www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

ਰਾਜਸੀ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ!

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਵੇਵ ਜੋ ਅਜੇ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਰ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਏ ਹਨ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਨੇ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 70 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰਮ ਇਨਸਟੀਚੂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੋਵਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਵੰਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੱਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਹੀ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਵੈਕੀਸਨਾਂ  ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟਰਾਇਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਅਖਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 'ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ' ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਐਸਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 44 ਲੱਖ (4.4 ਮਿਲੀਅਨ) ਟੀਕੇ ਵੇਸਟ ਭਾਵ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ 9-10% ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਐਸਾ ਗੇੜਾ ਖਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਤਰਾਹੀ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁਲ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਪਤੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਦਦ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਮਦਦ ਤੁਰਤ ਭੇਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਸਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਬੇਵੱਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਵੱਸੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਂਝ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਬਿਪਤਾ ਮੌਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉੱਤੇ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨਾਥ, ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਜੇਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਘੜਨੀ ਸੀ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਖੱਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵੇਵ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਝ ਕੇ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾ ਕੇ ਰਵਾਇਤ ਤੋੜੀ ਸੀ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਜਨਾਬ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ  ਤੋੜੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਮੰਤਰਾਣਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1128, ਮਈ 07-2021

 

 


ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਕਦੀ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ!!

ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਖੜਕਦੀ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਉੱਤੇ ਭੱਜਣ  ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਧਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਧਿਰ ਨੇ ਟਕਸਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਡੱਬੂਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ।

ਕਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ "ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵੁਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੀਰੋ ਬਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਜੋ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਲੱਖਾ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਬੈਂਡ-ਬਾਜੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੜ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਪ ਵਾਲੇ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਟੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਮੌਕੇ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਵਰਤੀ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਚਾਹੜਦਾ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ 26-2020 ਨੂੰ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਟਰ-ਕੈਨਨਜ਼ ਅਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵਟਰ-ਕੈਨਨ ਟਰੱਕ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਕੈਨਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਘੁੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਨਸੀਅਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਖੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦੀ ਸੁਨਣ।

ਬਾਬਾ ਡਿਬਡਿਬਾ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਡੱਫਲੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ "ਸ਼ਹੀਦ" ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੱਸਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟਰੈਟਕਰ ਆਊਟ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਵੀ ਮਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕਿਸਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਰ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫੜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਕੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਵਾਲੀ 'ਵਹਿਗੁਰੂ' ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੁੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਦੀ ਰੂਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੱਤੀਤਾਸੀਰ ਵਾਲੇ  ਹੁਣ  ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਤੱਤੀਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਰੋਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਘੇਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਗਏ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਤੱਤੀਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਲਬੂਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਰਮ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਬੁਰੀ ਤਰਾ ਭੜਕ ਪਏ ਹਨ।  ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਮੇਹਣੋ ਮੇਹਣੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫੜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 100 ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।  ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਡਾਇਲ ਘੁੰਮਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਪੈਰ ਘੁੱਟਣ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਵਿਆਪਕ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੀ ਸਨ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਦਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਗੇ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੜਕ ਪਈ ਹੈ। ਦੀਪ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1127, ਅਪਰੈਲ 28-2021

 


ਵਧ ਰਿਹੈ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਹੜ!

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਏਥੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਰੜਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜੇਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਰੱਗ ਗਰੋਹ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ,  ਭਾਰਤ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫੜੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 55 ਸਾਲਾ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, 38 ਸਾਲਾ ਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 33 ਸਾਲਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੀ ਸੂਅ ਆਟਵਾ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਹਾਲਟਨ ਰੀਜਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਰ਼ਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਨਿੰਕਸ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਹੇਠ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਹਥਿਆਰ, ਵਹੀਕਲ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਢਾਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਫੜੇ ਗਏ 6 ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 44 ਸਾਲਾ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, 44 ਸਾਲਾ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 31 ਸਾਲਾ ਕੈਲੇਡਨ ਨਿਵਾਸੀ  ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 32 ਸਾਲਾ ਕੈਲੇਡਨ ਨਿਵਾਸੀ ਕਰਨ ਦੇਵ।

