www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

ਕਿਤਾਬ 'ਮੁਹੰਮਦ' ਅਤੇ ਲੇਖਿਕ ਸਯੱਦ ਵਾਸੀਮ ਰਿਜ਼ਵੀ

ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵੱਸਦੇ ਰੱਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੱਟੜਪਥੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਠੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾ ਨੌਕਰੀ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਏਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਗਰੀਬ ਪਰੀਵਾਰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀਆਂ 'ਵੇਚ' ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਬੁਢਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਦ ਪੜਨ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਪ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਨੁੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਬੇਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਫਾਇਆ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ੍ਹ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਦੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਹੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸਰ ਰਹੀ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਨੀ ਕੱਟੜਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਭ ਕੁਝ ਅੱਲਾ੍ਹ, ਅੱਲਾ੍ਹ ਦੇ ਨਬੀ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਲੋਂ ਦੀਨ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜੇਹੇ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਯੱਦ ਵਾਸੀਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੂੰ ਇਹਨੀ ਦਿਨੀ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ 'ਮੁਹੰਮਦ' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦੀਨ, ਨਬੀ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਯੱਦ ਵਾਸੀਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਖਨਊ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਹੱਲਾ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਯੱਦ' ਗੋਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਆਇਤਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਹਾਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 12 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਤਬੇ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ 'ਮੁਹੰਮਦ' ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 350 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦੀਨ, ਨਬੀ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਵੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਲਾ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਟੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਕਈ ਹੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਈ ਹਾਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਭੈਅ ਕਾਰਨ ਸਯੱਦ ਵਾਸੀਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ 'ਮੁਹੰਮਦ' ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਛਾਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਮਨ ਰਸ਼ਦੀ ਅਤੇ ਤਸਲੀਮਾ ਨਸਰੀਨ ਵਰਗਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, -ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1157, ਨਵੰਬਰ 26-2021

 

 


ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਦਾਰੋ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦਾ!

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂੰਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਦੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਾਰੀ ਆਈ ਚੀਨਿਆਂ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੰਗਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਗਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਚਿੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੀ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਵਰਗੀ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸੀ ਰੰਗਭੇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਟੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਛੂਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਵੇਂ ਅੱਜ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 'ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰੋਲ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸਿਹਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਸਰ ਰਹੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਜੋ ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਾਫਰਾਂ ਕੋਲ  ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਭਾਣਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਾਹਰਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਦਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਭ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੂਕਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿਧ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਧੁਖਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਆਖਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਕਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਨ ਹੱਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਵਰਗੀ ਕੱਟੜਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ 'ਸ਼ਰੀਆ ਫੋਰਸਾਂ' ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਥਿਤ 'ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ' ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੱਟੜਤਾ ਏਨੀ ਭਾਰੂ ਅਤੇ ਡਰਾਊਣੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਹ ਕੋਹ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਲੋਪੋਪੋ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਪੜੋ! ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ "ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਅਦਬ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ"

"ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਦਿਆ (1963-67) ਭੂਪਿੰਦਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਮੋਗਾ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਟੀਚਰ (ਸ: ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ) ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜਦੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਕੱਢਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੱਕ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ - ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਕੱਚੀ ਜਿਲਦ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੈਗ ਜਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਜੂਠੇ ਹੱਥ ਬੈਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇਬ ਨੂੰ ਲਗਦੇ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਜੁੱਤੀ ਅਤੇ ਬੂਟਾਂ ਸਣੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ - ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਜਿਲਦ ਕੱਚੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਲਦੀ ਫੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜਕੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਗੁਟਕਾ ਦੱਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੇਨ ਬਜ਼ਾਰ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਐਂਡ ਸੰਨਜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।

ਤੀਜੀ ਗੱਲ - ਹਰ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਢਕੇ ਤੋਂ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਢੱਕਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਸ: ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਰੀਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ) ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਓਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ? ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਘੱਟ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ?"

ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਉਪਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਜੰਤਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੜਾ ਜੱਟ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਦਾਰੋ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਮਸਾਂ ਡੇਢ ਕੁ ਖੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਮਨਚਲਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਛੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸੀ। ਗੱਲ 1968-70 ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਦਾਰੋ ਨੇ ਇਕ ਕਛੋਰ ਉਮਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਹ ਕੱਟਾ ਦਾਰੋ ਦਾ ਸੱਭ ਕੁਝ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੁਹਾ-ਧੋਹ ਕੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਰਗ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਘਣੇ ਦਰਖਤ ਸਨ। ਦਾਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਜੰਤਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਨਟੀਨ ਵਿਚੋਂ ਪਾਈਆ ਕੁ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਬਰਫੀ ਦੀ ਦੋ ਕੁ ਟੁਕੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦਾਰੋ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਬਰਫੀ ਖੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੱਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਦਾਰੋ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਬਿੰਦਾ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੋਪੀ ਗੋਪੀ ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਪਿੰਡ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਅਜੇ ਜਨਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਦਾਰੋ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ 15-18 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੀ 'ਚਰਨ ਛੋਹ' ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਦਾਰੋ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੋਬਿੰਦਾ ਜਦ ਜਵਾਨ ਝੋਟਾ ਬਣਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੌਰੂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਖਲਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਕੀਤਾ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1156, ਨਵੰਬਰ 19-2021

 


ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਮੰਤਰੀਆਂ - ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਭਾਂ!

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਅੰਗਮਈ ਚੋਭਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ  ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਹੜੀ ਅਜੇਹੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ-ਫਲੈਜਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹਾਂ ਸੱਚ, ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜੋ ਫੰਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਭਾਵ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਭਾਵ 'ਨੋ ਕੁਐਸ਼ਚਨਜ਼ ਆਸਕਡ' ਮੁਫਤ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਦਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅਬੋਰਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ 'ਸੀਕਰਟ' ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਕਰ ਕੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।

ਹਾਂ ਸੱਚ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਦੇਸੀ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ 'ਪਬਲਿਕ ਪੀ੍ਰਕਿਊਰਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ' ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਆਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਲ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਜਾਣਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜੀਟੀਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੰਤਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਸੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਸਵਾਮੀ ਨਰੈਣ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਮਠਿਆਈ ਪੈਕ ਕਰਨਾ।

ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਵਾਮੀ ਨਰੈਣ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਟਰੂਡੋ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ।

ਅਗਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਮਠਿਆਈ ਪੈਕ ਕਰ ਗਿਆ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸੰਤਰੈਣ ਸ਼ਕਰ ਰੋਗ (ਡਾਇਬਟੀਜ਼) ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਓਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ-ਯੁਕਤ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ - ਸੰਤਰੀ ਜਿਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਪੈਕ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ 'ਇੰਡੀਆ' ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸਿਆਸੀ 'ਸੁਨੇਹੇਂ' ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਟਰੂਡੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜੇਹੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ 'ਇੰਡੀਆ' ਸ਼ਬਦ ਹੈ।

ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਾਤਾਰਵਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ 'ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ' ਵੀ ਠੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ, ਹੀਟਿੰਗ ਆਇਲ ਆਦਿ ਉੱਤੇ 'ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ' ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਖੜਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ? ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ।

ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਬਿੱਲਕੁਲ ਫੇਹਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈਲਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਪਟਾਕੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਲਾਕ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਜਾਂ ਵੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਅਜੇਹੇ ਪਟਾਕੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਸੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣੇ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਪੋਰਟ ਮੁਤਬਿਕ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 70 ਕੁ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 2020 'ਚ 147 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 96 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਹੜਕੰਪੀ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਜਾਓ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ?

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1155, ਨਵੰਬਰ 11-2021

 


ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਲਿਤ-ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗਾ ਜੱਟ-ਸਿੱਖ ਪੱਤਾ

ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਿਰ ਉਹ ਗਧੇ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਗਧਾ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰ ਝੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਤਾਂ ਓਸ ਨੇ ਪਰ ਜਦ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤੁੰਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਦ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਰਮੋਟ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 'ਮੌਕੇ' ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਸੰਵਾਰੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖਿਸਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਿਸਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਜੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 'ਗਿਆਨੀ' ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਪੱਤਾ ਬਾਖੂਬ ਖੇਡਣਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਜੱਟ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੱਤਾ ਏਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਹਾਣੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ (ਜੱਟ ਸਿੱਖ) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਮੋਟ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਉਸ ਦਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਦੌਰ।

ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ "ਬੁਰੇ ਆਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਲਤੇ ਗਏ ਅੋਰ ਬੁਰੋਂ ਕਾ ਕਾਫਲਾ ਬੜਤਾ ਗਿਆ" ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਪੋਧਾਪੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਤੱਤ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ੰਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਦਬਦਬੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰ ਖੁਸਰਮੁਸਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ।

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਹੁਤ ਫੂਕ ਫੂਕ ਪੈਰ ਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ 'ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ' ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜੇ ਅਤੇ ਜੁਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤੁਰਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਭਾਵੇਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚੰਨੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੱਗਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੰਦਾਂ ਹੇਠ ਦੇ ਲਈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪੀੜ੍ਹਤ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ।

ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੱਹਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ  ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਪੈਂਰੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਦਾ ਇੰਝ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹਾਂ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਕਾਲਖ ਵੀ ਫੇਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 'ਸੀ' ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਤਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ-ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜੱਟ-ਸਿੱਖ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1154, ਨਵੰਬਰ 05-2021

 


ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ!

ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 38 ਮੰਤਰੀ ਹਨ। 38 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਮਰਦ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਜੈਂਡਰ ਪੈਰਿਟੀ (ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ) ਆਖਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਨਿਰੀ ਲਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਟਰੂਡੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣੇ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਲ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਜਸਟਿਸ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬਾਲਡ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜੇਨ ਫਿਲਪੌਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਟਬੀ, ਓਨਟੇਰੀਓ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਸਲੀਨਾ ਸੀਜ਼ਰ ਚਾਵਾਨਿਸ ਤਾਂ ਰੰਗਦਾਰ (ਕਾਲੇ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਰੌਣਹਾਕੀ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਉਹ ਐਮਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨਾ ਸਹਾਰਦੀ ਹੋਈ, ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਓਸ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਰਪੋਰਟਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ, ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਸਵਾਂਗ ਵੀ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਤਾਂ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਅਵੱਲੀਆਂ ਮੁਆਫ਼ ਹਨ।

ਐਸਐਨਸੀ ਲਾਵਲਿਨ ਅਤੇ ਵੀ-ਚੈਰਟੀ ਵਰਗੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੀ ਹੈ।

ਗੱਲ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਸਮੇਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਿੰਗ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਚਦੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਸ ਕਤਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ 'ਲਿੰਗ ਤਰਲਤਾ'  ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲਿੰਗ ਓਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਦ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। 'ਲਿੰਗ ਤਰਲਤਾ' ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 18 ਮਰਦ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 18 ਔਰਤ ਮੰਤਰੈਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਦੋ ਮਰਦ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਲਿੰਗ ਤਰਲਤਾ' ਦੇ ਨਿਯਮ (ਫੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਾਖੰਡ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ) ਹੇਠ ਕੱਲ ਨੂੰ ਔਰਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਸ ਕਥਿਤ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਦ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੱਭ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੇ ਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ (ਪੈਰਿਟੀ) ਕਰੋ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਛਲੇਡਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰਤਾ (ਦੋ ਲਿੰਗਾਂ ਦੀ) ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਲਿੰਗ ਤਰਲਤਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਲਿੰਗ-ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼।

ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵਰਗ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੱਧ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕੈਬਿਨਿਟ ਵਿੱਚ 38 ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਫੈਡਰਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਅਸਤ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ ਓਸ ਦੀ ਨਿਗਹਾ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਮੰਤਰੈਣ ਸੀ ਬਰਦੀਸ਼ ਝੱਗੜ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ-ਚੈਰਿਟੀ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਨਾਮ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ, ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਧ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਗਾਜ ਬਰਦੀਸ਼ ਝੱਗੜ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਐਤਕੀਂ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚੌਥਾ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੈਣ ਹੈ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਭਾਵ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਖਲਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਉਂਝ ... ਹੈ।

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਬਟੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਫੜ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਭਾਵ ਚਾਰ) ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਬਹੁਤ ਚੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਥੱਕਦੇ। 2019 ਵਿੱਚ ਜਦ ਟਰੂਡੋ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਓਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ ਭਾਵ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਇਆ।

ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਹੱਥੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖੁਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਈ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਹਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਮੁਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕੈਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇਹੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਸਨ/ਹਨ ਉਹ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨਾਲੋਂ ਫੌਜੀ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ 'ਰੈਂਕ' ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦ ਸਿੱਖ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਐਮਪੀ ਬਨਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਸੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਐਮ ਪੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਰੀਟਾਇਰਡ ਲੈਫਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐਂਡਰੂ ਲੈਜ਼ਲੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਾ ਉਮਰ, ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਤੁਫਾਨ ਮਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਕਾਰਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ (ਗਿਣਤੀ) ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1153, ਅਕਤੂਬਰ 29-2021

 


ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਆਦਮ ਬੋ ਆਦਮ ਬੋ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਾਤਲ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ 35 ਸਾਲਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਬਾਹ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਨਿਹੰਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਘੋਰ ਜੁਰਮ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਜਦ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਓਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ  ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਖਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਕੁਝ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕਸਾਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਹਾਨਾ ਫੜ ਕੇ ਜਿਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਓਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਦਮ ਬੋ ਆਦਮ ਬੋ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਲਾਂਭੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜੇਹੀ ਪਿਰਤ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਤਲ ਨਿਹੰਗ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 'ਦੀਨ-ਹੱਤਕ' ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਦੀਨ-ਹੱਤਕ' ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਗ਼਼ਲਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਵਿਕਅਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੈਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਪਥੀਆਂ ਨੇ ਮਹੁੰਮਦ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ।

ਅਗਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਡੇਰਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਫਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਬੰਦਾ ਤੇਲ ਪਾਕੇ ਸਾੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਹਨ?

ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਰਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੁਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਹ ਕੋਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਦਾਹ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜਿਕਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਿੱਤ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਓਲਟ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਅਤੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜੇਗਾ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਹੇਠ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਘਤਿਤ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਅਖੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਬੰਦਾ ਜਿਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਸੂਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਕੀਲ ਕਾਤਲ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ "ਲਾਇਅਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ" ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਨਿਹੰਗ ਆਗੂ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਰਧ ਮਾਪੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1152, ਅਕਤੂਬਰ 22-2021

 


ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ, ਫਰਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ

ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬਾ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਝੱਟ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭੰਨਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਰਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਘਰ ਮੋਟਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਲੀ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ 6-6 ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਐਸੇ ਸੈਮੀ ਡੀਟੈਚ ਘਰ ਵੀ ਹ ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਗੇ 6-6 ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਨਾਲ ਭਰੀਆ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਓਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਏਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ 'ਸਥਾਨ' ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਵੱਖਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿੱਟ ਚੱਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਜੋਗੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੰਗ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੇ 50 ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੱਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੇ 40-50 ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਾਂਗ 4-5 ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੋਰ ਲਸੰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੱਪ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਾਕੇ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਦੋ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸ਼ੌਂਕਣ ਦਾ ਬਰਥਡੇਅ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲੀਂ ਗੱਲੀਂ ਪਟਾਕੇ ਪਟਾਕੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਖੇ ਫਲਾਣੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇਅ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਐਵੇਂ ਮੋਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਲਾਂਗ ਵੀਕਇੰਡ ਮੌਕੇ ਸੌਂਕੀ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਓਸ ਵਕਤ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜਦ ਤਾੜਤਾੜ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕੀ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅਡਰੈਸ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰ ਲਸੰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਵਾਲੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਈ ਮਹਿੰਗੇ ਵਹੀਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਸਮਗਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਰ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਵੇਖਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਲ ਆਖ ਕੇ ਸਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੈਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਗੈਂਗਵਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।  ਚੋਰੀਆਂ, ਡਾਕੇ, ਲੁੱਟਖੋਹ, ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 36 ਸਾਲਾ ਅਮਨਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੀਸੀ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਵਾਰ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲੱਦੀਆਂ ਹਨ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਵੱਸ ਮਾਪੇ ਉਮਰ ਭਰ ਰੋਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਦੇਸੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੱਦ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ, ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਗਧੀਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਪਦੈ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1151, ਅਕਤੂਬਰ 15-2021

 


ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਅੱਡਾ

15 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੰਤੁਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਓਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ (ਖੁਰਾਸਾਨ) ਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਖਿਲਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅੱਡਾ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁਝ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਸਪਾਸ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ  ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲੇ ਅਸ਼ਵਾਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੁੱਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ 'ਚ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਤਿੰਨ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਬੁਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂ. ਐਨ. ਆਈ. ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15-16 ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਤਿੰਨ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦਾਂ ਨੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨੋ ਸਕਿਊਰਟੀ ਗਾਰਡ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਚਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਯਾਕੁੰਡੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਹੋਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 'ਚ 11 ਅਫ਼ਗਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 2 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਵੀ ਹੈ।

ਉਧਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਲ ਬਕੀ ਹੱਕਾਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹੱਕਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣ। ਅਫਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾ੍ਹਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਾਕਿ ਦੇ ਵੀ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀਟੀਪੀ) ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਟੀਪੀ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ (ਖੁਰਾਸਾਨ) ਅਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਐਮੀਰੇਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਪਾਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹੁੰਮਦ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਈ  ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਟੱੜਪੰਥੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੱਬਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਾਸ ਹਕਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗ਼ਜ਼ਨੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਾਸ ਹਕਾਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ 17 ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗ਼ਜ਼ਨੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਗਜ਼ਨੀ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹਾਦੁਰ ਹੀਰੋ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਨਾਸ ਹਕਾਨੀ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ  ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਮਨਾਥ (ਮੰਦਿਰ) ਦੇ ਬੁੱਤ (ਮੂਰਤੀਆਂ) ਤੋੜੇ ਸਨ।" ਹਕਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਾਸ ਹਕਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨ ਹਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਹਕਾਨੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ  ਅਤੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਧਮਕੀ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1150, ਅਕਤੂਬਰ 07-2021

