ਖੋਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਇਸ ਦਿਨ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਣ ਮੌਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਦਿਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੋਸਟ ਸੱਜਣ ਆਖ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹਰਿ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਜਲਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਹੋਸਟ ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ?

ਉਂਝ ਸ਼ੌਂਕੀ ਕਿਸੇ ਉਤਸਵ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਟਾਕਿਆਂ (ਫਾਇਰਵਰਕਸ) ਨਾਲ 60,340 ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ ਸੀਓ-2 ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਭਾਵ ਘਾਤਿਕ ਗੈਸਾਂ-ਯੁਕਤ ਧੂੰਆਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਦੇ ਕਣ ਅਤੇ ਟਾਕਸਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧੜੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾ਼ਲੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਸਮੇਤ ਹਰ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਫੂਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40% ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਫ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੀਵਾਲੀ, ਬੰਦੀਛੋੜ ਦਿਵਸ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਟਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਤੱਦ ਵੀ ਇਹ ਤਿਊਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਟਾਕਾ-ਮੁਕਤ। 850 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਗੰਨ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਕਾਢ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾ਼ਲੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 1923 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ 1940 ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ - ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟਾਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਘੜੀ ਪੱਲ ਦੀ ਹੂਅਹਾ ਅਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਰਸਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੈਰਿਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਕਾਰਡ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੀਟਿੰਗ ਆਇਲ ਉੱਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਪਟਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਉਤਪਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ.

 

ਅਖੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰੋਣਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ (ਐਮਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਨਦੋਲਨ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ 2000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 7000 ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਖਾਵੇਗਾ? ਅਗਰ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ/ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਜਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਣਕ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ? ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਵੇਚੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੀ ਕਣਕ ਦੀ 7000 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਟਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਰਤ ਕੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1104, ਨਵੰਬਰ 20-2020

 


ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵਪਾਰ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 'ਸਪੂਤਨਿਕ-ਵੀ' ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਚੁਣਿਆਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 'ਸਪੇਸ ਰੇਸ' ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਸੀ। ਰੂਸ ਨੇ 'ਸਪੂਤਨਿਕ' ਨਾਮ ਦੇ ਸੈਟਾਲਾਈਟ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਪੰਧ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਰੀ ਗਗਾਰਿਨ ਨਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਗਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੂਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਪੁਲਾੜ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪੋਲੋ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੰਦ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੀਲ ਆਰਮ ਸਟਰਾਂਗ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ, ਤਕਨੀਕ, ਸਾਇੰਸ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਨਾਮ 'ਸਪੂਤਨਿਕ-ਵੀ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਜਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਸੀ। ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਹਰ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਰਇਸ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਅਵੇਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਕੇ ਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਫਾਇਜ਼ਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹਫ਼ਤਾ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 'ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ' (ਐਫਡੀਏ) ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਫਡੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਸਟੀਚੂਟ ਆਫ ਐਲਰਜੀ ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਸ਼ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਡਰੈਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫੌਚੀ ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕੋਰੋਨਾਵਾਰਇਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਲਦ ਆ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੋਣ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪਛੜ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮੌਕਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ (ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ, ਐਫਡੀਏ, ਐਨਥਨੀ ਫੌਚੀ ਅਤੇ ਡੈਮੌਕਰੇਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਬਾਈਡਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਨ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਲਬਰਟ ਬੂਰਲਾ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 132,508 ਸ਼ੇਅਰ (ਹਿੱਸੇ) 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ $41.94 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਵੀ ਓਸ ਵਕਤ ਗਏ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਅਲਬਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵੇਚੇ ਤੱਦ ਗਏ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ।

ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਅਲਬਰਟ ਬੂਰਲਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਓਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਲੀ ਸੁਸਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 43,662  ਸ਼ੇਅਰ $41.94 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏਸੇ ਦਿਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ?

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ ਖੜੇ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਏਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1103, ਨਵੰਬਰ 13-2020

 


ਕਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ 'ਸਫੀਰ' ਦੀਆਂ ਰਾਅ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ!

ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, "ਹਰ ਚੰਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ" ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੇਠ ਤੱਕ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਸ ਨੇ 'ਵੁਈ ਚੈਰਿਟੀ' ਸਕੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛਾਣਬੀਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ।

ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਹੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਉਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜੋਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੂਨ 1985 ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੰਬੋ ਜੈੱਟ ਨੂੰ ਅੱਧ ਅਸਮਾਨੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ 329 ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

'ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ 'ਰਫਰੈਂਡਮ' ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਥਿਤ ਰਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਠੋਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਰਐਸਐਸ ਆਗੂ ਰਾਮਮਾਧਵ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਡਾ: ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਮਮਾਧਵ ਦਾ ਅਰਦਲੀ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਲੈਜਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਹਿਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੀ੍ਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਆਈਪੀ ਗੇੜੇ ਲਗਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਆਗੂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਭੇਦ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, "ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਂਸਪਰੇਸੀ"। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਜੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 26 ਕੁ ਸਾਲ ਰਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1998 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ "ਸਿਕਮ - ਡਾਅਨ ਆਫ ਡੈਮੌਕਰੇਸੀ" ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ 1973 ਵਿੱਚ ਸਿਕਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗੈਂਗਟੌਕ ਵਿੱਚ ਰਾਅ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿਕਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰੀਵੀਊ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਭਾਵੇਂ ਜੂਨ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਝਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਨਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਢ 1975 ਦੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਰਾਜ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾ: ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਡਾ: ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ  ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਮਰਹੂਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਫੀਰ ਐਲਾਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 27 ਜੁਲਾਈ 1982 ਦੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਫੇਰੀ ਲਈ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਅ ਅਫਸਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਟੇਅ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੂਹ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ।  ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦ ਮਿਸਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਸਮੇਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖ ਕੇ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੀ ਥਾਂ ਖੜਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸੀ ਜੋ ਤੱਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋਢੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਤਲਖਕਲਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਸੋਢੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋਢੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੱਦ ਤੱਕ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਸਤੇ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਆਈਬੀ ਦੇ ਡਿਪੁਟੀ ਐਸ. ਡੀ. ਤਰਵੇਦੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ 'ਤੇਰੇ ਗੰਨਮੈਨ ਕਿੱਥੇ ਹਨ'? ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੁਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੰਨਮੈਨ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਤਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿਭਾਗ (ਰਾਅ) ਨੇ ਤਾਂ ਆਈਬੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਰਵੇਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 1979 ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨਿਯੂ ਯਾਰਕ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੋਢੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਸੋਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਤਲਖਕਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ?  ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਪਸਤੌਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।  ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੱਜਣ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਅੰਸਦਰ ਵੜ੍ਹਨੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋਢੀ, ਅਜੇਹਾ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋਢੀ ਨੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਤੱਦ ਤੋਂ ਸੋਢੀ ਉਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1102, ਨਵੰਬਰ 06-2020

 


ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਤਕਰਾ?

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਏਥੇ 30-32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਦੀ ਰੱਟ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਤਕ ਖਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ, "ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣਗੇ ਹੀ, ਲਗਪਗ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨੀਮ, ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।" ਇਸ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ, ਭਰਾਈ, ਤੁਲਾਈ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਆਦਿ ਸੱਭ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੈਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ  ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਨਾਲ 'ਨੇਂਹ-ਮਾਸ' ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ।

ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਨਕਸਲਬਾੜੀਏ, ਭਾਂਤ ਰੰਗੀ ਕਾਮਰੇਡ, ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਭੰਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਭ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਖਾਸ ਕਰ ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਣਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1960 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ 1.10 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2018-19 ਵਿਚ 9 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨਾ ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 5.18 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 17.34 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਇਆ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਲੁੱਟ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕੇਗਾ। ਅਸਲ ਡਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਖੁਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੀ ਕਿਸੇ ਓਤਪਾਦ ਦੀ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼਼ਨ ਸਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਮੀਕਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਦ਼ਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਭਾਲਣਾ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣਾ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਲੇ ਆਦਿ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਨਿਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਲਓ ਪਰ ਪਸੈਂਜਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਰਜਨਾਂ ਟਰੱਕ ਫੜੇ ਹਨ ਜੋ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1101, ਅਕਤੂਬਰ 30-2020

 


ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਸ ਕੀਤੈ?