29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਕਵਿੰਟਲ (1000 ਕਿਲੋ) ਸ਼ੁੱਧ ਅਫੀਮ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਅਫੀਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੰਗ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭੰਗ ਦੇ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਮੌਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 10 ਕਵਿੰਟਲ ਅਫੀਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੰਨਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਕੰਨਟੇਨਰ ਸਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲੈਜਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ 10 ਕਵਿੰਟਲ ਅਫੀਮ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਫੜੇ ਗਏ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਹੋਰ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਕਵਿੰਟਲ ਅਫੀਮ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਅਫੀਮ 550 ਤੋਂ 600 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਲਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਨੇ 25 ਸਾਲਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਿਵਾਸੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 62 ਕਿਲੋ ਕੋਕੇਨ ਸਮੇਤ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਂਕੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ - ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਈ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਭਾਵੇਂ 1'9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 50 ਸਰਚ-ਵਰੰਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਕੇ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਓਨਟੇਰੀਓ, ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 33 ਦੇਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 27 ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 27 ਵਿਚੋਂ 19 ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ।  ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਾਈ ਕੁ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, 48 ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ $730,000 ਕੈਸ਼ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਦੇਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ 'ਪਲੇਅਲੈਂਡ' ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰੱਗ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 48 ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 46 ਤਾਂ ਕੈਲੇਡਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 34ਵੇਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਜੇ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 41 ਸਾਲਾ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸੂਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੇਡਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ। ਫੜੇ ਗਏ ਕਈ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਹੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੀਡੀਆਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੇਡੀਓ/ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਸ਼ੋਆਂ ਦੀ ਸਪਾਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਦੇਸੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕੁਰੱਪਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਕੌਰ (25), ਰਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ (25), ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਮੱਲ੍ਹੀ (54), ਰੁਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ (37), ਸਨਵੀਰ ਸਿੰਘ (25), ਹਰੀਪਾਲ ਨਾਗਰਾ (45), ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (56), ਹਰਕਿਰਨ ਸਿੰਘ (33), ਲਖਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ (29), ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ (43), ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (60), ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (39), ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (40), ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (23), ਖਸ਼ਾਲ ਭਿੰਡਰ (36), ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਮੁੰਡੀਆਂ (34), ਵੰਸ਼ ਅਰੋੜਾ (24), ਸਿਮਰਜਨੀਤ ਨਾਰੰਗ (28), ਗਗਨਜੀਤ ਗਿੱਲ (28), ਹਰਜਿੰਦਰ ਝੱਜ (28), ਸੁਖਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ (47), ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ (31), ਸੁਖਜੀਤ ਧੁੱਗਾ (35), ਹਾਸ਼ਿਮ ਸਈਅਦ (30), ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ (33) ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਹ ਸਬੱਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਚੰਬਲ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਜੱਸੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਿੱਲੋ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1126, ਅਪਰੈਲ 23-2021

 


ਟਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਨਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵਹਾ ਹੁਣ ਸੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੀ ਛਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਏਧਰ ਓਧਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖੇ ਅਤੇ ਦੀਪ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਫਰਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲੱਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ।

ਕਥਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਲੇਖ ਲਿਖਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਨਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਫੰਡ ਇੱਕਠਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।

ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਪਏ ਸਨ। ਈਮੇਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੈੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਘੋਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਸਜ਼ ਜੋ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਨਦੋਲਨ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਂਕੀ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭੁੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਢਾਈ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਜੁਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਢੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੜ-ਮਤਸਤੀਆਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 16-17 ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਮਕੜ-ਜਾਲ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਜੇ ਵੀ ਟਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਨਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਤੇ ਟਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕਾਨਾ ਕੱਢ ਨਾਲ ਲੈਣ। ਦੁਚਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੁਣ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1125, ਅਪਰੈਲ 16-2021

 