 

 


"ਨੋ ਫੂਡ ਨੋ ਫਾਰਮਰ"

ਲਓ ਜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਨਾਹਰਾ ਬਦਲਿਆ

ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ, ਚੰਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਣ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਡਰਮਾ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਜੀ-23 ਗਰੁੱਪ ਨੁੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਔਕੜਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ, ਅੰਨਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਜੀਆਇਆਂ ਆਖਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 'ਜੂਸ' ਪਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਅੰਨਦੋਲਨ ਤੋਂ ਅੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਨਦੋਲਕਾਰੀ ਵੀ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਣਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪਰੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਚੋਖਾ ਹੈ। ਭਾਂਤ ਰੰਗੀ ਕਾਮਰੇਡ, ਨਕਸਲਬਾੜੀਏ, ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜੱਟਵਾਦੀ ਤੱਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਧੂੰਆਧਾਰ ਨਾਹਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹਲਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਈ  ਤੱਤ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਕੁਰਦਤੀ ਆਫਤਾਂ ਮੌਕੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਕਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਕਥਿਤ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਝੋਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਧ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਨਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਾ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਮਸਾਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ। ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ 'ਅੰਨਦੋਲਨੀ' ਹੀ ਮਸਾਂ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਧ ਦੌਰਾਨ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ 'ਟੂਲ-ਕਿੱਟ' ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਟਪਲ਼ਾ ਖਾ ਗਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਉਸ ਨੇ  "ਨੋ ਫੂਡ ਨੋ ਫਾਰਮਰ" ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਫੂਡ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਜੀਵ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 'ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ' ਨਾਲੋਂ 'ਨੋ ਫੂਡ ਨੋ ਫਾਰਮਰ' ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1149, ਅਕਤੂਬਰ 01-2021

 


ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ?

ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ ਕਈ ਅਨਦੋਲਨਕਾਰੀ

ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰਾਮਰੌਲਾ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕੈਤ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਹੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਟਿਕੈਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੀਪੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ?

ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ  ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਤੀਵਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਭੁੜਕੇ ਸਨ।

ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ  ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਘਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਾਟ ਲਾਈਟ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਥਾਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਚਾਹੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾੜਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਾਜਸੀ ਹਰਕਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਚਾਹੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਰੋਣਾ ਰੌਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਤੋਂ ਇੱਕ 'ਪਾਖੰਡ' ਰੋਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਰੋਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੁੱਟ-ਕੁਟਾਪਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਹਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਫੋਕੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

ਸਾਲ ਕੁ ਭਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅਨਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਰਥਕ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਫਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਦਮ-ਬੋ ਆਦਮ-ਬੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਣਾ 'ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ' ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33-34% ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨਾਲ ਸਮਜੌਤਾ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੀ ਸਹੀ। ਜਾਪਦੈ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੱਟਵਾਦ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1148, ਸਤੰਬਰ 24-2021

 


ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ!!

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤੰਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 20 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਐਨਡੀਪੀ ਅਤੇ ਕੰਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 18-20 ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਦਰਜੁਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ ਜੋ ਆਏ ਦਿਨ ਪੈਰ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅਨਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਟਵੀਟਾਂ, ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਹਏ ਹੋਣ।

ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਟੱਪਰੀਵਾਸਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ (ਰੀਜ਼ਰਵਜ਼) ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਸਫਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਅਜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਜੁਰਮ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਸਦਾ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਜਦ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਨ ਰਫੂਜੀ ਢੋਅ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ - ਸੰਤਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਲ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਾਅਲੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ - ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਫੂਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੁ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਫਾਂਉਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਹੇਠ 6 ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਂਊਂਡ ਭਰ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲ ਦੇ ਖਲਜਗਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।

ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਅਫਗਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ।

ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਊੂ ਮਹਾਂਵੀਰ ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿਚ ਇਧਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ - ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ 905-954-5652 ਜਾਂ 365-443-3110 ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1147, ਸਤੰਬਰ 17-2021

 


ਅਗਰ ਮਜਾਰਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਈਲੈਕਸ਼ਨ!

ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ

20 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੋਣ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਿਬਰਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮਜਾਰਟੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਠੋਸੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣ ਹੋਈ ਨੂੰ ਅਜੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਜੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮਜਾਰਟੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਤਲਾਸ਼ ਕੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ।'

ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਫਤਾ ਕੁ ਬਾਅਦ ਨਲਾਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਜਾਰਟੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਖੰਭ ਲਗਾ ਕੇ ਉਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਦੇਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਾਖ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਵੇ।

ਹੁਣ ਜਦ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਾਖ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜਾਰਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਫਰੰਟ ਉੱਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਖੇ ਅਗਰ ਮਜਾਰਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਈਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਮਜਾਰਟੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇ।

ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਬਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੋਬਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰਮ ਪਾਲ਼ੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬੈਲੰਸ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ "ਵੋਟ ਬੈਲੰਸ" ਕਰ ਕੇ ਮਜਾਰਟੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਮਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਟਰੂਡੋ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਦੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਘਾਣ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਘੋਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਜਮਾਂ ਕਰਜ਼ਾ $1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਪਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਟਾਂ, ਮਾਸਕਾਂ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਬਚਾਅ ਲਈ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਲਾਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਭ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਠੇਕੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਲਏ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ 'ਕੁਕੜ-ਫੰਡ' ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸੱਭ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦ ਠੇਕੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਓਹੀ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਦੋ ਬੇਕਸੂਰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਕੁ ਦੋ ਸਾਲ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸੰਸਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ' ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਜੀਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੁਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਟਰੂਡੋ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਗਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਲਈ ਉਸ ਨੇ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਨੀਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਕਿਚਨਰ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਚੁੱਣੇ ਗਏ ਐਮਪੀ ਰਾਜ ਸੈਣੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮੁਕ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ। ਦੋ ਵਾਰ ਐਮਪੀ ਚੋਣਿਆਂ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸੈਣੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। ਜਦ ਰਾਜ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆਂ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਝੱਟ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੀ 'ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਸੇਫਟੀ ਕਮੇਟੀ' ਰਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਧਦੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਜ਼ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਗਲਦੀ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸੈਣੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸੈਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਥਿਤ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ' ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆਂ?

ਟਰੂਡੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬਾਲਡ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਨ ਫਿਲਪੌਟ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਕਾਕਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੁੰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਦੀ ਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟਰੂਡੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਹਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਅਤੇ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੀਟ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ। ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਮਖ਼ੌਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਫਾਕਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨਣ ਵਾਲਾ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹਰ ਫਰੰਟ ਉੱਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਮਜਾਰਟੀ ਜਾਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੋਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਸਾ ਭਲਾ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, -ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1146, ਸਤੰਬਰ 10-2021

 


ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਨਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹੈ!

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੱਕ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਸਾਜਿਸ਼' ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਏਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੱਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਨਫਰੀ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭੱਜਦਿਆਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਟੈਂਕਾਂ, ਬਖਤਰਬੰਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 85 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 34 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਸੂਬਾ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਅਫਗਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਦੋਂ ਕਾਬੁਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਖਤ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਈਰਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈਕਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੋਰ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਬੁਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਬੁਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਵੀ ਸ਼ਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 15-18 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ 12 ਕੁ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗਾ। ਬਾਈਡਨ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਗ 21ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਦਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਖੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਦੂਹਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸਵਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੰਸ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਹਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲੜਿਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦੀ ਟੋਹ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੱਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਅਫਗਾਨ ਫੌਜ ਦਾ 11 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰ ਜਾਣਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਾਬੁਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਖੁਰਾਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੁਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਖੁਰਾਸਨ ਦੇ ਦੋ ਲੜਾਕੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ੁਇੱਕ ਕਥਿਤ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਬੁਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ 30 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਬੁਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਡ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਰਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਅਫਗਾਨ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਹਨ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਸਵਾ ਕੁ ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨੀ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਰਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੈਗਰਾਮ ਏਅਰਬੇਸ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਅਰਬੇਸ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਏਅਰਬੇਸ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਈ ਸੀ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅੰਦਰ ਕਈ ਗੁੱਟ ਹਨ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਲ ਕਾਇਦਾ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗੁੱਟ ਹਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗਵਾਂਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ  ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਇਵਾਨ ਦਾ ਹੁਕਾ-ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਨੰਗ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਪਦੈ ਕਿ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਨਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹੈ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1145, ਸਤੰਬਰ 03-2021

 


ਸੁੱਤੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ?

ਮੁਸਲਿਮ ਮਜਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨ ਰਫੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪਨਾਹ?

