www.khabarnama.com  {Punjabi Newspaper Khabarnama Toronto} email: editor@khabarnama.com 


 

ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ  ਫਾਂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਂਨਲੋਡ ਕਰ

 

 

Click here  to download Punjabi font to read Khabarnama

 

ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਰੋਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਗੂ!

ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜੋ ਸਿਖਿਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਓਸ 'ਤੇ ਆਪ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਖਾ ਸਝਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ, ਟਰੂਡੋ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਰੋਸਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੱਕ ਹੈ। ਰੋਸਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ, ਟਾਕੂਏ, ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਲਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁਝ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੋਸਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ 'ਓਕਸਾਊ ਦੀਵਾਨ' ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕੀਆਂ ਸਟੇਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹਨ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਬੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ, ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਹਸਪਾਤਲ ਤੱਕ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼਼ੀ ਰੋਸਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਕਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਝੰਡੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਫੂਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਸਕਾਰੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੋਸਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 'ਟੂਲ ਕਿੱਟ' ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ  ਪੂਰੀ ਤੰਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਾਦਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਡਕਾਰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਬਨ ਜਾਂ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ, ਸੀਸਸ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ, ਫਿਨਟਰੈਕ, ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼, ਰੈਵਨਿਊ ਕੈਨੇਡਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਸੱਭ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ।

ਟਾਰਗਟ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸਕਾਰੀ ਅਗਰ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਂਝ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ 50% ਅਹੁਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਟਾਪਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹਨ, ਰਾਜਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਧੂਹ ਘੜੀਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਨਗਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਅਗਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਜਾਂ ਵਾਟਰ-ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ - ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਵੀਟਾਂ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਕਿੱਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਸੀਅਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਤੱਦ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਕਨੇਡੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸੜਕ, ਪੁੱਲ ਜਾਂ ਚਾਰ ਬਲਕ ਦਾ ਖੇਤਰ ਰੋਕ ਲਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇ਼ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਐਵੇਂ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਟਰੱਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਟਰਾਈਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੋਸਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਓਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਐਮਰਜੰਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖਦੇ ਥਾਂ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਣਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 30-31% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਸਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾਅਫਜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਢੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸੀ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਸਟਰਾਈਕ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ? ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਰੋਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਹਨਾਸ਼ਾਹ ਆਗੂ ਹੈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ!

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1169, ਫਰਵਰੀ 18-2022


ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਪਦਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 'ਮਨੁੱਖੀ' ਹੱਕ ਹੈ!

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੁਝ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜੇਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੀਡਮ ਕੌਨਵੌਏ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੂਡ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਟਵਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਸੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਫ਼ਤ ਭਰ ਗੁਪਤਵਾਸ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਨਿਗਲ ਜਾਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਭਾਵ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰਸੀਐਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਫਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੁਦਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ 'ਰਾਜ ਪਲਟੇ' ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ 'ਰੂਹਪੋਸ਼' ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਗੋ-ਫੰਡ-ਮੀ' ਹੇਠ ਇਸ ਰੋਸ ਲਈ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 'ਗੋ-ਫੰਡ-ਮੀ' ਨੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ 9  ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫੰਡ ਜ਼ਪਤ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਸਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੂਅ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਲ (ਤੇਲ), ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਜ਼ਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਏਸੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰੱਝ ਕੇ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਿਬਰਲ, ਐਨਡੀਪੀ ਅਤੇ ਕੰਸਰਵਟਵ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ) ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵੱਖਵਾਦ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਟਵੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਬਰਤਾਸਤ ਕਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਘਟੀਆ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੋ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ 'ਟੂਲ-ਕਿੱਟ' ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੇਰੋਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਤੇਲ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੰਡ-ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਕਈ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ/ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਕੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਲੰਗਰ ਸਾਲ ਭਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਂਟ, ਪੱਕੇ ਸ਼ੈਡ, ਮਸਾਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਵਧੀਆ ਕੰਬਲ, ਬਿਸਤਰੇ, ਰਜਾਈਆਂ, ਤੌਲੀਏ, ਜੈਕਿਟਾਂ, ਸਾਬਣ ਆਦਿ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਮੱਕੇ ਦੇ ਭੁੱਜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦਵਾਖਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਆਰਜ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਹਲ ਲਏ ਸਨ। ਜੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਆਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫੰਡ ਏਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਬੇਈਮਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਲੋਮਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਮੁਫਤ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਕੀਲ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਉਪੱਦਰ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਭਰ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਪਾੜੇ ਗਏ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ  ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਪਦਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ 'ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ' ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਨਕਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੋ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1168, ਫਰਵਰੀ 11-2022

 


ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵੌਂਦੀ ਹੈ?

ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਾਹਰਾ ਵਿਰੋਧ ਲੱਗਭੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਅਸੀ ਦਬਾਅ ਲਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨਾਂ ਮੌਕੇ ਜਲੂਸ (ਪਰੇਡਾਂ) ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਖੂਨਖਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਮੇਅਰਾਂ, ਸੁਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ - ਸੰਤਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋੋਧੀ ਦਲ ਕੰਸਰਵਟਵ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਲਬਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ।

ਜੂਨ 1985 ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੰਦਨ ਰਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੰਬੋ ਜੈੱਟ ਸੂਟਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਅੱਧ ਅਸਮਾਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਜਪਾਨ ਦੇ ਨਰੀਤਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕਨਡੀਅਨ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਹਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਫਟਣ ਨਾਲ ਦੋ ਜਪਾਨੀ ਬੈਗਜ਼ ਹੈਂਡਲਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲੰਬੀ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਹਨ ਮੇਜਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 331 ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਼ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਨੂੰ 24 ਕੁ ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਨਕਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬਘਾੜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਜਿਸ਼ਘਾੜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਆਗੂ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਬਹੁਤ ਕਲਰਫੁੱਲ (ਰੰਗਦਾਰ) ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕ੍ਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ, ਖਾਲਸਾ ਕਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਤਨਾਮ ਟਰੱਸਟ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਲਿਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ - ਨਰੀਤਾ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਾਅਤ ਦੀ ਦੋ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਡੱਟ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਨਕਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਪੈਪਲੀਆਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੂਹਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅੱਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਲਿਕ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵੀਊ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ  ਹਰ ਸਾਲ 26 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 'ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਸਨ। ਪਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ/ਸਨ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਦਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਆਖਣਾ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਿਟੇਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਕਰੌਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਵਾਲ ਕਸੂਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵੌਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ?

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1165, ਜਨਵਰੀ 21-2022

 


ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਲਗਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਸਾਰਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਥਿਤ ਦੀਨ-ਹੱਤਕ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਜੇਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਈਸ਼-ਨਿੰਦਾ' ਆਖ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜੇਹੀ ਕੋਈ ਸਲੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਦੀਨ-ਹੱਤਕ' ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਬਾਰੇ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਵੀ 'ਦੀਨ-ਹੱਤਕ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ 'ਦੀਨ-ਹੱਤਕ' ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਦੀਨ-ਹੱਤਕ' ਦੀ ਮੱਦ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਕਥਿਤ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਘੱਟੀਆ, ਕਰੂਰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪਥੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਤਨੀਕ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗਭੱਗ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਹਿਰਦੇ ਵਲੂਧਰਨ' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਓਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਗੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਗੈਂਗ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਹ ਕੋਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਕੋਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਾਣ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ  ਕੱਟੜਵਾਦ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੀਨ-ਹੱਤਕ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਆਈ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 58 ਸਾਲਾ ਜ਼ਫਰ ਭੱਟੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਦੀਨ-ਹੱਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। 58 ਸਾਲਾ ਜ਼ਫਰ ਭੱਟੀ ਈਸਾਈ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਫਰ ਭੱਟੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੀਨ-ਹੱਤਕ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ। 2012 ਵਿੱਚ ਭੱਟੀ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ।

ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁਤਲਮਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੀਨ-ਹੱਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 'ਹਲਾਲ' ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁੰਨਾਹ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਭੱਟੀ ਦੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੀਨ-ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਰੈਕਟਰ ਨਾਸਿਰ ਸਈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੱਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੀਨ-ਹੱਤਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਫਰ ਭੱਟੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਾਬ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਤੋਂ  ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।

ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸਿਜ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੀਨ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਏਨੀ ਹਤਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾ ਬਕਬਾਸ ਅਤੇ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਦੀਨ-ਹੱਤਕ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1164, ਜਨਵਰੀ 14-2022

 


ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਬਾਈਕਾਟੀਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ!

ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟੀ ਰਲ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੈਲ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਸੱਭ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ 'ਸਰਕਾਰ' ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਹੀ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠਾ ਗੁਤਨੀ ਵਾਲਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪਾਉਣ ਲਈ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗੰਧਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਹੁਣ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਲੋਪੋਪੋ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਸਖਤ ਲਿਹਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੱਪੂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੜੀ ਕੁ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖ ਦੇਵੇ ਪਰ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਘੜੀ ਪਲ ਲਈ ਅੱਖਾਂ-ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕਈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਨ, ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਸਗੋਂ ਹੱਕਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹਨ। ਰਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਟੀ ਰਲ਼ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਾਈਕਾਟੀਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

-ਸ਼ੌਂਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡੀਆ, -ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ #1163, ਜਨਵਰੀ 07-2021

 

 

 

 

 

 

 


ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਜਾਂ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

hux qwk KLbrnfmf dI vYWb sfeIt nUM pfTk vyK cuwky hn

Click Here