ਅਖੈ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਐ,

ਹੰਭ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੀਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਦੀਪ ਸਿਧੂ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੀਪ ਅਤੇ ਲੱਖੇ ਦੇ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਧੜੇ ਵੀ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰ ਵਿਸ-ਘੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਲੱਖਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਲੱਖਾ ਐਂਡ ਦੀਪ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤਿੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਘੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ  ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਉਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਐਮਐਲਏ ਅਰੁਨ ਨਾਰੰਗ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖਰੂਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਦਮ ਬੋ ਆਦਮ ਬੋ ਕਰਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਜੀਪੁਰ (ਯੂਪੀ) ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਧਾਇਕ ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧਾਇਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੈਅ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧੁਮਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਨਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਓਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧੀ-ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਮੱਦ ਬਾਈ ਮੱਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਸਤਰ ਵੀ ਠੁਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਟੂਲ ਕਿੱਟ, ਗਰੇਟਾ ਧਣਬਰਗ, ਰੀਹਾਨਾ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਤਨਮਨਜੀਤ ਢੇਸੀ ਦੇ 100 ਐਮਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਵੀਵੇਟ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇ।

ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਆਏ ਦਿਨ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਜਕੀਨੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਜਿੱਤ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਜਿੱਤ? ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਂਝ ਹੁਣ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੰਭ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਹਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਕਾਲੀ, ਆਪ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਿਸ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਣ? ਨਕਲਬਾੜੀਆਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਵਰਗੇ ਕਚਮਰੜਾਂ ਮਗਰ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ?

ਆੜਤੀਏ ਵੀ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀਡ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਰੱਪਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਅਕਲ ਠਿਕਾਣੇ ਆਵੇਗੀ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1124, ਅਪਰੈਲ 09-2021

 


ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 'ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ' ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ!

ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਲਈ ਡਰ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦੈ ਕਿ ਲੂਣ ਵੀ ਗੁੰਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਏਨਾ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।  ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਿਵਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਦੂਹਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਦੱਬਵੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾਵੀਂ ਜਿਹੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਏਨੀ ਕੁ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਕ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬਹੁਤ ਮਧਮ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਬਾਰ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ 12 ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ। ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਹੁਣ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਚੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਆਖ ਕੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਾਅਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇਹੇ ਅੰਸਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਅੰਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ। ਉਹ ਤੱਤੀ-ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਖੇੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਆਗੂ ਤਾਂ ਗਾਹੇ ਬਿਗਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੋ ਗਰਮ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਸਮਰਥਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਸਬਲੀ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਭੌਂਕੜ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖਾਹਮਖਾਹ ਨਾਲ ਨਰੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਆਖਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਆਏ ਹਨ। ਅਜੇਹਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਗੂ ਏਨੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ "ਵਾੜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬਿੱਲੇ" ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੈਕਟੀਕਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਨਜਿੱਠ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 'ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ' ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੜੱਪ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਚੋਖਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1123, ਅਪਰੈਲ 02-2021

 


ਮਰੇ ਹੋਏ ਊਠ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ 2000 ਬੈਗ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਹੈ ਘਾਟ

ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਰਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਊਠ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ 2000 ਬੈਗ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਖੋਜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ  ਤੱਟਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜੇ ਦੇ 'ਟਾਪੂ' ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਭਾਵ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਟਾਪੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਛੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਈ ਮਾਈਕਰੋ ਕਣ ਵੀ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਝ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫੂਡ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੁਬਾਈ 'ਚ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਊਠਾਂ ਵੱਲ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਗਲਣ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰ ਹੋਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਦੁਬਾਈ ਦੇ ਵੈਟਨਰੀ ਰੀਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗਾ ਵਿਖਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਊਠ ਦਫ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਟੀਮ ਨੇ 300 ਊਠਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਗਲਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਦਫ਼ਨ ਕੀਤੇ ਇਕ ਊਠ ਦੇ ਪੇਟ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜਦ ਮਿੱਟੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਖੋਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਗ ਮਿਲੇ ਜੋ ਆਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੇਲੇ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਊਠ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਕਸ ਈਰਕਸੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਿਗਲਿਆ ਗਿਆ ਪਲਸਟਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ, ਨਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੋਜ਼ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਟੋਨੀਓ ਗੁਤਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੋਜੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਖ਼ਮ ਕਣ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਸਾਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਏਨਾ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ (ਸਮੇਤ ਖਾਦ) ਨਾਲ ਵੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਘਾਤਿਕ ਰੋਗ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੁਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਜੇਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਗੋਲਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਅਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਨ-ਮੇਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਟਰ-ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੂੜਾ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਲ (ਪਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ) ਉੱਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1122, ਮਾਰਚ 26-2021

 


ਆਪੂੰ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ?

ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਡਰਦੇ ਵੀ ਹਨ!

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਹ ਨਾਲ ਪਰਖੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 14-2020 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 22-2021 ਵਿਚਕਾਰ 11 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 18 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨ ਭਾਵ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਫਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆਂ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਜੁਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਫ਼ਰ ਅਜੇ ਵੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਆਖਰੀ ਆਫਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ  ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਢੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇੰਜ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਖੀ ਲਚਕ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। 18 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਿਦਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅੜੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਏਨੀ ਨਾਦਾਨੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਦਾ ਜੰਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਖੌਲ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 9 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਮਖੌਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੰਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 'ਸਾਰੀ ਮਿਠਾਈ ਕੱਢ ਲਊ ਤੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਫਰ ਸੀ ਕਿ ਏਨੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ। ਅਗਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 5-7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਉਹ 40-41 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਚਕ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਮਾਰਖੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਮਾਰਖੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਫ਼ ਮੁਕਰ ਗਏ ਅਖੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।

ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ "ਆਪੂੰ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ?" ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1121, ਮਾਰਚ 19-2021

 


ਕੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ?

ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਖੋਹਲ ਸਕਦੈ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਰਾਹ!

ਅਗਰ ਅੱਜ ਮਾਰਚ ਅੱਧ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼਼ਾਂ ਵਿੱਚ  ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਬਿਆਨ, ਟਵੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਸ ਰਹੇ ਟਕਸਾਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਅਜੇਹੇ ਨਾਹਰੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, "ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਿਆਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ।" ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਦੋ  ਬਦਲ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। "ਦੀਪ ਸਿਧੂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਲੱਖੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ।" ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਸੁਨਣ ਨੁੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ: "ਮੋਦੀ ਸ਼ੋਦੀ ਚੁੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਧੌਣ 'ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ - ਅਡਾਨੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਧੌਣ 'ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ।" ਕੁਝ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਐਫ ..ਯੂ ਮੌਦੀ" ਦੀ ਰੱਟ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆਂ ਸੀ।

ਹਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਐਫ ਦਾ ਪੁਲਿਸ' ਦਾ ਬੈਨਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬੈਨਰ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬੈਨਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਐਮਪੀਪੀ ਚੁਣਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਐਮਪੀਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਅੱਜ 'ਐਫ ਯੂ ਮੌਦੀ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ ਉੱਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਂਢੂ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਇਸ ਮੂੱਖ ਪੰਨੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਜਗਮੀਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਬਿਨਾਂ ਡਰ-ਭੈਅ ਦੇ 'ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਏ ਦਿਨ 'ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਉੁਹ ਵੀ ਗੱਲੀਂਬਾਂਤੀ ਤਾਂ  ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਂਝ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਫਤਬੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਓਸੀਆਈ) ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜੇਹੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਘੜਮੱਸ ਮਚਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਹਲ ਸਕਦੈ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੈ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਭਾਵ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1120, ਮਾਰਚ 11-2021

 


ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ...!

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗਵਾਂਡੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਓਦ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਾਈਜਰ ਅਤੇ ਮੌਡਰਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਝੱਟ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਤੱਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਐਸਟਰਾਜੈਨਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰਤ ਪੰਜ ਲੱਖ ਟੀਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜੋ 3 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਟੀਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਟੀਕਿਆਂ (ਜਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ) ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਔਕਸਫਰਡ - ਐਸਟਰਾਜੈਨਿਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 60 ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਰਮ ਇਨਸਟੀਚੂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਕੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਟਰਾਇਲ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਇਸ ਦੀਆਂ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜੰਤਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੀ ਉਡ ਗਈ। ਇਹ ਓਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪੈਰ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਖੋਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਖੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉੱਤੇ ਜਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਰੋਲ ਨਫਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐਸੇ ਅੰਸਰ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਲਾਲਤ ਭਰਿਆ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ  ਏਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਐਮਪੀ ਰਮੇਸ਼ ਸੰਘਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ  ਕਾਕਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਾਕਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਐਨਡੀਪੀ ਅਤੇ ਕੰਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਗੁੱਲ ਖਿਲਾਉਣਗੇ?