ਅੱਜ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਬੁਲ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਭ ਨੂੰ ਆਮ ਮੁਆਫ਼ੀ (ਅਮਨੈਸਟੀ) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਂਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਭ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਥਿਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਰੀਆ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਾਬੁਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੁਲ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਬੁਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ (ਏਅਰ-ਸਾਈਡ) ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਫ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਵਾਨ (ਓਲਿਮਾ) ਅਕਸਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ (ਪੀਸ) ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅਫਗਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ੁਿਕਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਅੱਲਾ੍ਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹਮੰਦ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ (ਤਾਲਿਬਨ) ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪੜਾ੍ਹਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ? ਓਲਿਮਾ ਲਈ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਤਾਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਵੇਖ/ਸੁਣ ਲਏ ਕਿ ਓਲਿਮਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਓਲਿਮਾ ਵਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਮਜਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਹੁੰਮਦ ਵੀ ਅਰਬ ਨਸਲ ਵਿਚੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ੁਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਫਗਾਨ ਰਫੂਜੀ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਓਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਗਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮਜਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਅਫਗਾਨ ਰਫੂਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਪਾਕਿ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਰਫੂਜੀ ਆਏ ਹਨ ਜਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਈ ਅਫਗਾਨੀ ਪਾਕਿ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਰੱਖਿਅਤ ਅੱਡੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ (ਕਾਫ਼ਰ ਦੇਸ਼) ਨੂੰ ਭੱਜ ਸਕਣ। ਜਦ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਅਫਗਾਨ ਰਫੂਜੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਜਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸੇ ਖੋਹਲਣ ਲਈ ਫੰਡ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਪੇਂਦ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੁਰਾਨਾ, ਹਦੀਸਾਂ, ਬੁਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਣੇ ਮੁਫਤ ਭੇਜਣਗੇ। ਅਕਸਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਰਫੂਜੀ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਨਾਹ ਕਾਫ਼ਰ ਦੇਸ਼ (ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼) ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭੱਜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ, ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 'ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ' ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 2-3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ (ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਰੀਅਨ ਰਫੂਜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ  'ਵੋਟਾਂ' ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਖਰਾਇਤੀ (ਚੈਰਿਟੀ) ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਅਫਗਾਨ ਰਫੂਜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਤੇ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬਹੁਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਇੱਕਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਅੱਲਾ੍ਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਲਾ੍ਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੱਕਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਕੋਲ ਤੇਲ ਦਾ ਧੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਨ ਰਫੂਜੀ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨ ਰਫੂਜੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਜਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨ ਰਫੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸੈਟਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਜੜ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਸਣ ਤਾਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ?

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1144, ਅਗਸਤ 26-2021

 


ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ!!

15 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਬੁਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 'ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਰੀਆ ਦਾ ਰਾਜ' ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹੜਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਭੱਜ ਪਏ। ਕਈ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਗਵਾਂਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜ੍ਹੇ। ਕਾਫਰ ਭਾਵ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ 'ਅੱਲਾ੍ਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ' (ਤਾਲਿਬਾਨ) ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਲਾ੍ਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੱਜ ਉਠੇ ਹਨ। ਉਂਝ 'ਅੱਲਾ੍ਹ ਦੇ ਰਸੂਲ' ਦੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਲ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਵਾੜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੜੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲ ਸੁੱਟੇ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ 'ਕਾਫਰਾਂ' ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਸੀਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮੁਹੰਮਦ' ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਰ ਹਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਅੱਲਾ੍ਹ ਦੇ ਰਸੂਲ' ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰੀਆ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ 'ਪਰ੍ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ' ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਰਸੂਲ (ਨਬੀ) ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ। ਅਲੀ ਸੀਨਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਚਾਰਿਆਂ ਓਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਹਿੰਸਾ, ਲੁੱਟ, ਕਤਲ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 9 ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੰਮਦ ਅਜੇ 25-26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦ ਗੈਬਰੀਅਲ ਨਾਮ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਲਾ੍ਹ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਤਵੇਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਈ ਕੁਰਾਨ ਵੀ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਗੈਬਰੀਅਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਉਡਣ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੈਬਰੀਅਲ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਯੁਰੋਸ਼ਲਮ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸਰਵਗ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ੍ਹ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੇੜੇ ਮੌਕੇ ਯੁਰੋਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਲਈ ਪੌੜੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ  ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਆਦਮ, ਯਸੂ ਮਸੀਹ, ਜੌਸਫ਼, ਜੌਹਨ, ਐਰੁਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੱਤਵੇਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਤੇ ਅੱਲਾ੍ਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਬਰੀਅਲ ਦੇ ਈਗਲ ਭਾਵ ਬਾਜ਼ ਵਰਗੇ 600 ਖੰਬ ਹਨ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਗੇਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਮਾਈਲ ਨਾਮ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਸ ਹੇਠ 12,000 ਹੋਰ ਫਰਸ਼ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ 12000 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੇਠ ਹੋਰ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ। ਸਤਵੇਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 70,000 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 70,000 ਸਿਰ ਸਨ। ਹਰ ਸਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਚਿਹਰੇ ਸਨ, ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਮੂੰਹ ਸਨ। ਅਤੇ ਹਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ (ਜੀਭਾਂ) ਸਨ ਜੋ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੱਤਵੇਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਲਾ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅੱਲਾ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ (ਜਮਾਤ) ਹਰ ਰੋਜ਼ 50-50 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਅੱਲਾ੍ਹ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੱਤ ਬਚਨ ਆਖ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਦ ਵਾਪਸ ਛੇਵੇਂ ਸਵਰਗ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਮਹੁੰਮਦ ਨੇ 50 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਏਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੀ੍ਹਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਜਾਹ ਅਤੇ ਅੱਲਾ੍ਹ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਮਨਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਪਸ ਸੱਤਵੇਂ ਸਵਰਗ ਮੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਲਾ੍ਹ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾ੍ਹ ਨੇ 10 ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਜਦ ਹੇਠ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਝ 3-4 ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਲਾ੍ਹ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੂਸਾ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰੇਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜ ਠੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਲਾ੍ਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਝ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1143, ਅਗਸਤ 20-2021

 


ਕਿਤਾਬ 'ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮੁਹੰਮਦ'

ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 9/11 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸੰਗਠਨ 'ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ' (ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਐਸ) ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਫੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ 4 ਕੁਲ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ' ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਫਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 20-21 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ "ਖੜੀ ਲੱਤੇ" ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਭਾਰੂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਾਬੁਲ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਆਖਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਵ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇਹਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦਾ 'ਜਿੰਨ' ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਭ ਕੁਝ 'ਬੱਝਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ' ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਜਿੰਨ' ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਨ ਨੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਵੱਲ ਝੁਕਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਿਕ ਅਤੇ ਕਈ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਹਾਦੀਸ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਇਰਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਲੇਖਿਕ ਅਲੀ ਸੀਨਾ ਨੇ 'ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮੁਹੰਮਦ' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲੀ ਸੀਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਉਂ ਹੰਡਾਇਆ, ਪਰਖਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਸੀਨਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ, ਹਦੀਸ, ਸੁੰਨਾ੍ਹ (ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਵਾਇਤ) ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਤਾ, ਹਿੰਸਾ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਿਹਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹ ਫੜ ਜਾਣ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਲੀ ਸੀਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ 72-72 ਹੂਰਾਂ (ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ) ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਗਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ 'ਵੰਨ-ਵੇਅ' ਸੜਕ ਹੈ ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਬੀ (ਮੁਹੰਮਦ) ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਭਾਵ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲੈਣ, ਦੂਜਾ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕਾਲਰ ਜੰਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਲੀ ਸੀਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ ਇਸ ਦਾ  ਅਧਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ 150 - 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਿਖੇ ਖਰੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੀਨਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ 13 ਕੁ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਖ਼ਤ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ-ਯੁਕਤ ਸੀ। ਅਲੀ ਸੀਨਾ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਊਨ ਲੋਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿੰਕ ਹੇਠ ਹੈ। ਗੂਗਲ-ਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Book Understanding Muhammad

https://hindfresh.com/wp-content/uploads/2021/03/Understanding-Muhammad-English.pdf

 

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1142, ਅਗਸਤ 13-2021

 


ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ!

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਾਅਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਲਾਸਫੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਬਨਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਵਧੂ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਮੂਹ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਮਪੀ ਅਤੇ ਐਮਪੀਪੀ ਬਨਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਹੀ ਰਸਤਾ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਰੇਜ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿਤ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਮੂਹ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ 'ਰੀਜ਼ਰਵ' ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਡੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਨੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਰਮੇਸ਼ ਸੰਘਾ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਜੰਮ ਚੁੱਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਸੰਘਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦਾ। ਸੰਘਾ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਕਾਕਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਟ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੁੰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਓਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਲਾਬੀ ਨੇ ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਹਰ 'ਭਲਵਾਨ' ਦੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਦੀ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੀਅਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਬਨਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਸੀ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੋਂ ਇਕਰਾ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਅਲਗਬਰਾ ਐਮਪੀ ਹਨ। ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਦੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਅਲਗਬਰਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਦੀ ਮਾਲਟਨ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸੀਟ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ ਪਰ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਦਦ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮਵਾਦੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਗਰਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅੰਦਰੋਂ ਖੱਖੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਟ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1141, ਅਗਸਤ 06-2021

 


'ਖੂਹ ਅਤੇ ਪਿਆਸਿਆਂ' ਵਿੱਚਕਾਰ ਖੜਕੀ!