19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਭ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਸਰਬਸੰਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਗੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਮੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਾ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਬਸੰਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਅਧੂਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਾਈ ਅਗਰ ਅਧੂਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ। ਭੱਜ ਭੱਜ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਅੱਪੜੇ ਦੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਅਧੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਮੇਹਣੋ ਮੇਹਣੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੇਠ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਤੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।  ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2013 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ। 2006 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1961 ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ  ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਖਾਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਖ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭਾਵ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭਾਵ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖੋਖਲੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨੇ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ' ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰਮੀਮੀ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ ਹਨ। ਤਰਮੀਮ ਓਸੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨੋ ਐਕਟ 'ਤਰਮੀਮਾਂ' ਨਾਲ ਅਡਾਪਟ ਭਾਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਐਕਟ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ (ਐਗਰੀਕਲਚਰ) ਇੱਕ ਸੁਬਾਈ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੂਬਹੂ ਜਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 2003 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਤਾਗੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਂਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਨਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨੋ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ 30-31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਲਾ ਟਲ਼ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਸ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਪਟੜੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਤੇ ਕੋਲਾ ਵਗੈਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਬਨਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1100, ਅਕਤੂਬਰ 23-2020

 


ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਿਧੀ ਹੈ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ

ਕੋਰੋਨਾ-ਯੁਕਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲਈਟਾਂ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 'ਫੈਮਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫੀਕੇਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਧਾ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਸਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਵਿਧੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਅਗਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆਨਲਾਈਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਨਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਖੋਹਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 4-5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕੰਮ - ਫਸਟ -ਸਰਵ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਹੁਣ ਜਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕੋਰੋਨਾ-ਯੁਕਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜਾ੍ਹਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਖ਼ਤ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਖ਼ਤ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਅਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੜਕੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਪਤੀ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਪਤਾਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ  ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਪਾਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਓਸ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 'ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਥਿਤ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਪਾਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਵੇਗੀ।

ਇਹ ਕਥਿਤ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸੱਭ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੀਆਰ ਸਿਰਫ਼ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਸਤ ਵਕੀਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਮੀਗੇਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਉਖੜ ਗਏ ਜੋ ਫਿਰ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਟਾ ਹੋਵੇ ਪਰ 50% ਕੋਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ (ਪਲੱਸ ਨਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ) ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਚਦਾ 50% ਪੀਆਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੇ ਪੀਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਲ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਨਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1099, ਅਕਤੂਬਰ 16-2020

 


ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ!

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਛਾਨਣੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ' ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1961 ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ "ਪੰਜਾਬ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ" ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਧ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੀ "ਪੰਜਾਬ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ" ਹੈ। ਇੰਝ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਸਲਬਾੜੀਏ ਅਤੇ ਭਾਂਤਰੰਗੀ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਇਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਆਰਪੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੱਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਾਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੋਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੇ, ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੇ ਜਾਂ ਗੱਡੇ-ਕੱਟੇ ਰੋਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਪਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਸੈਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਅਨਾਜ, ਤੇਲ, ਕੋਲਾ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੁਆ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੇਟਵੇ ਰੇਲ ਫ੍ਰੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਪ੍ਰਿਸਟਾਈਨ ਮੈਗਾ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੰਟੇਨਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਕੰਟੇਨਰਾਂ 'ਚ ਉਤਪਾਦ ਭਰ ਕੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਟੇਨਰ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਭਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ 'ਚ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੇਗਾ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 20 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ (ਸੀਸੂ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੰਟੇਨਰ ਰੁਕੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੰਟੇਨਰ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੀਸੂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋ ਖ਼ਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਅਤੇ ਮਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਝ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਅ ਕੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੁੱਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੁਣ ਤਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹਵਾ ਕਈ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬੋਹਵਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗੜਬੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸੱਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਅਕਤੂਬਰ 09-2020

 


ਸਾਗ, ਅਚਾਰ ਅਤੇ ਚਟਣੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ!

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ 'ਐਟੇਵਿਸਟ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਮੈਮੋਰਡਮ ਦੇਣ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਮੀਡੀਆ ਖੁਦ ਧਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜੇਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਤਰਫਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਆਂ ਦੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਆੜਤੀਏ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਭਰਾਈ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵੇਚ-ਖਰੀਦ ਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧੁਮਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਮਾਹਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਲਾਸ਼ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਏ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇ ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ: ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ ਜਦ ਇਹਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, "ਅਸੈਂਸ਼ਲ ਕਮੌਡਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ।" ਭਾਵ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਹੈ। ਜਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ 1955 ਵਿੱਚ 'ਅਸੈਂਸ਼ਲ ਕਮੌਡਿਟੀ ਐਕਟ' ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਹੇਠ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਹਨ ਯੁੱਧ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮੁਹਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ।  ਅਗਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 50% ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 'ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ' ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ  ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, "ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020" ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਐਕਟ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, "ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਐਕਟ 2020।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਈ-ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ-ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ "ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020" ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਿਸਤਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਕੁ ਸਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਚੈਪਟਰ ਦੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ ਦੋ ਦੀ ਮੱਦ 3.3 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਾਰ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਫਸਲ-ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਲਾਈਵ-ਸਟੌਕ (ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਗੈਰਾ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਟਮਾਟਰ, ਗੰਡੇ ਜਾਂ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲ ਸਾਈਕਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲ ਸਾਈਕਲ 5 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੀਟ ਲਈ ਕੁੱਕੜ ਪਾਲਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਂਡਿਆਂ ਲਈ ਕੁਕੜੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਮੱਦ 8ਏ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਗੇਜ, ਲੀਜ਼, ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ (ਸੇਲ) ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੱਦ 8ਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਡੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਢਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਅਜੇਹਾ ਢਾਂਚਾ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਮੱਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?

ਅਗਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਇਜ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਮੱਦ 15 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਮੱਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?

ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱਦ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੌਪਰ' ਆਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਜ਼ੀਮੀਦਾਰ ਹਲ-ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਸਲੀ-ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਫਸਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹਲ-ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੀਮੀਦਾਰ ਫਸਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਫਸਲ ਚੁੱਕਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹਲ-ਵਾਹਕ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਲ-ਵਾਹਕ ਜਾਂ 'ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੌਪਰ' ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਮੱਦ 2 ਵਿੱਚ

ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 'ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੌਪਰ' ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਮੀਦਾਰ ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਹਲ-ਵਾਹਕ ਦਾ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਦ 6.3ਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਡਲਿਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੱਦ 6.3ਏ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਲਿਵਰੀ ਮੌਕੇ 2/3 ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1/3 ਹਿੱਸਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੱਦ 6.2 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਫਸਲ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖਰੀਦਾਰ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਗਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਨਕਸਲਬਾੜੀਏ, ਭਾਂਤ ਰੰਗੀ ਕਾਮਰੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬਹੁਤ ਅੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਅਸੀ ਕਿਸਮਤ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਗ ਦਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਿਪ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਰਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਗ, ਅਚਾਰ ਅਤੇ ਚਟਣੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਫੋਕਾ ਵਿਭਾਗ ਸੀ। ਉਂਝ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸਿਸੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲਥਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਗ, ਅਚਾਰ ਅਤੇ ਚਟਣੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1097, ਅਕਤੂਬਰ 02-2020

 


ਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੀ ਚਾਹੀਦ

ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਜੇਹੀਆਂ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੱਗੜੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੱਕ ਕੇ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਤੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਗੜੀਆਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੇਵੱਸ ਬੇਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦ ਰਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜਨ - ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਟਵਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਹ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਆਦਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੁੰ ਬੇਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਜੇਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਕਬੀਲਾਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਥਿਤ 'ਇਨਸਾਫ' ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਾਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਰੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ' ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੱਰਕ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਵਿਚਾਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਡਰਾਇਵਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰੜ ਲਿਆ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਪਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੂਹਦੇ ਮੂੰਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਗੜੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕਿਧਰੇ ਪਈ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਗੜੀ ਲੱਥ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕਿਧਰੇ ਪਈ ਸੀ। ਹਿਰਦੇਵਲੂੰਧਰ ਕਲੱਬ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਹੁਣ ਕਰਾਈਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦੇਵਲੂੰਧਰ ਕਲੱਬ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਪਗੜੀ ਲੱਥ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਲ ਬੀੜੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਜਦ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਪਗੜੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੱਥੇ ਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰੋਸਕਾਰੀ ਦੀ ਲੱਥੇ ਤਾਂ ਖ਼ਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਥਾਣਾ ਪਾਇਲ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਅਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਲਹਿ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟ ਗਏ ਪਰ ਚਰਚਾ ਪਗੜੀਆਂ ਲੱਥਣ ਦੀ ਵੱਧ ਹੋਈ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਟਰ-ਕੈਨਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣ ਗਈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਦੀ ਪਗੜੀ ਲਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 328 ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ  ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ  ਮੌਕੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧੱਕੇਮੁੱਕੀ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਵੀ ਧੂਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਦੀ ਪਗੜੀ ਵੀ ਲੱਥੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਦੀ ਪਗੜੀ ਲੱਥ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਗਿ: ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਦੀ ਪਗੜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਭਿਅਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥਣ। ਸੁਨੇਹਾਂ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰ ਪੱਗੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਪਸ਼ਾਤਾਪ ਕਰੋ ਭਾਈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1096, ਸਤੰਬਰ 25-2020

 


ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪ, ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਲੱਥਣਾ!

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜੇਹੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਲੱਥੀਆਂ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਊਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨਾ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ 16 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਬਾਹਰੋ ਬਾਹਰੀ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਅਜੇਹੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 328 ਸਰੂਪ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੱਸਦੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਰਦਾਸਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਫਰੀ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਬਹਾਨਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ 'ਸਫਰੀ ਸਰੂਪ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਓਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਾਤਪਤਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੌਲ ਕਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਚੋਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਫਰੀ ਸਰੂਪ' ਦਾ ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ?