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, -ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1119, ਮਾਰਚ 05-2021

 


ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਟੋਥਾੜ ਹੋਰ ਵਧੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਢੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਚਾਏ ਹੜਕੰਪ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁਬੀਂ ਰੋ ਕੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਹੋਈ ਚੜ੍ਹਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਟਕੈਤ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਖ-ਮਟੱਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਠੋਸ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਲੇ ਟੱਪਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਿਆਰ ਝਲਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਕੈਤ ਨੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮਾਰੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਚਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੂਰਖ ਕਿਸਾਨ ਟਕੈਤ ਦੇ ਇਸ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਕੈਤ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 44 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਮੂਰਖ ਆਗੂ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਆਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਿਆ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ ਬਣੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਹ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮਤਭੇਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੁਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਪਰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੱਖੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਮਹਿਰਾਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਖੇ ਅਤੇ ਦੀਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵੱਖ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੀਪ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਈਆਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਭਾਵੁਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੱਭ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਿ ਲੱਖਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਜ ਲਗਾ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਦੀਪ/ਲੱਖੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਟੋਥਾੜ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਸੋੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਸੰਗਤਰੇ ਦੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ "ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਰੌਣਕ" ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹੁਣ ਦਾਲ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1118, ਫਰਵਰੀ 26-2021

 


ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ 6 ਕੰਸਰਵਟਵ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਖੇਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ!

ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਿਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨਡਾ ਦੇ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਵਿਕ ਆਾਗੂ ਵੀ ਏਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਆ ਹੇਠ ਕਈ ਬਿਆਨ, ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 6 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 14 ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

10-11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਹੋਰ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ 6 ਕੰਸਰਵਟਵ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਖੇਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

 

ਸੱਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੱਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਉਦਾਹਰਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਅਜੇਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਓਸ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ ਉਹ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ 'ਬਲੈਕ ਕੈਟਸ' ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ 'ਬਲੈਕ ਕੈਟਸ' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਸਾਰੀ ਬਦਅਮਨੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਅਫਸਰ ਜੀਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂਂ ਕਿਤਾਬ 'ਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਾਂਸਪਰੈਸੀ' ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1979-80 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ 1981 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ। 1982 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਆਏ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 1985 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਲ ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜੀਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਨ।

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਅਜੇਹੇ ਕਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਵਿਸਲੇਸ਼ਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰਦਾਨਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਏਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਸਹੀ ਅਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਭ ਪਾਸੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1117, ਫਰਵਰੀ 19-2021

 


ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ!

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਲਕੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡੱਫਲੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਨਦੋਲਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 31-32 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਗਠਨ ਖੱਬੀ ਪੱਖੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਠਬੋਲੜੇ ਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਅਰਾਜਤਾਵਾਦੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਹੱਥ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ 31-32 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਮਰੋੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੱਕ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਆਏ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਹੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਰੋ ਪਿਆ ਸੀ। ਰੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੀਚ ਕਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਾਲੇਂਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਗੜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਦ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 'ਬੀਚ ਕਾ ਰਸਤਾ' ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ  ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੜਕੰਮ ਪਿਛੋਂ ਇਹੀ ਟਿਕੈਤ ਜਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਗਈ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਲ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ।

ਗੱਲ ਉਹ ਸੱਚ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਨਦੋਲਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਜੁਟਾਉਣ, ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦੋਲਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਕੁਝ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜੂਦ ਸੀ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਆਪਣੀ ਰੜਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੌਰੂ ਪਾਉਣ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸਨ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ (ਸਣੇ ਦੀਪ ਵਗੈਰਾ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੱਪ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਏਨੀ ਦੇਰ  ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਏਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1116, ਫਰਵਰੀ 12-2021

 


ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ!

ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਨ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕਲੰਡਰ ਜੋ ਕਿ ਈਸਵੀ ਕਲੰਡਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਥਿਤ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧੁੰਮਾ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਖੜਕ ਪਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਢਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।

ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਲ਼ਿਖਤਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗ੍ਰੰਥ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੇਠ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਜਿਸ਼ ਕਿਸ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਜਿਸ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ।

ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੋਹਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਨਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ ਰੰਗੀ ਕਾਮਰੇਡ, ਨਕਸਲੀਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਾਂਗਰਸੀਏ, ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੜਕੀ ਗਰੇਟਾ ਧਣਬਰਗ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟਾਵੀਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਵਾਲੀ ਟਵੀਟ ਡੀਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁਝ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਂਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਨਦੋਲਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਧਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਉਪਜਾਊ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਜੀਵ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪਰਤ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ?

ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੂੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਗਰੇਟਾ ਧਣਬਰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਤੇਲ, ਪਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਆਦਿ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ? ਗਰੇਟਾ ਧਣਬਰਗ ਕਿਸ ਦੀ ਏਜੰਟ ਹੈ ਭਾਈ?

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1115, ਫਰਵਰੀ 05-2021

 


ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਨ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਸੁੰਗੜਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਜ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ 'ਮੂਡਸ ਅਪਰਿੰਡੀ' (ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ) ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਾਧੂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। 40 ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਹ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਪਾਸੇ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ' ਸੰਗਠਨ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਏਡੇ ਘੁਮੰਡੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ।

26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ ਪਾਰਾ ਕੁਝ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਆਗੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਕਾਰ ਆਗੂ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਖਰੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੋਲੇ ਵਲੋਂ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਜਾਂ ਤਕੀਏ 'ਤੇ ਆਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਝੱਟ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਧਮਕਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਛੁਪ ਗਏ ਹਨ ਹੁਣ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ?

 

ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਰਵਟ!!

ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇਕ 35-40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਰੇੜ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ ਦੇ ਦੈਂਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਠੱਪੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜਾ਼ਰਾਂ ਨਵੇਂ ਯਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦੜ ਵੱਟ ਲਈ।  26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿੱਤਰ ਲੱਗਾ ਦੀਪ ਸਿਧੂ, ਲੱਖਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਗਰਦਾਨਣ। ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀਏ ਯਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ-ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਜਣ ਜੁਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਸੱਭ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ!!

 

ਕਥਿਤ ਅੰਨਦਾਤਾ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਨ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ  ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਰਖਾਣ ਕੁਰਸੀਦਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਘੁਮਾਰ ਭਾਂਡੇਦਾਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ।

ਨੋ ਫਾਰਮਰ ਨੋ ਫੂਡ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੋ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਨੋ ਕੁਰਸੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਨੋ ਘੁਮਾਰ ਨੋ ਭਾਂਡੇ! ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨ ਨਾ ਉਗਾਏ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਰਾ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ, ਫਿਰ ਨਲਕੇ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਲਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਤ ਝੱਟ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਾਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਆਦਿ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹਵਾਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿੰਟ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ।

ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਰੀਵਾਰਡ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਭਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਹੇਠ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ!! ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ! ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ!!

 

ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਖੋਖਲਾ ਨਾਹਰਾ

ਕਿਸਾਨ - ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਹਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮਰੇੜਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਨ ਪਰ ਨਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਐਵੇਂ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੱਸੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ  ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਭੈਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਥਿਤ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਦੋ ਢਾਈ ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਗ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਮਧਿਅਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਉੱਤੇ 70 ਫਸਦ ਸਬਸਿਡੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਮਾਲੀਆ (ਖੇਤ ਟੈਕਸ) ਮੁਆਫ਼, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ 1975 ਰੁਪਏ। ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਸਤਾ ਆਟਾ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਆਦਿ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਕੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਰੂੰਡਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ - ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ!! ਖਾਣਪੀਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ, ਟੰਬੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿੱਛ!! ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18-20 ਫੀਸਦ ਪਰ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਰੀਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 80 ਫੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ!!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1114, ਜਨਵਰੀ 29-2021

 


ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀ ਉਲਝਣ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮ!