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਪੋਲਸਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਸੁਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਾਹਰ ਵਜੋਂ ਅਡਵਾਂਸ 'ਚ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਪੋਲਸਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਾ ਫੜਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਪਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਆਪਣੀ 'ਆਰਜ਼ੀ' ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 'ਤਾਰੇ ਤੋੜਨ' ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੇ ਹਨ ਉਹ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ ਸਨ ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭੌਂਕੜ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਨਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਭੂੰਡਾਂ ਦਾ ਖੱਖਰ ਛੇੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਿੰਨੇ ਛੇੜੇਗਾ? ਸਿੱਧੂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਨਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ 'ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਖੂਹ' ਵੱਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਹ ਕਦੇ ਪਿਆਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਆਸੇ ਖੂਹ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 'ਖੂਹ ਅਤੇ ਪਿਆਸਿਆਂ' ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਕ ਪਈ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਭੁਖਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੁਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬਲਾ ਅਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਗਲ ਪੁਵਾਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫਸਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਖੇਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਵੇਂ ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁਰਦਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ' ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਟੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ।

ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ  ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸੱਪ ਦੀ ਲੀਹ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਗਲੀਆਂ ਸੁਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਇੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੇ ਏਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਫਸਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੜਕਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਉਜੱਡਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਟੀਟਣੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਡਰਾਈਵੰਗ ਫੋਰਸ' ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਪਏ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਨ?

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, - ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1140, ਜੁਲਾਈ 29-2021

 


ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ!

ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਸੱਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ' ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ' ਏਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਖਿੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਲਟਸ, ਬੈਂਡ, ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਜ, ਦਾਖਲਾ ਏਜੰਟ ਲਈ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੀਐਨਪੀ, ਐਲਐਮਆਈਏ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਸੱਭ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ' ਵਿੱਚ ਜਦ ਤਰੇੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਮਕੀਆਂ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਜੁਵਾਬੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇਸੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ' ਦਾ ਧੰਦਾ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਰਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਆਈ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ  ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਚੋਖਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਆਈਲਿਟਸ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ।

ਕਈ 'ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜਜ਼' ਅਸਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨਕਲੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ' ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੜਕੇ ਨਿਕੰਮੇ ਅਤੇ ਨਲਾਇਕ ਹਨ ਜੋ ਆਈਲਿਟਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਈਲਿਟਸ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 'ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ' ਦਾ ਮੁਢ ਬੱਝਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 42 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ 'ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ' ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸਨ।  ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇਸੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੋਣ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਅਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਅੱਜ 'ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ' ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਕੇਲ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੱਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜੇਹੇ ਕੇਸ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਈ ਟੱਬਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਰਪੋਰਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ  ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਫਰਾਡ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜੁਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਾਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਅਤੇ ਨੋਟ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜੇਹੀਆਂ ਰਪੋਰਟਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਮੀਗਰੰਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਰਹਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਜ, ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਈਲਟਸ ਲਈ ਟੱਕਰਾਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਲਈ ਫਰਾਡ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਉਤੇ ਭੇਜਣ (ਕੱਚਾ ਸਟੇਟਸ) ਲਈ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹਰ ਚਾਹਵਾਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦੀ? ਉਮਰ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 'ਵੰਨ-ਟਾਈਮ' ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਟੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ।

ਹੋਰ ਇਮੀਗਰੰਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜੋ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਰਮ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1139, ਜੁਲਾਈ 23-2021

 


ਜੋ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਜੋਗੇ, ਉਹ ਬੀਜੋ!

ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ-ਕੰਢੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਫੋਕੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਸੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਮਤੇ, ਬਿਾਅਨ ਅਤੇ ਟਵੀਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਨੰਗ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਤੁਕਾ ਅੰਨਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਜਗਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 26-2021 ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੇਲਾ ਐਸਾ ਖਿੰਡਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਕੀਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਭਾਂਤ-ਰੰਗੀ ਕਾਮਰੇਡ, ਨਕਲਸਬਾੜੀਏ, ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਆੜਤੀਏ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਤਾਂ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ੁਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਫੱਟ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਉਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਢੂਨੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਕੱਜਣਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਗੂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਹਾਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਖ਼ਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਸਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਖਸ਼ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਜਕੀਨੀ ਹੈ।

ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ 200 ਕਿਸਾਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਫਿਰ ਉਕਸਾਹਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਮੂਰਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ  ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਉਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 23 ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤ (ਐਮਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਥਿਤ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਣਕ - ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸਿਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਆਇਲ ਸੀਡਜ਼। ਜੌਹਲ ਮੁਤਬਿਕ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 150 ਲੱਖ ਟਨ ਚਾਵਣ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। 12 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (120 ਲੱਖ ਟਨ) ਕਣਕ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲਾਂ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ: ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੋਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੋ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਜੋਗੇ। ਘੇਸਲ ਛੱਡੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1138, ਜੁਲਾਈ 16-2021


ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੜ੍ਹੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਝੋਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਝੋਨਾ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਪਛੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਜੋਕੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 'ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ' ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੌਣ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਝ ਕੇ ਕੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਵੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਾਟ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਘਟੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰ ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕਦ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਰਜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਜਾਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੱਟੇ ਧੇਲਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਲੇਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ, ਨਹਿਰੀ  ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ, ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ਼, ਖਾਦ ਉੱਤੇ 50 ਤੋਂ 70 ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ  ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ। ਝੋਨਾ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣ? ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਏਸੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਦਰਜੁਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 1966-67 ਦੇ 1,92,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017-18 'ਚ 14,22,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1960-61 ਦੇ 2,27,000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017-18 'ਚ ਵਧ ਕੇ 30,64,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਧ ਗਈ। ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।  ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੜ੍ਹੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1137, ਜੁਲਾਈ 09-2021

 


ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਰਮ ਪਰੀਵਰਤਨ ਅਤੇ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ

ਧਰਮ ਪਰੀਵਰਤਨ ਅਤੇ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਲਿਬਰਲ, ਇਨਕਲਾਬੀ, ਮੁਸਲਿਮਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਤਾਂ ਅਜੇਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਲ-ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰੀਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜੇਹੇ ਧਰਮ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਦਾ 'ਧਰਮ ਪਰੀਵਰਤਨ' ਕਰੌਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਮੱਤ ਵਿੱੱਚ ਵੀ 'ਧਰਮ ਪਰੀਵਰਤਨ' ਕਰੌਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹਾ ਬਿੱਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ, ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਕਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹਿੰਦੂ, ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਬਨਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 'ਧਰਮ ਵਾਪਸੀ' ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ਼ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗਭੱਗ ਸੁਵਿਧਾ, ਸੇਵਾ, ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਓਲਟ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਰੌਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਆਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੁੱਟਖੋਹ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਧੰਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਧਰਮ ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਰੌਣਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਤਰਕੀਬ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖੋਹਕੇ, ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਜਲਦੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਰੌਣਾ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗਾਟਾ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗਾਟਾ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਇਸਲਾਮਕਿ ਸਕਾਲਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟੜਤਾ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਦੇ-ਆਦਮ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ 1984 ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਬੁਰਕਾ ਨਹੀਂ ੋਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿਜਾਬ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਓਸੇ ਯੁਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬੁਰਕਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਵੇਖੋਗੇ। ਇਲਮ (ਵਿਦਿਆ) ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਗੀਅਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ, 6 ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਧਰਮ ਪਰੀਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਿਰਸਾ 'ਲਵ-ਜਿਹਾਦ' ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਤੇ  ਜਿਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1136, ਜੁਲਾਈ 02-2021

 


ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ?

ਹਰ ਧਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬਦਲਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।  ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਾਵਾਦ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।   ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਸੋਸ਼ਣ, ਅਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ  ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੰਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਸੀਲੈਕਟਡ ਅਬੋਰਸ਼ਨਾਂ (ਗ੍ਰਭਪਾਤਾਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲੋਹ-ਟੋਪ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਮੰਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨਾਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕੱਟਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਬੁੱਤ-ਸ਼ਿਕਨ' ਕਹਾ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼  ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਬਣਾਏ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੁੱਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟੜਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ "ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ" ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਗਊ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੂਰੂਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧੂਪ-ਬੱਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਵਰਗੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੌਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਜਾਂ ਧਾਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ ਮਾਡਲ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਅਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਾਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਈਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਣੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਿੱਖ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਡਲ ਤੋੜਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਡਲ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਮਾਡਲ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਾਡਲ ਆਮ ਵਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੌਲਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1135, ਜੂਨ 25-2021

 


ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੈ!