ਹਫਤਾ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਤਿਨਾਮ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ਼. ਫਾਈਲ ਵਾਲੀ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਕਿਸ ਤੋਂ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ਼. ਫਾਈਲ ਵਾਲੀ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਕਿਸ ਮਰਿਯਾਦਾ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਮਲਿਕ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਉਪਲਭਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅਜੇਹਾ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰਾਮਰੌਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕਸੁਰਤਾਯੁਕਤ ਹੈ?

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1095, ਸਤੰਬਰ 18-2020

 

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ!

ਅਗਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਤਿਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਫਲੂਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮਨ-ਕੋਲਡ ਜਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਸਾਂ ਦਾ ਵਗਣਾ, ਖੰਗ, ਬਲਗਮ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਕੋਰੋਨਾ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੈਅ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਮਨ-ਕੋਲਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ? ਅਸਲ ਮਰਜ਼ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤੁਰਤ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜੇਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਬੈੱਕ, ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਪੀਅਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ 'ਤੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਲਿਮਟ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮੁਤਬਿਕ ਇਹ ਲਿਮਟ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਸਿਨਮਾ ਘਰਾਂ, ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲਾਂ, ਜਿਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਨਡੋਰ 10 ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ 25 ਦੀ ਲਿਮਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਿਮਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਹਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਜੋ ਅਗਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਿਮਟ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਟੋਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਗਮ ਦੋ ਘਰਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ।

ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੇਧਿਆਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇੱਕਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ 'ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ' ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਂ ਦੇ 2-3 ਭਾਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਖੋਹਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉ਼ਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ $10,000 ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ $750 ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਡਾਣਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇਹੇ ਖ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ-ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰੇਡੀਓ ਟਾਕ-ਇਨ-ਸ਼ੋਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਰੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਨਟੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

-ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1095, ਸਤੰਬਰ 18-2020

 

 


ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਇਵਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ!

ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੈਕਡਾਨਲਡ - ਲੋਰੀਏ ਇਨਸਟੀਚੂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿਧ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ। ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਯੋਜਿਤ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਲੇਕ/ਖੋਜ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਸਟੀਚੂਟ ਨੇ "ਖਾਲਿਸਤਾਨ - ਏ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ" ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ 20-22 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਸਟੀਚੂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਡਾਊਨ-ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਪਰ  ਕਨੇਡੀਅਨ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪਪਰੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਅਤੇ ਸਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਟੈਰੀ ਮਲਵਸਕੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਟੈਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਬੀਸੀ ਲਈ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ 52 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 35 ਕੁ ਸਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕਈ ਰਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਟੈਰੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨੀਜੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਓ) ਪੂਰੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਚੋਖਾ ਬੋਲਬਾਲ ਹੈ। ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਟੈਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਯੂ ਐਸ ਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ (ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ) ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਜਦ ਸੀਬੀਸੀ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕੋਮੈਂਟਰੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਜਦ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ  ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਰੈਕਟਰ ਜਸਕਰਨ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਖਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਖ ਚੁੱਖੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਦਾ ਹੈ, ਨਾਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਲਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ।

ਟੈਰੀ ਮਲਵਸਕੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦਰਜ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਾਬੀ ਨਿਰ-ਅਧਾਰ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 117 ਵਿੱਚੋਂ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਟੈਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 0.32% ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਮਾਨ ਦਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਯੂਐਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟੈਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਚ ਥਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਅਬਾਦੀ 98.73 ਮਿਲੀਅਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਿੱੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਟੈਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ 'ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ' ਦੇ ਹੱਕ ਭਾਵ ਸੈਲਫ ਡੀਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਕਿ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਂ ਇੱਛਾ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਫੀਰ ਹੁਸੇਨ ਹਕਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਸਲੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਹਕਾਨੀ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹਡਸਨ ਇਸਟੀਚੂਟ ਨਾਮ ਦੇ ਥੈਂਕ ਟੈਂਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਰਿਕ ਫਤਿਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੇ 1973 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੁਲਿਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੱਟੋ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਕਤੂਬਰ ਅੱਧ 1992 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੜਕੇ 5:30 ਵਜੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਗ ਅਰਾਈਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਲਾਗੇ ਦੋ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਤਖਾਬ ਅਹਿਮਦ ਜ਼ਿਆ ਸਮੇਤ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ  ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸਨ। ਟੈਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਇਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1094, ਸਤੰਬਰ 11-2020

 


ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਿਆ ਕਰਨਗੇ!

ਅੱਜ ਇਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੱਜਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਨਾ ਭਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿੰਗ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਮਿੰਟਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸੱਜਣ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੀਟੀਏ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕਈ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 4 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਆ ਆ ਗਈ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਪਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਜੰਟ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਖਰੀਦ ਲਓ ਖਰੀਦ ਲਓ ਇਹ ਕੀਮਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਵਾਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੀਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40.3 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਘਰ ਵਿਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਮਐਲਐਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 10,775 ਘਰ ਵਿਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ 7,682 ਘਰ ਵਿਕੇ ਸਨ। ਡੀਟੈਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 50.6 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੈਮੀ ਡੀਟੈਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 66.8 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕੰਡੋ ਦੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ 10.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ $951,404 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ $792,134 ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਟੀਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 11,081 ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਨਾਲ 2019 ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 29.5 ਫੀਸਦੀ ਘਰ ਵੱਧ ਵਿਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ $943,710 ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਵੈੈਨਕੂਵਰ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਟੀਏ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਝੱਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੇੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਇੰਮੀਗਰੰਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ  ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੈਟਰਸ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਲੀ ਹੋਮਜ਼ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਮੋਟਲ/ਹੋਟਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਵਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੈ। ਲਿਬਰਲਾਂ ਲਈ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵੋਟ ਅਤੇ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ।

ਸੌਂਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ  ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਸੇਲ ਲਈ ਆਇਆ ਇੱਕ ਘਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਦੋ ਘਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰੀ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਔਸਤਨ ਕਿਰਾਇਆ 2,150 ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ 2,100 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਔਸਤਨ ਕਿਰਾਇਆ 1,600 ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਏਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਚੱਕ ਲਓ ਚੱਕ ਲਓ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੁਣ ਪੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਪੁੜੀਆਂ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ?

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1093, ਸਤੰਬਰ 04-2020

 

 


ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ/ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਧਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਗਵਾਈ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਛਪਾਈ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਘੁੰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਜਣ ਸਤਨਾਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰੂਪ ਸਰੀ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਤੋਂ 267 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ 267 ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਸੀ. ਏ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 16 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਾਰਾ ਸ਼੍ਰ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਸਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਾਨਤ ਵਿਚ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੇਈਮਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲੈਜ਼ਰ ਵਿਚ ਛੇੜ-ਛਾੜ, ਜਾਅਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਕੱਟਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲਦਸਾਜ਼ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਫਾਇਨਾਂਸ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ/ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ? ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੈਰ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਖ਼ਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਪ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿਸਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੂਹ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਕਈ ਦੁਰਲੱਭ ਲਿਖਤਾਂ ਬਾਹਰੋ ਬਾਹਰ ਕਥਿਤ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਠੇਸ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ/ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਹੋਗਿਐ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਜੁਹੋਏ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1092, ਅਗਸਤ 28-2020

 

 


ਐਲਐਮਆਈਏ ਫਰਾਡ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ

ਲਓ ਜੀ 'ਸ਼ੁਭ' ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਲਐਮਆਈਏ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚਾਂਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇੜ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਾਡ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ  ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਲਐਮਆਈਏ ਫਰਾਡ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਸੱਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਫਰਾਡ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। 'ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਖੀ ਨਿਗਲਣ' ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਐਲਐਮਆਈਏ ਭਾਵ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਲਐਮਆਈਏ ਦੀ ਬਲੈਕ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਰੰਸੀ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਐਮਆਈਏ ਦੀ ਬਲੈਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 99 ਫੀਸਦ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਐਮਆਈਏ ਨਿਰਾ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਪੀਆਰ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭੂਤ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੁਣ ਏਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਕੰਨ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ।

ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਐਲਐਮਆਈਏ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੀਐਨਪੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਵੈਨਸ਼ਲ ਨਾਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ 99 ਫੀਸਦ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਮੇਤ ਸੱਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀਐਨਪੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਚੋਕਾਂ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਲਾਇਕ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ (ਸਾਬਕਾ) ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਵਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੀਐਨਪੀ ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਲਿਟਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੁਟੇਰੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਜ/ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌਂਬਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ਼ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਐਲਐਮਆਈਏ ਅਤੇ ਪੀਐਨਪੀ ਖਰੀਦਣ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੁੱਟੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮਾਰਨਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਅਤੇ ਐਥਿਕਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?

ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੈਸ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਕਾਮੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਕੈਸ਼ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਤ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2000 ਡਾਲਰ ਮਹੀਨਾ 'ਸਰਬ' ਬੈਨਿਫਿਟ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਕੈਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਐਮਆਈਏ ਫਰਾਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਰਾਡ ਵੱਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਭ ਆਹੋ ਆਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਐਲਐਮਆਈਏ ਫਰਾਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਲਐਮਆਈਏ ਫਰਾਡ ਵੱਲ ਅਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਉਂਝ ਇਹ ਫਰਾਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਏ (ਕਨੇਡੀਅਨ ਬ੍ਰਾਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ) ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਖੱਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਸੱਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹਨ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਪੀਆਰ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਏਜੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਫਗਾਨ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਅਫਗਾਨ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਰਗੀ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਅਫਗਾਨ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਰਜੁਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੇਸੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 700-800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਪਾਲ ਜੌਹਲ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਿਬਰਲ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਅੱਗੇ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਖੇ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੁਵਾਬ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਫਗਾਨ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਗੱਡੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੱਟਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1091, ਅਗਸਤ 21-2020

 


ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ

ਇਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੱਟੜਵਾਦ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ 'ਖੁਰਾਕ' ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਟਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਵਟਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ 'ਖੁਰਾਕ' ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਝ 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਖਾਸਕਰ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਨਾਲ 84 ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਧ ਰਹੇ ਕੱਟੜਾਦ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾਟੇ ਲਾਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧੋਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ੍ਹ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਮਾਰਨਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਾਂਤੀ' ਦਾ ਖਾਸ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਸੀਅਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਆਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਹੀ ਓਸ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੱਟੜ ਸੁਰਾਂ ਅਲਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜੇਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਮੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਤੇਗਿਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਗਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕਈ ਪਾੜੇ ਜਾਂ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਰਗ ਅਜੇਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨਅਰਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਹੰਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਿੱਖ' ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਜੇਹਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਕਤ ਇਹ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਨਿੱਤਨੇਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇੰਝ ਇਹ ਲੋਕ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲ ਤਲਬੀ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੌਵੀਸ ਅਵਤਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਅਵਾਤਰ ਰਚਨਾ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਅਵਾਤਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਰਾਮ ਅਵਾਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਰਮਾਇਣ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 1510-11 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੁਮੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਜ਼ੁਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਬੁਰ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ 1528 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਾਪਦੈ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1090, ਅਗਸਤ 14-2020

 


ਪੀੜ੍ਹਤ ਅਫਗਾਨ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੜੀ!

ਕਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਫਗਾਨ ਗ੍ਰਹਿਯੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕਾਰਨ  ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ 80ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼਼ਾਮਤ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਣਗਿਣਤ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੁਝ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਨਵਰਟ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸਾਂ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਚਦੇ ਹਨ।

ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ 65 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਡੇਢ ਦਰਜੁਨ ਦੇਸੀ ਮੰਤਰੀ - ਸੰਤਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰੰਟੀਆਂ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿਨ-ਰਾਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦ ੂ- ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ-ਹਿੰਦੂ ਰਫੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਖ਼ਤ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਖ਼ਤ 'ਤੇ 16 ਕੰਸਰਵਟਵ, 6 ਐਨਡੀਪੀ ਅਤੇ 3 ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਫੂਜੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੱਦ 25.2 ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਰਫੂਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖਤ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਸਿਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਜਹਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਜਦ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 2019 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਲਿਬਰਲ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਭੱਜ ਉਠੇ ਸਨ।

ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ 2015-16 ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਥਿਤ ਸੀਰੀਅਨਜ਼ ਰਫੂਜੀਆਂ  ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿ਼ਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਸਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਸੀਰੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਲੈਬਨਾਨ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵੱਸੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਫੂਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਫੂਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ 11 ਅਫਗਾਨ ਰਫੂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ 770 ਏਐਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਇਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾੜੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜੇ ਇਹਨਾਂ 11 ਸਿੱਖ ਰਫੂਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫਰਤ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰਾਤ ਪੁੱਜਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਗਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਫੂਜੀਆਂ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਮਦਦ ਦਾ ਕਦਮ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 11 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਣ ਪਿੱਛੋਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ  700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਬਚ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਅਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੱਦ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ।

ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਅਫਗਾਨ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੁੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1089, ਅਗਸਤ 07-2020

 


ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ੇ!

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਓਸ ਦੇ ਓਲਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਝੱਟ ਦੋ ਵੱ਼ਖ ਵੱਖ ਧੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖ ਕੇ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੋਸਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਟੀਆ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਝੱਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੀ ਝੱਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਮਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿਧ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਥਲੀ ਕਈ ਟਾਕਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਾਮੁਕ ਸੋਸ਼ਣ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਆਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਖੰਡ-ਮਿਸ਼ਰੀ ਚਕਲੇ' ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ 24 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਦੇਹ-ਵਪਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜੇਹੇ ਚਕਲੇ ਦਾ ਨਾਮ 'ਖੰਡ-ਮਿਸ਼ਰੀ' ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਔਰਤ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੇਹ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਖੰਡ-ਮਿਸ਼ਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਕਥਿਤ ਚਕਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਕਾਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਭ ਕੁਝ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਦੇਹ-ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ, ਸਿਵਿਕ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਆਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਤੁਰਤ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਵਾਊਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ 'ਸਟਰਿੱਪ ਡਾਂਸਰ' ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਜੂਡੀ ਸਗਰੋ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੌਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ 'ਸਟਰਿੱਪਰਗੇਟ' ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਜੂਡੀ ਸਗਰੋ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਿਅਸਤਦਾਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਪਤਲੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆਕਾਰਾਂ ਨੇ 100% ਓਲਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਬਾਰੇ  ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਓਲਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5% ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ 10% ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਜੋ ਅਕਸਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਕੁਤੀੜ' ਤੱਕ ਆਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੱਭ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਪਹਿਲੇ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸ਼਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਮਸਾਂ 5% ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।  ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 50% ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸੀ 5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।

ਜਦ ਓਲਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕੁਝ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਨੇ ਟਰੈਕ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਪਰ 'ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਟੰਡੀਆਂ ਹਨ।' ਇੰਜ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਤੋਹਮਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਝ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਝ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਣ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੰਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਝ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਇਸ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੂਡੋ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੜੁਤ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੌਰੂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਪੁੰਸਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਭਈਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਸਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੌਰੂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੱਸ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1088, ਜੁਲਾਈ 31-2020

 


ਕੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਖਿਲਰ ਰਿਹੈ?

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਥਲੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦਾ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਘਰ (ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਰਡਜ਼) ਖਿਲਰ ਰਿਹੈ? ਵੁਈ ਚੈਰਟੀ ਫਰਾਡ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਥ ਮੰਤਰੀ ਬਰਦੀਸ਼ ਚੱਗੜ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਮੋਰਨੋ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਮੋਰਨੋ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੁਈ ਚੈਰਟੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਖੋਹਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵੁਈ ਚੈਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸੱਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ 912 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਰਾਂਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਚੈਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 

ਆਰਥਿੱਕ ਮੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ

ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਗਹਿਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ 350 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜਮਾ ਕਰਜ਼ਾ 1.2 ਟਰੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10,000 ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਭਾਵ ਸਿਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟੀ ਰੇਜ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਜੁਲਾਈ 10 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 84,000 ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 10,000 ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਬਜਟ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 47.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ 52.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 76,000 ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਪੇਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 439 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 340,000 ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ 380,000 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਿ ਸਕੈਂਡਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਹ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੰਸ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ!

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੰਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰਿਸਕ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਰਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 22 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੰਸ ਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹਾਡਜ਼ੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ 11-12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਫੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਾਸਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ 10 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗੱਫਿਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ 8870 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 112,240 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 37 ਕੁ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਜਾਪਦੈ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਟ ਜਾਗਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੰਸ ਦੀ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਰਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਏ ਦਿਨ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜੇਹੇ ਮਾਮਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੱੰਘ ਸੱਜਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦ  ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਕੋਸਟਕੋ ਸਟੋਰ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੰਸ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ!

 

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜੂਲੀ ਪਾਇਟ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ!

ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਰਪੋਰਟ ਸੀਬੀਸੀ ਭਾਵ ਕਨੇਡੀਅਨ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜੂਲੀ ਪਾਇਟ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਸੀ ਨੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਟ-ਬੁੱਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਮਾਰਖੋਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਇਟ ਦੀ ਕੁੱਤੇਖਾਣੀ ਨਾਲ ਰੋਣਹਾਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜੂਲੀ ਪਾਇਟ ਦੀ ਪੁਰਣੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਮਜੂਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਡੀ ਲੌਰੈਂਜ਼ੋ ਵੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੱਢ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜੂਲੀ ਪਾਇਟ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਪੇਸ ਸ਼ਟਲ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜੇ ਲਗਾ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਸੱਚ ਦੂਜੀ ਕੁਆਲੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ "ਲਿੰਗ ਬੈਲੰਸ" ਦਾ ਮੁਦਈ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਲਈ ਲਾਇਕ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਤਰੀ, ਅਫਸਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ "ਲਿੰਗ ਬੈਲੰਸ" ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1087, ਜੁਲਾਈ 23-2020

 


ਸਾਲ 2100 ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਘਟਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ!

ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨ, ਦੌਲਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਾਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੌੜ ਵਿਅਕਤੀਗੱਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖਿੱਤਿਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਖਿਚਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ 'ਚ ਘਾਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੋ ਆਪਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 1% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ  80% ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ (ਵੈਲਥ) ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 1900 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ 2020 ਵਿੱਚ 7.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਭਾਵ ਸਾਲ 2030 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 8.6 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ 2050 ਵਿੱਚ 9.8 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਨੇਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਸਾਲ 1900 ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਣ 2020 ਤੋਂ 2050 ਤੱਕ ਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਐਨ ਅਬਾਦੀ ਬਿਉਰੋ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2100 ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 11.2 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤ ਉਮਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਅਬਾਦੀ ਦਰ ਤੇਜੀ ਨਾਕ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆਂ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਔਸਤ ਉਮਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਰ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2100 ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਜੋ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੱਭ ਕੁਝ ਚਟਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ 'ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਫੌਰ ਹੈਲਥ ਮੈਟਰਿਕਸ ਐਂਡ ਈਵੈਯੂਏਸ਼ਨ' ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2064 ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੋਜੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ 2100 ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੋਜੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 1950 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਜਨਣ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 4.7 ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 2.4 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਾਗਰਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਔਸਤਨ ਬੱਚੇ ੋਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 2.1 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਦਰ 2.1 ਤੋਂ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਬਾਦੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2100 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਔਸਤ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਦਰ 1.7 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘਿਓ-ਸ਼ੱਕਰ, ਸ਼ਾਲਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖਰੂਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2064 ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 9.7 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਲ 2100 ਤੱਕ 8.8 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੋਜੀ ਪ੍ਰੋ: ਕਰਿਸਟੋਫਰ ਮਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜਨਮ ਦਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1086, ਜੁਲਾਈ 17-2020

 


ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦੈ ਕੈਨੇਡਾ!

ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 4-5 ਦੇਸੀ ਲਫੰਗੇ ਘਟੀਆਪਨ ਦੀ ਹਰ ਹੱਦ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 'ਸੂਬੇਦਾਰ' ਕਾਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਆਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੰਨਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਨਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਝ ਨਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖੋਤਾ-ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇੱਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਾਈਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਵੀ ਪਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਡੇਅ ਮੌਕੇ ਮਾਲਟਨ ਵਿੱਚ ਗੋਰਵੇਅ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਖਰੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੋਲੇ ਨੇ ਖੱਪ ਪਾਈ ਅਤੇ 62 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਵੀ ਭੋਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਖੱਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਜੱਡ ਗਾਇਕ ਦੇ ਗੀਤ ਵਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੱਪ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇਅ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇਅ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਡੇਅ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸ਼ਤਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋਕਿ 29-30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਸੇਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਏਨਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਲਿਆਏ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਉੱਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪਲੂਸ਼ਨ, ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਘਾਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆ ਰਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਵੇਖੋ ਜਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਧੂੰਆਂ ਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅੜਾਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦੀ ਵਧੇਗੀ।

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੜਾਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜੇ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਸਪੀਡ ਅਤੇ ਅੜਾਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਧਰੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅੜਾਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਫਲਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਪੈਡਲ ਦੱਬਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਅਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੌਹਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾਦੂ ਮਈ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੀ ਪਲੇਟ ਉਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਹੋਰ ਪਲੇਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੀਸੀ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਖੱਪਖਾਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $55 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰੈੱਬ ਬੈਨਿਫਿਟ ਹੇਠ ਵੰਡਿਆਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਗੁਲਸ਼ਰੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਨਿਫਿਟ ਸਦਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੇੈ ਓਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ  ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦੈ ਕੈਨੇਡਾ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1085, ਜੁਲਾਈ 10-2020

 


ਅਖੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ!

ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵਾਲੀ ਝੜੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮੇਤ 20 ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵੀ ਜੰਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਓਲਟ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦਾ ਜੰਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਨ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਗੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜੰਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ 23 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 12 ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨਾਲ ਢੇਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੀਆਂ ਘਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 40-42 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। 1962 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਨ ਦ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੀਨ ਸਾਰੇ ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵਿਵਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਊਥ ਚਾਇਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੌਜੀ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਗਵਾਂਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਪਾਨ, ਯੂਰਪ,   ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਫਿਲਾਪੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ 1979 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। 70 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਹਾਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਾਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਾਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ 'ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ਼ ਦਾ ਫਿਟਿਸਟ' ਦਾ ਨਿਯਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਤ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਹਰ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹੈ ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਕੇਕਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਦੋਬਦੀ ਲੜਾਈ ਸਹੇੜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1084, ਜੁਲਾਈ 03-2020

 


ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ!

ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਬਹੁਤ ਰੰਗੀਨ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੋਗਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜੋਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੀ ਲੁੰਗੀ ਅਤੇ ਚਾਦਰ ਓੜਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਹਵਾਈ ਜਾਹਜ਼ ਝੂਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੁਗੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਬਹੁਤੇ ਵਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਚੁੰਜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਕੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਬਾਬਾ ਬਿੱਲਕੁਲ 'ਖਾਲੀ' ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗਾ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਗਿਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੌਂਕੀ ਖੁਦ ਘੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੁਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈ ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।

ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ 'ਕੋਰੋਨਿਲ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਅਜੇਹੀ ਦਵਾਈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਨਿੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇਸ ਕਿੱਟ ਉੱਤੇ 'ਦਿਵਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਕਿੱਟ' ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਤਾਂਜਲੀ ਰੀਸਰਚ ਇੰਨਸਟੀਚੂਟ ਨੇ ਖੋਜ ਉਪਰੰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਆਯੂਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਇਸ ਖੋਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਲ-ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਆਯੁਰਵੈਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ  ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਜਿਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ, ਕੱਫ (ਰੇਸ਼ਾ) ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੇਠ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਿੱਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਭਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦਵਾਈ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੋਰੋਨਿਲ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਅਜੇ ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਗੋਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸਾਹ ਜਕੜ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ-ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਭਾਵ ਜੋਗਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਕਪਾਲਭਾਤੀ, ਪ੍ਰਣਾਯਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋਗ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਪ੍ਰਨਾਲੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰਸਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਆਯੁਰਵੈਦ ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੂਟੀ ਵਾਲੀ ਗੜਵੀ ਨਾਲ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਰੈਪੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਟੂਟੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਗੜਵੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੁਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲਾ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਂ ਫੈਲਦਾ ਹੀ ਨੱਕ, ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਗਲੇ ਰਾਂਹੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੱਬ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਗੜਵੀਆਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਗ ਤੇ ਗੜਵੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਨਣਾ ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਬੇ ਹੁਣ 'ਕੋਰੋਨਿਲ' ਬਣਾਈ ਹੈ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1083, ਜੂਨ 26-2020

 


ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ!

ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਜਦ ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਅਜੇਹੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ (ਸਮੇਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਟੌਹੜਾ) ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰ ਲਵੇ ਆਦਿ। 84 ਦੇ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲ - ਟੌਹੜਿਆਂ ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਾਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਜਦ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਵਾਰ 6 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਾਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਬਿਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਬੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ।

ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਰਹੇ। ਹਫ਼ਤਾ ਦਸ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਚਾਨਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਗ਼਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਕੁਝ ਜੂਨ 84 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ 36 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜਦ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਓਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ 20 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੌਗਰਾਫੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਧਾਂ, ਜਲੂਸਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਨਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਿੱਖ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ 'ਸਹਿਜੇ ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ' ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਿਬਕ ਇਹ ਸੱਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

1. ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਅਣਭੋਲ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

2. ਰੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।

3. ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।

4. ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।

5. ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।

6. ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਿਹੱਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਓਸ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।

7. ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਈਨ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।

ਕਥਾਵਾਚਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਣ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਰ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਮੰਤਰਮੁਗਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਦ 6 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ 7 ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜੂਨ 84, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਭਾਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ।

ਜੂਨ 84 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ' ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਣਭੋਲ ਲੋਕ ਵੀ ਪਿੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 23 ਜੂਨ 1985 ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਨੂੰ ਅੱਧ ਅਸਮਾਨੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ 329 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਜੌਹਨ ਮੇਜਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਹੱਥੇ ਸਨ, ਕਈ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਨਰੀਤਾ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਰਿਪਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੋਈ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਟੌਹਰ ਨਾਲ ਗੇੜਾ ਲਗਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ 7 ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼ੌਂਕੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ 7 ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦ ਓਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਓਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਸਿੱਖ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡਾਂ ਵਲੋਂ। ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਓਕਸਾਏ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1082, ਜੂਨ 19-2020

 


ਬਾਪੂ ਏ ਐਸ ਆਈ!!