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲੱੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਇਆ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ 40 ਕਿਸਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ - ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿਕਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਿਦ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਪਬਲਿਕ ਡੇਅ ਪ੍ਰੇਡ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇਹੇ ਅੰਸਰ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਜੇਹੇ ਅੰਸਰ ਵਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਸਿਪਲਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਲਈਨਾਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 20 ਕੁਲ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਏਨੀ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸਟਰੈਟੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਆਂ? ਅਗਰ ਇਸ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂੁਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ 70% ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ 75% ਆਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਭ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 40 ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਸਮਗਠਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 15-20% ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਦਾ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਟੋਕਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ।

'ਸਟਰੈਟੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ' ਦੇ ਪੱਖੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਤੱਥ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਸਟਰੈਟੀ' ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਿਿਵੱਚ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਖਾਣਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਂਟ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਲਾਬੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਸਮਰਥਕਾਂ' ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਾਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ  ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਲਗਤਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਨਾਪਲੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਨਅਰਥ ਕਰ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨਾਲ 300-400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਅੰਨ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੰੰਗ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ਼ ਦੇ 'ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ' ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਕਵੇਂ ਡੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੰਝਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਨਦੋਲਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਭੁਲਾਖਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਜਲਦਾਰ ਚਾਲਾਂ  ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ 'ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ' ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1113, ਜਨਵਰੀ 22-2021

 


ਅੱਧਾ ਕੁ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ!

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਟੜ ਨੂੰ ਜੰਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੁਝ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਪਟਰ ਉੱਤਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੂਨੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਚੜੂੂਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਭ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਨਦੋਲਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਚੋਖਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 25-26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜੂ ਦਸਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ  ਦੇ ਇਕ ਅਜੇਹੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜੂ ਦਸਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵੀ ਏਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਕਾਸਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਹੁਣ ਜਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੁਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨੋਦਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਖਾਸਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਖ਼਼ਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਜੁਗਾੜ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵਰਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਉਤੇੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਾਂਗ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਕੈਤ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੱਲ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕਦੀ ਵੇਖ ਕੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲਗਾਦਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜੁਗਾੜ ਫਿੱਟ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ੋਪੁੱਤ ਨਾ ਮਰਵਾਉਣ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਥੇ ਵੀ ਸੱਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੋਰਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਦਬਾ ਪਾਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਓਲਟ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੋਰਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਲੋਕ (ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ) ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੱਲ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜੋ ਦਬਾ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਸਿਧਾਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਠੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਅਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਕਸਾਊ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਈ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਨਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਸਿਪਲਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ (ਨਿਹੰਗਾਂ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛਾਊਣੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾ ਕਾਰਨ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇਵਾਲ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦ ਬਦਲ ਜਾਵੇਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ 'ਲੂਣ' ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਹਢੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉੱਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਭੰਲਭੂਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 40 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 40 ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 32 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਹਨ। ਭਾਵ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ 13 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਚਾਸ ਦਵਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 32 ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 500 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ 40 ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਨੂੰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਨਦੋਲਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 25-26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆ ਰਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੱਤੀ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੈਰੀਅਰ ਕਿਸ ਨਹ ਤੋੜੇ ਸਨ? ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਸਟੇਂਨ, ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸਟੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ? ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ 'ਸੁੱਕਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲ ਮਾਹੀਆ' ਦੇ ਗੌਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਚਾਹ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਛੋਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ, ਫਲ-ਫਰੂਟ, ਦੁੱਧ, ਪੀਜ਼ੇ, ਪਕੌੜੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਥਰੂਮ, ਟੱਟੀਖਾਨੇ, ਮੁਫਤ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਆਲ-ਵੈਦਰ ਟੈਟ, ਗੱਦੇ, ਗਰਮ ਕੰਬਲ, ਰਜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਗਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੱਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਏਨਾ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1112, ਜਨਵਰੀ 15-2021