23 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜੰਬੋ ਜੈੱਟ ਅੱਧ ਅਸਮਾਨੇ ਉਡਦਾ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਉਡ ਰਿਹਾ ਸੀ।  ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਜੰਬੋ ਜੈੱਟ ਖੱਖੜੀਆਂ ਹੋਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ 329 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 280 ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਨ। ਇਹ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਬੰਬ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਏਸੇ ਵਕਤ ਜਪਾਨ ਦੇ ਨਰੀਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਬੈਗਜ਼ ਹੈਂਡਲਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੈਸਿਫਿਕ ਦੀ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਏਅਰ ਇੰਂਡੀਆ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਧਮਾਕਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਬੰਬ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਦੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਯਾਤਰੀ ਆਪ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਾਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੈਦ ਤਾਂ ਕੱਟ ਲਈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਅ ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਅ ਸਟਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੈਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?

ਕਥਿਤ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰੱਝ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭੈਅ ਦੇ ਮਹੌਲ ਕਾਰਨ 35-37 ਸਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸਕਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਉਰਫ਼ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਫੋਰਸ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਕੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਟ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ  ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ 'ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਸੰਤ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ' ਹੈ ਜੋਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੈ।

ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਜ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਉਪਲਭਦ ਹਨ। ਢਿਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਫੜੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਗਲਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਪੰਜਵੜ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਢਿਲੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਿਹਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਦੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਬੱਲ ਨੇ ਇੱਕ 40 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਕਿਤਬਚਾ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਲਲਿਤ ਮਾਕਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਕੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੰਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਨਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1134, ਜੂਨ 18-2021

 


37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ!

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਅ ਸਟਾਰ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੈਅ-ਰਹਿਤ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸ ਇੱਕਤਰਫਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੇਖ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਝ ਕੇ ਕੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਲੂਅ ਸਟਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜੀ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਕਥਿਤ ਖਾੜਕੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।

ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਨ? ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ?

ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੱਤੀ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲੇ ਝੱਟ ਪੈ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਪਾਲ ਜੌਹਲ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ ਜੌਹਲ ਨੇ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ, "ਜੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਮਹਿਤਾ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, 1982 ਵਿੱਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ, 1983 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵਾਪਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਏਹ ਪੋਸਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਪਸੈਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫੌਜੀ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਰੂਰੀ।"

ਇਹ ਪੋਸਟ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਜੁਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਵੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਇੰਝ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, "ਜੌਹਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਤੇ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬੱਬਰਾਂ ਤੇ ਲੌਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ?" ਇਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਹਨ।

ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੀਤਕਰਮ ਬਾਰੇ ਜਨਾਬ ਜੌਹਲ ਨੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, "ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਪਰ 1983 ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਸੰਤੋਖੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਰ 37ਵੇਂ ਸਾਲ ਵੀ ਨੀ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਰ੍ਹਦੀ ਗੋਲੀ ਵਿਚੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਵਿਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਤਲਖੀ ਭਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜੇ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲਾਲ ਪੀਲਾਪਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਤਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲ ਓਨੇ ਹੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਰ ਮਾਈ-ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਗਿਜ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਦਮ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਲੁਕੋਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਓਫੈਂਸਿਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ/ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਓਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲੇਂਸਡ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਏਥੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਾ ਡਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਰ ਤੱਤੀ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।"

ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ 'ਵਿਦਵਾਨ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੁਕਸਾਨਿਆਂ ਗਿਆ ਤਾਂ 6 ਜੂਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ 35 ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 4 ਜਾਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਢਹਿਣਾ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ?

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ, #1133, ਜੂਨ 11-2021

 


ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੌਰੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੁਣ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣਾ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ) ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖ਼ਤ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 11 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਰ ਵਾਲੀ ਅੜੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਅੜੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਉਪਰੋਕਤ ਅੜੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੇ ਬੱਸ ਸਾਡੀ ਅੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈਣਦੇਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਓਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਲਚਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਾਊਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੱਸਣ, ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਫੋਕੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੱਖ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਅੰਸਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਪਸ਼ਟ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੇਹਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1132, ਜੂਨ 4-2021

 


ਚੀਨ ਦਾ ਬਾਇਓ-ਵੈਪਨ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19

ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 168 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ (35 ਲੱਖ) ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਅਜੇ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਡਾਹਢੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੀਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਵੂਹਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਵਾਇਰੋਲਾਜੀ' ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਸ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (ਲੈਬ) ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ 'ਦੇਸੀ ਮੀਟ ਮਾਰਕੀਟ' (ਵੈੱਟ ਮੀਟ ਮਾਰਕੀਟ) ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਅਜੀਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਸ ਮੀਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚਮਗਿਦੜਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ 'ਚਾਇਨਾ ਵਾਇਰਸ' ਆਖਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੌਂਪੀਓ ਇਸ ਨੂੰ 'ਵੂਹਾਨ ਵਾਇਰਸ' ਆਖਦੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਚੀਨ ਦੀ ਵੂਹਾਨ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਰਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵੂਹਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਵਾਇਰੋਲਾਜੀ ਦੇ 3 ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਨਰਲ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੂਹਾਨ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ 8 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਚੀਨ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤਿਖਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਇਓ-ਵੈਪਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਫ ਏਟੋਮਿਕ ਸਾਇੰਟੀਸਟ 'ਚ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲੇਖਕ ਨਿਕੋਲਸ ਵੇਡ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਸਥਿਤ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.2 ਲੈਬ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਨਿਕੋਲਸ ਵੇਡ ਨੇ ਵੁਹਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲਾਜੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਇਕੋਹੈਲਥ ਐਲਾਇੰਸ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਪੀਟਰ ਡਾਸਜੈਕ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਪੀਟਰ ਡਾਸਜੈਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੁਹਾਨ ਲੈਬ 'ਚ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਰਿਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨਾਈਜਡ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਈਮੇਰਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਡਾਸਜੈਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਬ 'ਚ ਸਾਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲੱਭੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿਕੋਲਸ ਵੇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਸਰਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਏੇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਾ. ਡਾਸਜੈਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਦੁੱਗਣਾ' ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਭੜਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਮੁਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਾ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਨ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਂਡੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ 'ਸੀਡ' ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਵਿਡ-19 ਚੀਨ ਦਾ ਬਾਇਓ-ਵੈਪਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਸੀਲੈਕਟਡ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਸੀਡ' ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1131, ਮਈ 28-2021

 


ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ 'ਡੰਡੀ ਮਾਰਨ' ਲਈ ਪਾਕਿ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਖ਼ਤ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਭਾਸ਼ਾ' ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ 11 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਰਦੂ ਲਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੇਖ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ/ਦਲੀਲਾਂ ਸਥਾਨਿਕ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਰਦੂ ਲਖਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿ ਦੇ ਜੀਓ ਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਦਰ ਮੁਨੀਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਲੋਚੀ, ਸਿੰਧੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਰਦੂ ਲਖਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਲਖਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਦਰ ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ  ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾਕਿ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਸਕਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਪੜਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

12 ਮਈ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਕ ਫਤਿਹ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਰਿਕ ਫਤਿਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਅੰਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ $500 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਸਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਕਿਸਾਤਨੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ/ਪੜਨ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕਰਿਪਟ (ਲਿਪੀ) ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਸਕਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ  ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਤਾਂ 5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਫਤਿਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖੋਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਚ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਹਿਰ ਗੋਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਾਬ ਗੋਰਾ ਨੇ ਸਟੈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾਰਤਕਾਨੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ  ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਡੰਡੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ' ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪਾਕਿ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦਾ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਲਿਪੀ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਖੈਰਖੁਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਕਿ ਦੇ 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਾਇਲੈਕਟ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਰਦੂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਠੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਂਗ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਦੇ ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚ ਅਤੇ ਪਖਤੂਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ 'ਡੰਡੀ ਮਾਰਨ' ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1130, ਮਈ 20-2021

 


ਮਚਲਾ ਜੱਟ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਚੋਰ!!

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ

ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਵੇਵ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਤਰਾਈ ਤਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਏ ਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬੇਖੋਫ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੂਰਖ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਫੇਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਂਗ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਏ ਦਿਨ ਅਪਲੀਆਂ ਟੱਪਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਬਚਾਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਲਾਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਲੋਕ ਭੁੜਕ ਭੁੜਕ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜੀਤ ਜਲੰਧਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਧੀ ਦਰਜੁਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜੇਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਸ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਖੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੱਨਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਝੂਠ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਆਪਣੇ ਸੋੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਦਿਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਟ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ।

ਮੁਕੰਮਲ ਘਸਮਾਣਚੌਦੇ ਵੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਹਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਏ।

ਹੁਣ ਟਿਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 25 ਸਾਲਾ ਬੰਗਾਲੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ  ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੋਮਿਤਾ ਬਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਲੜਕੀ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ 'ਕਿਸਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਮੀ' ਦੇ 6 ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਸੀ। ਟਿਕਰੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ 25-26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 16-17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਪ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਤਲਾਸ਼ ਕੇ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਆਪ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਮੋਮਿਤਾ ਬਸੂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਹਫਤਾ ਕੁ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ (ਮਰਦ) ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਮੀ ਦੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਗੱਲ ਮਚਲਾ ਜੱਟ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਚੋਰ ਵਾਲੀ ਹੈ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1129, ਮਈ 14-2021

 


ਰਾਜਸੀ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ!