ਸ਼ੌਂਕੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ-ਵਾਕ ਉੱਤੇ ਮੁਫਤ ਚੱਲ-ਚਿੱਤਰ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਐ। ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਕਈ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 10-12 ਉਹ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਕੁ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਗਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਾਂ/ਜੀਪਾਂ ਹਨ। ਵੀਕਇੰਡ ਮੌਕੇ 4-5 ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਡ-ਵਾਕ ਉੱਤੇ ਮੁਫਤ ਚੱਲ-ਚਿੱਤਰ ਚਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਸੀਨ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੀ ਤਾਕੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਡੀ ਵੀ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਇਹ ਚੱਲ-ਚਿੱਤਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਕੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। 14-15 ਉਹ ਸੱਜਣ ਇਧਰ ਉਧਰ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਪੀਘਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਜਾਗੋ ਵਾਂਗ ਰੁੱਕ ਰੁੱਕ ਚਲਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬਣ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਚੁੱਲਚ-ਚੱਟਣ ਟੋਲੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ-ਵਾਕ 'ਤੇ ਰੁਕ ਰੁਕ ਟਹਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੀਅਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਦੇਸੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੌਨਾ ਚੱਠਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 'ਬੱਚਿਆਂ' ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੋਲੇ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ  ਲੜਕੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਸੀ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਵੀ ਸੀ। ਵੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਹਲੇ ਦੇ ਸਾਈਡ-ਵਾਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੁਫਤ ਚੱਲ-ਚਿੱਤਰ ਨਾ ਚਲਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ ਸ਼ੌਂਕੀ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਏਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਵੱਸਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਏਨੇ ਅਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਈ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਓਨਟੇਰੀਓ ਅਤੇ ਕਿਬੈੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਜੇ ਹੋਟ ਸਪਾਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਸਿਪਲਨ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਭ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਉੱਤੇ ਕਰਾਈਮ ਦੇ ਵਧ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਰਾਈਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭੜਕ ਪਏ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਈਕਾਨਮੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਈਕਾਨਮੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ? ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਈਕਾਨਮੀ ਖੜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਇੰਝ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਨਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਈਕਾਨਮੀ ਦੋ ਟਰੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੜਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 21 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। 21 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਦੋ ਟਰੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਈਕਾਨਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਦ 21 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਿਸਟਰ ਪੜਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਸਮਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੁਢਲਾ ਖਰਚਾ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਏਥੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 170,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ 642,480 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਚਦੇ 42 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ 6 ਲੱਖ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣ ਪਰ 170,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨੌਖਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਈਆਂ ਵੱਧ। ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ ਤਾਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਈਕਾਨਮੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਗਰ ਮੰਤਰੀਆਂ - ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ। ਦੋ ਟਰੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ 2000 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਲ ਦਾ 21 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। 2000 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿਚੋਂ 21 ਬਿਲੀਅਨ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 21 ਡਾਲਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਈਕਾਨਮੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ - ਗਵਾਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਅਨਪੜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਏਥੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਅੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਾਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁੰਘੜ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰੀਂ ਵੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੌਂਕੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਭੜਕਾਓ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਡਿਪੁਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਵੱਡਾ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰ, ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ, ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੰਬਰਟ ਪਲੇਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਕ ਨੇ ਤਾਂ "ਬਾਪੂ ਏ ਐਸ ਆਈ" ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1081, ਜੂਨ 12-2020

 


ਲਓ ਜੀ ਫਰਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ!!

ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਾਇਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਤਵਾਜ਼ੁਨ ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕਿਜ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ।

ਇਹਨਾਂ ਪੈਕਿਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੰਸੀ ਰਸਪੌਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ (ਸੀਰੈੱਬ) ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਪੈਕਿਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਕਿਜ ਲਈ ਠੋਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਕਲਾ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਜਦ ਸੀਰੈੱਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਰੈੱਬ ਫਰਾਡ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਜਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਰੈੱਬ ਫਰਾਡ ਦੀਆਂ ਰਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ - ਸੰਤਰੀ ਵੀ ਦੂਹਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸੀਰੈੱਬ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਟਾਮ ਬਲੈਕਵਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤਰਤ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਅਜੇਹੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 'ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ' ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਭ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਭ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਮਹੀਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਰੈੱਬ ਹੇਠ ਹਰ ਮਹੀਨੇ $400 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਡੀਆਂ ਰਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਰਾਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਸੀਰੈੱਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੀਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਰੈੱਬ ਦੇ ਚੈੱਕ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਸੀਰੈੱਬ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਸਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਛੱਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛਕ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਰਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀਰੈੱਬ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਡਿਸਇਬਲਟੀ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸੀਰੈੱਬ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਫਰਾਡ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੈੱਬ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਲੈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਕੈਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਕਿ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਕਈ ਟ੍ਰਿਪਿਲ ਡਿਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ, ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕੈਸ਼! ਜੋ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਰੈੱਬ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਿਜ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਵਾਰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਟੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 75% ਤਨਖਾਹ ਸਬਸਿਡੀ, ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ, ਬੇਬੀ ਬੋਨਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ 5-5 ਸੌ ਡਾਲਰ ਆਦਿ। ਉਂਝ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖੁੱਲੇ ਛੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਵਰਗ ਹਨ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਫਰਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਆਰਏ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 1-866-808-6841 ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਨੂੰ 1-888-724-4829 ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਜੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਵਿਦੇਸ਼਼ ਬੈਠੇ ਸੀਰੈੱਬ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਜਲਦ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ!!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1080, ਜੂਨ 05-2020

 


ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਚਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਚੀਨ!

ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਦੀ ਫਰਵਰੀ 1972 ਦੀ ਚੀਨ ਫੇਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੈਨਰੀ ਕਸਿੰਜਰ 1971 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਗੁਪਤ ਫੇਰੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 1949 ਵਿੱਚ ਜਦ ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਓ ਜੇਤੁੰਗ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਚਿਆਂਗ ਕਾਈ ਸ਼ੇਕ ਤਾਇਵਾਨ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਿਆਂਗ ਦੇ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੀਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਓ ਦੇ ਚੀਨ ਖਿਲਫ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਓ ਦੇ ਚੀਨ ਨੇ 1950 ਦੇ ਕੋਰੀਅਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਝੌਂਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਹਾਜ (ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ) ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਚੀਨ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਹਾਜ  ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ 25,000 ਕਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੁੱਧ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ। 1950 ਤੋਂ 53 ਤੱਕ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਰਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1972 ਵਿੱਚ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਦੀ ਚੀਨ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਮਾਓ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਇੱਕ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਚੀਨ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਉਪਲਭਦ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਓ ਪਿਛੋਂ ਚੀਨ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦ 1991 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੱਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਕਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਸਮਾਨ ਲਈ 'ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ' ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਟੈਕ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਚੀਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 50 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਾਸਟਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਰ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਸਾਰ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹਾਈਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਚੀਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਈਟੈਕ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਵੀ ਠੇਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਈ 'ਮੈਨ-ਮੇਡ' ਟਾਪੂ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਗਵਾਂਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੱਹਦਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਈਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ' ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੀਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਟਾਨਮਸ ਖਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਸੀ ਚੀਨ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਜੋ ਆਸ ਮੁਤਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੀਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਾਅਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੀਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਸਪੀਡ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਅਗਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਕੰਮਲ ਵਰਲਡ ਡਾਮੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਚੀਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1079, ਮਈ 29-2020

 


 

ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ?

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸੱਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਤਰਕੀਬ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਗੱਫਿਆਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਫੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੱਧ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੁਸ਼ਤ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜਦ ਐਮਰਜੰਸੀ ਰਸਪੌਂਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੱਕਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਭ ਨੂੰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ 2 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਡੀ ਮਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ $400 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ $1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਡੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਅਤੇ ਅਗਰ ਟਰੂਡੋ 100 ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 200 ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਲਾਕ ਕਿਬੈੱਕਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਲੀਡਰਲੈੱਸ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੀਅਰ ਆਰਜ਼ੀ ਆਗੂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੱਦ ਤੱਕ ਟਰੂਡੋ ਜੋ ਜੀ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਖਾਲੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ' ਰੰਗ ਬਹੁਤਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ  ਬੈਠੇ ਕਿਸ ਰਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਬਸ ਗੱਫਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਨੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਹੇਠ ਬਣਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਤੀ ਅਪਡੇਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਮੇਂ  ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਹਤ ਪੇਕਿਜਾਂ ਲਈ 'ਛੋਟੀ ਸੰਸਦ' (ਵਰਚੂਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਰ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 9-10 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਮਹੀਨਾ ਦੇ 'ਸੀਰੈੱਬ' ਬੈਨੀਫਿਟ ਉੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਡੇਢ ਕੁ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਰੀ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 37 ਕੁ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 19 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਾਵ 19 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੰਮ (ਨੌਕਰੀ) ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ 19 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇਹਾ ਕਦੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧੇਰੇ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲੰਘੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3.90 ਕਰੋੜ (39 ਮਿਲੀਅਨ) ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 24 ਲੱਖ (2.4 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 39 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ 37 ਮਿਲੀਅਨ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 42% ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਅਗਰ 100 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 42 ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਘਰ ਖੁਸ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਹੌਸਪਟੈਲਟੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਲਾਈਨਾਂ, ਹੋਟਲ, ਮੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕੈਫੇ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਸਰ ਤੱਦ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਮਾਇਆ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਪਸ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ, ਵੱਧ ਮੌਜਮਸਤੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਵਾਜਾਈ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਘਟੇਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਘਰੋਂ ਜਾਂ ਫੋਨ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾ੍ਹਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅੱਜ ਆਨ ਲਾਈਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿਧ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। 14 ਮਈ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੜਾ੍ਹਈ ਕਰਨ ਜਦ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਪੜਾ੍ਹਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 642,480 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਕਨੇਡੀਅਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਗੇ?  ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾ ਸਕੇਗੀ? ਜੋ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਜੋਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਆਖਰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ?