 


ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ 'ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ' 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਅਜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੱਠਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਨਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਭਰ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲੇ ਮੰਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੁੱਲੇ ਮੰਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ? ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੰਂਦੋਲਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੁੱਦਿਆ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕੰਨਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਕੋਲ ਓਸੀਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆਂ ਭਾਰਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਓਸੀਆਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂੁਕਿ ਕਿਸੇ ਓਸੀਆਈ ਹੋਲਡਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼਼ਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਉਭਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਉਂਝ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਭਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਢੋਲ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਮਰਥਕ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਬਰੰਗੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਨਾਬ 'ਧਾਲੀਵਾਲ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਰਜਿਆ।

ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਰੋੜਾ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਏਨੀ ਦੇਰ ਟਿਕਣਾ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਨਦੋਲਨ ਅੱਜ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਲ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਲਾਬੀ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਬਲਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ 'ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ' ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਹਨ ਬੱਸ ੁਇਹ ਇਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰੀਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਗੁਦਾਮ (ਸਾਈਲੋਜ਼) ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਡਾਨੀ ਇੱਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਏਨਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ 'ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ' ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1111, ਜਨਵਰੀ 08-2021

 


ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ..... ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ..ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ ਗਲਤ ਐ!

ਗੱਲ 1988 ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸ਼ੌਂਕੀ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਲਈ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਛੁਪਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੋ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਲਦਾ ਪੁਰਜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਵੌ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਈ ਦੀ ਬੁਕਲ ਮਾਰ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਦ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਮੁਖ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪੜਨ ਲੱਗਾ। ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਗਵਾਂਡੀ "ਕੀ ਖ਼ਬਰ ਐ ਚਾਚਾ" ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਆ ਖੜਦੇ। ਦੋ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਖੜੇ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁੱਛਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ "ਚਾਚਾ ਕਿੰਨੇ ਰੇੜੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ?" ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸ਼ੌਂਕੀ ਦੇ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਝੱਟ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਏਥੇ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਨੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਮੌਕੇ ਮੁਾਤਬਿਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਾਂ-ਹੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਉਲਾਰ ਕੇ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਆਖੋ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਜਾਵੋ। ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਜੰਤਕ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਬਰਫ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਭਾਰੀ ਵਿੰਟਰ ਜੈਕਿਟ ਪਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਬਰਫ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਦਾ ਗਵਾਂਡੀ ਆਪਣੀ ਬਰਫ ਲੱਗਭੱਗ ਹਟਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੌਂਕੀ ਦੀ ਅੁਮਰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੇਖਦਾ ਸੁਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬਰਫ ਹਟਾਉਂਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਕ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣਾ ਲੱਗਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੈ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੂੰ 1988 ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਹਾਂ ਹੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਆਦ ਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਂ ਹੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜਦ ਟੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਵਾ ਲਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੈ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਂਝ ਠੇਕਾ ਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਏਨਾ ਠੇਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਂਕੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੌਂਕੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਕੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਝੱਟ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਚਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ... ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ 65 ਹ਼ਜ਼ਾਰ ਦਾ ਝੋਨਾ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। 45 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮਸਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੂ ਵੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਬਚੱਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੂਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਵੱਟ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਓਸ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ 7 ਕੁ ਖੇਤ ਹਨ ਤੇ 30-35 ਖੇਤ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਵੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ 20-25 ਲੱਖ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ੌਂਕੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਕਿ ਅਗਰ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕਾ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ 15-20 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਘਰ ਦੀ 15-20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਡੱਕਾ ਦੂਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭਈਏ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੌਂਕੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਪਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼਼ੌਂਕੀ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਟੀਕੇ ਵਾਂਗ ਚੁੱਭ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੜਕ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਓਲਟੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।

ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗ਼ਲਤ ਐ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ... ਸ਼ੌਂਕੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭੜਕ ਪਿਆ, "ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ..... ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ..ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ ਗਲਤ ਐ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ' ਆ਼ਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਨੋ ਛਵਲ ਉਲਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹ ਗਿਆ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1110, ਜਨਵਰੀ 01-2021

ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਜਾਂ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here