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਵੇਵ ਜੋ ਅਜੇ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਰ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਏ ਹਨ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਨੇ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 70 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰਮ ਇਨਸਟੀਚੂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੋਵਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਵੰਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੱਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਹੀ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਵੈਕੀਸਨਾਂ  ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟਰਾਇਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਅਖਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 'ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ' ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਐਸਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 44 ਲੱਖ (4.4 ਮਿਲੀਅਨ) ਟੀਕੇ ਵੇਸਟ ਭਾਵ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ 9-10% ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਐਸਾ ਗੇੜਾ ਖਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਤਰਾਹੀ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁਲ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਪਤੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਦਦ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਮਦਦ ਤੁਰਤ ਭੇਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਸਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਬੇਵੱਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਵੱਸੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਂਝ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਬਿਪਤਾ ਮੌਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉੱਤੇ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨਾਥ, ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਜੇਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਘੜਨੀ ਸੀ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਖੱਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵੇਵ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਝ ਕੇ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾ ਕੇ ਰਵਾਇਤ ਤੋੜੀ ਸੀ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਜਨਾਬ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ  ਤੋੜੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਮੰਤਰਾਣਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1128, ਮਈ 07-2021

 

 


ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਕਦੀ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ!!

ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਖੜਕਦੀ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਉੱਤੇ ਭੱਜਣ  ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਧਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਧਿਰ ਨੇ ਟਕਸਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਡੱਬੂਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ।

ਕਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ "ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵੁਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੀਰੋ ਬਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਜੋ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਲੱਖਾ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਬੈਂਡ-ਬਾਜੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੜ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਟੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਮੌਕੇ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਵਰਤੀ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਚਾਹੜਦਾ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ 26-2020 ਨੂੰ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਟਰ-ਕੈਨਨਜ਼ ਅਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵਟਰ-ਕੈਨਨ ਟਰੱਕ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਕੈਨਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਘੁੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਨਸੀਅਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਖੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦੀ ਸੁਨਣ।

ਬਾਬਾ ਡਿਬਡਿਬਾ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਡੱਫਲੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ "ਸ਼ਹੀਦ" ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੱਸਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟਰੈਟਕਰ ਆਊਟ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਵੀ ਮਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕਿਸਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਰ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫੜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਕੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਵਾਲੀ 'ਵਹਿਗੁਰੂ' ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੁੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਦੀ ਰੂਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੱਤੀਤਾਸੀਰ ਵਾਲੇ  ਹੁਣ  ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਤੱਤੀਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਰੋਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਘੇਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਗਏ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਤੱਤੀਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਲਬੂਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਰਮ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਬੁਰੀ ਤਰਾ ਭੜਕ ਪਏ ਹਨ।  ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਮੇਹਣੋ ਮੇਹਣੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫੜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 100 ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।  ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਡਾਇਲ ਘੁੰਮਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਪੈਰ ਘੁੱਟਣ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਵਿਆਪਕ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੀ ਸਨ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਦਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਗੇ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੜਕ ਪਈ ਹੈ। ਦੀਪ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1127, ਅਪਰੈਲ 28-2021

 


ਵਧ ਰਿਹੈ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਹੜ!

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਏਥੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਰੜਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜੇਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਰੱਗ ਗਰੋਹ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ,  ਭਾਰਤ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੜੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 55 ਸਾਲਾ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, 38 ਸਾਲਾ ਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 33 ਸਾਲਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੀ ਸੂਅ ਆਟਵਾ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਹਾਲਟਨ ਰੀਜਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਰ਼ਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਨਿੰਕਸ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਹੇਠ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਹਥਿਆਰ, ਵਹੀਕਲ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਢਾਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਫੜੇ ਗਏ 6 ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 44 ਸਾਲਾ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, 44 ਸਾਲਾ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 31 ਸਾਲਾ ਕੈਲੇਡਨ ਨਿਵਾਸੀ  ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 32 ਸਾਲਾ ਕੈਲੇਡਨ ਨਿਵਾਸੀ ਕਰਨ ਦੇਵ।

29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਕਵਿੰਟਲ (1000 ਕਿਲੋ) ਸ਼ੁੱਧ ਅਫੀਮ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਅਫੀਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੰਗ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭੰਗ ਦੇ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਮੌਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 10 ਕਵਿੰਟਲ ਅਫੀਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੰਨਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਕੰਨਟੇਨਰ ਸਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲੈਜਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ 10 ਕਵਿੰਟਲ ਅਫੀਮ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਫੜੇ ਗਏ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਹੋਰ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਕਵਿੰਟਲ ਅਫੀਮ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਅਫੀਮ 550 ਤੋਂ 600 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਲਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਨੇ 25 ਸਾਲਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਿਵਾਸੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 62 ਕਿਲੋ ਕੋਕੇਨ ਸਮੇਤ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਂਕੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ - ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਈ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਭਾਵੇਂ 1'9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 50 ਸਰਚ-ਵਰੰਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਕੇ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਓਨਟੇਰੀਓ, ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 33 ਦੇਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 27 ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 27 ਵਿਚੋਂ 19 ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ।  ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਾਈ ਕੁ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, 48 ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ $730,000 ਕੈਸ਼ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਦੇਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ 'ਪਲੇਅਲੈਂਡ' ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰੱਗ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 48 ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 46 ਤਾਂ ਕੈਲੇਡਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 34ਵੇਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਜੇ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 41 ਸਾਲਾ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸੂਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੇਡਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ। ਫੜੇ ਗਏ ਕਈ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਹੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੇਡੀਓ/ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਸ਼ੋਆਂ ਦੀ ਸਪਾਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਦੇਸੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕੁਰੱਪਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਕੌਰ (25), ਰਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ (25), ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਮੱਲ੍ਹੀ (54), ਰੁਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ (37), ਸਨਵੀਰ ਸਿੰਘ (25), ਹਰੀਪਾਲ ਨਾਗਰਾ (45), ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (56), ਹਰਕਿਰਨ ਸਿੰਘ (33), ਲਖਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ (29), ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ (43), ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (60), ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (39), ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (40), ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (23), ਖਸ਼ਾਲ ਭਿੰਡਰ (36), ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਮੁੰਡੀਆਂ (34), ਵੰਸ਼ ਅਰੋੜਾ (24), ਸਿਮਰਜਨੀਤ ਨਾਰੰਗ (28), ਗਗਨਜੀਤ ਗਿੱਲ (28), ਹਰਜਿੰਦਰ ਝੱਜ (28), ਸੁਖਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ (47), ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ (31), ਸੁਖਜੀਤ ਧੁੱਗਾ (35), ਹਾਸ਼ਿਮ ਸਈਅਦ (30), ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ (33) ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਹ ਸਬੱਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਚੰਬਲ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਜੱਸੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਿੱਲੋ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1126, ਅਪਰੈਲ 23-2021

 


ਟਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਨਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵਹਾ ਹੁਣ ਸੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਛਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਏਧਰ ਓਧਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖੇ ਅਤੇ ਦੀਪ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਫਰਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲੱਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ।

ਕਥਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਲੇਖ ਲਿਖਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਨਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਫੰਡ ਇੱਕਠਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।

ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਪਏ ਸਨ। ਈਮੇਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੈੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਘੋਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਸਜ਼ ਜੋ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਨਦੋਲਨ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਂਕੀ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭੁੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਢਾਈ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਜੁਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਢੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੜ-ਮਤਸਤੀਆਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 16-17 ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਮਕੜ-ਜਾਲ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਜੇ ਵੀ ਟਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਨਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਤੇ ਟਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕਾਨਾ ਕੱਢ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਦੁਚਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੁਣ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1125, ਅਪਰੈਲ 16-2021

 


ਅਖੈ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਐ,

ਹੰਭ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੀਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਦੀਪ ਸਿਧੂ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੀਪ ਅਤੇ ਲੱਖੇ ਦੇ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਧੜੇ ਵੀ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰ ਵਿਸ-ਘੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਲੱਖਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਲੱਖਾ ਐਂਡ ਦੀਪ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤਿੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਘੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ  ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਉਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਐਮਐਲਏ ਅਰੁਨ ਨਾਰੰਗ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖਰੂਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਦਮ ਬੋ ਆਦਮ ਬੋ ਕਰਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਜੀਪੁਰ (ਯੂਪੀ) ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਧਾਇਕ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧਾਇਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੈਅ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧੁਮਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਨਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਓਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧੀ-ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਮੱਦ ਬਾਈ ਮੱਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਸਤਰ ਵੀ ਠੁਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਟੂਲ ਕਿੱਟ, ਗਰੇਟਾ ਧਣਬਰਗ, ਰੀਹਾਨਾ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਤਨਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ ਦੇ 100 ਐਮਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਵੀਵੇਟ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇ।

ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਆਏ ਦਿਨ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਜਕੀਨੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਜਿੱਤ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਜਿੱਤ? ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਂਝ ਹੁਣ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੰਭ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਹਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਕਾਲੀ, ਆਪ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਿਸ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਣ? ਨਕਲਬਾੜੀਆਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਵਰਗੇ ਕਚਮਰੜਾਂ ਮਗਰ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ?