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1078, ਮਈ 22-2020

 

 


ਦੋ ਵਰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ!

ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਿਜਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਸੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਰੋਅਰ ਕਰਦੀ (ਅੜਾਟ ਪਾਉਂਦੀ) ਹੋਈ ਉਭਰੇਗੀ।

ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕਿਜਾਂ   ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਫਰਾਡ ਦੀ  ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਜੌਹਨ ਇਵਜ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਿਤੀ ਪੈਕਿਜਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਜਮਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 700 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੁੱਲ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਸੰਤੁਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਲ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇਹਾ ਸਮਾਂ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਲਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਵਿੱਤੀ ਚੱਕਰ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੋ ਅਕਸਰ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਟਰੂਡੋ ਭਗਤ ਟੀਟਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਖੌਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਤਾਂ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ $252 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਮਰਜੰਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ (ਸੀਰੈੱਬ) ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਾਡ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਇਸ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਰੋਤ ਹੀ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ 8 ਕੁ ਮਿਲੀਅਨ ਸੀਰੈੱਬ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮਝਦਿਆਂ 'ਰੈੱਡ-ਫਲੈਗ' ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 15 ਮਈ ਤੱਕ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦੋ ਦੌਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ  ਇਸ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ - ਸੰਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਬੈਨਿਫਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਬੈਨਿਫਿਟ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਗੱਫ਼ੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਧਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਸੀਰੈੱਬ ਬੈਨਿਫਿਟ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਘਰੇ ਬੈਠੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਏਨਾ ਰੱਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਮਹੀਨਾ ਸੀਰੈੱਬ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ 1001 ਡਾਲਰ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੀ ਬੈਨਿਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਕਮਾਓ ਅਤੇ 2000 ਡਾਲਰ ਗਵਾਓ। ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਈਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਹਲੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਸੀਰੈੱਬ ਅਤੇ 75% ਵੇਜ ਬੈਨਿਫਿਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ 145 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਕਰ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। 37 ਮਿਲੀਅਨ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਓਸ ਵਕਤ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ।

ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਵਰਗ ਪੈਕਿਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓ। ਇਸ ਮੰਗ ਹੇਠ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਕਿਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੈਕਿਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਓਲਡ ਏਜ ਸਕਿਊਰਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ $300 ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੰਟੀਡ ਇੰਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ (ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਗਰੀਬੀ ਭੱਤਾ) ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ $200 ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਹਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ 5-5 ਸੌ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਕਿਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ  ਕਿ ਦੋ ਵਰਗ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਲਡ ਏਜ ਬੈਨਿਫਿਟ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀਡ ਇੰਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਅਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਏਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੀਆਰ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੰਗੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਲਾਰ ਮਹੀਨਾ ਸੀਰੈੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਕੱਚੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਜੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੱਜਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਏਅਰ ਸਪੇਸ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦੀ ਲੰਗਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ 15 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਪੈਕਿਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ! ਆਮੀਨ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1077, ਮਈ 15-2020

 


ਕੋਰੋਨਾ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜਿੰਦਰੇ ਦੀ ਹੈ ਚਾਬੀ!

ਸੋਸ਼ਲਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਥਿਤ  ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਓਲਟੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਝ ਕਮਿੰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਭਾਣੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਖਬਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲੋਂ ਚੁਟਕਲੇ ਵੱਧ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਦ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰਤ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਡਰਾਇਵਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਰੋਨਾ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੱਪਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। ਜੋ ੋਲੋਕ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਆਏ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਰਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਣਬੁੱਝ  ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਪਰ  ਰਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਲ 1650 ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਖਣਾ ਸਹੀ ਹੈ।

ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਲੀਗੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਓਲਟ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਹ ਤਬਲੀਗੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਬਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 20-22 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੋਰਨਟੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸ ਸਨ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਆਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਲਾਨ ਹੇਠ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੇ ਅਤੇ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹ ਸਨ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹਾਨੇ ਘੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੱਈਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੱਪ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਭਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੱਡਾ ਕੋਰੋਨਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਭਾਈਏ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਜੇਹੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁੱਕਾ ਗੁਰੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੱਕਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ।

ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚਰਚ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜੰਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਵੀ ਅਵੇਸਲੀ ਸੀ।

ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਪਾਰੀ ਵੂਹਾਨ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਮਦਜਿਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤਾ ਮੌਲਵੀ ਪਿੱਟ ਉਠੇ ਸਨ ਅਖੇ ਲੋਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਈਰਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਡਰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਲੇ ਜਦ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੱਭ ਦੀ ਅਕਲ ਠਿਕਾਣੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਕਰ (ਫੁੱਟਬਾਲ) ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬੱਝਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੀਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੇ ਸਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਲਾਂਗਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਖਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਟਰਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਨਟੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਟ ਟਰਿੰਟਨ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਰਪੋਰਟ ਪੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜਿੰਦਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਤ ਹਰ ਜੀਵ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਵਾਇਰਸ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਜਦ ਸੈੱਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਪਾਈਕ ਇਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਰੀਸੈਪਟਰ ਏਸੀਈ-2 ਜਿੰਦਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਹਲ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈੱਲ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਹਰ ਵੀਰੌਲੌਜਿਸਟ ਡੇਵਿਡ ਰੌਬਰਟਸਨ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ। ਸਪਾਈਕ, ਕੰਡੇ ਵਰਗੇ ਖੂੰਗਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੈੱਲ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਡੀਫੈਂਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਅਵੇਸਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਖੋਜੀ ਇੰਟਰਫੀਰੌਨ ਬੀਟਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਫੀਰੌਨ ਬੀਟਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਡੀਫੈਂਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦੈ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1076, ਮਈ 07-2020

 


20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ!! ਥੈਂਕ-ਯੂ ਥੈਂਕ-ਯੂ - ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਸਾਂ!

25 ਅਪਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪੌਣੇ ਕੁ ਅੱਠ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗਰੀਬਖਾਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਫੋਰਟੀਨੋ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਨਾ ਪਿਆ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਅੱਗ ਆਮ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਬੈੱਗ ਸ਼ਾਪਿੰਗ-ਕਾਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕੈਸ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਲਈ 10-10 ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਬੈੱਗ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਗੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੱਟੇ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 10-10 ਡਾਲਰ ਦੇ ਦੋ ਬੈੱਗ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਗੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੱਟੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸਕਿਡ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਫੂਡ ਬੈੱਗ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਨੇੜੇ ਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਬੈੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦਾਨ ਕਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬੈੱਗ ਉਪਲਭਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਤੇ ਲਾਲਚੀ ਮਨ ਮੁਕਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਝੱਟ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 20 ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੋਟ ਕੈਸ਼ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਡ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਨੇ ਰਜਿਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਸੀਦ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਥੈਂਕ-ਯੂ ਥੈਂਕ-ਯੂ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੈਂਕ-ਯੂ ਦਾ ਜੁਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ 'ਵੈਲਕਮ' ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੈਂਕ-ਯੂ ਦੇ ਜੁਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿੱਟ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇ।

ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਬੈੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੋਟ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਚੰਚਲ ਮਨ ਨੂੰ ਘੁੰਣਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ 21 ਅਪਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਕੇ ਵਜੇ ਓਸ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਸਟਰਿਪ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਵਿੱਚਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ਨੁਮਾ ਵਸਤੂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਸਤੂ 20 ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਲਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵਸਤੂ ਹਵਾ ਨਾਲ 10-15 ਮੀਟਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ 20 ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੋਟ ਸੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਥੁੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਨੋਟ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੜੀਆਂ - ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨੋਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨੋਟ ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੋਦਕਾ ਦੇ ਦੋ ਕੁ ਪੈੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜਦ ਅੱਧ-ਸੁੱਤਾ  ਬੈੱਡ  ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 20 ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੋਟ ਗੇੜੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਠ ਕੇ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੋਟ ਲੱਭਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਘੋਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 20-50 ਜਾਂ 100-100 ਦੇ ਹੋਰ ਨੋਟ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਕਦੇ ਸੋਚਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸੈਨਾਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਣਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੋਚਾਂ ਉਠ ਕੇ ਇਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਗਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇ।

25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟੀਨੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਦ ਫੋਰਟੀਨੋ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਲਈ 20 ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਰਸੀਦ ਫੜਦਿਆਂ 'ਥੈਂਕ-ਯੂ ਥੈਂਕ-ਯੂ' ਸੁਣਿਆਂ ਤਾਂ ਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਦਾਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1075, ਅਪਰੈਲ 30-2020

 


ਕਾਇਆਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ

ਸ਼ੌਂਕੀ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਰੇੜਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਅੰਨੇ ਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਵਰਗੇ ਫਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੁੜਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਧੇ-ਇਜ਼ਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲੋਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਇੰਸ ਸੱਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਿੰਤੂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਰੋਲ ਹੈ।

ਜਦ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਅਜੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰਗੜੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈ ਰਹੇ। ਬੱਸ ਏਨਾ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ 'ਗਰੀਟਿੰਗ' ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾ ਮਲਤਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੋਏ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੁਣ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਆਂ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਸੱਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਕ੍ਰਿਆ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਮ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਪੱੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਡੀ-ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਿਆ-ਕਰਮ ਜਾਂ ਦਫ਼ਨ ਮੌਕੇ ਖੋਹਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ੱਇਹਨਾਂ ਸੱਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਧਾਰਹੀਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਹ ਸਸਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਸੀ। ਦਫ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਹ ਸਸਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਚਮ ਅਤੇ ਜੂਠ ਇੱਕ ਭਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਚਮ ਅਤੇ ਜੂਠ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੱਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾਤਰੀ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਕਿਸ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੀ ਇਹ ਕਾਦਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਰੂਹ ਦਾ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਫੋਕਾ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੂਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਇਆਂ ਬਦਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਰੀਰ, ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਵੂਲੋਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ (ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ) ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਮੈਟਰ (ਕਾਲੇ ਪਦਾਰਥ) ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਬਲੈਕ-ਹੋਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਲ ਲਏ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਨਿਯਮ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰੂਹ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਰੰਗ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਵਹਿਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਮੈਟਰ  ਅਤੇ  ਬਲੈਕ ਹੋਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸੁਪਰਬੱਗਜ਼' ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਨ। 'ਸੁਪਰਬੱਗਜ਼' ਅਜੇਹੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਜਾਂ ਵਿਛਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੋਕੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਇਮਿਊਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਐਂਟੀਬੇਆਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ (ਬਗਜ਼) ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਗਜ਼ ਇਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਆਏ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬੇਆਟਿਕ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਖਮ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਿਜਲਈ ਖੁਰਦਬੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਜੀਵ ਰੋਗਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਤੱਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਸੈੱਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈੱਲ ਨੁੰ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਫੌਜ ਜੀਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੁਭਾ ਰੇਨੋਵਾਇਰਸ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਮਨ-ਕੋਲਡ ਭਾਵ ਜੁਕਾਮ ਦਾ ਰੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੇਨੋਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਰੇਨੋਵਾਇਰਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਏਨੇ ਘਾਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ।

ਖੋਜੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਮਿਊਟੇਟ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆਂ ਬਦਲਣਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਾਇਆਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਰਇਸ ਦੇ 30 ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੋਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਊਟੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਾਇਆਂ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਘਾਤਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਇਆਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਅਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਰੋਨਾ ਅਜੇਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵ ਅਤੇ ਜੀਵਆਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਅਨੁਭਵ ਸਮੇਤ ਕਾਇਆਂ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੈ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1074, ਅਪਰੈਲ 24-2020

 


ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦ ਹਨ 'ਅੰਨੀ੍ ਦਾ ਪੀਹਣਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਚੱਟਣਾ'!

ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ!

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਹਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਥਿਤ ਰਾਹਤ  ਪੈਕਿਜਾਂ ਦੇ ਅਲਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਿਜਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਪੈਕਿਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਕਿਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਪੈਕਿਸ ਭੰਲਭੂਸੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੀ ਟਪਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਕਿਜ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰ ਪੈਕਿਜ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਨੇ ਦੀ ਡਾਹਢੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਹੀਨੇ ਦੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਵਾਲੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਰਸਪੌਂਸ ਬੈਨਿਫਿਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕਿਜ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਕੰੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪੈਕਿਜ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਸ਼ ਕੰਮ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨੈਸਮੈਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਮਰਜੰਸੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਠਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਟਰੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਲਾਟਰੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ 700 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 200 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਪੈਕਿਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਖਰਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤਰਤ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਹਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਟਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਾਧੂ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸਾ ਅਜਾਂਈਂ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਵਿਚੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਠੋਕ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜ਼ਰਾ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਅਆਫ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਜੋ ਅੁਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸੀ।  ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 55% ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭੰਲਭੂਸੇ ਵਾਲਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ 5-5 ਡਾਲਰ ਵਾਲਾ ਪੈਕਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਰਸਪੌਂਸ ਬੈਨਿਫਿਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਰਸਪੌਂਸ ਬੈਨਿਫਿਟ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਰਸਪੌਂਸ ਬੈਨਿਫਿਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸ ੇ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਿਜ ਨੁਕਸਦਾਰ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ? ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸੰਕੋਚਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੈਕਿਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 2000 ਡਾਲਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਭਾਵ 8000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਗਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਲਈ 3000 ਡਾਲਰ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਵਾਈ ਸੀਟ ਲਿਬਰਲ ਮੰਤਰੀਆਂ - ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਜਦ ਸ਼ੌਂਕੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਟਰੂਡੋ ਭਗਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੈ ਨਿਕਲੇ ਅਖੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ ਜੁਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅੰਬ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਬ ਲਿਆ ਕੇ ਹੀ ਖੁਆ ਦੇਵੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵੋ।

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਨੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫਰਾਡ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦ ਹਨ 'ਅੰਨੀ੍ਹ ਦਾ ਪੀਹਣਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਚੱਟਣਾ'!

 

ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ!

 

ਕਈ ਰਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਸਰੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਜੀਵ - ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ, ਐਸ਼-ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਆਦਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੂਜੇ ਜੀਵ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ  ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵ ਆਪੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਵੀਟਾਟ (ਰਹਿਣ-ਬਸੇਰਿਆਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਮਾਸ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਮੜੀ, ਕਿਸੇ ਦੰਦ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਡ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂੰਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਆਪਣੀ ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੁਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਊ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਮਾਸ ਲਈ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਲਈ। ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਤਿਕ ਤਸਵੀਰ ਗਊਆਂ ਦੇ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਗਊ ਵੱਛੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਢੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਵੱਛਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਟ-ਚੁੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵੱਛਾ ਚੁੱਕੇ ਕੇ ਕਤਲਗਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਵੀਅਲ ਮਾਸ' ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਂ-ਗਊ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਤਲਗਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵ-ਜੰਮੇ ਵੱਛੇ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਰਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਂ ਦਾ ਥਣ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਚੁੰਘਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਦਰਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਝ ਸੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਕੜੀਆਂ, ਬਟੇਰੇ ਆਦਿ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੇਜਾਂ (ਪਿੰਜਰਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਭ ਦੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਲਈ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਕੜ - ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਵੀ ਖਿਲਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਚੁੰਜ ਨਾਲ ਖਾਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਸੁਅਦਾਂ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਕੈਦ 'ਚ ਹੀ ਜੰਮਦੀਆਂ-ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਅਪਰੈਲ 17-2020

 

ਸ਼ੌਂਕਣ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ!

ਜੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੌਂਕਣ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਓਸ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੌਂਕਣ ਨੇ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਉਲਾਰ ਕੇ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸੈਮ-400 ਐਂਟੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਐਂਟੀ-ਕੋਰੋਨਾ ਸਿਸਟਿਮ ਬੀੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਓਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਮਧੁਰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਦਿਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੇਡਾਰ ਵਾਂਗ ਸਕੈਨ ਕਰ ਕੇ ਅਦਿਸ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਫੈਮਲੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਕਤ ਜਦ ਸ਼ੌਂਕਣ ਦੂਜੀ ਮਜ਼ਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਬੈੱਡਰੂਮ ਲਈ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਦ ਸ਼ੌਂਕਣ ਨੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪੋਟ ਹੋ ਕੇ ਖਿੱਲੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ ਜਦ ਇਸ ਐਂਟੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ  ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਆਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮਸਾਂ 25-30 ਕੁ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਸੱਜਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਜਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਅਪਰੈਲ 17-2020

 


ਕੋਰੋਨਾ: ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੋਪੀ?

ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਹਿਮੀ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਧਾਰ ਹੀ ਵਾਹਿਮ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਫਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਮਥਿਹਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਗਰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਥਿਹਾਸ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਹਿਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤਰਕ ਅਤੇ ਯਥਾਰਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਾਤਲ ਦਾ ਸੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਹਿਮੀ, ਡਰੂ ਅਤੇ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਗਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਕਿਊਰਟੀ ਹੇਠ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਪ ਫੂਕਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਂ ਲੈਣ ਤ