ਆੜਤੀਏ ਵੀ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀਡ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਰੱਪਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਅਕਲ ਠਿਕਾਣੇ ਆਵੇਗੀ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1124, ਅਪਰੈਲ 09-2021

 


ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 'ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ' ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ!

ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਲਈ ਡਰ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦੈ ਕਿ ਲੂਣ ਵੀ ਗੁੰਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਏਨਾ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।  ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਿਵਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਦੂਹਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਦੱਬਵੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾਵੀਂ ਜਿਹੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਏਨੀ ਕੁ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਕ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬਹੁਤ ਮਧਮ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਬਾਰ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ 12 ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ। ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਹੁਣ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਚੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਆਖ ਕੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਾਅਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇਹੇ ਅੰਸਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਅੰਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ। ਉਹ ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਖੇੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਆਗੂ ਤਾਂ ਗਾਹੇ ਬਿਗਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੋ ਗਰਮ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਸਮਰਥਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਸਬਲੀ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਭੌਂਕੜ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖਾਹਮਖਾਹ ਨਾਲ ਨਰੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਆਖਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਆਏ ਹਨ। ਅਜੇਹਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਗੂ ਏਨੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ "ਵਾੜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬਿੱਲੇ" ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੈਕਟੀਕਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਨਜਿੱਠ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 'ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ' ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੜੱਪ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਚੋਖਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1123, ਅਪਰੈਲ 02-2021

 


ਮਰੇ ਹੋਏ ਊਠ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ 2000 ਬੈਗ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਹੈ ਘਾਟ

ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਰਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਊਠ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ 2000 ਬੈਗ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਖੋਜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ  ਤੱਟਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਦੇ 'ਟਾਪੂ' ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਭਾਵ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਟਾਪੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਛੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਈ ਮਾਈਕਰੋ ਕਣ ਵੀ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਝ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫੂਡ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੁਬਾਈ 'ਚ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਊਠਾਂ ਵੱਲ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਗਲਣ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰ ਹੋਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਦੁਬਾਈ ਦੇ ਵੈਟਨਰੀ ਰੀਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗਾ ਵਿਖਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਊਠ ਦਫ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਟੀਮ ਨੇ 300 ਊਠਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਗਲਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਦਫ਼ਨ ਕੀਤੇ ਇਕ ਊਠ ਦੇ ਪੇਟ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜਦ ਮਿੱਟੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਖੋਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਗ ਮਿਲੇ ਜੋ ਆਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੇਲੇ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਊਠ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਕਸ ਈਰਕਸੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਿਗਲਿਆ ਗਿਆ ਪਲਸਟਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ, ਨਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੋਜ਼ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਟੋਨੀਓ ਗੁਤਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੋਜੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਖ਼ਮ ਕਣ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਸਾਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਏਨਾ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ (ਸਮੇਤ ਖਾਦ) ਨਾਲ ਵੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਘਾਤਿਕ ਰੋਗ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੁਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਜੇਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਗੋਲਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਅਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਨ-ਮੇਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਟਰ-ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੂੜਾ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਲ (ਪਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ) ਉੱਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1122, ਮਾਰਚ 26-2021

 


ਆਪੂੰ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ?

ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਡਰਦੇ ਵੀ ਹਨ!

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਹ ਨਾਲ ਪਰਖੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 14-2020 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 22-2021 ਵਿਚਕਾਰ 11 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 18 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨ ਭਾਵ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਫਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆਂ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਜੁਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਫ਼ਰ ਅਜੇ ਵੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਆਖਰੀ ਆਫਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ  ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਢੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇੰਜ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਖੀ ਲਚਕ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। 18 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਿਦਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅੜੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਏਨੀ ਨਾਦਾਨੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਦਾ ਜੰਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਖੌਲ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 9 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਮਖੌਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੰਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 'ਸਾਰੀ ਮਿਠਾਈ ਕੱਢ ਲਊ ਤੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਫਰ ਸੀ ਕਿ ਏਨੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ। ਅਗਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 5-7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਉਹ 40-41 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਚਕ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਮਾਰਖੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਮਾਰਖੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਫ਼ ਮੁਕਰ ਗਏ ਅਖੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।

ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ "ਆਪੂੰ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ?" ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1121, ਮਾਰਚ 19-2021

 


ਕੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ?

ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਖੋਹਲ ਸਕਦੈ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਰਾਹ!

ਅਗਰ ਅੱਜ ਮਾਰਚ ਅੱਧ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼਼ਾਂ ਵਿੱਚ  ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਬਿਆਨ, ਟਵੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਸ ਰਹੇ ਟਕਸਾਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਅਜੇਹੇ ਨਾਹਰੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, "ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਿਆਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ।" ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਦੋ  ਬਦਲ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। "ਦੀਪ ਸਿਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਲੱਖੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ।" ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਸੁਨਣ ਨੁੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ: "ਮੋਦੀ ਸ਼ੋਦੀ ਚੁੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਧੌਣ 'ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ - ਅਡਾਨੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਧੌਣ 'ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ।" ਕੁਝ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਐਫ ..ਯੂ ਮੌਦੀ" ਦੀ ਰੱਟ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆਂ ਸੀ।

ਹਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਐਫ ਦਾ ਪੁਲਿਸ' ਦਾ ਬੈਨਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬੈਨਰ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬੈਨਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਐਮਪੀਪੀ ਚੁਣਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਐਮਪੀਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਅੱਜ 'ਐਫ ਯੂ ਮੌਦੀ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ ਉੱਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਂਢੂ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਇਸ ਮੂੱਖ ਪੰਨੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਜਗਮੀਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਬਿਨਾਂ ਡਰ-ਭੈਅ ਦੇ 'ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਏ ਦਿਨ 'ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਉੁਹ ਵੀ ਗੱਲੀਂਬਾਂਤੀ ਤਾਂ  ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਂਝ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਫਤਬੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਓਸੀਆਈ) ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜੇਹੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਘੜਮੱਸ ਮਚਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਹਲ ਸਕਦੈ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੈ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਭਾਵ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1120, ਮਾਰਚ 11-2021

 


ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ...!

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗਵਾਂਡੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਓਦ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਾਈਜਰ ਅਤੇ ਮੌਡਰਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਝੱਟ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਤੱਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਐਸਟਰਾਜੈਨਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰਤ ਪੰਜ ਲੱਖ ਟੀਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜੋ 3 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਟੀਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਟੀਕਿਆਂ (ਜਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ) ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਔਕਸਫਰਡ - ਐਸਟਰਾਜੈਨਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 60 ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਰਮ ਇਨਸਟੀਚੂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਕੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਟਰਾਇਲ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਇਸ ਦੀਆਂ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜੰਤਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੀ ਉਡ ਗਈ। ਇਹ ਓਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪੈਰ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਖੋਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਖੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉੱਤੇ ਜਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਰੋਲ ਨਫਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐਸੇ ਅੰਸਰ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਲਾਲਤ ਭਰਿਆ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ  ਏਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਐਮਪੀ ਰਮੇਸ਼ ਸੰਘਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ  ਕਾਕਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਾਕਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਐਨਡੀਪੀ ਅਤੇ ਕੰਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਗੁੱਲ ਖਿਲਾਉਣਗੇ?

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, -ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1119, ਮਾਰਚ 05-2021

 


ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਟੋਥਾੜ ਹੋਰ ਵਧੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਢੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਚਾਏ ਹੜਕੰਪ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁਬੀਂ ਰੋ ਕੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਹੋਈ ਚੜ੍ਹਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਟਕੈਤ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਖ-ਮਟੱਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਠੋਸ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਲੇ ਟੱਪਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਿਆਰ ਝਲਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਕੈਤ ਨੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮਾਰੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਚਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੂਰਖ ਕਿਸਾਨ ਟਕੈਤ ਦੇ ਇਸ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਕੈਤ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 44 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਮੂਰਖ ਆਗੂ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਆਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ ਬਣੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਹ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮਤਭੇਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੁਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਪਰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੱਖੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਮਹਿਰਾਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਖੇ ਅਤੇ ਦੀਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵੱਖ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੀਪ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਈਆਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਭਾਵੁਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੱਭ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਿ ਲੱਖਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਜ ਲਗਾ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਦੀਪ/ਲੱਖੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਟੋਥਾੜ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਸੋੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਸੰਗਤਰੇ ਦੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ "ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਰੌਣਕ" ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹੁਣ ਦਾਲ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1118, ਫਰਵਰੀ 26-2021

 


ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ 6 ਕੰਸਰਵਟਵ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਖੇਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ!

ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਿਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨਡਾ ਦੇ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ &